२०६२/०६३ को लोकतान्त्रिक आन्दोलनको सफलताबाट मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भएपछि पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभाबाट निजामती कर्मचारीले प्राप्त गरेको ट्रेड युनियन अधिकार वामपन्थीको नेतृत्वमा बनेको सरकारको बेलामा कटौती गर्ने ढङ्गले कानुन निर्माण हुन खोज्दै छ। जुन निजामती कर्मचारी र पेसागत क्षेत्रको ट्रेड युनियन आन्दोलन र मुलुककै ट्रेड युनियन आन्दोलनका लागि गम्भीर चुनौतीको रूपमा खडा हुने भएको छ।

अहिले संघीय निजामती सेवा ऐन नयाँ बनाउने क्रममा निजामती कर्मचारीले २०६२÷०६३ को बलिदानी पूर्ण संघर्षबाट प्राप्त कर्मचारीको आफूलाई मनपरेको ट्रेड युनियनमा भाग लिन पाउने, ट्रेड युनियन निर्माण गर्ने पाउने अधिकारलाई विधेयकमा निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियन अधिकार कटौती गर्ने गरी सरकारले संसदमा पेस गरेको प्रस्तावलाई नै संसद्को राज्यव्यवस्था समितिमा छलफललाई टुंगोमा पुर्‍याएको समाचार बाहिर आएको छ।

के हो ट्रेड युनियन अधिकार ?
सबै क्षेत्रका पेसा, व्यवसायमा संलग्न समुदायका अधिकार झैँ श्रमिक कर्मचारीका अधिकारलाई पनि मानव अधिकारको रूपमा परिभाषित गरी मानवअधिकारको घोषणापत्र १९४८ को धारा २३ मा उल्लेख भएको छ। मानव अधिकार घोषणापत्रलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) ले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्मेलनबाट श्रमिकका ट्रेड युनियन अधिकार सम्बन्धी अभिसन्धीहरु पारित गरेको छ।

ट्रेड युनियन अधिकार अन्तर्गत हरेक श्रमिक कर्मचारीलाई आफूलाई मन परेको ट्रेड युनियनको सदस्यता प्राप्त गर्ने, ट्रेड युनियनमा संगठीत हुने अधिकार हुनेछ । यस्तै श्रमिक कर्मचारीलाई आफ्ना पिर मर्कालाई आफू वा प्रतिनिधि मुलुक संगठन मार्फत माग दाबी गर्न पाउने, सामूहिक सौदा बाजी गर्न पाउने र माग पूरा नभए प्रक्रिया पूरा गरी दबाबमूलक कार्यक्रम तथा हडताल गर्न पाउने अधिकार पर्दछन्। यो श्रमिक कर्मचारीको आधारभूत मानव अधिकार हो । यसरी श्रमिकहरूको मानव अधिकारको रूपमा रहेको ट्रेड युनियन अधिकारलाई निर्बाध उपभोग गर्न अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनले सम्मेलनबाट अभिसन्धी हरू पारित गरेको छ।

यस अन्तर्गत सन् १९४८मा संगठन स्वतन्त्रता सम्बन्धी अभिसन्धी नं ८७ ९ राइट टु फ्रिडम अफ एसोसिएसन ० र सन् १९४९ मा सामूहिक सौदा बाजी सम्बन्धी अधिकार अभिसन्धी नं ९८ ९ राइट टु कलेक्टीभ बार्गेनिङ ० पारित भयो। आईएलओबाट पारित यी अभिसन्धीलाई कार्यान्वयन गर्न हरेक सदस्य राष्ट्रले अनुमोदन गरेर आआफ्नो देशको संविधान र कानुनमा व्यवस्था गर्नु पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था रहेको छ। आईएलओ यी दुई अभिसन्धीलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गराउन सन् १९७८ मा पुनः अभिसन्धी नं १५१ पारित गरेर सार्वजनिक क्षेत्रका श्रमिक कर्मचारीको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न जोड दिएको छ।

नेपालमा ट्रेड युनियन अभ्यासको थालनी
नेपालमा ट्रेड युनियन अभ्यासको थालनी विक्रम संवत् २००३ साल देखि नै भए पनि यसलाई कानुनी व्यवस्था भने २०१६ सालमा कारखानामा काम गर्ने मजदुरका लागि भनेर ऐन जारी भयो । तर २०१७ सालको राजा महेन्द्रको फौजी कदमले श्रमिकले पाएको अधिकार कुण्ठित भयो । ३० वर्ष सम्मको निरङकुश पञ्चायती शासनमा युनियनका गतिविधि खुल्ला रूपमा सञ्चालन हुन पाएनन् । २०४६ सालमा निरङकुश पञ्चायत विरोधी आन्दोलनमा निजामती कर्मचारी लगायत सबै पेशाकर्मीहरुले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरे । र, परिणामस्वरूप मुलुकमा बहु दलीय व्यवस्था पुनर्स्थापना भयो । सबै तिर पेसागत हक हितका लागि संगठन निर्माण भयो । तर बलियो कानुनी व्यवस्थाको अभावमा संगठन स्थापना भए पनि कानुनी व्यवस्थाको अभावमा श्रमिक कर्मचारीले आफ्ना पिर मर्कालाई लिएर माग राख्ने ,सामूहिक सौदा बाजी गर्ने काम व्यवस्थित हुन सकेको थिएन। त्यसपछि २०४८ मा श्रम ऐन र २०४९ मा ट्रेड युनियन ऐन जारी भयो । तर प्रस्तुत ऐनहरूले पनि निजामती कर्मचारी लगायत सार्वजनिक पेसागत क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिक कर्मचारीका लागि ट्रेड युनियन अधिकारको प्रत्याभूत गर्न सकेन।

गणतान्त्रिक आन्दोलनमा ट्रेड युनियन अधिकारका माग
सार्वजनिक पेसागत क्षेत्रमा क्रियाशील पेसागत महासंघ नेपालले २०५८ मा निजामती लगायत सार्वजनिक पेसागत क्षेत्रमा ट्रेड युनियन अधिकार सुनिश्चित गर्ने गरी ऐन कानुन बनाउनु पर्ने नीतिलाई अगाडि सार्‍यो। राजा ज्ञानेन्द्रको शासनकालमा ट्रेड युनियनका गतिविधिमा प्रतिबन्ध लगाए पछि महासंघले यहीँ मूल नारालाई अगाडि सार्दै प्रतिगमन विरोधी आन्दोलनमा पेशाकर्मीहरुलाई परिचालित गर्‍यो । शाही शासनकालमा युनियनका गतिविधिमा प्रतिबन्ध लगाए पछि राष्ट्रिय÷अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट विरोध भयो। अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन(आईएलओ)ले त राजाज्ञानेन्द्रलाई बिरोधपत्र नै पठाएर ट्रेड युनियन अधिकार बहाली गर्न ध्यानाकर्षण गराएको थियो । त्यसपछि राजा ज्ञानेन्द्र एक कदम पछि हटेर युनियनका गतिविधि सामान्य अवस्थामा सञ्चालन भए ।

शाही शासनकै कालमा पेसागत महासंघको तेस्रो महाधिवेशन २०६२ फाल्गुनमा सम्पन्न भयो। महाधिवेशनले लोकतन्त्र, शान्ति र पेसागत क्षेत्रमा ट्रेड युनियन अधिकारको मुलनारा लाई निरङकुशता विरोधी आन्दोलनमा अगाडि सार्ने फैसला गर्‍यो। सात राजनीतिक दलहरूले आन्दोलनलाई निर्णायक रूपमा अगाडि बढाउने उद्घोष गरे । २०६२ चैतमा सात राजनीतिक दलका नेताहरू तथा ट्रेड युनियन र पेसागत सङ्गठनका प्रतिनिधिहरुकोअन्तरक्रिया काठमाडौँको होटेल र्याडिसनमा चैत १८ गते भयो । अन्तरक्रियामा दलका नेताहरूले लोकतन्त्रको बहाली सँगै पेशाकर्मीको राजनीतिक अधिकार सुनिश्चित गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे पछि देश भरका निजामती कर्मचारी, संस्थान, बैंक शिक्षण संस्था,स्वास्थ्य, होटेल, कारखाना आदि क्षेत्रका श्रमिक कर्मचारी पेसागत क्षेत्रमा ट्रेड युनियन अधिकार को सुनिश्चितता सहित गणतान्त्रिक आन्दोलनमा सहभागी भए।

सिँहदरवारको केन्द्रीय सचिवालयदेखि अस्पताल ,यातायात, होटेल, विद्यालय, कलेज , बैक,खानेपानी, टेलिकमका महसुस बुझाउने काउन्टर, बैकको ढुकुटी समेत बन्द गरी चेक कारोबार समेत बन्द हुन थाले पछि आन्दोलन निर्णायक बन्यो र २०६३ वैशाख ११ मा राजा ज्ञानेन्द्रले घुँडा टेके। प्रतिनिधि सभा वैशाख १५ गते पुनर्स्थापित भयो। त्यस पछि लगत्तै पेसागत महासंघ नेपालकै पहलमा सांसदबाट घोषणाका बारेमा माग तयार भयो । र पेसागत महासंंघ नेपालले अगाडि सारेको मागकै आधारमा ट्रेड युनियन अधिकार को प्रस्ताव प्रतिनिधि सभामा पेस भई संसद् बाट २०६३ वैशाख २८ गते निजामती कर्मचारी तथा सबै पेशाकर्मीलाई आईएलओ अभिसन्धी अनुरूप कार्यालय प्रमुख बाहेक उपसचिव स्तरसम्म ट्रेड युनियन अधिकार प्रदान गर्ने माननीय प्रदीप कुमार ज्ञवाली प्रस्तावक र माननीय रामबहादुर विष्ट र मोहनबहादुर बस्नेत समर्थक रहेको विशेष प्रस्ताव पारित भयो। यस दिनको संसद्को यो घोषणा आन्दोलनको उपलब्धि स्वरूप निजामती कर्मचारीले जनताको सार्वभौम थलोबाट प्राप्त गरेको अधिकार हो। यस अर्थमा यो प्रस्ताव र घोषणा नेपालको निजामती कर्मचारीको इतिहासमा कोशेढुंगाको रुपामा ऐतिहासिक महत्त्वको रूपमा रहेको छ।

पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभा तथा पारित ट्रेड युनियन अधिकार सम्बन्धी प्रस्ताव
२०६३ वैशाख २८ मा पारित प्रस्तावमा नेपालमा निरङ्कुश सत्ता विरुद्ध लोकतन्त्र स्थापनाका लागि पटक पटक जनताले आन्दोलन गर्नु परेको छ। यी आन्दोलनहरूमा निजामती कर्मचारी ,शिक्षक, प्राध्यापक, इन्जिनियर , कानुनव्यबसायी, बैंक तथा बितिए सेवा संस्थाहरू, स्वास्थ्य र वन प्राविधिक क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरूले समेत आफ्नो जागिर र जीवनलाई प्रवाह नगरी महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको र २०६२÷०६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलनका क्रममा सात राजनीतिक दलका शिर्षस्थ नेताहरूबाट आन्दोलनमा सहभागी हुन कर्मचारीलाई आबहान गरेको र आन्दोलन सफल भए पछि ट्रेड युनियन अधिकार स्थापित गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त भएको स्मरण गर्दै जनआन्दोलन बाट स्थापित यो प्रतिनिधि सभा कार्यालय प्रमुख बाहेक निजामती कर्मचारी लगायत सम्पूर्ण पेशाकर्मीहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनका अभिसन्धी अनुसारका ट्रेड युनियनका आधार भूत अधिकार प्रदान गर्ने सङ्कल्प गर्दछ। सो अनुसार श्रम ऐन र ट्रेड युनियन ऐनमा तत्काल कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देश गर्दछु भनी सर्वसम्मत रूपमा कर्तलध्वनीका साथ प्रस्ताव पारित भएको थियो ।

निजामती क्षेत्रमा ट्रेड युनियन अभ्यासको थालनी
संसदबाट पारित प्रस्ताव अनुसार ट्रेड युनियन अधिकारलाई व्यवस्थित गर्न दुई वटा महत्त्वपूर्ण कार्य गर्न जरुरी थियो , पहिलो श्रम ऐन र ट्रेड युनियन ऐनमा सुधार र दोस्रो, निजामती सेवा ऐनमा सुधार । यश क्रममा निजामती ऐनमा ट्रेड युनियन अधिकार लाई सुनिश्चित गर्न सुधार गर्ने क्रममा सरकार र निजामती कर्मचारीका बिचमा २०६४ असार १० मा सम्झौता भयो। सम्झौता अनुसार संसद्को पारित प्रस्ताव अनुरूप ट्रेड युनियन ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार ट्रेड युनियनको गठन, दर्ता सम्बन्धी व्यवस्था निजामती सेवा ऐनमा समावेश गर्ने सहमति भयो । तर त्यहीँ सहमतिबाट उपसचिवले चाहिँ ट्रेड युनियन अधिकार नपाउने गरी कर्मचारी संगठनहरुले सहमति जनाएका थिए।

आन्दोलनको राप र ताप नै नसेलाउँदै यसरी आन्दोलनकारी कर्मचारी संगठनहरु असहमति बेगर नै अधिकार कटौतीमा सहमतिमा पुग्नु त्यतिखेरको कमजोरी थियो । यसका बाबजुद २०६४ मा निजामती सेवा ऐन र नियमावलीमा २०६४मा संशोधन भयो। संशोधन भएको ऐन र नियमावलीमा शाखा अधिकृत सम्मका कर्मचारीले ट्रेड युनियनको सदस्यता प्राप्त गर्न सक्ने, ५००० हजार निजामती कर्मचारीले एक आपसमा मिलेर राष्ट्रिय स्तरको ट्रेड युनियन गठन गरी श्रम तथा रोजगार प्रवर्द्धन विभागमा दर्ता गर्न सक्ने , दर्तावाल युनियनहरूका बिचमा समानुपातिक मत प्रतिशतका आधारमा आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन हुने , आधिकारिक ट्रेड युनियनले हरेक कर्मचारीका पिर मर्कालाई लिएर माग दाबी पेस गर्ने, सम्बन्धित विभाग, मन्त्रालयबाट वार्ता गरी समाधान गर्नु पर्ने ,माग पुरा नभए आधिकारिक ट्रेड युनियनले वैधानिक प्रक्रिया पुरा गरी दबाब मूलक कार्यक्रम र हडताल गर्न सक्ने व्यवस्था गरी निजामती क्षेत्रमा ट्रेड युनियनका गतिविधिलाई वैधानिक ढंगले व्यवस्था गरी ट्रेड युनियनका गतिविधिलाई व्यवस्थित गरेको।

अधिकार कटौती गरिएको संघीय निजामती विधेयक
यसरी निजामती कर्मचारीले गणतान्त्रिक आन्दोलनबाट प्राप्त भएको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न ट्रेड युनियन ऐनमा पनि सुनिश्चित हुन जरुरी थियो र छ। तर श्रम कानुन सुधार गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढ्दा ट्रेड युनियन ऐन संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेन । यसमा पेसागत क्षेत्रकै ट्रेड युनियनहरूको गम्भीर, चासो र सराका र र खबरदारी नगर्दा ट्रेड युनियन ऐनमा संसदबाट पारित प्रस्ताव र दिशा निर्देश अनुसार संशोधन हुन सकेको छैन।

यता २०६४ मा नै उपसचिवको अधिकार कटौती भएर पनि शाखा अधिकृत सम्मका कर्मचारीले ट्रेड युनियन अधिकार निजामती कानुनबाट उपभोग गर्दै आएको अधिकारलाई १२ वर्ष पछि पुनः कटौती गर्ने र नाम मात्रको एकल सङ्गठनमा सीमित गर्ने गरी अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनबाट पारित संगठन स्वतन्त्रता सम्बन्धी अभिसन्धी विपरीत , बहुदलवादी ट्रेड युनियन अभ्यास र ट्रेड युनियन कानुन विपरीत विधेयक पेस भएको छ। यसबाट के स्पष्ट भएको छ, ट्रेड युनियन अधिकारको मूल ऐनको रूपमा ट्रेड युनियन ऐनमा व्यवस्थित भएको भए त्यति सहज ढङ्गले निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियन अधिकार कटौती गर्ने धृष्टता सरकारबाट हुँदैन थियो । तर अहिले संघीय निजामती सेवा ऐन नयाँ बनाउने क्रममा सरोकारवाला आधिकारिक ट्रेड युनियन सँग कुनै छलफल ,परामर्श र सहमति र सम्झौता नै नगरी एकतर्फी रूपमा संसदमा विधेयक पेस गरेको।

संघीय निजामती विधेयक
सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको संघीय निजामती सेवा विधेयकमा बहु युनियन नरहने, केवल आधिकारिक युनियन रहने, आधिकारिक युनियनमा शाखा अधिकृत सम्मका कर्मचारीले सदस्यता लिएर भोट हाल्न पाउने तर आधिकारिक युनियनले माग दाबी ,सामूहिक सौदा बाजी कसरी गर्ने ? उल्लेख छैन। यस्तै माग पुरा नभए हडताल गर्न घेराउ गर्ने नपाउने गरी विधेयक प्रस्ताव गरिएको छ।

आधिकारिक युनियनका पदाधिकारी खटाएको ठाउँमा गएर काम गर्नु पर्ने, कार्यालय समयमा युनियनका गतिविधि गर्न नपाउने गरी संकुचित गरिएको छ। सारमा ट्रेड युनियनको स्वतन्त्रता विपरीत ट्रेड युनियनको नाम पनि उच्चारण नगरी एकल युनियन मात्रै रहन सक्ने र बहु युनियनको अभ्यासको विपरीत एकल, निर्देशित र सहयोगी सङ्गठनको रूपमा सीमित गर्ने र क्रमशः ट्रेड युनियन आन्दोलनलाई कमजोर बनाउने दिशामा अगाडि बढाउने सोच र दृष्टिकोणबाट विधेयक अगाडि आएको छ। र अब यस्तै संसद्मा सरकारले प्रस्तुत गरेको विधेयक नै पारित गर्न लागिएको समाचारमा आएको छ।

सरकारको यो कदम ट्रेड युनियन अधिकार कटौती गर्ने कदम हो। लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा संघर्ष गरेर प्राप्त गरेको यो अधिकार माथि बाट कटौती गरिनु लोकतान्त्रिक सरकारकालागि शोभनीय बिषय हुन सक्तैन । यस्तै श्रमजीवी वर्गको प्रतिनिधित्व गरेर संसदमा पुगेका माननीय सभासदहरुले यसरी श्रमिक कर्मचारीको अधिकार कटौती गर्ने, बहुयुनियन अभ्यासलाई कुण्ठित गर्ने, बहुलबादलाई अस्वीकार गर्ने , आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धि र अधिकारलाई निस्तेज गर्ने , कर्मचारीले संघर्ष गरेर प्राप्त गरेको अधिकारलाई संसदबाट कटौती गर्ने काम गरिनु हुँदैन ।

सरोकारवाला ट्रेड युनियनसँग बसेर आन्दोलन बाट प्राप्त उपलब्धिको निर्बाध उपभोग गर्न पाउने तथा श्रम र ट्रेड युनियन आन्दोलनलाई मर्यादित बनाउने विषयमा छलफल गर्न ध्यान दिनु पर्दछ। तर अधिकार कटौती गर्ने , बहुलवादी अवधारणालाई अस्वीकार गर्ने खालको निर्दलबादी सोच नीति निर्माताहरुले त्याग गर्नु पर्दछ।

लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा देशभरका श्रमिक कर्मचारी सबैको योगदान छ। लोकतन्त्रको उपलब्धि स्वरूप सबैले अधिकार उपभोग गर्ने हो। त्यहीँ भएर दलहरू खडा भएकाछन। पार्टीहरू निर्माण भएका छन्। यसै भएर श्रमिक कर्मचारीले पनि आफ्नो अधिकार सङ्घर्ष गरेर पाएका छन्। अब फेरि श्रमिक कर्मचारीले आफ्नो अधिकारका लागि सङ्घर्ष गर्नु पर्ने भयो भने यो लोकतान्त्रिक सरकारका लागि लज्जास्पद विषय हुन्छ। फेरि यो कोरोनाको कहरका वेला अधिकार कटौती गरेर होइन सिंगो श्रम शक्तिलाई उत्प्रेरित गरेर परिचालित गर्न आवश्यक छ। सबै राजनीतिक दल,संसद्,र सरकारले यस विषयमा गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिन जरुरी छ।

खनाल विश्व ट्रेड युनियन महासंघ, समन्वय समिति नेपालका संयोजक र पेसागत महासङ्घ नेपालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुन् ।