राज्य सञ्चालनमा राजनीति र प्रशासन एक सिक्काका दुई पाटा हुन् । राजनीतिक पद्धतिले कानुन तर्जुमा गर्छ र निजामती प्रशासनले सोही कानुनको अधीनमा रही दैनिक कार्य सञ्चालन गर्छ । योग्यता प्रणालीमा आधारित निजामती सेवा नेपालमा २०१३ सालदेखि सुरुवात भएको हो । यसले विभिन्न आरोह अवरोह पार गर्दै आएको छ । विभिन्न आन्दोलन तथा द्वन्द्वकालीन अवस्थामा समेत निजामती कर्मचारी राष्ट्रसेवामा खटिएको इतिहास हाम्रा सामु छ ।

अहिले मुलुक सङ्घीय संरचनामा गएको छ । नयाँ संरचना अनुरूप कर्मचारी समायोजन निष्पक्ष र न्यायिक हुन नसकेकाले सङ्घीय प्रशासनिक संरचना प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन । कर्मचारीहरू केन्द्रबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउँदा कहीँ हाजिर हुन नदिने त कहीँ आफूले भने बमोजिम काम नगरेको आरोप लगाई भौतिक कारबाही गर्ने तथा वर्षमा छ पटकसम्म सरुवा गराई आफूले चाहे बमोजिम काम गराएका उदाहरण हाम्रा सामु छन् । निजामती कर्मचारीले कानुनी दायरा र मर्यादामा बसेर आफ्नो कार्य गर्दछन् । तर जनप्रतिनिधिहरूमा ती कानुनी प्रक्रियालाई बाधक ठानेर पक्रिया नपुगेका काम बलजफ्ती गर्न लगाउने प्रवृत्ति बढेको छ । यसले निजामती कर्मचारीमा निराशा छाएको छ । कति कर्मचारीहरू त डिप्रेसनमा पनि गएका छन् । सङ्घीय निजामती सेवा ऐन, प्रादेशिक निजामती सेवा ऐन र स्थानीय निजामती सेवा ऐन नआएकाले पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएर जान कर्मचारीहरू अन्योलमा परेर सङ्घ रोज्न बाध्य भएका हुन् ।

यस आलेखमा कर्मचारी सबै ठिक छन् भन्ने दलिल पेस गर्न खोजिएको होइन, बरु संरचनागत र पद्धतिगत विषयमा चर्चा गर्दा आम प्रशासनिक निकायको चर्चा गरिएको हो । कतिपय कर्मचारीको नियतमा खोट पनि देखिन्छ । राजनीतिक पहुँच भएका कर्मचारीहरू खटाएको ठाउँमा हाजिर नै नभई फर्केका पनि छन् । यिनै पहुँचवाला एकादुई कर्मचारीको प्रवृत्ति हेरेर सम्पूर्ण कर्मचारी प्रति विधि निर्माताले धारणा बनाउनु अन्यायपूर्ण हुनजान्छ ।

म राज्यसभा माननीयज्यूलाई अव जीवनभर यादआइरहने एउटा कुरा भन्छु त्यो कुरा हो गत निर्वाचनको अघिल्लो रात मलाई अलिकति पनि निद परेको थिएन । त्यसदिनको निद हराउनुको कारण हजुरले निर्वाचन जित्नु हुन्छ कि हुन्न भन्ने चिन्ताले थियो । त्यसपछि सायदै मेरो निद गत राती परेन यसको मूल कारण बन्न गएको छ हजुरहरूले पास गरेर संसदमा पेश हुँदै गरेको सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको विधेयक जहाँ मेरो हालसम्म कायम रहेको वृतिविकासलाई घटाउँदै छन् र अधिकारहरू कटौंति गरिँदै छन् । सायद म एउटा प्रतिनिधि पात्र मात्र हुँ ।

प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका कर्मचारीहरू आफ्नो भविष्यप्रति अन्यौलमा रहेको परिप्रेक्षमा हाल सङ्घीय निजामती सेवा ऐन संसद्को राज्यव्यवस्था समितिमा केही विरोधका बाबजुद हिजो पास भएको छ । कसैको निहित स्वार्थलाई महत्त्व दिन खोज्दा सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको विधेयक राज्य व्यवस्था समितिमा नराम्रोसँग जकडिएको तितो यथार्थलाई नकार्न मिल्दैन । सञ्चार माध्यममा आएका विषयवस्तुलाई आधार बनाउने हो भने कसरी कर्मचारीको मनोबल उच्च बनाएर काम लिने भन्दा पनि कर्मचारीलाई कसरी हतोत्साही बनाउने भन्नेतर्फ ध्यान केन्द्रित भएको देखिन्छ । यसलाई हेर्दा राजनीतिक नजरमा नेताहरू सबै ठिक, देश बिगारेको कर्मचारीले हो र यिनीहरूलाई पेल्नु पर्दछ भन्ने मनोवृत्ति देखिन्छ । प्रशासनलाई हेर्ने दृष्टिकोणमै खोट देखिनाले राजनीति र प्रशासन बिचको दुरी बढाइरहेको कुरालाई नकार्न सकिन्न । राजनीति र प्रशासनको सम्बन्धलाई सन्तुलित बनाउँदै कर्मचारीहरूको मनोबल उच्च रहने गरी विधि निर्माण गर्न सांसदले निम्न कुराहरूमा ध्यान पुर्‍याउने छ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु ।

•  नेपालको सन्दर्भमा स्थानीय तह अझै सशक्त भइनसकेकाले गर्दा केही समय केन्द्रबाट प्रदेशमा सचिव, प्रमुख सचिव र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पदमा केन्द्रको प्रतिनिधित्व गरी समन्वय गरिनु पर्दछ । भारतमा पनि स्थानीय तह र प्रदेशमा केन्द्रको प्रतिनिधिको रूपमा कर्मचारी पठाउने व्यवस्था छ ।
•  सामाजिक संवाद र सामूहिक सौदावाजी गर्न पाउने गरी राष्ट्रिय स्तरको ट्रेड युनियन रहने वर्तमान व्यवस्थामा निरन्तरता रहनु पर्दछ ।
•  प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएर गएका कर्मचारीहरूलाई निश्चित अवधिपछि प्रदेश वा सङ्घमा आउन पाउने बाटो खुला राखिनु पर्दछ ।
•  भौगोलिक क्षेत्रमा कर्मचारीको कमी हुन नदिन न्यूनतम अवधि दुर्गम क्षेत्रमा सेवा नगरी बढुवामा सहभागी हुन नपाउने व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।
•  निजामती कर्मचारी विधि, प्रक्रिया, पद्धति नियम कानुनमा बाँधिने भएकाले कानुन विपरित काम गराउन बाध्य नहुने कार्य वातावरण बनाइनु पर्दछ । जिम्मेवारी र उत्तरदायित्वले राजनीति र प्रशासन दुवैलाई बाँध्न सक्ने बनाउनु पर्दछ ।
•  सेवा सुविधा समान रूपले वितरण गरिनु पर्दछ ।
•  पहिचान निजामती कर्मचारीको गौरव हो । प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन भई जहाँ कार्यरत रहेपनि निजामती कर्मचारीको पहिचान गुम्नु हुँदैन ।
•  सबै सेवा/समूहमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई सम्बन्धित सेवा/समूहमा बढुवा लगायतका वृत्ति विकासको समान (ब्याच बढुवा प्रणाली)व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।
•  राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीको शाखा अधिकृत पदमा निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा रहेको व्यवस्थामा घटाइनु हुन्न । यो पदमा पदपूर्ति गर्दा ६० प्रतिशत खुलाबाट ३० प्रतिशत बढुवाबाट र १० प्रतिशत आन्तरिक र अन्तरतहबाट प्रतिस्पर्धा गराई पदपूर्ति हुने व्यवस्था गराइनु पर्दछ ।
•  राजपत्राङ्कित तृतीय शाखा अधिकृतमा ७ वर्ष काम गरेको कर्मचारीले सहसचिवको खुलामा परीक्षा दिन पाए जस्तै ७ वर्ष नायव सुब्बामा कार्यरत कर्मचारीले पनि उपसचिवमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।
•  सरुवा प्रणाली चक्रीय र अनुमानयोग्य बनाउन पर्दछ ।
•  निजामती सेवामा प्रवेश गरिसकेको कर्मचारीलाई निजामती सेवाको कुनै पनि परीक्षा दिँदा उमेरको हद नलाग्ने व्यवस्था हुनु पर्दछ ।
•  तलब तथा अन्य सेवा सुविधा स्वतः वृद्धि हुँदै जाने व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।
•  सबै कर्मचारीहरूको अनिवार्य स्वास्थ्य बिमाको व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।
•  सरकारका काम कारबाहीलाई जनमैत्री बनाउन सेवा प्रवाहमा आधुनिकतासँगै सुधार ल्याउनको लागि पनि योग्यता प्रणाली राखिनु पर्दछ ।

अन्त्यमा
नेपालको निजामती सेवा दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा न्यून तलबमानमा काम गरिरहेको छ । यस वर्गले खाइपाइ आएको र कायम रहेको वृत्ति विकासका अवसरहरूमा अस्थिरता ल्याउन हुँदैन । सर्वसाधारणले सरकार भनेर चिन्ने, जिउमा बल, शक्ति हुन्जेल जनता र सरकारप्रति बफादार रही उत्पादनशील र ऊर्जामय समय खर्चेका राष्ट्रसेवकलाई वृत्ति विकासका अवसरहरू फराकिलो पार्नु पर्नेमा कटौती गर्न खोज्नु दुःखद् कुरा हो । कर्मचारीहरू तलब बढाएर र बढी सेवा सुविधा दिएर मात्र उनीहरूको मनोबल उच्च हुँदैन । वृत्ति विकासको सुनिश्चिततालाई फराकिलो पार्दै, सही पद्धति र हरेक सेवा सुविधाहरूमा समान व्यवहार हुनु पर्दछ ।

सरकार र जनताबिच सेतुको रूपमा रहेको कर्मचारीतन्त्र सरकारको ऐना हो । जनताले सेवा लिन जाँदा जसले, जसरी, जो मार्फत प्राप्त गर्दछ, उसले सरकार त्यसैलाई सम्झन्छ । आखिर जनताको नजिक रहेर फेस टु फेस सेवा प्रवाह गर्ने, सेवामा अग्रपंतिमा रहने नायव सुब्बा, जसलाई सबैभन्दा बढी अस्थिरता र चपेटामा पारिने गरिँदै आएको छ । आफ्नो वृत्ति विकासका बाटाहरू कटौती हुँदा यो वर्गबाट उच्चस्तरको सेवाको आशा गर्नु व्यर्थ हुन्छ । निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा कायम रहेको वृत्ति विकासका अवसरहरूमा कटौती गरिनु भनेको आमाको काखमा बसेर दूध खाइरहेको बच्चालाई खोस्नु जत्तिकै हो ।

त्यसैले छलफल हुँदै आउनको लागि सँघारमा रहेको सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकमा सो प्रावधान यथावत् राख्नु पर्दछ । राज्यव्यवस्था समितिका माननीयज्यूहरू पनि सेवाग्राहीको रूपमा विभिन्न कार्यालयहरूमा जाँदा जस्तै गाडिको लाइसेन्स, जग्गा किनबेच, नागरिकता लिन देखि हरेक काममा जाँदा यहाँहरूले तिनै वृत्ति विकासको अवसरबाट वञ्चित गर्नु भएका नायव सुब्बासँग काम गराउनुहुन्छ । निर्णय गर्ने बेला त्यस निर्णयले पार्ने प्रभावबारे यहाँहरूले सोच्नु भएको छ ? त्यसैले माननीयहरूले सँघारमा रहेको सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको विधेयकमा वृहत् छलफल तथा सूक्ष्म विश्लेषण गरेर यसले पार्ने दूरगामी असर र प्रभावको मूल्याङ्कन गरी मात्र विधेयक अघि सार्नु पर्दछ ।

साथै हरेक कर्मचारीले विधिसम्मत रूपमा आफू खटिएको ठाउँमा गएर राष्ट्र र जनताप्रति बफादार भई इमानदारितापूर्वक, उच्च मनोबलसाथ सेवा प्रवाह गर्नु पर्दछ । एक दुई कर्मचारीमा देखिएको प्रवुतिलाई आम मनोवृत्तिको रूपमा व्याख्या गरिनु हुँदैन । सरकारले कर्मचारीमारा ऐन देखाएर कर्मचारीलाई निराश बनाइनु हुन्न र मात्र राष्ट्रले समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको लक्ष्य प्राप्ति गर्दछ ।