विश्व कोरोना कहरबाट प्रताडित भएको छ । मेडिकल साइन्सले औषधी पत्ता लगाउन सकेको छैन । सामाजिक विज्ञानलाई यसबाट बचाउने अस्त्रको रूपमा लिइएको छ । साबुन पानीले हात धुने, भौतिक दुरी कायम गर्ने, मास्क लगाउने, सेनिटाईजरको प्रयोग गर्ने, डग भिजिट नगर्ने लगायतका उपायहरू भनेका सामाजिक विज्ञानका उपजहरू हुन् । बन्दाबन्दी यो रोगको निदान गर्ने औषधी होइन । बन्दाबन्दी कहिलेसम्म ? भन्ने प्रश्नको तार्किक उत्तर पनि छैन । यस्तो अवस्थामा किर्नोले मालथिन पाउडर पचाएजस्तो मानिसले कोभिड-१९ पचाउने वातावरणको सिर्जना गर्नु भन्दा उपयुक्त विकल्प नेपालजस्तो विकासोन्मुख देश सँग देखिँदैन । यस्तो फरक परिस्थितिको आङ्कलन नेतृत्वले बेलैमा गरी अगाडी बढ्नुपर्छ ।

२०७६ साल चैत्र ११ गतेदेखि भएको बन्दाबन्दी खोलेसँगै कोरोना व्यापक रूपमा फैलिएको यथार्थबाट के चाहिँ निष्कर्ष निकाल्न सकिने देखिन्छ भने: मान्छे थुन्दा कोभिड-१९ पनि थुनिन्छ, मान्छे कुदे कोभिड-१९ कुद्छ । नतिजा स्पष्ट छ भने सङ्कट देख्न सकिने हुन्छ भन्ने कुरालाई यसले पुष्टि गर्छ । मान्छे थुनेपछि अर्थतन्त्र राजनीति ठप्प हुन्छ। अर्थतन्त्र राजनीति ठप्प भएपछि मानव जीवन नै सङ्कटमा पर्छ । मान्छे छोडे कोभिड-१९ कुद्छ तर सामाजिक विज्ञानको अनुसरणबाट त्यसलाई पचाउन सक्ने क्षमता मानिसमा वृद्धि हुँदै जान्छ । समयको अन्तरालमा मेडिकल साइन्सले औषधी पनि फेला पार्न सक्छ । यस कुरालाई नेतृत्वले अव बुझ्न ढिलो गर्नु हुँदैन ।
नेतृत्वले बुझेको कुरा हरेक नागरिकमा पुर्‍याई साझा बुझाइको वातावरण सिर्जना गर्न सक्नुपर्छ । कोभिड-१९ को प्रकृति, चरित्र, असर र प्रभावका बारेमा सबै नागरिकहरूमा समान बुझाइ भयो भने नेतृत्वलाई निर्णय गर्न र गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न सहज हुन्छ भने नतिजा प्रभावकारी आउँछ । नेपालको सन्दर्भमा निजी क्षेत्र, राजनीतिक नेता र नेतृत्व, प्रशासनिक व्यक्ति, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, चिकित्सक, सर्वसाधारण नागरिकहरूको बुझाइ फरक फरक रहेको छ । यो फरक बुझाइलाई साझा बुझाइमा परिणत गर्नुपर्छ । साझा बुझाई: कोभिड-१९ को समाधान बन्दाबन्दी होइन ।

बुझाई साझा भएपछि अव नेतृत्वले विवेकशील निर्णय गर्नुपर्छ । वान साइज फिट अल सिद्धान्त अवलम्बन गर्नु हुँदैन । काठमाडौँ, पोखरा, जनकपुर, कैलाली, दार्चुला, जुम्ला, डोल्पा, सङ्खुवासभामा एकै किसिमको नीति अवलम्बन गर्नु हुँदैन । बोर्डरका जिल्लाहरूमा बोर्डर व्यवस्थापन प्राथमिकतामा पर्ला ? काडमाण्डौ उपत्यकामा भिड व्यवस्थापन मुख्य मुद्दा होला ? औद्योगिक क्षेत्रहरूमा कामदारहरूको सुरक्षा मुख्य होला ? देश, काल र परिस्थिति अनुसारको नीति र निर्णय गर्न सक्नुपर्छ । यसको लागि जिल्लान्तर आवतजावत बन्द गर्ने तथा बोर्डरबाट आउने जाने नागरिकहरूको व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । जस्तै: सङ्खुवासभाको मकालु गाउँपालिकामा बन्दाबन्दी गर्नुको औचित्य त्यति बेला पुष्टि हुँदैन जतिबेला कोही कुनै व्यक्ति उक्त गाउँपालिकामा छिरेको छैन। नेपालका यस्ता निकै गाउँपालिका छन् जहाँ बाहिरको मानिस बिरलै पुग्छन् । यस तर्फ ध्यान दिँदै सामाजिक विज्ञानको प्रयोगलाई प्रभावकारी बनाउँदै बन्दाबन्दीको भूत क्रमशः हटाउँदै लैजानु जरुरी छ। सङ्कटबाट सिर्जित समस्यालाई आत्मसात् गर्न सक्ने वा पचाउने वा भिज्ने उपाय खोज्ने नेतृत्व नै सङ्कटको बेला सफल नेतृत्व कहलिन्छ ।

यथास्थितिमा प्राविधिक समाधान खोज्नु र फरक परिस्थितमा सिर्जित समस्याको सहज र प्रभावकारी अवतरण गर्नु बिच आकाश पातालको फरक हुन्छ । हामीलाई फरक परिस्थितिलाई सहज र प्रभावकारी रूपमा अवतरण गर्न सक्ने नेतृत्वको आवश्यकता रहेको छ । नीतिहरूको मुलनीति राजनीति भएकोले यस समस्यालाई राजनीतिक नेतृत्वले बोली र व्यवहारमा उतार्न कँहि कतैबाट प्रभावित नभई जनताको हित र राष्ट्रिय स्वार्थलाई शासनको केन्द्रबिन्दुमा राख्न सक्नुपर्छ । तथ्य र तर्कको आधारमा सम्बन्धित विज्ञहरूले दिएको सुझावको आधारमा निर्णय हुने र कार्यान्वयन हुने वातावरणको सिर्जना गर्न सके प्रशासनिक नेतृत्वको क्षमता र दक्षता देखिन्छ । आफ्नो क्षमता र दक्षताको आधारमा नागरिकहरूको विश्वास जित्न तर्फ सार्वजनिक प्रशासन लाग्नुपर्छ ।

सरकारले केही गरेन, सरकार असक्षम भयो, सरकार नागरिकको भएन, सरकार पङ्गु भयो लगायतका बेतुके बहस गर्नु भन्दा सरकारले के गर्ने वा के नगर्ने ? नागरिकहरूले के गर्ने वा नगर्ने ? निजीक्षेत्रको दायित्व र भूमिका के हो वा होइन ? गैर सरकारी क्षेत्रले कस्तो भूमिका निभाउनुपर्छ ? लगायतका विषयहरूमा बहस चलाई सरकारसँग हातेमालो गर्ने गरी सबै तह र तप्कामा समन्वय हुने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । यस्तो वातावरण सिर्जना गर्ने सन्दर्भमा नागरिक समाजको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । तीन तहको सरकार बिच समन्वय हुनुपर्ने र सहकार्य गर्नुपर्ने क्षेत्रको वस्तुनिष्ठ पहिचान गर्नुपर्छ । जस र अपजस तीनै तहको सरकारले लिने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । सरकारलाई धारे हात लगाएर बस्नु नागरिकको कर्तव्य होइन ।

मौकामा चौका हान्नुलाई बहादुरी ठान्दै प्रतिस्पर्धा सीमित गर्ने, कालोबजारी तथा कार्टेलिङ्ग गर्ने, उपभोक्ताका हक अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने तिर लालायित हुनु निजी क्षेत्रको दायित्व र भूमिका होइन । झन्डा अनुसारको बहस चलाउनेलाई नागरिक समाज भनिँदैन । नागरिक समाजको आँखामा हरेक नागरिक समान हुनुपर्छ । हरेक व्यक्ति, गाउँ, समाज, समुदाय, सङ्गठन र सरकार बीच साझा बुझाइमा समन्वय गर्न सकियो भने कोभिड-१९ को समाधान टाढा छैन ।

सहज परिस्थितमा नागरिकहरू सरकारले बनाइदिएको प्लेटफर्ममा गच्छे अनुसारको कर्म गरिरहेको हुन्छ तर सङ्कटको बेलमा भने सरकारको मुख हेरेर बसेको हुन्छ । मेरो सरकारले मेरो लागि के गरिरहेको छ ? मेरो नेताले मलाई के गरिरहेको छ, गर्नुपर्छ र गरिरहेको छ ? नागरिकको बिचमा सरकार तथा नेता भएको अनुभूति दिलाउनको लागि सङ्कटमा नागरिकको जीवनमा प्रत्यक्ष रूपमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने निर्णय गर्न सकेको खण्डमा नागरिकहरूमा आशा र आत्मविश्वास बढ्छ । त्यही आशा र आत्मविश्वास नै हो कोभिड-१९ लाई पछार्ने ।

रोजगारी गुमाएकाहरूलाई रोजगारीको खोजी, उपचार नपाएकाहरूलाई उपचारको प्रत्याभूति, खाना नाना र छानाको व्यवस्थापन यस्तो क्षेत्र हो जुन क्षेत्रमा नेतृत्वले गरेको सहयोग नागरिकको मुटुमा गढेर बसेको हुन्छ । सरकारले आफूले गरेको कामको मूल्य सिर्जना गर्न कुनै पनि कसुर बाँकी राख्नु हुँदैन । सङ्कटको बेलामा नागरिकको लागि सबै थोक सरकार नै हो, सरकारका अरू एक्टरहरु केवल सहयोगी मात्रै हुन् ।

कोभिड-१९ लाई पछार्नको लागि महत्त्वपूर्ण अर्को साधन भनेको दोहोरो संवाद हो । सरकारले नागरिकका कुरा सुन्नुपर्छ । नागरिकले सरकारले गरेको निर्णय मान्नुपर्छ । सूचना प्रविधिको जमानामा सरकारलाई नागरिकका कुरा सुन्नको लागि नागरिकको घरमा पुग्नु जरुरी छैन ।

सामाजिक सञ्जालहरूमा एकातिर नागरिकहरूका आक्रोश, रिस, पिडा, वेदना, समस्या छरपस्टै छन् भने अर्कोतिर तिनको समाधान के हो ? कसरी गर्ने ? स्रोत साधन कसरी जुटाउने ? लगायतका समाधानका उपायहरू पनि छरपस्ट छन् । साझा समस्याको साझा समाधान निकालिदिएको खण्डमा नागरिक आश्वस्त हुन्छन् । स्रोत र साधनको प्रयोग नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र ‍औचित्यताको आधारमा भएको छ भन्ने कुरा सबैले बुझ्ने गरी बुझाउन सक्नुपर्छ । यसले सरकारलाई नागरिकको जनविश्वास आर्जन गर्न बुटीको काम गर्छ जुन कोभिड-१९ सँग लड्ने महत्त्वपूर्ण अस्त्र हो र समस्याको तार्किक निष्कर्ष निकाल्न सहयोगी हुन्छ ।

कामकारबाहीमा पारदर्शिता र नतिजामा उत्तरदायित्व बहन वैधानिकता प्राप्त गर्ने मुख्य हतियार हुन् । सङ्कटको समाधान गर्न वा सङ्कटसँग जुध्नको लागि अपनाइएका उपायहरू वा गरिएका निर्णयहरूको अल्पकालीन र दीर्घकालीन असर हुन सक्छन् । यस्ता असरहरूको प्रभाव विश्लेषण गरी नागरिकको रोजीरोटीको सुरक्षा गर्न सकेको खण्डमा नागरिक र राज्य संयन्त्रको सम्बन्ध सुमधुर र सुदृढ बन्छ । सरकार नागरिक प्रति उत्तरदायी भएको अनुभूति नागरिकमा हुन्छ । हुनु र अनुभूति हुनु फरक कुरा हुन भन्ने कुराको फरक नागरिकले पत्ता लगाउनेछन् ।
सङ्कटको समयमा सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन सक्नुपर्छ । सेवा प्रवाह रोक्नु वा आंशिक मात्रै सेवा प्रवाह गर्नु क्राईसिस लिडरसिपको विशेषता होइन । सेवा प्रवाह रोक्न खराउ नेतृत्वले पनि सक्छ । तर कोभिड-१९ लाई पछार्ने गरीको सेवा प्रवाहको नयाँ मोडल वा नयाँ विधि, पद्धति र सिद्धान्तको विकास र कार्यान्वयन गर्न क्राईसिस लिडरसिपले मात्रै सक्छ । हामी सेवा प्रवाह रोक्नुलाई सफलता मानेर रमायौ ।

नेपालमा अनुभवबाट सिक्ने र सिकेको कुरा व्यवहारमा उतार्ने काम हुँदै हुँदैन भने पनि हुन्छ । कुनै पनि व्यक्ति पूर्ण हुँदैन सिक्दै सुधार्दै जाने हो । सिकेर सुध्रिन सकिएन भने सङ्कटले विपद् निम्त्याउँछ । कोभिड-१९ को हालको अवस्था भनेको सङ्कट मात्रै हो भन्ने मेरो बुझाई रहेको छ । २०७६ चैत्र ११ गते देखि भएको बन्दाबन्दीको क्रममा हामीले सेवा प्रवाहलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने ? नागरिकलाई कसरी आफ्नो दायित्व र कर्तव्य प्रति प्रतिबद्ध गराउने ? कार्यालयको प्रकृति अनुसार सेवा प्रवाहको लागि फरक विधि, पद्धति र सिद्धान्त कस्तो हुने ? सेवाग्राही र सरकारबिचको ईन्टरफेस हुने वैकल्पिक उपाय के हुने ? अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सक्ने नयाँ वैकल्पिक क्षेत्रहरू के के हुन सक्छन् ? वैदेशिक रोजगारी गुमाएकाहरूको रोजगारी कसरी सुनिश्चित गर्ने ? लगायतका विषयमा सोचेनौ वा सोच्न चाहेनौ छुट्ट्याउन सकिएको छैन । यस्तो सोचिएको भए उठ्न खोज्दै गरेको अर्थतन्त्रलाई फेरी थेच्याउने अघोषित लकडाउन मोडल आउने थिएन ।

संरचनात्मक लचिलोपन सङ्कट व्यवस्थापनको लागि अनिवार्य सर्त हो । लचिलो भनेको विधि पद्धति र सिद्धान्त अवलम्बन नगर्ने भनेको चाहिँ हुँदै होइन । विपद् व्यवस्थापनका सबै क्रियाकलापको समन्वयात्मक र प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थापन गरी सर्वसाधारणको जीउ ज्यान र सार्वजनिक निजी तथा व्यक्तिगत सम्पत्ति, प्राकृतिक एवम् सांस्कृतिक सम्पदा र भौतिक संरचनाको संरक्षण गर्न विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित कानुनको संशोधन र एकीकरण गरी पूर्ण रूपमा जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता सम्पन्न संसद्ले २०७४ सालमा बनाएको ऐनको प्रयोग हामीले गरेनौ । २०२० सालमा बनेको ऐन नै सहारा बन्यो ।

राजकाज, शासन र प्रशासन सञ्चालन गर्नको लागि समसामयिक ऐन दिन पूर्ण रूपमा जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता सम्पन्न संसद् असक्षम भएको हो ? वा समसामयिक कानुन प्रयोग गर्न नसक्ने अवस्थामा सरकार रहेको हो ? वा अन्य कुनै कारण हो ? औचित्य पुष्टि गर्नु जरुरी छ । सङ्क्रामक रोग ऐन, २०२० पञ्चायतकालमा बनेको हो जुन बेला सार्वभौमसत्ता पूर्ण रूपमा नागरिकमा थिएन । नागरिकमा पूर्णरुपमा सार्वभौमसत्ता नभएको अवस्थामा संसद् माथि राजा थिए । राजाले भने बमोजिम गर्ने सरकार हुन्थ्यो । सोही सरकारलाई कार्यान्वयनको लागि अनुकूल हुने ऐन बनेको होइन भन्न सकिने अवस्था छैन । तर अहिलेको नागरिकको सरकार छ ।

यो सरकारले राजालाई अनुकूल हुने गरी बनाएको ऐन कार्यान्वयन गर्नु र पूर्णरुपमा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नागरिकहरूको सार्वभौमसत्ता सम्पन्न संसद्ले बनाएको २०७४ सालको ऐनको कार्यान्वयनबाट कोभिड-१९ सँग हामी किन लडेनौ ? उत्तर खोज्न जरुरी छ ।

निष्कर्ष: कोभिड-१९ सँग लड्ने उपयुक्त विधि बन्दाबन्दी हुँदै होइन । बुझाइमा एकरूपता कायम गरौँ । सेवा प्रवाहलाई रोक्नु क्राईसिस लिडरसिपको गुण होइन । खराव नृतत्वको जस्तो पाराले अहिलेको समस्या समाधान हुँदैन । सरकार र जनता बिच दोहोरो संवाद हुने वातावरण तथा संयन्त्र निर्माण गरौँ । जनतामा सरकार हामीसँग छ भन्ने आशा र आत्मविश्वास सिर्जना गरौँ । सामाजिक विज्ञानलाई आत्मसात् गर्दै कोभिड-१९ सँग भिड्ने र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँदै अघि बढ्नु नै उपयुक्त विकल्प हो ।