सामाजिक जवाफदेहिता र सार्वजनिक क्षेत्र « प्रशासन
Logo ८ कार्तिक २०७८, सोमबार
   

सामाजिक जवाफदेहिता र सार्वजनिक क्षेत्र


२५ श्रावण २०७७, आइतबार


सार्वजनिक जवाफदेहिताको इतिहास आधुनिक लोकतन्त्रभन्दा पनि पुरानो छ । राजकीय साधन, स्रोत र शक्तिलाई जनअनुमोदनमा लगाउन नै लोकतन्त्रको विकास भएको हो । ल्याटिन शब्द ‘गन्नु’ (टु काउन्ट) लाई ‘हिसाब’ (एकाउण्ट) हुँदै पछि यससम्बन्धी विधालाई जवाफदेहिता वा ‘एकाण्ट्याविलिटी’ भन्न थालियो । जवाफदेहिताको पहिलो प्रयोग सन् १०६६ तिर बेलायतमा एंगलो नर्मन राजा विलियम प्रथमको शासन अवधिमा भएको थियो । राजा विलियमले बेलायत विजयपछि सम्पत्ति संरक्षणका लागि सन् १०८५ मा हिसाब राख्न शाही लेखापाल नै नियुक्त गरे, उसले समय समयमा हिसाब गनेर राजालाई देखाउनु पर्थ्यो । उसले राखेको हिसाबलाई ‘डोम्स्डे बुक’ भन्ने गरिन्थ्यो । पछि यो हिसाब (किताब) निजी सम्पत्ति, कर र जिन्सीको अभिलेखमा मात्र सीमित नभई त्यस बखतको शासकीय आधारसमेत बन्न गयो ।

बाह्रौँ शताब्दीबाट संसदीय अनुमोदनका आधारमा स्रोत, साधन र शक्तिको प्रयोग भयो भएन भनी हिसाब किताबको परीक्षण समेत गर्न थालियो । यस्तै इतिहास पूर्वीय इतिहासमा पनि देख्न सकिन्छ । पछिल्ला दिनमा यसलाई आर्थिक प्रशासन र वित्तीय जवाफदेहिताबाट विस्तार गरी कार्यसम्पादन नतिजा, नैतिक आचरण र आत्मिक आयामबाट समेत हेर्न थालिएको छ ।

सार्वजनिक जवाफदेहिताका पछि दुई अवधारणा रहेका छन्, पहिलो जनताको साधन, स्रोत र शक्ति जनताको हितमा जनताकै अनुमोदनमा मात्र प्रयोग गर्नुपर्दछ । दोस्रो यसरी साधन स्रोत र शक्ति प्रयोग गर्ने पदाधिकारीलाई त्यत्तिकै विश्वास गरिनु हुन्न । अरूको साधन सङ्कलन गरी अरूकै लागि र खर्च गर्नेहरू संधैभरी जनताको निगरानी, परीक्षण र प्रतिवेदनमा रहनु पर्दछ । बारम्बारको प्रश्नमा रहनु पर्दछ । युरोपमा भएको राजा र संसदको लामो द्वन्द्व र यसले निकालेको निष्कर्ष प्रतिनिधित्वविना कर लगाउन र खर्च गर्न पाइँदैन भन्ने विषयको केन्द्रविन्दुमा सार्वजनिक जवाफदेहिता रहेको थियो । जवाफदेहिता लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने विषय हो । लोकतान्त्रिक राज्यव्यवस्थामा राज्यका औपचारिक संस्था र संरचनाहरू जवाफदेहितालाई स्वचालित गराउने तन्तुहरू हुन् । राज्यबाहिरका संरचनाहरू पनि जवाफदेहिता मापन र पहरेदारीका आधार हुन् ।

