२२ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

लगानी बोर्डमा भट्टको नियुक्तिविरुद्ध अदालतमा रिट

अ+ अ-

काठमाडौं । लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा सुशील भट्टको नियुक्ति कानुनसम्मत नभएको भन्दै बदर गर्न माग गर्दै अदालतमा रिट परेको छ ।

विभिन्न परियोजनाहरु बीचैमा अलपत्र र जोखिममा पार्ने कार्यमा संलग्न व्यक्तिलाई लगानी बोर्डको सीईओ नियुक्त गर्नु गैरकानुनी भन्दै उत्प्रेषणको आदेशले बदर माग गर्दै अधिवक्ता जयबहादुर भुजेलले पाटन उच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन् ।

‘यसरी नेपालमा सञ्चालन गरिने परियोजनाहरुलाई संरक्षण तथा सुरक्षा दिने कानुनी व्यवस्थाको उ्रल्लघंनसमेत हुने गरी बीचैमा परियोजना अलपत्र तथा जोखिममा पार्ने कार्यमा संलग्न भएको व्यक्तिलाई उक्त बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतजस्तो गरिमामय पदमा नियुक्ति गरिने सार्वजनिक निजी साझेदारी लगानी ऐन २०७५ को मक्सद एवं भावना विपरीत भएको प्रष्ट हुँदा बदर भागी छ, बदर गरिपाउँ’ रिटमा भनिएको छ ।

रिटमा निष्पक्ष अनुभवी, दक्ष, स्वच्छ छवि भएका योग्य व्यक्तिलाई छनोट एवं सिफारिस गरी नियुक्ति गर्नु भनी सरकार र सिफारिस समितिको नाममा परमादेशलगायतका उपयुक्त आदेश पनि माग गरिएको छ ।

यो रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म भट्टलाई लगानी बोर्डको सीईओ नियुक्ति गर्ने मन्त्रिपरिषद बैठकको साउन १९ गतेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश पनि माग गरिएको छ ।

भट्टमाथि विभिन्न विदेशी कम्पनीको एजेन्ट बनी सरकार र सत्तारुढ दललाई प्रभावित पारेर जलविद्युत आयोजनाको जिम्मा लिने र निर्माण नगरी अलपत्र छाड्ने गरेको आरोप लागेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस