२१ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सम्बन्धित मन्त्रालयले नै विशेष पद सिर्जना गरी कर्मचारीको पदाधिकार सार्न सक्ने

अ+ अ-

काठमाडौँ । बिदामा बसेका तथा निलम्बनमा रहेका कर्मचारीहरूको पदाधिकार सम्बन्धित मन्त्रालयले नै विशेष पद सिर्जना गरी केन्द्रमा सार्न सक्ने भएका छन् ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, केन्द्र र सबै कार्यालयहरूलाई पत्राचार गर्दै विभिन्न निकायमा कार्यरत रही लामो अवधिका बिदामा रहेका, निलम्बनमा रहेका लगायत अवस्थाका कर्मचारीहरूको पदाधिकार विशेष पद सृजना गरी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सहमतिमा सम्बन्धित केन्द्रीय निकायमा सार्ने व्यवस्था गर्न भनेको हो ।

उक्त अवस्थाका कर्मचारीको पदाधिकार मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहमा सारिदिन अनुरोध गरी पत्राचार हुने गरेकोमा मन्त्रालयले सम्बन्धित केन्द्रीय निकायलाई नै विशेष पद सिर्जना गरी व्यवस्था गर्न पत्राचार गरेको हो । यस अघि सबै निकायका कर्मचारीलाई सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अतिरिक्त समूहमा राख्दै आएको थियो ।

निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा १८ को उपदफा ९ मा ‘अध्ययन बिदामा रहेको वा स्वतः निलम्बनमा रहेको वा ६ महिनाभन्दा बढी अवधिसम्म अन्य कुनै बिदामा रहेको वा तीन महिनाभन्दा बढी अवधि अन्यत्र काज खटिएको वा कुनै खास कामका लागि वा कुनै खास आयोजना कार्यान्वयन गर्नका लागि खटाइने कर्मचारीको पदाधिकार जिल्लास्तरको कार्यालयमा वा कार्यालय प्रमुख वा विभागीय प्रमुखको पदमा रहेको भए सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सहमती लिई सो अवधिभरको लागि विशेष पद सृजना गरी त्यस्तो कर्मचारीको पदाधिकार केन्द्रीयस्तरको निकायमा सार्न सकिनेछ’ भन्ने व्यवस्था छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस