रोजगारी सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थाः
१. नेपालको संविधान २०७२ ले धारा ३३ मा मौलिक हकको रूपमा रोजगारीको हकलाई समावेश गरेको छ।
२. नेपालको संविधान २०७२ को धारा ५१ (झ) मा राज्यले अवलम्बन गर्ने नीतिको रूपमा श्रम र रोजगार सम्बन्धी नीतिलाई पनि समावेश गरेको छ।

रोजगारी सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था
१. रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐन,२०७५
२. ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन,२०७४ को दफा २४ उपदफा ३ (ग) मा स्थानीय तहले योजना बनाउँदा जनताको जीवनस्तर, आम्दानी बढ्ने र रोजगार बढ्ने विषयलाई प्राथमिकता दिई योजना बनाउन ध्यान दिनु पर्नेछ भन्ने रहेको छ।

३. स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ५८ मा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसको सीमा भित्र रही सम्बन्धित स्थानीय तहको सभाबाट स्वीकृत गराई रोजगारमूलक कार्यका लागि आन्तरिक ऋण लिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ।

४. श्रम ऐन,२०७४ र श्रम नियमावली, २०७५

५. मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन,२०७४ को परिच्छेद-१४ मा उल्लेखित ज्याला मजुरी सम्बन्धी व्यवस्था

रोजगारी सम्बन्धी नियमावली र कार्यविधि
१. रोजगारीको हक सम्बन्धी नियमावली, २०७५
२. सार्वजनिक खरिद (दसौँ संशोधन) नियमावलीको २०६४ को दफा ९७ मा उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायबाट श्रममूलक काम गराउने कार्यविधि अन्तर्गत मूल्य अभिवृद्धि कर, ओभरहेड कन्टिजेन्सी रकम र जनसहभागिताको अंश समेतको रकम सहित रु एक करोडसम्मको लागत अनुमान भएको निर्माण कार्य वा सो सम्बन्धी सेवा सोही स्थानमा बसोबास गर्ने र त्यस्तो सेवा उपभोग गर्ने समुदाय मात्र रहेको उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायबाट गराउन वा प्राप्त गर्न सकिनेछ । त्यस्तै गरी उक्त नियमावलीको दफा ९७( ९) (९क) र (१०) मा उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायबाट सञ्चालित हुने निर्माण कार्यमा लोडर, एक्साभेटर, रोलर, डोजर, ग्रेडर, विटुमिन डिष्ट्रीब्युटर, विटुमिन बोइलर जस्ता उपकरणहरू प्रयोग गर्न नपाइने, समिति वा लाभग्राही समुदायले पाएको काम आफै गर्नु पर्ने, हेभी मेसिन प्रयोग गरेको पाइएमा, कुनै निर्माण व्यवसायी वा सब-कन्ट्याक्टरबाट गराएको पाइएमा, त्यस्तो उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायसँग सम्झौता रद्द गरिने, तर लागत अनुमान तयार गर्दाको समयमा हेभी मेसिन प्रयोग गर्नु पर्ने जटिल प्रकृतिको कार्य भनी उल्लेख भएको रहेछ भने सम्बन्धित प्राविधिकको सिफारिसमा सार्वजनिक निकायबाट उपभोक्ता समिति वा लाभग्राहीले सहमति लिई त्यस्तो मेसिन प्रयोग गर्न सकिनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ।

३. सार्वजनिक खरिद (दसौँ संशोधन)नियमावली २०६४ को दफा “१४९क” मा सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीले निर्माण कार्यको लागि प्रचलित कानुन बमोजिम रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचिकृत भएका व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिनु पर्ने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ।

४. प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका २०७५ को दफा २० मा ठेक्का प्रक्रियाबाट कार्यान्वयन हुने सार्वजनिक विकास निर्माणका आयोजनाहरूमा आवश्यक पर्ने श्रमिकहरू स्थानीय तह मातहतका रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत भएका बेरोजगार व्यक्तिहरूमध्येबाट माग गरी काममा लगाउनु पर्ने व्यवस्था रहेको छ।

५. कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजना (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि,२०७६।

६. युवा रोजगारी लागि रूपान्तरण पहल आयोजना (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि,२०७६।

७. युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष (सञ्चालन) नियमावली, २०७७ ।

रोजगारी हक सम्बन्धी ऐन,२०७५ मा  समावेश केही पदावली र  रोजगारी सम्बन्धीको व्यवस्था

न्यूनतम रोजगारः रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐन, २०७५को दफा २ (ग) अनुसार न्यूनतम रोजगार भन्नाले एक आर्थिक वर्षमा उपलब्ध गराइने कम्तीमा एक सय दिनको न्यूनतम रोजगार अवधि सम्झनु पर्छ।

बेरोजगार व्यक्तिः रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐन,२०७५ को  दफा २(ङ) अनुसार बेरोजगार व्यक्ति भन्नाले एक आर्थिक वर्षमा न्यूनतम एक सय दिन रोजगारमा संलग्न नभएको वा कम्तीमा तोकिए बमोजिमको आय आर्जन हुने स्वरोजगारमा संलग्न नरहेको १८ वर्ष देखि ५९ वर्ष उमेर समूहको नागरिक सम्झनु पर्छ ।

स्वरोजगारः रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐन,२०७५ को दफा २ को (ज) स्वरोजगार भन्नाले आफ्नो श्रम, सीप, ज्यान, श्रोत साधन र पुँजीको परिचालन गरी कुनै वस्तु वा सेवाको उत्पादन, त्यस्तो वस्तु वा सेवाको ब्यापर वा कुनै उद्योग वा व्यापार व्यवसाय सञ्चालन वा त्यस्तै कुनै उद्यम वा आय आर्जन गर्ने कार्य सम्झनु पर्छ।

निर्वाह भत्ता दिनेः रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐन, २०७५को दफा २२ (१) मा नेपाल सरकारले रोजगार केन्द्रमा सूचिकृत  बेरोजगार व्यक्तिलाई न्यूनतम रोजगार उपलब्ध गराउन नसकेमा एक आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकको एक सय दिन बराबरको रकमको पचास प्रतिशत रकम तोकिएको सर्तको अधीनमा रही निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने प्रावधान रहेको छ।

निर्वाह भत्ता दिने तथा पाउने शर्तहरुः बेरोजगार व्यक्तिले निजको परिवार निर्वाह भत्ता पाउन योग्य रहेको ब्यहोराको सम्बन्धित वडा कार्यालय विवरण अद्यावधिक विवरण राखी सिफारिस गर्नु पर्दछ। रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा २२ (४) मा निर्वाह भत्ता दिने वा पाउने सर्त तथा व्यवस्थाहरू निम्न रहेको छ। परिवारको कुनै पनि सदस्यले तोकिए बमोजिमको रोजगारी नपाएमा,

क) नेपाल सरकारले तोकेभन्दा कम आर्थिक आय भएका परिवारलाई,
ख) परिवारको कुनै पनि सदस्य स्वरोजगार नभएमा,
गा) परिवारको कुनै सदस्य वैदेशिक रोजगारीमा नगएकोमा,
घ) परिवारको कुनै सदस्यले सरकारी वा अन्य कुनै कोषबाट नियमित रूपमा सहायता सुविधा नलिएकोमा,

रोजगारीको अधिकार, रोजगारी छनौट गर्ने अधिकार, बेरोजगार सहायता पाउने अधिकार, प्रचलित कानुनले कुनै खास वर्ग व समुदायको लागि विशेष व्यवस्था गरेको अवस्थामा बाहेक भेदभाव गर्न नहुने, रोजगारीबाट विना कारण हटाउन नहुने, न्यूनतम रोजगारीमा संलग्न हुन चाहने बेरोजगार व्यक्तिले रोजगार सेवा केन्द्रमा तोकिए बमोजिम निवेदन दिनु पर्ने, रोजगारदाताको विवरण रोजगार सेवा केन्द्रले राख्नु पर्ने, रोजगारदाताले कुनै कार्यका लागि आफूलाई आवश्यक पर्ने श्रमिक रोजगार सेवा केन्द्रबाट माग गर्न सक्ने जस्ता रोजगारी सम्बन्धी प्रावधानहरू रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐनमा समेटिएको छ।

रोजगार कार्यक्रम संचालनः रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा ८ मा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले उक्त ऐन प्रारम्भ भए पछि बेरोजगार व्यक्तिलाई न्यूनतम रोजगार प्रदान गर्न आवश्यक रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। यसरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा नेपालको संविधानको २०७२ को धारा ५१ (ञ) मा उल्लेखित सामाजिक न्याय र समावेशीकरण सम्बन्धी नीतिलाई अनुसरण गरेर कार्यान्वयन गर्नु पर्ने गरी सबै तहका सरकारलाई अधिकार प्रदान गरेको छ। हाल नेपालमा यसै ऐनलाई कार्यान्वयन गर्न सङ्घीय सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, कर्णाली प्रदेश सरकारले मुख्य मन्त्री रोजगार कार्यक्रम र कतिपय स्थानीय तहले रोजगार सम्बन्धी कार्यविधि बनाइ रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छन्। कार्यक्रमलाई दिगो, लक्षित बर्गलाई महसुस हुने गरी कतिपय स्थानीय तहले लागत साझेदारीमा यो कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरेका छन्।

संरचनागत व्यवस्था
संघमाः श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय।

प्रदेशमाः सामाजिक विकास मन्त्रालय

रोजगार सेवा केन्द्रः रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन, २०७५ (१०) मा नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी प्रत्येक स्थानीय तह मातहत रही कार्य गर्ने गरी रोजगार सेवा केन्द्रको स्थापना गर्ने व्यवस्था गरिए अनुरूप सबै ७५३ स्थानीय तह मै रोजगार सेवा केन्द्रको स्थापना भएको छ।

निर्देशक समितिः रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐन, २०७५ को १७ (१) मा नागरिकको रोजगारीको हक संरक्षण सम्बन्धी काम कारबाहीको सञ्चालन, रेखदेख तथा निर्देशन गर्न सङ्घमा र रोजगारीको हक सम्बन्धी नियमावली, २०७५ को दफा ११ र १४ मा प्रदेश र स्थानीय निर्देशक समितिको व्यवस्था गरेको छ।

मानव संसाधन व्यवस्थापनः  सबै स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्रको सञ्चालन गर्न कर्मचारीको रूपमा रोजगार संयोजक रहने व्यवस्था छ भने आ.ब. २०७७/७८ देखि थप जनशक्तिको रूपमा एक जना प्राविधिक सहायक हुने हुँदा रोजगार सेवा केन्द्रबाट कार्यान्वयन हुने आयोजनाहरू थप प्रभावकारी सञ्चालन हुने देखिन्छ।

रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणाली  : बेरोजगार व्यक्तिहरूको विवरणलाई व्यवस्थित, प्रभावकारी, दिगो र भरपर्दो विधिले अभिलेख राख्न रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणाली प्रयोगमा ल्याइएको छ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम: मूलक भित्र रोजगारीका पर्याप्त अवसर सिर्जना गरी उपलब्ध जनशक्तिको महत्तम उपयोग गर्दै आर्थिक विकासमा योगदान पुर्‍याउने तथा सबैका लागि न्यूनतम रोजगारी सुनिश्चित गरी सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने र सबैका लागि रोजगारीको प्रत्याभूति गरी नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउनु प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ। यसले आन्तरिक रोजगारीको अवसरमा बृद्दि र सामाजिक सुरक्षाको प्रवर्धन गरी रोजगारी गर्न अन्य देश जाने वाध्यात्मक परिस्थितिको अन्त्य गर्न मद्दत गर्ने देखिन्छ।

रोजगार आयोजनाका सम्भावित क्षेत्रहरुः सूचीकृत बेरोजगार व्यक्तिहरूलाई न्यूनतम रोजगारी सुनिश्चित गर्न सार्वजनिक विकास निर्माणको क्षेत्रहरू-व्यावसायिक कृषि, सिँचाइ, खानेपानी, नदी नियन्त्रण, वन, पर्यटन, यातायात पूर्वाधार तथा अन्य सार्वजनिक कार्यहरूमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले सहकार्य र समन्वय गरी एकीकृत रूपमा थप आन्तरिक रोजगारीमा योजनाबद्ध ढङ्गले यो कार्यक्रम सञ्चालन गरी कार्यान्वयन गर्नु पर्ने हुन्छ ।

बेरोजगार व्यक्ति सूचीकरण प्रक्रियाः (१) कुनै पनि बेरोजगार व्यक्तिले आफू स्थायी बसोबास गरेको गाउँपालिकाको वडा कार्यालयमा तोकिएको ढाँचामा तोकिएको मितिमा सुची दर्ताका लागि निवेदन दिनु पर्ने।

(२) बेरोजगार व्यक्तिको प्राप्त आवेदनको आधारमा सम्बन्धित वडा समितिले कुन व्यक्ति बेरोजगार हो वा होइन भनी मापदण्ड बमोजिम छानबिन गरी रोजगार सेवा केन्द्रमा पठाउने।

(३) वडाले छानबिन गरी पठाएको बेरोजगारको सूचीलाई स्थानीय निर्देशक समितिमा रोजगार सेवा केन्द्रले पेस गर्ने र निर्देशक समितिले आवश्यक छानबिन स्वीकृत गर्ने।

(४) स्थानीय निर्देशक समितिले स्वीकृत गरेको बेरोजगारको सूचीलाई कार्यपालिकामा पेस गर्ने,कार्यपालिकाले स्वीकृत गरेको बेरोजगार सूचीलाई रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट गर्ने।

(५) रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट गरी सके पछि सो प्रणालीले नै प्राथमिकताक्रमको सूची देखाउने हुँदा सो सूची प्रकाशन गर्ने ।

बेरोजगार व्यक्तिलाई काममा खटाउने प्रक्रियाः स्थानीय तहको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम परेका रोजगारमूलक आयोजनाहरूमा रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको सहयोगले प्रकाशन गरिएको प्राथमिकता क्रमको सूची अनुसार बेरोजगार व्यक्तिलाई प्राथमिकतामा परेका आयोजनाहरूमा बेरोजगार व्यक्तिलाई खटाउँदै जानु पर्दछ।

सहकार्य र समन्वयः नेपाल सरकार, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले यो कार्यक्रमको सम्बन्धमा आवश्यक नीति, नियम, कार्यविधि तथा मापदण्ड तर्जुमा, स्वीकृति र पुनरावलोकन गर्ने गराउने, विषयगत मन्त्रालयहरू, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरूका वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमबाट न्यूनतम रोजगारीका लागि रोजगार आयोजना सञ्चालन गर्न आवश्यक सहकार्य र समन्वय गर्ने कार्य गर्दछ। त्यस्तै गरी प्रदेश सरकार, स्थानीय तहले पनि यस कार्यक्रमलाई गुणस्तरीय बनाई रोजगारी सृजना गर्न आवश्यक आयोजनाको तर्जुमा गरी बजेट व्यवस्थापन, कार्यान्वयन साथै अनुगमन,मुल्याङकन गर्नु पर्ने हुन्छ। यसका साथै निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र, गैर सरकारी क्षेत्र तथा सामुदायिक क्षेत्रसँग समेत सहकार्य गरी  बेरोजगार व्यक्तिलाई रोजगारी प्रदान गर्ने दायित्व तीनै तहका सरकार रहेको छ।

अन्त्यमाः सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता तथा विकास मार्फत उपलब्ध साधन र स्रोतको अधिकतम परिचालनद्वारा तीव्र आर्थिक  वृद्धि हासिल गर्दै दिगो आर्थिक विकास गर्ने तथा प्राप्त उपलब्धिहरूको न्यायोचित वितरण गरी आर्थिक असमानताको अन्त्य गर्दै शोषणरहित समाजको निर्माण गर्न राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र तथा उन्नतिशील बनाउँदै समाजवाद उन्मुख, स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको निर्माण गर्न साथै  खेर ‍गईरहेको श्रम शक्तिलाईदक्ष, व्यावसायिक, प्रतिस्पर्धात्मक बनाई बाध्यात्मक परिस्थितिले अन्य देशमा काम गर्न जाने सक्रिय उमेर समूहका व्यक्तिहरूलाई रोजगारी प्रदान गर्न सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय सरकारले सहकार्य गरी उद्यमशीलता विकास, प्रविधि हस्तान्तरण, पुँजीको परिचालन, सीप विकास, विकास आयोजनाहरूमा रोजगारी प्रदान गर्ने वातावरण तयार गर्नु  र रोजगार उन्मुख कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिनु नै समृद्ध नेपाल निर्माणको आधारशिला हुने देखिन्छ। कोभिड-१९ को विश्वव्यापी महामारीले विश्व नै आक्रान्त बनेको यस विषम परिस्थितिमा जिम्मेवारी र दायित्वबोधका साथ हामी सबैले रोजगारीको अवसर सृजना गर्न तर्फ लागे मात्रै हामीले हाम्रो र हाम्रा पुस्ताको सुख, शान्ति, अमन चयन, प्रगतिको लागि दिगो, भरपर्दो, सबैले आत्मसाथ गर्ने, महसुस हुने सन्तुलित विकास गरी रोजगारी प्रदान गर्न तर्फ लागौँ ।