विश्वमा शक्तिशाली राष्ट्रले आफूलाई शक्ति सम्पन्न गर्ने क्रममा प्राकृतिक स्रोत साधनहरूमा अत्यधिक दोहन र शोषण हुँदै गयो । औद्योगिकीकरण विकासले दु्रतरुपमा गति लिँदै गयो । अनियन्त्रित जनसङ्ख्या वृद्धि, औद्योगिक क्षेत्रको विकास र विस्तार, एकातिर वैज्ञानिक आविष्कार गर्न शक्तिशाली देशहरू बिचहरूको होडबाजी, अर्कोतिर जनसङ्ख्या वृद्धिदर उच्च हुनु, अव्यवस्थित सहरीकरण लगायतका क्रियाकलापहरूले विश्वव्यापी रूपमा वातावरणीय समस्याहरू देखा पर्न थाल्यो । ओजन तहको विनाश, अम्ल वर्षा, मरुभूमिकरण, वनविनाश, हरित गृह प्रभाव, विश्वव्यापी उष्णता, जलवायु परिवर्तन, वातावरणीय प्रतिकूलता लगायतका समस्याहरूले वायु प्रदूषणमा वृद्धि हुँदै गयो । यसको असर स्वरूप पर्यावरणीय चक्रमा असन्तुलन आई वातावरण क्षेत्रमा सङ्कट देखा पर्न थाल्यो । फलस्वरूप मानव जीवन नै खतरामा पर्ने अवस्था सृजना हुँदै गइरहेको छ । त्यसपछि मानवीय सुरक्षा गर्नुको साथै वातावरणीय प्रतिकूलतालाई न्यूनीकरण गर्नाका लागि पृथ्वी नै हाम्रो आधार, पृथ्वी हाम्रो साझा घर हो भन्ने उद्देश्यका स्वरूप विश्वव्यापी रूपमा अवधारणाहरू अघि सार्न थालियो ।

मानव र प्रकृति बिचको अन्तर सम्बन्धलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक देखियो । प्राकृतिक स्रोत र साधनको दोहनलाई कम गरी प्राकृतिक स्रोत र साधनको संरक्षण गर्नु आवश्यक भयो । विकास बहु आयामिक विषय हो । भविष्यको आवश्यकतालाई विचार गरी वर्तमान आवश्यकता परिपूर्ति गर्नमा जोड दिनु पर्दछ । विश्वव्यापी रूपमा मानव अधिकारको संरक्षण गरी न्याय प्रदान गर्न आवश्यक छ । दिगो विकास र वातावरणलाई अन्तर सम्बन्धित गराउनु पर्दछ । जैविक विविधताको संरक्षण गरी वातावरणसम्बन्धी चेतना अभिवृद्धि गरी वातावरणमा पर्ने असरलाई कम गर्नका लागि दिगो विकासको अवधारणा विकसित भयो । यसको महत्त्व नै विश्वव्यापी रूपमा मानवीय सुरक्षालाई केन्द्रबिन्दुमा राख्दै अन्तर पुस्तालाई न्याय प्रदान गर्नु रहेको छ । साथै जैविक विविधताको संरक्षण र दिगो उपयोगको सुनिश्चित गर्नु नै सम्पूर्ण प्राणी जगतको भलो हुन्छ भन्नेमा बढी केन्द्रित रहेको हुन्छ ।

आर्थिक सामाजिक विकासको लागि प्राकृतिक स्रोत र साधनको विवेक सङ्गत तरिकाले परिचालन गरी वातावरणीय पक्षमा विशेष ध्यान पु¥याउनु दिगो विकासको उद्देश्य हो । यसले सामाजिक विभेद र असमानता हटाई समानता कायम गर्दछ । त्यसै गरी राजनीतिक रूपमा जनतालाई सशक्तीकरण गर्न मद्दत पु¥याउछ । भने सांस्कृतिक रूपले एकीकरण गरी आर्थिक बद्धि हासिल गर्न जोड दिन्छ । वातावरणको प्रभावकारी रूपमा संरक्षण र संवर्द्धन गर्नुको साथै प्राकृतिक स्रोत साधनको समुचित परिचालन गरी विकासको न्यायोचित वितरण गर्दछ ।

