समाजका सबै नागरिकको सुरक्षित भविष्य तथा मर्यादित जीवन बाँच्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितताको लागि राज्यद्वारा प्रदान गरिने सुविधा नै सामाजिक सुरक्षा हो । सामाजिक सुरक्षा राज्यको आफ्ना नागरिकप्रतिको सम्मानजनक व्यवहार हो । यसले समाजका सबै नागरिकको मानवीय मर्यादा तथा अस्तित्व रक्षाको निम्ति छाताको काम गर्दछ । सामाजिक सुरक्षाले राज्यका नागरिकप्रतिको दायित्व प्रतिबिम्बित गर्नुका साथै देशको समग्र परिस्थितिको झल्को समेत दिने गर्दछ । जुन देशमा सामाजिक सुरक्षा प्रभावकारी रहेको छ त्यस देशका नागरिक सुखी खुसी र सुरक्षित छन् भन्ने महसुस पनि यसले गराउँछ । विश्वमा विभिन्न शैली र स्वरूपबाट सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अघि बढेको पाइन्छ ।

विश्वमा सर्वप्रथम जर्मनीबाट सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको सुरुवात भएको पाइन्छ । अमेरिकामा भने सन् १९३५ मा सामाजिक सुरक्षा ऐन जारी गरेपश्चात् सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था अघि बढेको पाइन्छ । त्यो बेला खासगरि सामाजिक सुरक्षालाई राज्यको तर्फबाट विना कुनै योगदान प्रदान गरिने सेवा सुविधा सहुलियत र संरक्षणका कार्यक्रमलाई बुझिन्थ्यो । नेपालमा २०५१ सालमा प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीको पालामा वृद्ध भत्ता दिन सुरु गरिएपश्चात् सामाजिक सुरक्षाको झिल्को बलेको देखिन्छ ।

सरकारले प्रदान गर्ने वृद्ध भत्ता अपाङ्ग भत्ता, एकल महिला भत्ता, दिवा खाजा, स्वास्थ्य बिमालगायतका विभिन्न सहुलियतलाई मात्र सामाजिक सुरक्षा भनेर बुझ्ने गरिन्थ्यो । यसबाट सामाजिक सुरक्षाको लागि भन्दै राज्य कोष रित्तिँदै जाने तथापि सबै वर्ग, क्षेत्र र समुदायमा यसको लाभ नपुग्ने देखियो । तत्पश्चात् राज्यको सामाजिक सुरक्षाप्रतिको भार कम गर्न वि.स. २०६६/६७ को बजेट मार्फत १ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कर उठाउन थालियो ।

विधिवत् रूपमा २०६७ साल चैत ७ गते सामाजिक सुरक्षा कोषको स्थापना भएको हो। नेपालको संविधानमा उल्लेखित श्रमको हक अन्तर्गत प्रत्येक श्रमिकलाई उचित पारिश्रमिक सहित योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक हुने कुरा उल्लेख छ । राज्यको नीति तथा निर्देशक सिद्धान्त, श्रम ऐन, ट्रेड युनियन ऐन, लगायतका ऐनहरूले समेत श्रमिकको उचित पारिश्रमिक सहित सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी गरेको छ । कामको सिलसिलामा दुर्घटना भए उपचारको ग्यारेन्टी तथा वृद्ध हुँदाको अवस्थामा सहज जीवनयापनको ग्यारेन्टी गरेको छ । यसको कार्यान्वयन स्वरूप योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ आएको छ । जसको कार्यान्वयनको काम सामाजिक सुरक्षा कोषले गरिरहेको छ ।

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमले सरकारी क्षेत्र, निजी क्षेत्र, औपचारिक क्षेत्र तथा अनौपचारिक क्षेत्रका सबै श्रमिकहरूलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा समेट्ने लक्ष्य लिएको छ । कोही पनि कुनै कारणले जीवन जोखिममा राखेर बाँच्नु नपरोस् बाँचुन्जेल सुखी र खुसी साथ बाँच्न पाइयोस्, उमेर छउन्जेल गरेको योगदानले बुढ्यौली जीवन सुखमय बितोस् भन्ने अभिप्राय हो ।

विदेशको ४५ डिग्रीको तापक्रममा पसिनासँग श्रम साट्न बाध्य भएका ती हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीले आफ्नो कमाइबाट थोरैथोरै भएपनि योगदान गरुन् र फर्किँदा त्यसबाट केही भए पनि सुविधा लिन सकुन् । उनीहरूको जीवन सुरक्षित होस् भन्ने अर्को उद्देश्य छ । थोरै ज्यालामा काम गर्न बाध्य श्रमिकको हक हित सुनिश्चित होस्, श्रम सम्बन्ध असल होस्, कामको सिलसिलामा कसैको मृत्यु भएमा उसको आश्रित परिवारले अभाव र पिँडामा बाँच्न नपरोस् भन्ने अर्को उद्देश्य हो ।

बोलीचालीको भाषामा १ प्रतिशत कर उठाउने त्यसैले भत्ता दिने भनेर बुझिने गरिएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम के हो त ? अब चर्चा गरौँ ।

कुनैपनि रोजगार दाताले श्रमिकको पारिश्रमिक को ११ प्रतिशत कट्टा गरी रोजगारदाताको तर्फबाट २० प्रतिशत थप गरी कुल ३१ प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा गर्ने र त्यसबाट कोषले गर्ने लगानी र उक्त ३१ प्रतिशत रकमबाट कोषले निम्नानुसारका चार वटा स्किम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था छ ।

क. औषधी उपचार स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना :
यो योजना अन्तर्गत कुल ३१ प्रतिशत मध्ये १ प्रतिशत रकम बाँडफाँड गरेको छ । कुनै पनि श्रमिक यस सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भएपछि प्रत्येक वर्ष १ लाख रुपैयाँसम्मको औषधी उपचार सुविधा कोषले प्रदान गर्दछ । श्रमिकको श्रीमती सुत्केरी हुँदा एक महिनाको तलब बराबरको रकम प्रसूति स्याहार बापत प्राप्त गर्ने व्यवस्था छ । मातृत्व सुरक्षा अन्तर्गत ३ महिनासम्मको शिशुको उपचार सुविधासमेत यस योजनामा रहेको छ । कोषमा योगदान गर्न सुरु भएको ३ महिना पछि देखि योगदान गर्न छोडेको ३ महिनासम्म यो योजना लागू रहने व्यवस्था छ ।

ख. दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना :
यस योजना अन्तर्गत कुल ३१ प्रतिशत रकम मध्ये १.४ प्रतिशत रकम बाँडफाँड गरिएको छ । कुनै पनि श्रमिक कामको सिलसिलामा कुनै किसिमको दुर्घटनामा परेमा उपचार गर्दा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च कोषले बेहोर्ने छ । कामको सिलसिलामा भन्दा अरू समयमा दुर्घटनामा परि उपचार गर्नुपर्दा ७ लाखसम्मको रकम कोषले व्यहोर्नेछ । यो सुविधा कोषमा योगदान गर्न थालेको दिन देखि योगदान गर्दा सम्म प्राप्त गर्नेछ ।

(ग) आश्रित परिवार सुरक्षा योजना :
यस योजना अन्तर्गत कुल ३१ प्रतिशत मध्ये ०.२७ प्रतिशत रकम छुट्टाइएको छ । जुनसुकै कारणबाट योगदान कर्ताको मृत्यु भएमा निजको पति वा पत्नीले निजले खाइपाइ आएको आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशत बराबरको रकम निज जीवित रहुन्जेल पेन्सनको रूपमा पाउनेछन् । यसबाट श्रमिकको सुरक्षा साथै आश्रित परिवारको विचलन हुनबाट कोषले पहल गरेको छ । श्रमिकको मृत्यु भएमा कुल २५ हजार रुपैयाँ किरिया खर्च साथै सन्तति २१ वर्षको नहुन्जेल शिक्षाको ग्यारेन्टी समेत कोषले गरेको छ । यो नै वास्तविक सामाजिक सुरक्षा हो ।

(घ) वृद्धावस्था सुरक्षा योजना :
नेपाल सरकारले सबै ७० वर्ष नाघेका नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराउँदै आएको छ । जुन कुनै पनि योगदानबिनाको अनुत्पादक छ । यस योजना अन्तर्गत कूल योगदानको २८.३३ प्रतिशत रकम खर्च गरी कुनै पनि योगदान कर्ता ६० वर्ष पुगे पश्चात् व्यक्ति बाँचुन्जेल पेन्सन प्रदान गर्ने व्यवस्था छ । यस कोषबाट पेन्सन प्राप्त गर्न कोषमा १५ वर्ष योगदान र योगदानकर्ताको उमेर ६० वर्ष पुगेको हुनुपर्छ । यसबाट कोही पनि व्यक्ति वृद्धावस्थाको बुढ्यौली जीवन दुखसँग काट्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने देखिन्छ । काम गर्ने जोस तथा ऊर्जा रहुन्जेल गरेको योगदानले जीवन सहज हुनेमा कोष विश्वस्त छ ।

अन्त्यमा, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा देशको अनिवार्य आवश्यकता हो । यसबाट कोही भाग्ने अवस्था छैन । औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका सबै श्रमिक तथा सरकारी सेवामा रहेका नागरिकलाई समेत योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षामा सहभागी गराइ सरकारबाट अनुत्पादक क्षेत्रमा भइरहेको भत्ता वितरणलाई रोक्न सक्नुपर्छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट, योजनामासमेत यो विषयले प्राथमिकता पाएको र कोष भर्खरै कार्यान्वयनको चरणमा रहेकोले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा सबै हातेमालो गर्दै लाग्नुपर्ने देखिन्छ ।

लेखक सामाजिक सुरक्षा कोषमा वरिष्ठ प्रशासन सहायक हुनुहुन्छ ।