सरकारको सुशासनको प्रमुख आधार : अनुमानयोग्य सरुवा प्रणाली « प्रशासन
prasaLogo
२६ श्रावण २०७७, सोमबार

सरकारको सुशासनको प्रमुख आधार : अनुमानयोग्य सरुवा प्रणाली


प्रकाशित मिति : 10 August, 2020 7:53 am

देश सङ्घीय प्रणालीमा गइसके पछि सोही अनुसार सङ्घ प्रदेश र स्थानीय सरकारको कार्यसम्पादनको लागि नेपाल सरकारले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका ऐन नियमावली निर्माण नगरी जबरजस्त रूपमा कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ जारी गरी सोही आधारमा कर्मचारीले भविष्यको कुनै अनुमान नै नगरी धमिलो पानीमा माछा मारे जस्तै समायोजनको काम सम्पन्न गरियो भनी सूचना प्रकाशन गरेको अवस्था एकातिर छ । अर्को तर्फ स्वास्थ्य सेवा तथा अन्य विविध सेवाको कर्मचारीको समायोजनको काम अलपत्र र अव्यवस्थित नै छ । प्रदेश र स्थानीय तहसँग कुनै समन्वय नगरी कर्मचारीको समायोजन संशोधन गर्ने तथा जबरजस्त दरबन्दी भन्दा बढी कर्मचारी समायोजन गरी पठाउँदा प्रदेश र स्थानीय तहले कर्मचारी फिर्ता पठाउँदा कर्मचारी बाटोमै अलपत्र परेको अवस्था पनि विद्यमान रहेको छ । यसबाट कुनै पनि सरकारको कामकारबाही गुणस्तरीय तथा प्रभावकारी नभएको, सुशासनको प्रत्याभूति नदेखिएको तथा कर्मचारीमा हिनतावोधका कारण सरकारको कार्यसम्पादन कमजोर भएको देख्न सकिन्छ ।

यसरी सङ्घीय सरकारमा यस अघि देखिएको यस प्रकारको समस्याबाट पाठ सिक्दै सबै सरकारहरूले सरकारको काम कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाई जनता समक्ष सरकारको प्रभावकारी उपस्थिति बोध गराउन, सरकारको कार्यसम्पादन स्तर वृद्धि गर्न र कर्मचारीको मनोबल उच्च राख्नको लागि अनुमान योग्य सरुवा प्रणाली मुख्य सर्त हो । यसको लागि आगामी दिनमा कर्मचारीको सरुवा बढुवा प्रणालीलाई समायोजन पछिको सुरुको अवस्थादेखि नै व्यवस्थित गर्न सकेको खण्डमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाई देशको विकास र समृद्धिको लागि महत्त्वपूर्ण कोशेढुङ्गा बन्ने निश्चित छ ।

नेपाल सरकारको कार्य विभाजन नियमावली अनुसार नेपालका सङ्घीय सरकारका कर्मचारीको सरुवा बढुवाको सामान्य नियन्त्रण निर्देशन गर्ने जिम्मेवारी सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई, प्रदेश सरकारका कर्मचारीको सरुवा बढुवाको सामान्य नियन्त्रण निर्देशन गर्ने मुख्य भूमिका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयलाई रहेको छ भने सम्बन्धित सेवा समूहको सरुवा बढुवा सम्बन्धित सेवा सञ्चालन गर्ने मन्त्रालय वा मातहत निकायलाई रहेको तर यसको लागि सङ्घमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको र प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयको पूर्व स्वीकृति चाहिने व्यवस्था विद्यमान छ ।

देश सङ्घीय संरचनामा गई कर्मचारी समायोजनपछि सङ्घका कर्मचारी अहिले पनि सरुवा पदस्थापन व्यवस्थित नहुँदा चाहेर वा नचाहेर प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत कार्यरत रहन बाध्य छन् भने प्रदेशमा समायोजन भएका कर्मचारीहरू प्रदेश सरकार अन्तर्गतका कार्यालयहरूमा र स्थानीय तहमा समायोजन भएको कर्मचारी स्थानीय निकायमा कार्यरत रहेको अवस्था छ । यसरी अबको पहिलो पटकको सरुवामा नै सरुवा प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न सकेको खण्डमा कर्मचारीको मनोबल उच्च राख्दै सेवाप्रवाह प्रभावकारी बनाउँदै समृद्ध राष्ट्र निर्माणको लागि महत्त्वपूर्ण अवसर रहने देखिन्छ । यसको लागि सङ्घीय सरकार अन्तर्गत सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको लागि प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय वा यसको मातहतमा रहने गरी अनलाइन सरुवा बढुवा प्रणालीको विकास गर्न सकिन्छ । यसको लागि यससँग सम्बन्धित विज्ञको व्यवस्था गरी सङ्घ र प्रदेश भित्र कार्यरत सबै सेवा समूहको विवरण, दरबन्दी तेरिज, प्राप्त जनशक्ति, नपुग जनशक्ति, सेवा समूह , विज्ञ समूह, कर्मचारीको विवरण, लगायत आवश्यक विवरण तयार गर्ने र सबै विषय अटाउने गरी सफ्टवेयरको विकास गर्ने जसमा कर्मचारीको सम्पूर्ण विवरण समेत समावेश गर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । यसमा अनावश्यक हस्तक्षेप हुने अवस्था सृजना भएमा यस कार्यको जिम्मा संवैधानिक निकायको रूपमा रहेका लोक सेवा आयोग तथा प्रदेशमा रहेको प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रधान गर्ने र यी निकायले यस्तो सरुवा सफ्टवेयर निर्माण गरी सबै विवरण तयार गरेपछि पहिलो पटकको लागि कर्मचारीलाई काम गर्न चाहेका कार्यालय रोजाउने र सोही आधारमा बाँकी सेवा अवधि गणना गरी सङ्घ र प्रदेश भित्रका सबै कार्यालय र निकायमा सेवा गर्न सक्ने गरी कम्तीमा २÷२ वर्षमा अनिवार्य सरुवा हुने व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ ।

