२१ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

विधेयक रोक्न माग गर्दै कर्मचारीले बुझाए सभामुखलाई ज्ञापन

अ+ अ-

काठमाडौं । ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ रोक्न माग गर्दै कर्मचारीहरुले सभामुख अग्नीप्रसाद सापकोटालाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्। ट्रेड युनियनलाई ध्वस्त पार्ने व्यवस्था गरिएको भन्दै निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियनका पदाधिकारीहरुले सभामुख सापकोटालाई ज्ञापनपत्र वुझाएका हुन् ।

ज्ञापनपत्र बुझ्दै सभामुख अग्नीप्रसाद सापकोटाले संविधानको मूल मर्म र भावना अनुरुप नै संघीय निजामती सेवाको विधेयक आउने बताए ।

सभामुख सापकोटाले विधेयकको सम्बन्धमा आफूले अध्ययन गरिराखेको र मन्त्रीसँग पनि छलफल गरी संविधानको मर्म अनुरुप नै अगाडि बढ्ने बताएका छन्।

ट्रेड युनियनका पदाधिकारीहरुले विधेयकमा राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियनहरु नै नरहने गरी संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट विधेयक पारित भइसकेको भन्दै त्यसलाई रोक्न माग गरेका हुन्। उनीहरुले निजामती सेवा ऐन २०४९ मा भएको व्यवस्था बमोजिम नै संशोधित विधेयकमा व्यवस्था गर्नुपर्ने माग समेत गरेका छन्।

‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ संघीय संसद प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले दफावार छलफल गरी बहुमतले पारित गरेको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस