काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वन्यजन्तुबाट पीडित परिवारलाई दिइने राहत रकमलाई समय सापेक्ष रुपमा वृद्धि गर्ने बताएका छन्। बाघ दिवस–२०२० को उपलक्ष्यमा एक सन्देश जारी गर्दै उनले पीडितलाई राहत वितरण प्रक्रियालाई सरलीकृत गरिने स्पष्ट पारेका छन्।

सन् २०२२ सम्ममा बाघको संख्यालाई दोब्बर बनाउन नेपाल सरकार पूर्ण रुपमा प्रतिवद्ध रहेको उल्लेख गर्दै उनले बाघको संख्या बढ्दै गर्दा बाघसँग द्वन्द्व बढ्न सक्ने सम्भावना रहेको धारणा राखेका छन्। ‘सकेसम्म बाघ र स्थानीय समुदाय बीच द्वन्द्व नहुने गरी बाघ पाइने राष्ट्रिय निकुन्जको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ।’ ओलीले भनेका छन्, ‘आउँदा दिनमा राज्यले वन्यजन्तुबाट पीडित परिवारलाई दिइने राहत रकमलाई समय सापेक्ष रुपमा वृद्धि गर्नेछ, राहत वितरण प्रक्रियालाई सरलीकृत गर्नेछ। द्वन्द्व पीडित परिवारलाई लक्षित गरी संरक्षणका कार्यक्रम संचालन गर्नका लागि सम्बन्धित सबै पक्षलाई म हार्दिक आव्हान गर्दछु।’

बाघको चोरी शिकारी रोक्न र बाघका अंगको अवैध व्यापार नियन्त्रण गर्नका लागि प्रभावकारी रुपमा कानूनको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याएका छन्। सन्देशमा भनिएको छ, ‘जलवायु परिवर्तनका जोखिम र कोभिड-१९ जस्ता महामारीबाट बाघ पनि अछुतो छैन ‘जलवायु परिवर्तनका जोखिमबाट बाघलाई बचाउनका लागि पारिस्थितिकीय प्रणालीमा आधारित बासस्थान व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ, मुख्यगरी बाघको आहरा प्रजातिका लागि आवश्यक पर्ने घाँसेमैदान र सिमसार लगायतका पानीका स्रोतहरुको दिगो संरक्षणमा विशेष ध्यान दिन सम्बन्धित पक्षलाई आव्हान गर्दछु।’

ओलीले अहिले कोभिड-१९ ले गर्दा नेपालको पर्यटन व्यवसाय संकटमा परेपनि भोलिका दिनमा प्रभावकारी संरक्षण गर्न सक्दा बाघ हेर्नका लागि पनि विदेशी पर्यटक आउने बताएका छन्। ‘बाघ पाइने राष्ट्रिय निकुन्जमा विदेशी पर्यटकको आकर्षण हुने भएको हुँदा बाघलाई आर्थिक विकास र समृद्धिको आधारका रुपमा पनि लिन सकिन्छ।’ उनले भनेका छन् , ‘बाघ नेपालको पहिचान भएको र यसको संरक्षणमा मात्र नेपालीको शान झल्कनेमा म पूर्ण विश्वस्त छु। मानव जातिको अस्तित्वको लागि पनि बाघ जोगाउनुको अर्को विकल्प हामीसँग छैन।’

उनले प्रकृति संरक्षण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, नागरिक समाज र निजी क्षेत्रलाई पनि सँगैसँगै लानुपर्ने धारणा राखेका छन्। सन्देशमा भनिएको छ, ‘स्वाभाविक रुपमा प्रकृति संरक्षण महँगो छ, तर पनि दीर्घकालीन लाभ र स्वच्छ वातावरणका लागि लगानी बढाउनुको विकल्प छैन। राज्य आफैँले सबै प्रकृति संरक्षणका कार्य गर्न सम्भव छैन। त्यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, नागरिक समाज र निजी क्षेत्रलाई पनि सँगैसँगै लानुपर्ने हुन्छ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले आर्थिक एवं प्राविधिक सहयोग जुटाई बाघ संरक्षणमा टेवा पुराउनु हुने संघसंस्थाहरु मुख्यगरी राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष, विश्व वन्यजन्तु कोष र जुलोजिकल सोसाइटी अफ लण्डन लाई धन्यवाद दिएका छन्।

बाघ पाइने १३ देशका सरकार प्रमुखहरूले सन् २०२२ सम्ममा बाघको संख्या दोब्बर बनाउने प्रतिवद्धता गरे अनुरुप नेपाल सरकारले तराईका पाँच वटा राष्ट्रिय निकुन्जलाई समेटेर भू(परिधीय स्तरमा स्थानीय समुदाय र सरोकारवालाहरुसँग समन्वय गरी बाघ संरक्षणका गतिविधि संचालन गर्दै आएको छ।