काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग आफैँले घूस रकम उपलब्ध गराएर गर्ने ‘स्टिङ अप्रेसन’ को वैधतामाथि सर्वोच्च अदालतले सुनुवाइ गरिरहेको छ।

सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरेमा अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउने अधिकार अख्तियारलाई रहेकोमा आफैँले प्रस्ताव गरेको घूसमा ‘स्टिङ अप्रेसन’ गर्ने कामलाई प्राथमिकता दिँदै आएको भन्दै यसबारे रिट दायर भएको छ । अख्तियारको त्यस्तो कामको वैधतामा प्रश्न उठाउँदै अधिवक्ता विष्णुप्रसाद घिमिरेले सर्वोच्च अदालतमा २ पुस २०७४ मा रिट हालेका थिए। उक्त रिटमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा अहिले सुनुवाइ भइरहेको हो। ८ कात्तिक २०७६ देखि यही इजलासले ‘हेर्दाहेर्दै’ मा राखेर नियमित सुनुवाइ गर्दै आएको छ।

प्रधानन्यायाधीश चन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासमा रिटको सुनुवाइ भइरहेको छ।

संविधानको धारा २३९ मा भएको अख्तियारको अधिकार क्षेत्रसम्बन्धी व्यवस्था अनुसार सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरेमा आयोगले अनुसन्धान गर्न सक्छ। अनुसन्धानबाट भ्रष्टाचार भएको देखेमा अख्तियारले त्यस्तो व्यक्तिमाथि अदालतमा मुद्दा दायर गर्न पनि सक्छ।

संविधानको यस्तो प्रावधान कार्यान्वयन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनमा अन्य व्यवस्थाका अतिरिक्त ऐन कार्यान्वयन गर्न आयोगले नियम बनाउन सक्ने(दफा ३७) व्यवस्था रहेको छ। सोही व्यवस्था अनुरूप आयोगले ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली’ बनाएको छ। ‘नियम ३०’ मा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले घूस रिसवत माग गरेको उजुरी परेमा अनुसन्धानका लागि आयोगले आफ्ना कर्मचारी वा अन्य कुनै व्यक्ति मार्फत घूस उपलब्ध गराउने र त्यसो गर्ने व्यक्तिलाई कुनै कारबाही र सजाय नगरिने व्यवस्था छ।

नियमावलीमा यस्तो व्यवस्था गरेर अख्तियारले आफैले घूस रकम उपलब्ध गराउने र त्यसैका आधारमा ‘स्टिङ अप्रेसन’ गर्ने काम गर्न नहुने दाबी गर्दै घिमिरेले रिट हालेका हुन्। संविधान र कानुन कसैले पनि आयोगलाई त्यस्तो अधिकार नदिएकोमा नियमावलीमा गरिएको व्यवस्था संविधानसँग बाझिएको भन्दै घिमिरेले यस्तो नियम नै खारेज गर्न माग गरेका छन्।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनले अख्तियारलाई भ्रष्टाचार भइसकेको विषयमा छानबिन गरी मुद्दा चलाउने अधिकार दिएको छ। तर, भ्रष्टाचार हुनु अगावै र भ्रष्टाचारजन्य काम गराउन घूस रकम उपलब्ध गराउन सक्ने अधिकार आयोगलाई नभएको रिटमा जिकिर गरिएको छ।

रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै संवैधानिक इजलासले ‘निवेदकको मागबमोजिम आदेश जारी किन हुनु नपर्ने हो, कानुनबमोजिम आधार कारण भए लिखित जवाफ पेस गर्नू’ भन्ने आदेश दिएको थियो। त्यसपछि आयोगले रिट निवेदन खारेज गर्न माग गर्दै जवाफ पठाएको थियो।