निजामती कर्मचारीका ट्रेड युनियनहरूलाई प्रश्न « प्रशासन
Logo १६ चैत्र २०८०, शुक्रबार
   

निजामती कर्मचारीका ट्रेड युनियनहरूलाई प्रश्न


२० असार २०७७, शनिबार


संघीय संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफलमा रहेको र हालै पारित भएको भनिएको निजामती सेवा एन पछि कर्मचारी वृत्तमा आएका तरङ्ग र आन्दोलनको सन्दर्भमा नेपालका निजामती कर्मचारीहरूका ट्रेड युनियनहरू र आधिकारिक ट्रेड युनियनहरूका विज्ञप्तिहरू र माग हरूको गहन अध्ययन गर्दा निम्न सवालहरूमा कहीँ कतै उठेको देखिएन ।

समग्र निजामती सेवाको सुधार र हकहितको रक्षाका लागि गठित ट्रेड युनियनहरू समक्ष निम्न सवालहरूमा ध्यानाकर्षण गराउन आवश्यक देखिएको छ ।

– सेवामा प्रवेश गर्दा स्वाभाविक रूपमा तत्काल बहाल रहेको संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था बमोजिम व्यवस्थित वृत्ति विकासको अवसर सङ्कुचित नहुने बमोजिम विशिष्ट श्रेणीसम्म पुग्न सक्ने वृत्ति विकासको अपेक्षाका साथ जनता र राष्ट्रको सेवालाई केन्द्रमा राखी सेवा प्रवेश गरेका हुन्छन् ।स्थानीय र प्रदेशमा समायोजन भएका कर्मचारीको वृत्तिविकास अवरुद्ध गर्न मिल्छ ?

– वृत्तिविकासका समान अवसरको सबै सेवा समूहमा सृजना र स्थानीय तहबाट प्रदेश र संघीय पदमा आउन जान मिल्ने र सबै तहका बढुवाका अवसरमा पहुँच पुग्ने हुनु पर्छ । भौगोलिक क्षेत्रको अनुभव गर्ने अवसर कसरी प्राप्त हुन्छ ?

– समायोजनलाई स्वैच्छिक बनाइनु समायोजन भएकालाई पुन संघिय कर्मचारी बनाउने र स्थानीय र प्रदेशमा स्थायी कर्मचारी व्यवस्था नहुन्जेलका लागि संघले कामकाज गर्न सङ्घीय कर्मचारी खटाउने व्यवस्था गर्नसकिदैन र ?

– स्थानीय सेवा भनेको निजामती सेवा होइन । यो कस्तो सेवा हो र यसमा के कस्ता समूह उपसमूह रहन्छन् भन्ने कुराको हाल अनुमान सम्म पनि गर्न सकिने अवस्था छैन­ यस सम्बन्धी कानुन नै तर्जुमा भएको छैन । अर्कातिर समायोजन ऐनकै दफा २(छ) ले स्थानीय सेवालाई सरकारी सेवामा समेटेको छैन । के स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारी को निजामती पहिचान समाप्त गर्दा तपाँइहरुको चित्त बुझेको हो ?

– समायोजन कार्य सम्पन्न नहुँदै लोक सेवा आयोगले संघीय पदमा ठूलो सङ्ख्यामा विज्ञापन गरी पदपूर्ति गरेको छ यसबाट पनि सरकारको स्थानीय र प्रदेशमा तत्काल कर्मचारी खटाउने मात्रै नियतरहेको स्पष्ट भएन र ?

– निजामती सेवा अन्तर्गतका शिक्षा सेवा बाहेक अन्य सेवाका उपसचिवहरू लाई स्थानीय तहमा समायोजन गरिएको छैन । एउटै निजामती सेवा अन्तर्गतका विभिन्न सेवामा कार्यरत कर्मचारीवीच विभेद हुने गरी समायोजनको नाममा कर्मचारीको हैसियतनै समाप्त गर्न मिल्दैन ।

त्यही माथि शिक्षा सेवाका ५ देखि११ वर्ष उपसचिवको सेवा भएका वरिष्ठतम दसौँ तहका कर्मचारीलाई भरखरै सेवा प्रवेश गरेका र बढुवा भएका प्रशासन सेवाका उपसचिव ले कारिन्दा वा दास बनाउने गरिएको छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निजामती सेवामा पदसोपान र वरिष्ठताको मर्ममाथि निर्मम प्रहार भएको छ स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा प्रशासन सेवाका संघिय पदका कनिष्ठ उपसचिवहरूलाई खटाइएको छ । प्रशासन सेवाका कर्मचारी संघिय पदमा बसेर स्थानीय तहमा जान मिल्ने तर अरुसेवाका कर्मचारी समायोजननै हुनुपर्ने व्यवस्था ले सेवा सेवा बीच विभेद सृजना गरेको छ । सेवा सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयका कर्मचारी लाई सदाका लागी मालिक बनाउने दुराषयपुर्ण भाव वाट मन्त्रालय चलेकै हो । यसरी स्थानीय तह देखि प्रदेशमा कनिष्ठ कर्मचारी हाकिम हुने र ज्येष्ठ कर्मचारी अपहेलित भएर निजको मातहत रहनु पर्ने विवशताबाट राज्यले आशा गरेको प्रशासनिक प्रतिफल प्राप्त हुन सक्ला र अनि जुनियर हकिम वाट कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गराउने बिदा स्वीकृत गराउने टिप्पणी पेश गरी स्वीकृत गराउनु पर्ने वरिष्ठताको अपमान होइन र त्यस्तो अपमान र विभेद राज्यले वैधानिक रूपमा गर्न पाइन्छ र ? यस्तो अन्याय हुँदा पनि केही नबोल्ने उल्टै सरकार सँग बैधानिकरुपमै यस्तो माग राख्ने ? तपाँइहरु कुनैसेवा समूहको प्रतिनिधित्व गरेको हो कि समग्र निजामती कर्मचारी को ?

– हाल गरिएको समायोजनले संघमा समायोजन भएका कर्मचारीको तुलनामा प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन हुने कर्मचारीको मर्यादाक्रम समेत घटुवा भएको छ । राज्य राजनैतिक रूपमा रूपान्तरण भैसकेको अवस्थामा प्रशासनिक संरचना पनि रूपान्तरण गर्नु पर्ने समयमा सेवा सेवाका वीच विभेदको खाडल बढाउनु कति जायज होला । करिब ४०० दरबन्दी भएको सेवा राख्नुको औचित्य के ? वृत्तिविकास को अनुपात समान बनाउन पर्दैन र ?

– स्थानीय र प्रदेशका कर्मचारीले अव छुट्टै ट्रेड युनियन गठन गरी केन्द्रीय कर्मचारीहरूलाई स्थानीय र प्रदेशमा प्रवेश निषेध किन नगर्ने ?

आशा एवं विश्वास छ अबको आन्दोलनमा यी सवालहरूको पनि न्यायोचित निकासकालागी सरकार सँग सौदावाजी गरेर आम कर्मचारीहरूको साथ समर्थन र सहयोग र विश्वास लिएर अगाडी बढ्नुहुनेछ ।

आचार्य नेपाल सरकारका उप सचिव हुन्

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस