काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा, राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले प्रदेश सचिव र स्थानीय तहका प्रशासकीय अधिकृत प्रदेश निजामती सेवाबाटै खटाउने व्यवस्थासहित संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको छ । प्रदेश प्रमुख सचिव भने संघीय निजामती सेवाबाट पठाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।

सरकारले प्रदेश प्रमुख सचिव, प्रदेश सचिव र स्थानीय तहका कार्यकारी संघीय निजामती सेवाबाटै खटाउन विधेयकमा गरेको प्रस्तावलाई समितिले अस्वीकार गरेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच नियन्त्रण, सन्तुलन र समन्वय गर्न आवश्यक रहेको भन्दै सरकारले ती पदमा संघीय निजामती सेवाबाटै कर्मचारी पठाउने व्यवस्थासहित विधेयकको मस्यौदा छलफलका लागि समितिमा पठाएको थियो ।

निजामती सेवामा ६० वर्षे उमेर हद रहने व्यवस्थासहित २०७९ सालसम्म अवकाश प्राप्त हुने कर्मचारीको उमेर हद ५९ वर्ष र त्यसपछि अवकाश हुनेको उमेर हद ६० वर्ष प्रस्ताव गरिएको छ ।

त्यसैगरी निजामती सेवाको प्रवेश परीक्षामा हाल कायम रहेको ५५ प्रतिशत खुला र ४५ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्थालाई परिवर्तन गरी खुलातर्फ ५१ र समावेशीतर्फ ४९ प्रतिशत कायम गरिएको छ । खस÷आर्य, मुस्लिम र थारुलाई पनि आफैँ समूहमा राखेर आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ ।

सत्तापक्षकै केही सांसदको असहमतिका बिच निजामती सेवासम्बन्धी विभिन्न नयाँ प्रावधान समेटिएको उक्त विधेयक समितिबाट पारित भएको छ ।

समिति सचिवालयले तयार गरेको प्रतिवेदनमाथि सदस्यले आ-आफ्नो धारणा प्रस्तुत गरेपछि सभापति शशि श्रेष्ठले विधेयक निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेकी थिइन् । उक्त प्रतिवेदनलाई सांसद जनार्दन शर्मा, पम्फा भुसाल, यशोदा सुवेदी र महेश्वरजङ्ग गहतराजलगायतले समर्थन गरे भने अरू सदस्यले विधेयकमा समावेश गरिएका कतिपय प्रावधानमा असहमति जनाए ।

विधेयकमा कर्मचारीको कार्यसम्पादन सम्झौता प्रस्ताव गरिएको प्रस्तावित विधेयकमा काममा ढिलासुस्ती र सेवाग्राहीलाई मर्का पार्ने काम गरेमा १० दिनको तलब कट्टा हुने व्यवस्था राखिएको छ ।

विधेयकमा उपसचिव र सहसचिवका लागि कूल दरबन्दी मागको १० प्रतिशत सिट सङ्ख्या खुला प्रतिस्पर्धा प्रतिशत कायम गरिएको छ भने नायव सुब्बा र शाखा अधिकृतको हकमा भने आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका लागि सिट सङ्ख्या निर्धारण गरिएको छैन ।

विज्ञ सेवाबाहेक निरन्तरताको काममा भने ज्यालादारीमा कर्मचारी नियुक्त गर्न नपाइने व्यवस्था विधेयमा गरिएको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले प्रतिवेदनबारे मन्त्रालयलाई थाहा नभएको बताउँदै समायोजनमा गएका निजामती सेवाका कर्मचारी, ट्रेड युनियन, प्रदेश सचिवलगायतका विषयमा सरकारका दृष्टिकोण समितिले सुन्नुपर्ने बताएका थिए ।