कर्मचारी व्यवस्थापन र निजामती विधेयक « प्रशासन
Logo ११ कार्तिक २०७८, बिहिबार
   

कर्मचारी व्यवस्थापन र निजामती विधेयक


११ श्रावण २०७७, आइतबार


व्यवस्थापनविद् डेल योडरका अनुसार “कर्मचारी व्यवस्थापन, व्यवस्थापनको त्यो भाग हो, जुन शक्तिका अन्य साधनहरू भन्दा बेग्लै, जनशक्तिको प्रभावकारी नियन्त्रण र प्रयोगसँग सम्बन्धित छ ।” प्रस्तुत भनाइले व्यवस्थापन भित्र पनि कर्मचारी व्यवस्थापनको प्रभावकारिता र महत्त्वलाई उजागर गर्न खोजेको देखिन्छ । कुशल राज्य सञ्चालनको प्रमुख औजार भनेकै कर्मचारीतन्त्र हो । जसलाई स्थायी सरकार पनि भन्ने गरिन्छ । यसर्थ कर्मचारी व्यवस्थापन राज्यको दीर्घकालीन सोचसँग प्रत्यक्ष गाँसिएको हुन्छ ।

नेपालको वर्तमान राजनीतिक र प्रशासनिक वस्तुस्थिति
नेपाली नागरिकले अधिकार प्राप्तिका लागि पटक–पटक सङ्घर्ष गर्दै आएका छन् । २०६२/६३ को सङ्घर्ष पश्चात् देशमा २१औँ शताब्दीको सबैभन्दा उन्नत सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था विद्यमान छ । राज्यका पुराना संंरचनाहरुलाई नयाँ संरचनाले प्रतिस्थापन गरिसकेका छन् । साबिक स्थानीय निकायहरूलाई आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र स्वायत्त स्थानीय तहले प्रतिस्थापन गरेका छन् । विकासक्षेत्र र तिनमा आधारित संरचना खारेज भई प्रदेश सरकारहरू क्रियाशील भएको पनि करिब ३ वर्ष हुन लागेको छ । उल्लेखित दुई तहका सरकार (सङ्घीय सरकार बाहेक) निर्माण भएको लामो समयसम्म दैनिक कामकाज सञ्चालन गर्न समेत समस्या उत्पन्न भयो । जसको मुख्य कारण कर्मचारी व्यवस्थापन नै थियो । राजनैतिक पदाधिकारीहरू निर्वाचित भएर बहाल भई सक्दा पनि दैनिक कामकाज सञ्चालन गर्न नसकिएको तितो यथार्थ हामीले भोगेका छौँ । हाल निजामती कर्मचारीको समायोजन र पहिलो चरणमा सङ्घीय लोकसेवा आयोगले परीक्षा लिई स्थानीय तहका लागि सिफारिस भएका कर्मचारीहरूबाट प्रदेश र स्थानीय तहहरू सञ्चालन भएका छन् । नयाँ स्वरूपमा क्रियाशील प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारका आ–आफ्नै व्यथा छन् । तथापि आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर कानुन बनाउन तथा कर लगाउन स्वायत्त सरकारहरू कार्य सम्पादनको हकमा भने सङ्घीय सरकारकै ढर्रामा पाइला चालिरहेका छन् ।

मुलुकले सङ्घीय संरचना अवलम्बन गरे पश्चात् सरकारहरू सञ्चालन गर्नु तथा सरकारको प्रभावकारी सञ्चालन मार्फत नागरिकका चुलिएका आकाङ्क्षा पुरा गर्नु नै प्रमुख चुनौती थियो । वित्तीय श्रोतको उपलब्धताका हिसाबले स्थानीय सरकारहरू आत्मनिर्भर नहुँदा अर्को चुनौती थपिएको छ । सबै स्थानीय तहहरूको राजस्वको प्रमुख हिस्सा अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणबाट प्राप्त हुने समानीकरण अनुदान र सशर्त अनुदानले ओगटेको हुन्छ । प्रारम्भमा सङ्घीय सरकार प्रति निहित भएता पनि भविष्यमा स्थानीय र प्रदेश सरकारहरू आफ्नो अधिकार भित्रका स्रोत साधनको महत्तम परिचालनबाट आत्मनिर्भर हुने स्वर्णीम कल्पना गर्न सकिएला ! तर शासनको प्रशासनिक हिस्सा सञ्चालन गर्ने कर्मचारीको संयन्त्रको वर्तमान अवस्था हेर्दा फक्रिँदै गएको व्यवस्था प्रति नै विश्वासको खडेरी पर्ने देखिन्छ ।

तिन तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन
नयाँ संरचनाको अभ्यास हुनु अघि राज्यको प्रशासन सञ्चालन गर्ने जिम्मा निजामती सेवा ऐन २०४९ र नियमावली २०५० अन्तरगत रहेका राष्ट्रसेवकको काँधमा थियो । यसर्थ एकै प्रकारको निजामती सेवा रहेको थियो । तर तीन तहका सरकार क्रियाशील गराउन कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४ को अधीनमा रहेर निजामती कर्मचारीहरूलाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरियो । साथै सङ्घीय लोकसेवा आयोगबाटै स्थानीय तहमा एक पटक कर्मचारीको पदपूर्ति पनि भैसकेको छ । यति हुँदा हुँदै पनि अझै प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन कार्यले पूर्णता पाउन सकेको छैन । कर्मचारी व्यवस्थापन निरन्तर पेचिलो विषय बनिरहँदा यसका विविध पक्षमा नयाँ नयाँ तर∙ र बहस उत्पन्न हुने गरेका छन् ।

व्यवस्थाको दोष भनौँ वा केन्द्रीकृत मानसिकता भनौँ ! हाल यी दुवै कुराले राज्य अछुतो छैन । केन्द्रीकृत मानसिकताको झल्को तब स्पष्ट देखियो, जब कर्मचारी समायोजन ऐनले सङ्घीय निजामती सेवालाई उच्च खानदानी दर्जा, तत्पश्चात् प्रदेश र स्थानीय सेवालाई तल्लो स्तरको मानाङ्क प्रदान ग¥यो । स्थानीय सेवालाई निजामती भन्न हिचकिचाइयो । साथै स्थानीय तहबाट नागरिकसँग राज्यको घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित गर्न सकिन्छ भन्ने तथ्य भुलियो । त्यसै परिवेशले समायोजन फारम भर्दा सबैको रोजाइमा क्रमशः सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह पर्न गयो । यो हुनुमा पहिलो हिस्सेदारी सरकार र नीति निर्माताको थियो । यही प्रसङ्गलाई जोड्दै केन्द्रीकृत मानसिकताको उपजको रूपमा तिन तहका सरकारमा विद्यमान कर्मचारी दरबन्दीलाई लिन सकिन्छ । सङ्घीय निजामती सेवामा करिब ४५ हजार, प्रदेश निजामती सेवामा करिब २२ हजार र स्थानीय सेवामा करिब ७७ हजार कर्मचारी दरबन्दी स्वीकृत भएको छ । जसमा वैकल्पिक बाटोबाट सङ्घीय सेवामा अझै दरबन्दी बढाउने कुरा बेला मौकामा सुनिँदै आएको छ ।

सिद्धान्ततः कर्मचारी समायोजन मार्फत नयाँ कर्मचारीलाई स्वइच्छाले छनौट गरेर तल्ला सरकारमा पठाइयो । तर व्यवहार गलत्याइयो । आज स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीको सेवा, सर्त र सुविधाका विषयमा बन्नुपर्ने कानुन बन्नमा भएको ढिलाइ, कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फारमलाई स्थानीय सरकारको कार्यपालिकाले स्वीकृत गर्नुपर्ने परिपत्र, सङ्घीय सरकारका तर्फबाट प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बहाल गरी स्थानीय तहका कर्मचारीलाई दोस्रो तर्जाको बनाउने शैली, सङ्घ र स्थानीय तहमा हुने तहगत र श्रेणीगत भिन्न पद शृङ्खला आदिले यही पुष्टि गर्छ । अझ वृत्ति विकासको हकमा अब बन्ने कानुनका लागि भएका छलफलमा प्रस्तुत हुने सङ्कुचित धारणाले स्थानीय तहमा रहेर काम गर्ने कर्मचारीको मनोविज्ञान ध्वस्त बनाइरहेको छ । प्रस्तुत घटना र शृङ्खलाले गर्दा व्यवस्था माथि नै धब्बा नलाग्ला भन्न सकिन्न ।

निजामती सेवा विधेयक
सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धी संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको मिति २०७६ चैत्र ९ को प्रतिवेदनले हाल सम्पूर्ण कर्मचारीतन्त्र तर∙ीत छ । झट्ट हेर्दा उक्त प्रतिवेदनले स्थानीय र प्रदेश सेवामा रहने कर्मचारीहरूलाई उत्प्रेरित गर्न खोजेको देखिन्छ । स्वभावले नै सङ्घीय संरचना क्रियाशील भएकाले निजामती सेवा ऐन २०४९ र नियमावली २०५० भन्दा केही फरक व्यवस्था सुझाइएको छ । आन्तरिक प्रतिस्पर्धा तर्फ घटाउने र हटाउने तथा अन्तर सेवा प्रवेशको बाटो खोल्ने मुख्य दुई व्यवस्थाले हलचल उत्पन्न गराएको छ । समावेशी कोटाको वर्गीकरणमा पनि नयाँ व्यवस्था अवलम्बन गर्न खोजिएको छ । तथापि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा भएको विवाद, विभागीय मन्त्रीको असहमति साथै उक्त प्रतिवेदनको सरकारले स्वामित्व ग्रहण नगर्ने प्रधानमन्त्रीको स्पष्टोक्तिबाट यसबारे धेरै बहस गरिरहनु आवश्यक देखिँदैन ।

उक्त प्रतिवेदनलाई लिएर निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियनले विभिन्न मागहरू राखेर विरोध जनाएको छ । उक्त विरोधले ट्रेड युनियनको अधिकार कटौती गर्नु संविधानको धारा ३४ को उपधारा (३), श्रम ऐन २०७४ को दफा १८० को उपदफा १(ख) र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको अभिसन्धि विपरीत हुने विषयलाई इङ्गित गर्दै अन्य थुप्रै सवाल सिर्जना गरेको छ । उमेर हदको विषय, सरुवा सम्बन्धी व्यवस्था, तीन तहमानै श्रेणीगत वा तहगत एकै प्रणाली लागु गर्नुपर्ने लगायतका कतिपय व्यवस्था सङ्घीय व्यवस्था मैत्री छन् । तथापि प्रदेश सचिव र स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दुई पदलाई मात्र सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको माध्यम बनाउनुमा मानसिकता नै जोडिन्छ । यसर्थ समग्रमा राज्यका तह र तप्कामा केन्द्रीकृत मानसिकताले जरो गाडेर बसेको देखिन्छ । यसले व्यवस्थासँग प्रत्यक्ष जोडिँदै निम्न सवाललाई उजागर गरेको छ ।

  • वृत्ति विकासका अवसरहरू सङ्घीय निजामती सेवाका लागि मात्र हुन् ?
  •  प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीले सङ्घमा कार्यरत कर्मचारी सरह देशको सचिव/मुख्य सचिव हुने सपना देख्न नपाउने ?
  •  स्थानीय सेवालाई “निजामती” भनी नामाकरण गर्दा आकाश खस्ने हो ?
  •  समायोजन नसकिँदै सङ्घीय निजामती सेवाको उही पदमा यत्तिको सङ्ख्यामा जनशक्तिको विज्ञापन हुन आवश्यक थियो ?
  •  एउटै परीक्षा पास गरेर निजामती सेवा प्रवेश गरेका दुई मध्ये सङ्घमा रहने हाकिम स्थानीय तहमा जाने उसको कारिन्दा ?
  •  लोक सेवाबाट सिफारिस स्थानीय तहको छैटौँ तहको अधिकृत ठुलो या सङ्घको खरिदार ?
  •  संविधानको धारा २३२ को मर्म प्रदेश सचिव र स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नै हो त ?
  •  सम्पूर्ण निजामती सेवाको प्रस्थान बिन्दु स्थानीय निजामती सेवालाई बनाउन किन नसक्ने ?
  •  प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र प्रदेश सचिव संघबाट पठाउने कुरालाई समन्वयसँग जोड्ने तर प्रदेश लोकसेवा आयोगको गठनका क्रममा देखिएको दृश्यलाई मध्यनजर गर्दै लोकसेवा केन्द्रीकृत बनाउने कुरालाई किन अन्यथा लिने ?
  •  विगतमा निजामती सेवा नियमावलीको नियम नं. खारेज गर्नुपर्ने गरी व्यवस्थापन भएका जनशक्तिबाट प्रशासन चलाउन सम्भव तर लोक सेवाबाट सिफारिस भएका अधिकृतहरू अयोग्य ?

उल्लेखित सवालहरूको हल हुने तथा जवाफ दिन सक्ने सङ्घीय निजामती सेवा ऐन बन्न सके मात्र साँचो अर्थमा सबैले सङ्घीय व्यवस्था शिरोधार्य गरेको ठहर्न सकिएला ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस