पृष्ठभूमिः
नेपालमा संघीयता प्रतिको प्रतिबद्धता नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ बाट नै भयो र यसले औपचारिकता भने नेपालको संविधान लागु भएपश्चात् प्राप्त गर्‍यो । वि.स. २०७२ मा नेपालको संविधान मार्फत औपचारिकता प्राप्त गरेको संघीयताले पनि नेपालको शासकीय अभ्यासको इतिहासमा एक नयाँ बहस र चर्चा कमायो र सँगसँगै इतिहासमा नयाँ रेखा पनि कोरेको छ । यसको सुरुवात देखि नै विभिन्न किसिमका कुराहरू बहसमा आए । स्वाभाविक पनि हो कुनै नयाँ कुरा आएपछि त्यसमा राम्रा नराम्रा सबै प्रकारका मिश्रित प्रतिक्रियाहरू आउँछन् नै । तर प्रश्न कहाँनेर आउँछ भने के हाम्रा आदरणीय राजनीतिक नेतृत्वगणहरुले यसको विषयमा गम्भीर रूपले अध्ययन गरेर मात्रै प्रयोगमा ल्याएका हुन त ? यो प्रश्न गम्भीर र अनुत्तरित नै छ हालसम्मलाई । वि.स. २०६३ को प्रतिबद्धता पछि वि.स. २०७२ सम्मको यो करिब १० वर्षको अवधिमा यसको बारेमा अध्ययन विश्लेषणहरू कतिका भए र यसको ‍औचित्यता बारे निष्कर्ष निकालेरै यसको अभ्यास भएको हो त भन्ने कुरामा नै यसको भविष्य अड्केको हो कि जस्तो पनि लाग्छ ।

केही राजनीतिक दल अझै पनि यसको विपक्ष मै हुनुहुन्छ र भनिराख्नु हुन्छ की नेपालले संघीयता धान्दैन । के साँच्चिकै नेपालले संघीयता धान्दैन त ? यसको बारेमा गहन अध्ययन हुन आवश्यक देख्छु । किनकि हामीले दीर्घकालीन नीतिको खोज गरी प्रयोगमा ल्याउन सकेनौँ भने त्यो टिक्दैन । एक न एक दिन त्यसको मर्म अन्त्य हुन्छ नै हुन्छ । हाम्रो विगतको राणाकाल, पञ्चायत काल, बहुदल बाट पनि यसको निष्कर्ष निकाल्न सक्छौँ । गाउँ गाउँमा सिंहदरवारको प्रत्याभूति गर्न र सेवालाई जनताको वरिपरि पुर्‍याउने नीतिअनुरूप प्रयोगमा ल्याइएको सङ्घीयताका मुख्य उद्देश्यहरू सर्वप्रथम प्रस्ट हुन जरुरी हुन्छ । उदाहरणका लागि एउटा सानो गाउँ छ त्यस गाउँका सबै सदस्यहरूलाई बोलाउन पर्‍यो भने, यदि ठुलो आवाजले बोल्दा सबैले सुन्छन् भने बिचमा बिचौलिया राखे जस्तो गरेर बोलाइदिनु होला भनेर भन्नु आवश्यक हुँदैन । ठिक त्यसैगरि नेपालमा मैले देखेको संघीय र स्थानीय संरचना भए पुग्ने जस्तो लाग्छ मलाई । संघले नेतृत्व र अभिभावकत्व गरेर स्थानीय तहले त्यसको कार्यान्वयन गर्ने किसिमले जान सकिन्थ्यो संघीयतामा र अझै पनि त्यो संरचना कायम गर्न सकिन्छ । तर अब जे होस् संघीयता लागु भइसक्यो त्यसैले यसको विकल्प खोज्नु भन्दा पनि अब यसलाई सुदृढीकरण कसरी गर्ने र व्यवहारिक प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने तर्फ लाग्नु आवश्यक र समय सान्दर्भिक देखिन्छ/हुन्छ ।

शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलनमा के समस्या देखियो त?
स्थानीय तहहरूको स्थापनापश्चात् निर्वाचन भएर जनप्रतिनिधिहरूको उपस्थिति पनि देखियो र त्यो एक किसिमको अभिभावकत्व पनि हो । ३स-सहकार्य,समन्वय र सहअस्तित्वको सिद्धान्त अनुरूप नै स्थानीय तहहरूले पनि नीति नियम बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने/गराउने कार्य हुन थाल्यो । कतिपय ठाउँहरूमा त द्वन्द्वात्मक अवस्था पनि देख्न पाइयो र अझै पनि छ । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तले के भन्छ त भने एकै व्यक्ति एकै समयमा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकामा बस्न पाउँदैन । किनभने त्यसो हुँदा शक्तिको दुरुपयोग हुन सक्दछ । नियन्त्रण गर्ने कोही नहुन सक्दछ र एकलौटी शासन वा अझ भन्दा अटोक्रेसीको सम्भावना हुन्छ । हाम्रो संघीयतामा ठ्याक्कै त्यस्तै अभ्यास गरियो र संघीयताको वास्तविक अभ्यास हुन पाएन । गाउँ गाउँमा सिंहदरबार त भन्यौँ तर त्यहाँ सिंहहरू मात्रै पुगेको गुनासो जुन सुन्नमा आउँछ त्यो त्यसै कारणले गर्दा आएको हो । साँच्चै भन्दा नेपालमा संघीयतापश्चात स्थानीय तहहरू अटोक्रेसी तर्फ गएकै हुन र गइरहेका छन् ।

कार्यकारिणी अधिकार पनि प्रमुख/अध्यक्षको हुने र सभाध्यक्ष पनि सोही व्यक्तिले हुन मिल्छ त? न्यायपालिका प्रमुख र कार्यकारिणी उपप्रमुख नै हुन कत्तिको जायज छ त । के यस्तो किसिमको संघीयतामा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको औचित्य छ त ? न्याय दिने व्यक्तिले नै के कार्यान्वयन र सोको अनुगमन गर्न मिल्छ त ? कार्यपालिकाको अध्यक्षता गरिरहेकै व्यक्ति सभाध्यक्ष हुने हो भने सभाको औचित्य के हुने भन्ने प्रश्न त उठ्ला नि होइन र ? अनि यस्तो किसिमको अन्योल संघीयताले हामी कसरी र कहिले सफल हुने ?

संघीयता र स्थानीय सेवा
संघीयताको व्यवहारिक प्रयोगपश्चात् स्थानीय तहहरू गठन भए र लोक सेवा आयोग पनि सोही अनुरूप नै संरचनागत र कानुनी रूपले संघीयतामा गयो । प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन भए तर सम्पूर्ण व्यवस्थाहरू भइनसकेका कारणले गर्दा खेरी संघीय लोक सेवा आयोगले नै पहिलो पटकका लागि सम्पूर्ण भर्ना प्रक्रियाको जिम्मा कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा १२ र नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को मिति २०७६/०२/०६ को निर्णयअनुसार लिएको देखिन्छ । सो समयमा न अन्तर प्रदेश सरुवा नहुने कुरा नै स्पष्ट राखिएको थियो न त अन्तरसेवा प्रतिस्पर्धा नहुने/नपाउने कुरा नै थियो । तर एकाएक यो कुरा कसरी आउन थाल्यो र मुख्य कुरा त ट्रेड युनियनहरूले यसबारेमा केही नबोल्दा झन् स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूमा निराशा र साँच्चिकै अभिभावकत्वको कमी र राज्यले सेवा सुविधामा विभेद गरेको महसुस भएको छ । अभिभावकत्व नहुँदा आवाज सानो हुन पुगे पनि आवाज उठ्न थालिसकेको छ र यसले एक न एक दिन ठुलो रूप लिने कुरा निश्चित नै छ । यसको व्यवस्थापन समयमै गर्न सकिएन भने स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरू आफ्नो अधिकारका लागि आन्दोलित हुने स्थिति सिर्जना हुन पुग्दछ र संघीयता कार्यान्वयनमा अवरोध पुग्न गई सेवा प्रवाह अनिश्चित हुने प्रस्टै छ । त्यस कारण यस्तो किसिमको विभेदीकरणको अन्त्य गर्दै सबैलाई समान रूपले व्यवहार गर्न तर्फ राज्य केन्द्रित हुनु आवश्यक देखिन्छ ।

संघीयताको सफल कार्यान्वयन र स्थानीय तहमा कार्यरत विभिन्न सेवाका कर्मचारीहरुबीचको द्वन्द्व समाधानको पाटो : त्यसको दीर्घकालीन र मुख्य समाधानका लागि देहायका बुँदाहरूको वास्तविक प्रयोग गर्न जरुरी देखिन्छ ।
• विभेदीकरणको नीतिको व्यवहारिक अन्त्य ।
• अन्तरसेवा प्रवेशमा स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई बिना कुनै विभेद निश्चित कोटाको व्यवस्था ।
• अन्तरप्रदेश सरुवाको व्यवस्था ।
• वृत्ति विकासका अवसरहरूको व्यवस्था र विना कुनै विभेद पहिलेका कर्मचारीले पाउने झैँ गरी अधिकृतलाई ६ महिनाको सेवा प्रवेश तालिम र सहायकस्तरलाई ३ महिनाको अनिवार्य सेवा प्रवेश तालिमको व्यवस्था ।
• संघीय कर्मचारीले पाउने सम्पूर्ण सेवा सुविधाहरू स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीले पनि पाउने व्यवस्था र स्थानीय सेवालाई पनि स्थानीय निजामती घोषणा गरी सोही बमोजिमको व्यवस्था ।
• स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय तहको कर्मचारी बाट नै हुने व्यवस्था । बरु सोको कार्यसहजताका लागि सरुवा प्रक्रियामा अहिलेका संघीय कर्मचारीको जस्तै गरी आवश्यकताअनुसार मन्त्रालयले जुनसुकै बेला पनि गर्न सक्ने व्यवस्था राख्न सकिने ।
• निश्चित वर्ष/योग्यता क्षमता/कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन र अनुभव प्राप्त गरेपश्चात् स्तरबृद्धिको व्यवस्था हुनुपर्ने ।
• स्थानीय तहको सेवालाई सम्पूर्ण निजामती सेवाको प्रवेशद्वार (Gateway) बनाइनुपर्ने ।
• संघमा कार्यरत कर्मचारी प्रदेश र स्थानीयमा र प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारी संघमा जान आउन पाउने व्यवस्था ।

विभिन्न सेवाका कर्मचारीहरुबीचको अन्तरसम्बन्ध बलियो र मजबुद भयो भने मात्रै संघीयताले पनि सार्थकता पाउँछ । जनताको नजिकमा रहेर फ्रन्ट लाईनबाट सेवा गर्ने कर्मचारी स्थानीय सेवाकै हुन । कर्मचारी समायोजन गर्दा खेरी स्थानीय रोज्न नखोज्ने र त्यो समयमा पेलेर पठाउनुपर्ने तर अहिले आएर स्थानीय तहमा सबै कुरा चाहिने र स्थानीय तहकै लागि सिफारिस भएकाहरूलाई कुनै किसिमको पनि सहयोग गर्न नखोज्ने र उल्टै हाम्रो भाग खोस्न आएजस्तो गरी व्यवहार गर्ने गरेको अवस्था पनि देखा परेको छ यो सरासर अनुचित हो र जो व्यक्ति स्थानीय तहमै सेवा गर्छु भनेर आएको छ उसको मनोबल गिराउने कार्य पनि हो र सिधा अर्थमा भन्दा यो संघीयता विरोधी कदम हो, काम गर्न नचाहने तर सुविधा मात्र खोजिरहने मनसाय हो ।

संघीयतालाई सफल हुन नदिने क्रियाकलाप हो । यसले दीर्घकालीन समृद्धि ल्याउँदैन । यसो हुँदा विभिन्न सेवाका कर्मचारीहरूबिचको द्वन्द्वात्मक स्थिति कै बीच संघीयताको अस्तित्व समाप्त हुने कुरा निश्चित हुन जान्छ । त्यसैले यो परिवर्तन हुन जरुरी छ । जे जस्तो अवस्था भएपनि स्थानीय तहमा आइसकेको व्यक्ति यदि स्थानीय तहमा बसेर राम्रो सँग काम गर्छु भन्छ भने त्यसको पनि व्यवस्था हुनु जरुरी हुन्छ । सबैलाई समेटेर लैजाऊँ । सबैलाई  विन-विनको अवस्थाको सिर्जना हुन सके मात्र नै संघीयताले पनि सार्थकता पाउँछ र कर्मचारीहरुबीचको द्वन्द्व समाप्त हुन गई सेवा प्रवाहमा चुस्तता आउँछ । फलस्वरूप जनता र राज्यबीचको सम्बन्ध सुमधुर हुन गई साँच्चिकै देश समृद्धि तर्फ अगाडि बढ्दछ ।

लेखक अमरगढी नगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत हुन् ।