नेपालको संविधानको भाग तीन मौलिक हक अन्तर्गत धारा ३० मा वातावरणीय प्रदूषण वा ह्रासबाट हुने क्षतिपूर्ति पाउने मौलिकहकको व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ । साथै वातावरण र विकासका बिच समुचित सन्तुलन कायम गर्नका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । संविधानको भाग ४ राज्यका नीति तथा निर्देशक सिद्धान्त अन्तर्गत धारा ५१ मा राज्यका नीतिहरूको व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ । उक्त नीतिमा प्राकृतिक स्रोत साधनको संरक्षण, संवद्र्धृन र उपयोग सम्बन्धी व्यवस्थामा दिगो विकासलाई प्रवर्द्धन गर्न जोड दिएको छ । यसमा राष्ट्रिय हित अनुकूल तथा अन्तर पुस्ता समन्यायको मान्यतालाई आत्मसाथ गर्दै देशमा उपलब्ध स्रोत र साधनको संरक्षण गर्ने र स्थानीय समुदायलाई प्राथमिकता दिँदै प्राप्त प्रतिफलहरूको न्यायोचित वितरण गर्ने उल्लेख छ । त्यसै गरी जनसाधारणमा वातावरणीय चेतना बढाई औद्योगिक एवं भौतिक विकासबाट वातावरणमा पर्न सक्ने जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्दै वन वन्यजन्तु पंक्षी वनस्पति तथा जैविक विविधताको संरक्षण र दिगो उपयोग गर्ने रहेको छ ।

प्रकृति वातावरण वा जैविक विविधतामाथि नकारात्मक असर परेको वा पर्न सक्ने अवस्थामा नकारात्मक वातावरणीय प्रभाव न्यून गर्न उपयुक्त उपायहरू अवलम्बन गर्ने, वातावरण संरक्षणमा पूर्व सावधानी र पूर्व सूचित सहमति जस्ता पर्यावरणीय दिगो विकासका सिद्धान्त अवलम्बन गर्ने र धारा २५१ राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत र वित्त आयोगसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । सङ्घीय संरचना बमोजिम तीन तहको सरकारमा दिगो विकाससँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने विषयमा विभाजन गरिएको छ । अनुसूची ५ अन्तर्गत सङ्घको अधिकार सूचीमा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय वातावरण व्यवस्थापन, राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्ष तथा सिमसार क्षेत्र, राष्ट्रिय वन नीति, कार्बन सेवा सम्बन्धमा उल्लेख गरिएको छ । त्यसै गरी अनुसूची ६ मा प्रदेशहरूको अधिकार सूचीमा प्रदेश भित्रको राष्ट्रिय वन, जल उपयोग र वातावरण व्यवस्थापन राखिएको छ । अनुसूची ७ मा वातावरण संरक्षण र जैविक विविधता सङ्घ र प्रदेशको साझा सूची अन्तर्गत राखिएको छ । अनुसूची ८ मा वातावरण संरक्षण र जैविक विविधता स्थानीय सरकारको कार्यसूची अन्तर्गत राखेको पाइन्छ । अनुसूची ९ मा वनजंगल चराचुरुङ्गी, जल उपयोग वातावरण, पर्यावरण तथा जैविक विविधता सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूची अन्तर्गत राखिएको छ । उल्लिखित व्यवस्थाले दिगो विकास प्रवर्द्धन गर्नमा जोड दिएको देखिन्छ ।

नेपालको दिगो विकासको लक्ष्यहरू वर्तमान अवस्था र भावी मार्गचित्र
(२०१६–२०३०) हाल यो मार्गचित्र कार्यान्वयनमा रहेको छ । नेपालको विकासको पुनरावलोकन गरी समृद्धिको प्राप्ति, समृद्धि हिस्सेदारी र समृद्धिको दिगोपना साझा आकाक्षाहरु तय गर्दै दिगो विकास लक्ष्यहरू कार्यान्वयनका चरणहरू र प्रगति अनुगमनका खाका समेत तय गरी विकासको दीर्घकालीन सोच २१०० र अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारीको मार्ग प्रशस्त गरेको छ ।
योजनागत रूपमा नेपालमा दिगो विकाससम्बन्धी सवाल छैटौँ योजना देखि नै अवधारणा अवलम्बन गर्दै आइरहेको छ । मुलुकको आर्थिक, सामाजिक र पर्यावरणीय परिवेश अनुसार कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । साथै चौधौँ योजना देखि नै दिगो विकास लक्ष्यलाई आन्तरिकीकरण गर्न सुरु गरेको पाइन्छ । यसै गरी कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा गर्दा कार्यक्रम तथा आयोजनालाई दिगो विकास लक्ष्य अनुसार सांकेतीकरण गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । पन्ध्रौँ योजनाको राष्ट्रिय लक्ष्य, गन्तव्य, सूचक र अपेक्षित उपलब्धि लगायत क्षेत्रगत नीति, रणनीति र कार्यनीति तर्जुमा गर्दा दिगो विकासका लक्ष्यसँग मेल हुने गरी तर्जुमा गरिएको छ । वन जैविक विविधता र जलाधारसम्बन्धी विषयसँग दिगो विकासको अवधारणालाई नीति आन्तरिकीकरण गरिएको छ । वन जैविक विविधता र जलाधारको दिगो र सहभागितामूलक व्यवस्थापनबाट वातावरणीय सन्तुलन र दिगो विकास कायम राखी अर्थतन्त्रमा योगदान वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

राष्ट्रिय संरक्षण नीति २०४४, वातावरण नीति तथा कार्य योजना, २०५०, नेपाल जैविक विविधता नीति २००२, जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी नीति२०६७, औद्योगिक नीति २०६७, वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६, वन ऐन २०७६, स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ तथा नियमावली २०५६, औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९, ओजन तह नष्ट गर्ने पदार्थको उपयोग ( नियन्त्रण) नियमावली, २०५० र वातावरण संरक्षण संम्बद्र्धनसम्बन्धी विभिन्न मापदण्ड तथा निर्देशिका एवं कार्यनीतिहरू रहेको पाइन्छ ।

संरचनागत व्यवस्थामा वन तथा वातावरण मन्त्रालय, वातावरण विभाग वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्र र .कृषि विकास तथा पशुपक्षी मन्त्रालय रहेका छन् ।

यसरी नीतिगत संरचनागत व्यवस्थाका अलावा पनि विशेष कार्यक्रमहरू मार्फत पनि दिगो विकास प्रवर्द्धनका लागि व्यवस्था गरिएको छ । जस अन्तरगत दिगो विकास लक्ष्यहरू वर्तमान अवस्था भावी मार्ग चित्र २०१६–२०३०, जलवायु परिवर्तन स्थानीय अनुकूलन कार्ययोजना, २०१०, जलवायु परिवर्तन स्थानीय अनुकूलन कार्ययोजना २०११, वातावरणीय विभागबाट वातावरणीय लेखाजोखाको व्यवस्था रहेको छ । साथै जलवायु परिवर्तनको असर सम्बन्धमा विश्व समुदायलाई ध्यान आकर्षण गर्न काला पत्थरमा बैठक समेत गरिएको थियो । राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम पनि रहेको छ । यसले प्राकृतिक सम्पदाको अत्यधिक दोहन गर्ने कार्यलाई रोकी दिगो विकास प्रवर्द्धन गर्नका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । यसै गरी नेपालले जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा पक्षराष्ट्रको रूपमा भाग लिँदै आएको छ । विश्वसनीय र सुदृढ, तथ्याङ्क प्रणालीको विकास गर्न नयाँ तथ्याङ्क ऐनको मस्यौदा समेत तयार भएको छ । तथ्याङ्क प्रणालीसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तयार भई कार्यान्वयनमा आएको छ । यसले कमजोर रहेको तथ्याङ्क प्रणालीलाई बलियो बनाएर लैजानमा जोड दिनेछ । त्यस्तै राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक अनुगमन तथा मूल्याङ्कन दिग्दर्शन र प्रादेशिक तहका दिगो विकास लक्ष्य र सूचकको पहिचान गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । यसले पनि दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि सहयोग पु¥याउदछ । संसदमा दिगो विकास तथा सुशासन समिति क्रियाशील रहेको छ ।

दिगो विकास लक्ष्यमा विश्वका सबै राष्ट्रमा सहभागितामूलक, अधिकारमुखी र समतामूलक विकास गरी सन् २०३० सम्म विश्वबाट गरिबी र भोक मुक्त गर्ने लक्ष्य रहेको छ । देशभित्र र देश बाहिर रहेको सम्पूर्ण असमानता घटाउने, भरपर्दो, समावेशी र दिगो आर्थिक वृद्धि तथा सबैका लागि पूर्ण र उत्पादनमूलक रोजगारी र मर्यादित कामको प्रवर्द्धन गर्ने लगायतका १७ लक्ष्य र १६९ परिमाणात्मक लक्ष्य र २३२ विश्वव्यापी सूचक निर्धारण गरिएको छ । दिगो विकास लक्ष्यमा विश्वका सबै लक्ष्य प्राप्ति गर्न दिगो विकासमा कसैलाई पनि पछि नपार्ने महत्त्वाकाङ्क्षी परिकल्पना समेत गरिएको छ । यी लक्ष्य प्राप्तिका लागि स्रोतसाधनको अभाव, राजनीतिक अस्थिरता, विकास साझेदारहरू बिचको समन्वय र सहकार्य नहुनु र लामो समयदेखिको कोभिडको महामारीले समस्याको साथै चुनौती थपेको छ । दिगो विकास लक्ष्यको क्षेत्र भनेको बहुआयमिक रहेको छ । यसको दायरा एउटा निकायसँग मात्रै नभईकन बहुसरोकारवालाहरु बिच समन्वय गर्नु पर्ने हुन्छ । अन्तर सरकार र अन्तर निकाय बिच समन्वयको अभिवृद्धि नगर्नुले पनि समस्याको साथै चुनौती खडा भएको छ । दिगो विकासबारे जनचेतना अभिवृद्धि गरी जनतामा यसको अपनत्व बोध गर्नु आवश्यक रहेको छ । हामीहरू माझ यो निकै कठिन विषय रहेको छ । दिगो विकास लक्ष्यलाई नेपाल सरकारको नीति तथा योजना कार्यक्रम र वार्षिक बजेटसँग तालमेल मिलाएर मूल प्रवाहीकरण गर्न नसकेको उदाहरण भर्खरै २०७७ मा प्रस्तुत बजेटबाट छलङ्ग हुन्छ । यो नै समस्याको रूपमा रहेको छ । नेपाल सरकारले उचित नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गर्ने तर, त्यसको प्रभावकारी अनुगमन मुल्याङ्गन हुन नसकेको हुँदा हाम्रा विगतका कार्यक्रमहरू असफल हुँदै गएको पनि देखिन्छ ।

राजनीतिक प्रतिबद्धता र प्रशासनिक कटिबद्धता हुनु आवश्यक छ । हरेक लक्ष्यमा कसरी मूल प्रवाहीकरण गर्ने भन्नेमा जोड नदिनु नै समस्या छ । डिसएग्रीगेट डाटाको कमी हुनु, प्रविधिको पहुँच सबैतिर नपुग्नु पनि समस्या हो ।

नीति, योजना तर्जुमा गर्दा दिगो विकास लक्ष्यसँग तालमेल हुने गरी साथै सोही बमोजिम बजेट कार्यक्रम समावेश गर्नु पर्ने देखिन्छ । प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले योजना तर्जुमा गर्दा दिगो विकासलाई आन्तरिकीकरण गर्नु पर्ने हुन्छ । स्रोत र साधनको आकलन गर्नुको साथै उपलब्ध स्रोत साधनलाई उचित परिचालन गर्नुका साथै दिगो विकास लक्ष्यलाई प्राप्ति गर्ने खालका नीति तथा कार्यक्रमहरूको व्यवस्था गर्नु पर्दछ । सोही अनुरूप प्रभावकारी रूपमा स्रोत र साधनको बाँडफाँडलाई सुनिश्चितता प्रदान गर्ने । दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि सहयोग पु¥याउने नीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने हुन्छ । अनुगमन मुल्याङ्गन प्रणालीलाई सहभागितामूलक बनाई नतिजामूलक बनाउनु पर्ने आवश्यक छ । दिगो विकास लक्ष्य मानव अधिकार र मानवीय मर्यादाका लागि विश्वव्यापी सम्मान, विधिको शासन, न्याय समानता तथा अविभेद, जातजाति तथा सांस्कृतिक विविधताको सम्मान, समान अवसरका साथै मानवको साझा समृद्धिको लागि योगदान गरी लक्ष्य पुरा गर्न सक्नु पर्दछ । दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न सरकारको एक्लो एकल प्रयासले मात्र सम्भव छैन । तसर्थ, सरकारी, निजी, गैरसरकारी, सामुदायिक लगायत सम्पूर्ण विकास साझेदार बिच रणनीतिक साझेदारी हुनु पनि त्यत्तिकै जरुरी रहेको छ ।