काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले भारतमा काम गर्ने नेपाली कामदारहरूलाई वैदेशिक रोजगारीको परिभाषाभित्र नसमेट्नुको कारण पेस गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ । सार्वजनिक महत्त्वको रिटमा सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो ।
अधिवक्ताद्वय दीपकराज जोशी र निर्मल कुमार उप्रेतीले भारतीय कामदारलाई पनि वैदेशिक रोजगारीको परिभाषामा समेट्नुपर्ने माग दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । राष्ट्र निर्माण मञ्च नेपाल नामक संस्थाको तर्फबाट दर्ता रिटमा भारतमा काम गर्ने नेपाली कामदारहरूलाई वैदेशिक रोजगारीको परिभाषाभित्र नसमेटिएको, उनीहरूको सङ्ख्या र अवस्थाबारे सरकार जानकार नभएको र कामदारको सुरक्षामा सरकार जिम्मेवार नबनेको उल्लेख थियो ।
वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ ले विदेशमा पाउने रोजगारीलाई वैदेशिक रोजगारी भनेर व्याख्या गरे पनि भारतमा काम गर्ने नेपालीहरूलाई ऐनले समेटेको छैन । ऐनको प्रयोग भारतबाहेकका देशको हकमा मात्र प्रयोगमा आएको र भारतमा रहेका लाखौँ कामदारलाई सरकारले संविधान विपरीत हुने गरी भेदभावपूर्ण व्यवहार गरेको दाबी निवेदनमा छ । निवेदनमा भारतबाट कति नेपाली कामदार नेपाल आए र कति विदेश जान्छन् भन्ने यकिन तथ्याङ्क पनि सरकारले नराखेको उल्लेख छ ।
बिना श्रम स्वीकृति भारतमा जाने चलनलाई व्यवस्थित नगरिँदा रोजगारको क्रममा कुनै पनि प्रकारको दुर्घटना परेमा, वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषमार्फत प्राप्त हुने मृत्यु, दुर्घटना, अङ्गभङ्गलगायत पाइने आर्थिक सहायताबाट समेत यस्ता कामदार वञ्चित रहँदै आएका छन् । रोजगारीका निम्ति अन्य मुलुकमा गएर फर्केका कामदारलाई राज्यले विभिन्न सहुलियत दिए पनि भारतबाट आउने नेपाली कामदारलाई पनि विभेद गरिएको देखिन्छ ।
निवेदनअनुसार, सन् २०१३ मा भारतको उत्तर खण्डमा भएको बाढी पहिरोमा नेपालीहरू समस्यामा परेका बेला पनि सरकारले चासो नदिएको र अहिले कोभिड १९ सङ्क्रमणबाट बच्न नेपाल आएकाहरूलाई पनि समयमै स्वदेश छिर्न नदिएको र तिनको व्यवस्थापनमा सरकार चुकेको उल्लेख छ ।
अधिवक्ताद्वयले भारतबाट फर्केका नेपाली नागरिकलाई सरकारले रोजगारमा सहुलियत ऋणको सुविधा प्रदान हुनु गर्नुपर्ने रायसमेत उल्लेख गरेका छन् ।