साथै स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूको पनि प्रदेश भित्रका विभिन्न स्थानीय तहमा अनुमानयोग्य रूपमा सरुवा हुन पाउने व्यवस्था सुनिश्चित गर्नु पर्दछ । यसबाट कुनै पनि कर्मचारीलाई सेवा अवधिमा कुन कुन जिल्लामा कति कति वर्ष कुन कुन कार्यालयमा सेवा गर्ने भन्ने जानकारी पहिला नै हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ । यसरी गरिएको अनुमानयोग्य सरुवामा कतिपय दिर्घरोगीहरुको हकमा समस्या सृजना हुने अवस्थालाई मध्य नजर गरी सम्बन्धित मन्त्रालयले मुख्यमन्त्री कार्यालयको सहमतिमा कुनै अमुक जिल्लामा मात्र नरहने गरी उक्त रोगको विशेषज्ञ सेवा प्राप्त हुने अन्य जिल्लामा क्रमशः २/२ वर्षमा सरुवा गर्ने प्रणालीको विकास गर्दै जान सकिन्छ । साथै नयाँ स्थापना हुने कतिपय कार्यालयको सन्दर्भमा पनि कर्मचारी भर्नाका लागि लोक सेवा आयोग र प्रदेश लोक सेवा आयोगसँग समन्वय गरी काम कारबाही अगाडि बढाउँदै लैजाने साथसाथै उक्त सफ्टवेयरमा पनि विवरण र कार्यालय थप गर्दै जाने, कुनै पनि कर्मचारी भौगोलिक रूपमा विभाजित क, ख, ग, घ, गरी अनिवार्य रूपमा चक्रीय रूपमा सरुवा हुने गरी र सकेसम्म एउटा कार्यालयमा २ वर्षभन्दा धेरै समय नराख्ने गरी सरुवा प्रणालीलाई व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।

यसरी सरुवा बढुवा प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न सकेको खण्डमा कर्मचारीहरूलाई अनावश्यक दबाबको भरमा काम गर्नु नपर्ने, सरुवाको लागि सधैँ भरी कुनै राजनीतिक दलको पछि लाग्नु नपर्ने जसबाट चाकडी चाप्लुसी जस्ता विषय कर्मचारीको मनोवृत्ति बाटै हटेर जाने गर्दछ । कर्मचारीको सरुवा पूर्व अनुमान योग्य हुने हुँदा आफ्ना पारिवारिक योजनाहरूलाई यसै अनुसार समेट्दै लैजान सक्दछ । एउटै कर्मचारी लामो समयसम्म एउटै अफिसमा कार्यरत रहँदा अनियमितता हुन सक्ने प्रबल सम्भावना हुँदा पारदर्शिता कायम हुन्छ । भ्रष्टाचारमा पनि शून्य सहनशीलताको विकास हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । सबै कर्मचारीको लागि समान व्यवस्था भएपछि कर्मचारीहरू बिच बैमनश्यता नआउने र उत्प्रेरणा कायम हुने, जागिरे जीवनमा हरेक कार्यालयको काम कारबाहीमा जानकारी प्राप्त हुने तथा नयाँ नयाँ कार्यप्रकृतिका काम कारबाही सिक्ने वातावरण प्राप्त हुन्छ । साथै कहिल्यै राजनीति नगरेको व्यक्ति निजामती सेवामा प्रवेश गरेपछि सरुवा बढुवाको सहयोगको लागि सङ्घ सङ्गठनको सदस्यता लिई जबरजस्ती ट्रेड युनियनको राजनीतिमा होमिनु पर्ने समस्या समाधान भइ रचनात्मक काममा लाग्ने र अनावश्यक ट्रेड युनियनको हस्तक्षेप पनि कम हुने जसको फलस्वरूप कार्यसम्पादन नतिजा प्रभावकारिता आउँछ ।

यसरी कर्मचारीको २/२ वर्षमा कार्यालयका ५० प्रतिशत कर्मचारी जोर वर्ष र ५० प्रतिशत कर्मचारी बिजोर वर्षमा परिवर्तन हुने व्यवस्था मिलाउने जसले गर्दा कार्यालयको संस्थागत मेमोरी समाप्त हुने समस्या समेत समाधान हुन्छ । जसबाट सरकारको कार्यसम्पादन आजको तुलनामा प्रभावकारी हुने निश्चित छ । यसको लागि सबै सरकारले आजैबाट काम सुरु गर्‍यौँ भने सफलता क्षितिज नजिक छ । यसको लागि सबै सरकारहरू तथा सबै राजनीतिक दल, आधिकारिक ट्रेड युनियन लगायत सबै ट्रेड युनियन र सरोकारवाला सबैको उत्तिकै महत्त्वपूर्ण, रचनात्मक सहयोगको भूमिका आवश्यक छ ।

 लेखक जनताको तटबन्ध कार्याक्रम बुटवल, रुपन्देहीमा कार्यरत हुनुहुन्छ ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस