संघीय निजामती सेवा ऐनको अनिश्चिततासँगै स्थायी सरकारसमेत भनिने कर्मचारीतन्त्रमा थप अन्यौलता छाएको छ भने प्रदेश र स्थानीय तह करिब करिब बन्धक जस्तै बन्न पुगेका छन् । तालुक अड्डाका रूपमा रहेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको असक्षमता, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको कमजोरी र राजनीतिक दलहरूको चरम बेवास्ताले गर्दा यो अवस्था सिर्जना हुन पुगेको हो भन्न सकिन्छ । यसै सन्दर्भमा नेपाल सरकारका पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालसँग प्रशासन डटकमका विशेष प्रतिनिधि एसराज उपाध्यायले गरेको संक्षिप्त कुराकानी ।

संघीय निजामती सेवा ऐन निर्माणको प्रक्रियाबारे तपाईँको बुझाई के छ ?
सबै प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्र संसदमा पेश हुने भएकोले उक्त ऐन पनि नियमानुसार पेश भएको मान्नुपर्छ । तर यो ऐनको महत्त्व र संवेदनशीलताको दृष्टिले आवश्यक सबै पक्षमा ध्यान दिन नसकेको कारणले नै अहिले अनेकौँ विवादको भुमरीमा फस्न पुगेको देखिन्छ ।

संविधान निर्माण हुनासाथ संघीय शासन व्यवस्था अनुरूप कस्तो प्रशासनयन्त्र बनाउने भनेर विज्ञहरू रहेको उच्चस्तरीय संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्थ्यो । सो संयन्त्रको नेतृत्व स्वयम् प्रधानमन्त्रीले गर्नुपर्ने र संयन्त्रमा २ वा ३ जना विज्ञ तथा मुख्य सचिव वा प्रधानमन्त्री कार्यालयको शासकीय सुधार हेर्ने सचिव सदस्य सचिव रहने व्यवस्था गर्नुपर्थ्यो । सो संयन्त्रले देहायका विषयमा अध्ययन, अनुसन्धान गरी सुझावहरू दिने र सोही आधारमा निजामती सेवाको स्वरूप निर्धारण र व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्थ्यो :
(क) संघीय शासन व्यवस्थामा निजामती सेवा र अन्य सेवा सम्बन्धी सरकारको नीति कस्तो हुने,
(ख) संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको प्रशासनिक स्वरूप वा संरचना कस्तो हुने,
(ग) संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच कस्तो प्रशासनिक सम्बन्ध रहने र तिनका बिच कस्तो समन्वय र सहकार्य हुने व्यवस्था गर्ने,
(घ) तीनै तहका प्रशासनिक पदहरूमा नियुक्ति, सरुवा, बढुवा तथा सेवा शर्तका अन्य विषय के कस्तो हुने भन्ने मापदण्डको निक्र्यौल गर्ने,
(ङ) विभिन्न सेवा समूहको आवश्यकता, महत्त्व, तिनको निर्माण र व्यवस्थापनको स्पष्ट आधार वा मापदण्डहरूको निर्धारण गर्ने,
(च) कर्मचारी समायोजनको मापदण्ड निर्धारण गर्ने, आदि ।
उक्त संयन्त्रले यिनै विषयहरूमा अध्ययन अनुसन्धान गरी गराई पेस गरेका सुझावहरूमा आधारित भई ऐनको निर्माण शुरु हुनु पर्थ्यो । अरू सामान्य ऐन निर्माण जस्तै हलुका तरिकाले सोचेको परिणाम नै अहिले विवादहरू आएका हुन् ।

ऐन निर्माणलाई किन यति कठिन र जटिल बनाइँदै छ, साच्चिकै यो अहिले बनाइए जस्तै असाध्यै असजिलो हो त ?
कतिपय ऐनहरूको निर्माण वा संशोधन निकै कठिन हुने गर्छ । संघीय निजामती सेवा ऐन पनि त्यस्तै जटिल र संवेदनशील ऐन भएकोले यसमा संशोधन गर्ने विषय पनि कठिन नै हुन्छ, किनभने :
(क) यो ऐन निजामती सेवा जस्तो विशेष प्रकृतिको मानवीय संसाधनको व्यवस्थापन गर्ने मुख्य ऐन हो ।
(ख) निजामती सेवा ऐनकै सिद्धान्तहरू अरू सार्वजनिक सेवाका पदहरूमा समेत मार्गदर्शक सिद्धान्त हुने भएकोले सबैको यसमा चासो रहने हुन्छ जसले ऐन निर्माण वा संशोधन गर्दा प्रभाव पर्ने नै हुन्छ ।
(ग) प्रत्येक कर्मचारीको जीवन वृत्तिसँग सम्बन्धित विषय भएकोले यसमा प्रत्येक कर्मचारीको चासो रहने हुन्छ ।
(घ) समग्र प्रशासनयन्त्रको मनोबललाई प्रभाव पार्ने भएकोले यस्तो ऐनको निर्माण वा संशोधनमा विशेष ध्यान दिनु पर्ने हुन्छ ।

राज्य सञ्चालनको एक अभिन्न अंग, हरेक राजनीतिक सपना पूरा गर्ने जिम्मेवार संयन्त्र र समग्र परिवर्तनको संवाहक कर्मचारीतन्त्रलाई कानुनविहीन बनाएर के गर्न खोजिएको जस्तो लाग्छ ?
कानुनविहीन नै बनाउन खोजेको त नभनौँ, ढंग नपु¥याएको हो भन्ने कुरा त माथि उल्लेख भएका तथ्यहरूले पुष्टि गरेका नै छन् । यद्यपि प्रशासनयन्त्रको मूल्य, मान्यता, मर्म, भूमिका र सम्वेदनशिलताप्रति उचित ध्यान पुग्न नसकेको देखियो । कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि स्पष्ट मार्गदर्शक सिद्धान्त नभएको, कर्मचारीप्रति राजनीतिक तहको दृष्टिकोण नकारात्मक रहने गरेको, दह्रो प्रशासनिक नेतृत्वको उपस्थिति नरहेको जस्ता कारणले पनि ऐनमा संशोधन गर्ने विषयले गतिशीलता लिन नसकेको देखियो ।

खासगरी मुलुक संघीयतामा गएदेखि नै चाहे कानुन निर्माण गर्ने सवालमा होस् या नीति निर्माताको बोली तथा व्यवहारमा नै किन नहोस्, जे देखिएको छ कतै कर्मचारीतन्त्र भत्काइँदै त छैन ?
भत्काउन नै सकिने अवस्था त छैन तर प्रयास भएको छैन भन्न चाहिँ सकिँदैन । एकथरिको सोचाइ विद्यमान निजामती सेवाको संरचनागत र व्यवस्थापनमा प्रहार गर्ने र यसले काम गर्न सकेन भनेर प्रमाणित गराउने प्रयासहरू हुने गरेको
पाइन्छ । सेवा समूहहरूको आवश्यकता र औचित्यता बारेमा अध्ययन अनुसन्धान नगर्ने तर शक्तिशालीहरूले कहिले यता र कहिले उता गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । एकथरि चाहिँ मुख्यसचिव, सचिव र विभागीय प्रमुखको पदमा करारमा नियुक्ति गर्ने व्यवस्था गर्ने प्रयासमा लागेको पनि देखिन्छ । कतिपयले खुला तथा आन्तरिक प्रतिस्पर्धा हटाउने प्रयास गरेको देखिन्छ । यस्ता प्रावधानहरूको व्यवस्था विगतमा किन गरियो, भविष्यमा तिनको औचित्य छ छैन भनेर स्वतन्त्र अध्ययनले पुष्टि नगरेसम्म परिवर्तन गर्न मिल्दैन । तर नेपालमा व्यक्तिपिच्छेका धारणा वा आग्रहको पछि लाग्ने प्रवृत्ति बढेर गएको छ जुन निजामती सेवा जस्तो संयन्त्रको विकासमा वाधक हो ।

ऐन निर्माणका क्रममा सम्बन्धित निकाय या सरकारी पक्षको भूमिकाबाट पनि पक्कै अनभिज्ञ रहनु भएको छैन होला, कसको भूमिका कस्तो देख्नुभयो र हुनुपर्ने के थियो ?
हाम्रो जस्तो देशमा प्रशासनयन्त्रमा प्रभावकारिता ल्याउन मुख्य भूमिका कार्यकारी प्रमुखको रूपमा प्रधानमन्त्रीको नै हुन्छ । प्रधानमन्त्रीले सबै किसिमका संयन्त्र र तिनको विद्यमान अवस्थाको बारेमा पूर्ण जानकारी लिने र कमी कमजोरी सुधार्न उपयुक्त कदम चाल्ने दायित्व लिनु पर्छ । निजामती सेवा ऐनमा सुधार गर्ने विषयमा मुख्यसचिवमार्फत वा आफैँ प्रत्यक्ष रूपमा विज्ञहरूको सल्लाह लिने र सोही अनुसार निर्णय गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने हो । संसदमा पेश भएको निजामती विधेयकमा उठ्ने प्रश्नहरूका बारेमा मुख्यसचिव मार्फत जानकारी लिई त्यस्ता प्रश्नको समाधान कसरी गर्ने भन्ने सम्बन्धमा स्पष्ट भई सांसदहरूसँग समन्वय गर्ने दायित्व प्रधानमन्त्रीकै हुन्छ ।

एकथरिको सोचाइ विद्यमान निजामती सेवाको संरचनागत र व्यवस्थापनमा प्रहार गर्ने र यसले काम गर्न सकेन भनेर प्रमाणित गराउने प्रयासहरू हुने गरेको पाइन्छ । सेवा समूहहरूको आवश्यकता र औचित्यता बारेमा अध्ययन अनुसन्धान नगर्ने तर शक्तिशालीहरूले कहिले यता र कहिले उता गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ ।

प्रशासनयन्त्र कस्तो बनाउने भन्ने सोच प्रधानमन्त्रीमा हुनुपर्छ र त्यो सोचलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन कस्तो नीति, कानुन र संरचना आवश्यक पर्छ भन्ने कुरा मुख्यसचिवले संसद्सँग समन्वयमा रहेर कार्य गर्नु पर्ने हुन्छ । अहिले यो कुराको कमी रहेको देखिन्छ । तर कतिपय प्रशासनिक व्यवस्थाका बारेमा वर्तमान मुख्यसचिवले कुनै ध्यान नदिएकोले पनि समस्या आएको भन्ने आरोप लगाउने गरेका छन् । विगतमा निजामती सेवा ऐनको संशोधनमा मुख्य सचिवको सक्रिय समन्वयले राम्रा प्रावधानहरू राख्न सकेको उदाहरणहरू छन् ।

त्यस्तै, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय जसको मुख्य भूमिका प्रशासनिक व्यवस्थापन हो, सो मन्त्रालय विगतदेखि नै ‘सरुवा मन्त्रालय’ को रूपमा मात्र सीमित रहेको छ । यस मन्त्रालयले प्रशासनिक व्यवस्थामा सुधार ल्याउने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नै सकेको छैन ।
जहाँसम्म के गर्नु पर्थ्यो भन्ने प्रश्न छ, माथिको पहिलो प्रश्नको उत्तरमा समावेश भइसकेको छ ।

ऐन निर्माण गर्न जे जति समय लगाइँदै छ यसले संघीय सरकारको असक्षमता र अदूरदर्शिता त प्रष्ट्यायो नै, बन्धक जस्तै बनाइएका प्रदेश र स्थानीय तह निल्नु कि ओकल्नुको अवस्थामा पुगेका छन्, यसलाई यहाँले कसरी हेर्नुहुन्छ ?
वास्तवमा, तीनै तहको निर्वाचन हुनुभन्दा अघि नै कर्मचारी व्यवस्थापनको विषय टुङ्गो लगाइसक्नु पर्ने थियो । तर संविधान निर्माणपछिका सरकारहरूको यसप्रति खासै ध्यान गएन । केही भएका प्रयासहरू पनि टालटुले किसिमका भए । कर्मचारी समायोजनको कार्य त जेनतेन भयो तर स्पष्ट सिद्धान्त र विश्वसनीय मापदण्ड विना नै समायोजन भयो भन्ने आरोपहरू लाग्ने गरेको पाइन्छ । अरू देशमा कैयौँ वर्षमा हुन नसकेको काम हाम्रो देशमा तीन वर्षमै भयो भनेर खुसी मनाउने मन्त्रीहरू पनि देखिएको हो । मलाई पनि लाग्छ समायोजन एक सकारात्मक सफलता नै हो ।

अहिले ऐन निर्माणको काममा भएको ढिलाइका पछाडि मैले माथिका हरफहरूमा उल्लेख गरेका कारणहरू नै जिम्मेवार छन् । अझै पनि यस विषयमा विशेष ध्यान दिएर अघि बढ्नु आवश्यक छ । नत्र कर्मचारी व्यवस्थापनमा हुने अन्योलले नै संघीयताको कार्यान्वयनमा वाधा पुर्‍याउने सम्भावना रहन सक्छ ।

उच्च राजनीतिक नेतृत्वको बेवास्तामा परेकै कारण यो अवस्था आइलागेको त भनिरहनु परेन, त्यसमाथि जे जति स्वार्थहरू घुसाइँदै छन् यसले भोलिका दिनमा आउने ऐन कस्तो बन्छ होला भन्ने आकलन गर्नुहुन्छ ?
निश्चित रूपमा ऐनमा धेरै सुधार गर्नु आवश्यक छ । सुधार गर्ने तर्फ ध्यान दिइएन र अहिले कै ढंगले ऐन बन्यो भने नेपालको प्रशासनयन्त्र क्षतविक्षत हुन्छ र यही कारणले संघीयता असफल हुन सक्ने अवस्था आउन सक्छ ।

अबको निकास के देख्नुहुन्छ ?
माथि विभिन्न अनुच्छेदहरूमा उल्लेख गरिएका कमीकमजोरीहरूमा ध्यान दिँदै सुधार गर्न चाहेमा संसद्को अर्को अधिवेशनअघि विधेयकमा सुधार गर्न सकिन्छ । यसका लागि मुख्यतः दुई विकल्प देखिन्छन् :
(क) देखिएका कमी कमजोरी हटाई व्यापक छलफल र अध्ययन गरी पेश गर्न संसदले सरकारसमक्ष विधेयक फिर्ता पठाउने र सरकारले सोही अनुरूप गर्ने ।
(ख) संसद्ले नै विज्ञहरूसहितको टोली बनाई अध्ययन गराएर पुनः छलफल गरी परिमार्जनसहित पारित गर्ने ।

यी मध्ये जुन प्रक्रियामा गए पनि प्रशासनयन्त्र व्यवस्थापन गर्ने विषयलाई बहुमतको आधारमा होइन कि सहमतिको आधारमा टुङ्ग्याउने तर्फ ध्यान दिनु भने आवश्यक देखिन्छ । सहमतिमा ऐन निर्माण हुन सकेमा मात्र अधिकांशलाई मान्य हुने अवस्था सिर्जना गर्न सकिन्छ ।