गण्डकी । गण्डकी प्रदेशसभाको आजको बैठकले गण्डकी विकास प्राधिकरणको स्थापना र सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयक विधायन समितिमा पठाएको छ ।बैठकमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हरिबहादुर चुमानले विधेयकलाई दफाबार छलफलका लागि विधायन समितिमा पठाइयोस् भन्दै गरेको प्रस्तावलाई सभाले सर्वसम्मत पारित गरेको हो ।

यस अघि विधेयक माथिको सामान्य छलफलमा प्रदेशसभा सदस्य पुष्पा केसी भण्डारीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमका साथै बजेटमा प्रदेश विकास प्राधिकरण उल्लेख भइसकेको बताइन् । सार्वजनिक निजी साझेदारीका माध्यमबाट प्रदेशको समग्र विकासका लागि प्राधिकरण बहुउपयोगी हुने उनले विश्वास व्यक्त गरिन् ।

अर्का सदस्य विष्णुप्रसाद लामिछानेले वर्तमान परिस्थितिको आवश्यकताअनुसारका विधेयक ल्याउनुपर्ने बताउँदै उनले यो विधेयक अहिलेको आवश्यकता नभएको उल्लेख गरे । प्रदेशको समग्र विकासका लागि आर्थिक मितव्ययिता हुनुपर्ने बताउँदै उनले भइरहेका मन्त्रालयसमेतले पर्याप्त बजेट नहुँदा काम गर्न नसकेको अवस्थामा संरचनामाथि संरचना थप्न नहुनेमा जोड दिए ।

सदस्यहरू मिनप्रसाद गुरुङ, डोबाटे विश्वकर्मा, कृष्ण थापा, हरिशरण आचार्यले विधेयकका सम्बन्धमा बोलेका थिए ।

विधेयकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री चुमानले सार्वजनिक निजी साझेदारीका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउँदै प्रदेशमा लगानी भित्रयाउने र समग्र विकासका लागि विधेयक ल्याइएको स्पष्ट पारे । प्रदेश मामिला समितिका सभापति कृष्ण थापाले समितिको आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को वार्षिक प्रतिवेदन सभा समक्ष प्रस्तुत गरे।

आजको बैठकको विशेष समयमा सदस्यहरू विनोद केसी, खिमविक्रम शाही, आशा कोइराला, राजीव पहारी र विन्दुकुमार थापाले समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । बैठकमा यस अघि शुन्य तथा विशेष समयमा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा उठेका प्रश्नको भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्री रामशरण बस्नेतले जवाफ दिएका थिए ।