काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा, विकास तथा प्रविधि समितिले ट्याक्सी सञ्चालनका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन गरेको छ ।

समितिको आज सार्वजनिक यातायातसम्बन्धी मजदुर सङ्गठन र व्यवसायी महासङ्घका पदाधिकारीसँग कोभिड–१९ का अवस्थामा यातायात सञ्चालन गर्ने विषयमा छलफल बैठक बसेको थियो । बैठकले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र कोभिड–१९ क्राइसिस मेनेजमेन्ट कमिटी ९सीएमसी० ले तयार पारेको मापदण्ड पूरा गरी सञ्चालन गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको हो ।

बन्दाबन्दीकै समयमा स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गरी केही पेशा व्यवसाय सञ्चालन भइरहेकाले सोही व्यवस्थाका आधारमा अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्न र सर्वसाधरणलाई आवतजावत सहज गर्न निर्देश गरेको हो ।

समितिले आगामी बैठकमा सार्वजनिक यातायात सञ्चालनका विषयमा सीएसी र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयसँग छलफल गर्ने पनि निर्णय गरेको छ । बैठकमा मजदुर सङ्गठन र व्यवसायी सङ्गठनका प्रतिनिधिले बन्दाबन्दीका कारण मजदुरहरुको जनजीवन कष्टकर बनेको, आर्थिक सङ्कट बढेको र गुजारा चलाउन नसकेपछि आत्महत्यासम्मको अवस्था सिर्जना भएको बताएका थिए ।

गाडी नचल्दा यातायातका मजदुर आर्थिक रुपमा गा¥हो भए पनि अहिले १०७ दिन भएकाले मजदुरलाई धेरै गा¥हो भएको नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर सङ्घका अध्यक्ष भीमज्वाला राईले बताए । अहिले धेरै मजदुरको चुल्हो बाल्नै कठिन भइसकेको उनले बताए । उनले भने, “मजदुरलाई रोगभन्दा भोकले मर्ने चिन्ता भएको छ ।” नेपाल यातायात मजदुर सङ्घका धर्मराज भण्डारीले मजदुरले व्यवसायीसँग माग्ने र व्यवसायीले सरकारसँग माग्ने बताए । चालक र यात्रु दुवैको स्वास्थ्य सुरक्षालाई ध्यान दिएर यातायात सञ्चालन गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।

नेपाल ट्रक व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष राजेन्द्रविक्रम बानियाँले बैंकले तीन महिनालाई शून्य समय मानेर ब्याज मिनाहा गर्नुपर्ने बताउनुभयो । यातायात व्यवस्था विभागको भूमिका प्रभावकारी बन्न नसकेको उनले बताए । उनले भने, “विभागले दर्ता र नवीकरण बाहेक व्यवस्थापनको काम गर्न सकिरहेको छैन ।”

सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासङ्घका अध्यक्ष होमप्रसाद अधिकारीले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले सडक मात्रै हेरेर यातायात बेवास्ता गरेको आरोप लगाए ।उनका अनुसार सार्वजनिक यातायात सञ्चालनका लागि सरकारले मजदुरलाई स्वास्थ्य सावधानीको पोषाक व्यवस्था गर्न खाँचो छ ।

समितिका सभापति कल्याणीकुमारी खड्काले सार्वजनिक यातायातमा यात्रु बीचबीचमा चढ्ने र झार्ने भएकाले कसरी सुरक्षित रुपमा सञ्चालन गर्ने भनी छलफल हुनुपर्ने बताए । सरकार सबैको अभिभावक भएकाले व्यवसायी, मजदुर र चालक सबैको विषयमा सोच्नुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले भने, “सार्वजनिक यातायातको विषयमा निर्णय लिन अब ढिलाइ गर्नु हुँदैन ।”

व्यवसायीले यातायात सञ्चालनका लागि कति सरकारले बेहोर्ने र कति व्यवसायीले बेहोर्ने भनी स्पष्ट पार्नुपर्ने समिति सदस्य दुर्गा पौडेलको जोड छ । सरकारले राहत बाँडेको समय चाँडो भएको उनको भनाइ छ ।

समितिका सदस्य जिपछिरिङ लामाले व्यवसायी र सरकार बसेर यातायात सञ्चालनमा रहेका समस्या हटाउनुपर्ने बताए । ४० सिटे बसमा २० जना राख्दा सरकारले यति बेहोर्ने र व्यवसायीले यति भनेर प्रष्ट रुपमा आउनुपर्नेमा जोड दिए ।

समितिका सदस्य यज्ञराज सुनुवारले समितिको बैठक बस्दा पनि सामाजिक दूरीको पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिए। सार्वजनिक यातायात सञ्चालन नहुँदा यात्रुलाई धेरै गा¥हो भएको बताए । उनले भने, “निजी सवारीसाधन नभएका व्यक्तिले धेरै समस्या भोगिरहेका छन् ।”

समिति सदस्य रङ्गमति शाहीले सरकारले मास्क अनिवार्य भने पनि कतिपय व्यक्तिलाई रु १० तिरेर मास्क किन्ने अवस्था नभएको र कतिपय स्थानमा मास्क नपाइने बताइन् । अहिले विमानमा कर्मचारीलाई कोभिड–१९ को सङ्क्रमण देखिएकाले भोलि सार्वजनिक यातायातमा देखिनसक्ने भएकाले आवश्यक तयारी गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन् ।

समितिका सदस्य गणेशकुमार पहाडीले सार्वजनिक यातायात धेरैलाई रोजगारी दिने क्षेत्र भए पनि बन्दाबन्दीका कारण यो क्षेत्र ठप्प हुँदा धेरैले रोजगारी गुमाएको बताउँदै नागरिकले पनि सार्वजनिक यातायात नचल्दा दुःख पाइरहेको छ भने ।

समिति सदस्य रामबहादुर विष्टले सवारीसाधनमा क्षमताभन्दा आधा यात्रु राखेर चलाउँदा त्यसबापत क्षति कति सरकारले बेहोर्नसक्छ भनी आउनुपर्नेमा जोड दिए। समिति सदस्य बहादुरसिंह लामाले सार्वजनिक सवारीसाधन सञ्चालन जटिल विषय भएकाले अझै सघन छलफलको खाँचो रहेको औँल्याए । समिति सदस्य आशाकुमारी विकले सार्वजनिक यातायात यात्रुप्रति जिम्मेवार बन्नुपर्ने बताइन् ।

समितिका सदस्य लीलानाथ श्रेष्ठले कतिपय सचेत वर्गलाई समेत कोरोना लागिरहेकाले सार्वजनिक यातायातमा सबै चढ्ने हुँदा कसरी सुरक्षित गर्ने भनी चुनौती रहेको औल्याए । समितिका सदस्य कमला रोक्काले व्यवसायीको किस्ता, पुनःव्याजलगायतका राहतका विषयमा थप छलफलको खाँचो रहेको उल्लेख गरे । समिति सदस्य बिना श्रेष्ठले सबै मजदुर सामाजिक सुरक्षामा नगएकाले आर्थिक समस्या आएको बताए ।