सार्वजनिक जवाफदेहिता निर्वाह भयो कि भएन भनेर शुरुका दिनमा वित्तीय पाटोबाट हरहिसाबको आँकडा परीक्षण गरिन्थ्यो । संसद्को तर्फबाट सर्वोच्च लेखा परीक्षण निकायले हेर्ने गर्दथ्यो र संसद्लाई प्रतिवेदन बुझाउँथ्यो । परम्परागत रूपमा नियम, कार्यविधि, मापदण्डजस्ता प्रक्रियागत आधारबाट संस्थाको जवाफदेहिताको स्तर हेरे पुग्थ्यो । पवित्रता र इमानदारिताको मूल्याङ्कन गरे पुग्थ्यो । रुजु बेरुजूका आधारबाट (नेमिङ एण्ड व्लेमिङ) परिणाम निकाल्नु पर्याप्त मानिन्थ्यो । तर कानुन परिपालन, निगरानी र नियन्त्रण मात्र जवाफदेहिता मापनका आधार हुन सक्दैनन् भन्ने आधुनिक लोकतन्त्रको अभ्यासले भन्न थाल्यो र जवाफदेहिताको चुरो नतिजा वा परिणाममा हेरिनु पर्दछ भन्ने मान्यता स्थापित भयो । प्रक्रियाको पालना र इमानदारिता आवश्यक हो । त्यतिले मात्र पुग्दैन । परिणाम र वैधता झनै आवश्यक मानियो । जवाफदेहितालाई पदसोपानका रूपमा मात्र होइन, विस्तृत र घुमाउरोबाट होइन, प्रत्यक्ष रूपमा हेर्न थालियो । यसले सार्वजनिक व्यवहारका सबै पक्षलाई समेट्न थाल्यो । त्यसैले सार्वजनिक जवाफदेहिताका चार पक्ष छन् भन्न थालिएको छ । पहिलो कार्यविधिगत पक्ष, दोस्रो कार्यसम्पादन नतिजा पक्ष, तेस्रो नैतिक एवम् आचरण पक्ष र चौथो आत्मिक वा विवेकजन्य पक्ष ।

सार्वजनिक निकाय जवाफदेहिताका जिम्मेवारी लिने पक्ष (ड्युटी होल्डर) हुन् भने सर्वसाधारण जवाफदेहिता खोज्ने (राइट होल्डर) हुन् । यस संयन्त्रमा सर्वसाधारणहरू उनीहरूको नाममा के काम भइरहेको छ ? त्यसका लागि स्रोत साधन र शक्ति कसरी प्रयोग भइरहेको छ ? उनीहरू सामु गरिएको वाचा पूरा भएको छ छैन ? शक्ति वा उनीहरूको मतादेशको प्रयोग कसरी भैहको छ ? र यो काम भइरहँदा सार्वजनिक पदाधिकारीको आचरण कस्तो छ ? यो कुरा आफै जान्न चाहन्छन् । त्यसैले जवाफदेहिताका आधुनिक संयन्त्रहरू प्रयोग हुनु भनेको सर्वसाधारण र सार्वजनिक पदाधकारीबीचको जीवन्त संवाद हो । कार्यात्मक अन्तरक्रिया हो । प्रश्न उठ्न सक्छ, जवाफदेहिता माग गरिने पात्रहरू को हुन् ? निर्वाचित, मनोनीत, नियुक्त पदाधिकारी र पेशगत समूह नै त्यस्ता पात्र हुन्, जसले साधन, स्रोत र शक्तिको अभ्यास मार्फत सामाजिक जीवनमा प्रभाव पार्ने हैसियत राख्ने भएकाले जवाफदेहिता माग पनि उनीहरूबाटै गरिन्छ । यो शासकीय सम्बन्ध मात्र होइन, सामाजिक सम्बन्धका रूपमा समेत रहन्छ, जहाँ पात्रहरू सामाजिक आचार व्यवहारलाई व्यवस्थित पार्ने हैसियतमा रहन्छन् ।

परम्परागत रूपमा सार्वजनिक जवाफदेहिता मापनका लागि सर्वोच्च लेखा परीक्षण निकाय, अम्वुड्स्म्यान, संसदीय समितिहरू, संवैधानिक निकाय र स्वयम् व्यवस्थापन क्रियाशील भए पुग्ने गर्दथ्यो । आधुनिक लोकतन्त्रमा प्रत्यक्ष जवाफदेहिताको माग र प्रक्रियामा सहभागिताको पक्ष बढी ओजिलो भएर आएको छ । त्यसैले सामाजिक जवाफदेहिताको पक्ष महत्त्वपूर्ण देखिएको छ । परिणामतः सेवाग्राही सर्वसाधारणहरू नै आफ्ना सरोकारका विषयमा प्रश्न उठाउन र आश्वस्त हुन चाहन्छन् । त्यसैले सामाजिक विवेचना, सामाजिक परीक्षण, सार्वजनिक सुनुवाइ, सिभिक फोरा, सिटिजन जुरी, ओपन डे, डिजिटल अन्तरक्रिया जस्ता जवाफदेहिताका सामाजिक संयन्त्रहरूको उपयोग हुन थालेको छ । यो लोकतन्त्रप्रतिको माग र सेवाग्राहीको सक्रियताको उपज पनि हो । हरेक क्रियाकलापमा सहकार्य, संवाद र सहभागिताबाट नै सर्वसाधारणको विश्वास जित्न सकिन्छ भन्ने मान्यता स्थापित भएको छ । यसलाई सार्वजनिक निकायमा परेको दबाबका रूपमा हेरिनु हुँदैन । प्रणालीको वैधता विस्तारका लागि स्वचालित प्रक्रियाका रूपमा लिनु पर्ने हुन्छ ।

सार्वजनिक सरोकारका विषयमा सरोकारवालाको समूहबाट अन्वेषण, अध्ययन, परीक्षण गर्ने विधि, जसलाई सामाजिक परीक्षण भनिन्छ । नेपालमा पनि सीमित रूपमा प्रयोग भएको तीन दशक भइसक्यो । तर ससाना आयोजनामा मात्र यसको प्रयोग सीमित भयो । जहाँ ठुलो स्रोत साधन प्रयोग हुन्छ, त्यहाँ सामाजिक परीक्षण हुने गरेको छैन । केही अघि एउटा अवधारणा विकास भएको थियो कि निश्चित रकमभन्दा बढी लगानी भएका आयोजनाहरूमा आयोजनाको विषयमा महत्त्वपूर्ण कुरा उल्लेख गरी ठाउँ ठाउँमा सूचना पाटीमा लेखी राख्ने । ता कि सर्वसाधारण सरोकारवालाहरू स्वतः सुसूचित हुन पुगुन् । स्वयम् सूचना प्रकाशनले सेवाग्रहीहरुमा सहकार्य गर्ने, प्रश्न उठाउने, सुझाव तथा प्रतिक्रिया दिने बानी विकास गर्दछ, जसबाट सार्वजनिक निकाय बढी जवाफदेही हुने वातावरण सिर्जना हुन्छ ।

सामाजिक जवाफदेहिताका क्षेत्रमा उपयोग हुन थालेको सामाजिक संयन्त्रहरूबाट सर्वसाधारणलाई सार्वजनिक निकायको काम, काम गर्दा देखाएको आचरण, प्रयोग गरेको शक्ति र स्रोतमाथि विश्वस्त पार्न सकिन्छ । सार्वजनिक निकायका कामहरूको स्थिति पत्र प्रकाशन गर्ने, सूचना तथा जानकारीको स्वतः प्रकाशन गर्ने, सामाजिक संवाद र अन्तरक्रियाका माध्यमहरू खुला गर्ने, सम्पादित कामको तेस्रो पक्ष अनुगमन गर्ने जस्ता कार्यहरू उपयोगमा आएका छन् । सूचना प्रविधिको उपयोगबाट सेवाग्राही र सेवा प्रदायक जतिखेर पनि संवादमा रहन सक्ने अवसर पनि छ । कतिपय विकसित लोकतन्त्रका स्थानीय तहमा नागरिक बजेटले साधन परिचालन र विनियोजनमा पभावकारिता देखिएको छ । सम्पादित कामको सामाजिक परीक्षणको प्रचलन पनि सीमित रूपमा प्रयोग भएको छ । आफ्ना लागि गरिएका काममा उनीहरूकै आँखाको मूल्याङ्कनले कामप्रतिको विश्वास र गुणस्तरीयता पनि देखिन जान्छ । सेवा प्रवाहमा सार्वजनिक सुनुवाइ र सन्तुष्टि सर्वेक्षण विधिले सेवाग्राही र सेवा प्रदातालाई नजिक्याउँछ, प्रक्रियामा रहने मानवीय कमजोरीलाई सुधार्ने मौका पनि दिन्छ । त्यस्तै नीति निर्माणमा सामाजिक सङ्केतहरू टिप्न सिटिजन फोरा, नागरिक मञ्च र नागरिक प्यानलहरू प्रयोग गर्न सकिन्छ ।

सार्वजनिक काममाथि निगरानी राख्ने माध्यमका रूपमा आमसञ्चार जनताका पक्षबाट परिचालन हुँदै आएका छन् । यसले सूचना तथा जानकारीलाई प्रवाह गरी राइट होल्डर र ड्युटी होल्डर बिचको सम्बन्ध सेतुको काम गदर्छ । तर आमसञ्चारहरू आम सर्वसाधारणका पहूँचमा नरहने भएकाले भनिएजस्तो आमसञ्चार बन्न सकेनन् । आमसञ्चारहरूमा आफ्ना कुरा राख्न, पृष्ठपोषण गर्न र सहभागिता जनाउन आग्रह, हैसियत र दूरीले छेक्ने भएकाले आजभोलि सर्वसाधारण सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नै वाललाई उपयोग गर्न थालेका छन् र सामाजिक सञ्जाल वास्तविक आमसञ्चार बनेको छ । यसमार्फत सामाजिक अन्तरक्रियामा रियल टायममा राइटहोल्डर र ड्यूटीहोल्डर रही ड्यूटीहोल्डरलाई जवाफदेही बनाउन थालेका छन् ।

सार्वजनिक निकायहरू जीवन्त संस्था हुन् । यस्ता निकायहरू सधैँ समाजसँग संवाद गरिरहेका हुन्छन् । सामाजिक चाख र सङ्केतहरू टिप्नु र आफूलाई सामाजिक भावना अनुरूप अनुकूलित हुँदै जानु जीवन्त संस्थाको चरित्र हो । जवाफदेहिता निर्वाह गर्नका लागि पनि प्रणाली निरन्तर सुधार र आविष्कारको प्रक्रियामा रहनु पर्दछ । जवाफदेहिताका नयाँ नयाँ संयन्त्र पनि विकास र प्रयोग हुनु पर्दछ । जस्तो कि राष्ट्रिय सदाचार पद्धतिको अभिन्न भागका रूपमा प्रत्येक संस्थामा सदाचार पद्धतिको उपयोग गर्न सकिन्छ । राज्य पुनर्संरचना, राज्यको पुनःआविस्कार, राज्य निर्माण, स्वायत्तता जेजस्ता प्रणाली अवलम्बन गरे पनि त्यसको सार भनेको जवाफदेहिताको सबलीकरण मार्फत राज्य प्रणालीको वैधता विस्तार हो । त्यसैले जवाफदेहीता निर्वाहका परम्परागत विधिहरू अपर्याप्त र आंशिक छन्, नवीन संयन्त्रको स्वचालित उपयोग हुने अवस्था सिर्जना एकाइसौँ शताब्दीको शासकीय व्यवस्थाको माग हो ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस