मन्त्री त्रिपाठीलाई उपसचिवको पत्र « प्रशासन
prasaLogo
२९ जेष्ठ २०७७, बिहीबार

मन्त्री त्रिपाठीलाई उपसचिवको पत्र


प्रकाशित मिति : 11 June, 2020 10:01 am

मिति : २०७७/०२/२८

माननीय मन्त्रीज्यू,
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय
सिंहदरवार, काठमाडौं ।

विषय : न्याय पाउँ भन्ने सम्बन्धमा ।

माननीय मन्त्रीज्यू, हजुरको नेतृत्वमा यो देशको सार्वजनिक प्रशासन सञ्चालन भइरहेको छ । “समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली” को दीर्घकालीन सोच, २१०० पूरा गर्ने नेपालीको साझा र महत्त्वाकाङ्क्षी दुरदृष्टिको मुख्य कार्यान्वयनको संयन्त्र कर्मचारीतन्त्र हो, जुन समूहको अगुवाइ र अभिभावकत्वको भूमिका हजुरले निर्वाह गरिरहनु भएको छ । ढिलै भए पनि हजुरको कार्यकालको पूर्ण सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दछु ।

मन्त्रीज्यू, हजुरलाई राम्रोसँग अवगत छ, नेपालको निजामती सेवाहरुमध्ये शिक्षा सेवा सबैभन्दा पुरानो सेवा हो । देशको सामाजिक र आर्थिक परिवर्तन गराउनका लागि योग्य र प्रतिस्पर्धी नागरिक उत्पादन गरी समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने शिक्षा क्षेत्रको अगुवाइ गर्ने सिंगो शैक्षिक प्रशासन हो । नीतिगत रुपमा प्राविधिक भनिएतापनि वस्तुगत यर्थाततामा अप्राविधिक सेवा हो । मुलुकको विकास र परिवर्तनको संवाहक हो । राज्यको शैक्षिक क्रियात्मक हात हो । जनतालाई शैक्षिक सेवा पुर्याउँने संयन्त्र हो । देशको राजनीतिक, सामाजिक, साँस्कृतिक र शैक्षिक मूल्यहरुको वितरण गर्ने संयन्त्र, प्रक्रिया र प्रणाली हो । सरकारको शैक्षिक नीति कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र हो । हजारौं विद्यालय र क्याम्पस, लाखौं शिक्षक र प्राध्यापक र लाखौं विद्यार्थीहरुको व्यवस्थापन गर्ने शैक्षिक संयन्त्र हो । राष्ट्रिय एकीकरणको माध्यम हो । राज्यको शैक्षिक इच्छा र आकांक्षाहरुलाई संस्थागत गराउने र संस्थात्मक सम्झनालाई निरन्तरता दिने मार्ग हो ।

मन्त्रीज्यू, संघीयता पछिको नेपालको सुधारिएको शैक्षिक प्रशासन निर्माण गर्ने हाम्रो कल्पना थियो । देशको सामाजिक र आर्थिक क्षेत्रको परिवर्तनको संवाहक मानिने शिक्षा क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन हुनुपर्ने हामी सबैको अपेक्षा स्वभाविक र प्राकृतिक पनि थियो । संघीयताको स्वस्थता र दीर्घायूनै मजबुद शिक्षा क्षेत्र हो भन्दा अत्युक्ति नहोला । तर बिडम्वना अभिभावकीय मन्त्रालय र केही उच्च तह र पदमा रही काम गर्ने आदरणीय व्यक्तित्वहरुबाट नेपालको शैक्षिक प्रशासनमा गरिएको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप र नकारात्मक प्रवृत्तिको परिणामले शिक्षा क्षेत्र अस्तव्यस्त भएको जो कोहीले पनि महशुस गरिरहेका छन् ।

निजामजी सेवा ऐनमा भएको संशोधनसँगै अगाडी सारिएको २४ (घ) ले सबैभन्दा शिक्षा क्षेत्र प्रभावित बन्यो । धौं धौं गरी साविकका विद्यालय निरीक्षक र प्राविधिक सहायक पदका कर्मचारीहरुको व्यवस्थापन गरिएता पनि साविकका उपसचिवहरुलाई विभिन्न अस्थायी प्रकृतिका पदहरु सिर्जना गराएर कहिल्यै सहायक जिल्ला शिक्षा अधिकारी त कहिल्यै उप जिल्ला शिक्षा अधिकारीका नामबाट नौटंकी रचियो । शिक्षा सेवाका उपसचिवहरुलाई अन्य सेवा झै व्यवस्थापन गर्न न त शिक्षा मन्त्रालयले नै राम्रो भूमिका निभाउन सक्यो न त त्यो बेलाको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अभिभावकत्व बहन गर्न सक्यो । थोरै संख्यामा रहेको उपसचिव दरबन्दीमा थप गरी करिब पाँच सयको नजिकको संख्यामा उपसचिवको दरबन्दी सिर्जना गरियो । संघीयताको कार्यान्वयनसँगै शिक्षा सेवाका अब्बल र योग्य मानिने आदरणीय सचिवज्यूको शिक्षा मन्त्रालयमा आगमन भएसँगै हामी शैक्षिक प्रशासनमा काम गर्ने कर्मचारीमा देखा परेको खुशी, अपेक्षा र सपना पनि अधुरै भयो । अन्ततः नगरपालिकाहरुमा समेत उपसचिवको दरबन्दी सिर्जना गरेर २४ (घ) को व्यवस्थापन गर्ने अदूरदर्शी र अव्यवहारिक निर्णय गरियो ।

मन्त्रीज्यू, नेपालको संविधान बनिसकेपछि कर्मचारीतन्त्रको अभिभावकको रुपमा चित्रित हुने संघीय मामीला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा काम गर्ने हजुर हाम्रो दोश्रो अभिभावक हो । हजुर मन्त्री पदमा विराजमान भएसँगै हामी जस्ता अन्याय र विभेदबाट तड्पिएका तथा देशका लागि केही गर्नुपर्दछ भन्ने भोका कर्मचारीको ठूलो अपेक्षा थियो र अहिले पनि छ । राज्यको शैक्षिक पूनर्संरचना सँगै तीन तहका सरकारहरु निर्माण भए । कर्मचारी समायोजनको चटारो परिरहेका बेला शिक्षा सेवासँग सम्बन्धित संगठन तथा व्यवस्थापनले सिंगो शैक्षिक प्रशासन प्रभावित बन्यो ।

प्राविधिक सहायकदेखि सहसचिवसम्मका पदहरुको संख्या र दरबन्दी तेरीज हेर्नुहोस् । एउटा प्राविधिक सहायक पदमा नियुक्त भएको कर्मचारीलाई माथि उक्लने वृत्तिपथ छैन भने उसलाई के कसरी काममा लगाउन प्रोत्सहान गर्न सकिन्छ मन्त्री ज्यू ? २०६० सालमा शिक्षा सेवाको विद्यालय निरीक्षक (शाखा अधिकृत) पदमा नियुक्ति भएको कर्मचारी १७ बर्षसम्म राज्यको एक बफादार कर्मचारी भएर काम गर्दा के उसलाई बढुवा हुन मन परेन होला ? २०६५ ताका उपसचिव पदमा बहाल भएका शिक्षा सेवाका उपसचिवहरु कुनै समयमा हामी सहसचिव र सचिव हौंला भन्ने उद्देश्य, आशा र अपेक्षा गरेका छन् कि छैनन् उहाँहरुको अध्ययन गर्नुहोस् न ? अहिले स्थानीय र प्रदेश तहमा समायोजन भएर पिडामा छडपटइरहेका शिक्षा सेवाका कर्मचारीहरु के के गरिरहेका छन् अध्ययन गरिदिनुहोस् न मन्त्रीज्यू ?

मन्त्रीज्यू, कर्मचारी समायोजनका क्रममा खडा गरिएको शैक्षिक प्रशासनसँग सम्बन्धित दरबन्दी तेरीजसहितको संगठन तथा व्यवस्थापनको ढाँचा न त त्यो संघीय मामीला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका आदरणीय प्रशासन विज्ञज्यूहरुले अध्ययन गर्नु भएको छ न त त्यो राज्यव्यवस्था समितिका माननीय सभापती तथा माननीय सदस्यज्यूहरुले अध्ययन गर्नुभएको छ जस्तो लाग्दछ । कृपया एक चोटी अध्ययन गरिदिनुहोस् । कर्मचारी समायोजनका नाममा ठूलो अपेक्षा र उद्देश्य लिएर शिक्षा सेवामा भित्रिएका सयौं कर्मचारीहरुको मनोविज्ञान सरकारले बुझेको छ त ? कुनै पनि सेवाको उपसचिव पद स्थानीय तहमा सिर्जना नगरेर शिक्षा सेवाको मात्र उपसचिव पद सिर्जना गर्नु असमानता हैन मन्त्रीज्यू ? समान तहको उपसचिव वा अधिकृतलाई संघीय सरकारमार्फत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाएर स्थानीय तहमा पठाई जबर्जस्त समायोजन भएका शिक्षा सेवाका कर्मचारीलाई एसम्यान र वाइज सर्भेन्ट्स बनाउन दुस्साहस गर्नु राज्यको विभेद होइन ? लोक सेवा आयोगको स्तरीकृत परीक्षामा उतीर्ण भएर आएका अब्बल व्यक्तिहरुलाई सधैं भरी अयोग्य र क्षमताविहिनको ट्याग लगाएर जागिरे अवधिभर निमित्त र सहायक बनेर काम गर्नुपर्ने असमान र घीनलाग्दो व्यवस्था शिक्षा सेवालाई संघीयताको परिणाम हो त माननीयज्यू ?

माननीय मन्त्रीज्यू, स्थानीय तह र प्रदेश तहमा समायोजन भएका कर्मचारीको सरुवा हुने, बढुवा हुने, वृत्ति विकास हुने, पदीय सोपानमा रहने भन्ने कर्मचारीतन्त्रका आधारभूत मान्यताहरु खै कहाँ गए ? समायोजन भएका कर्मचारीहरुलाई तल्लो तहबाट माथिल्लो तहमा सरुवा र बढुवा हुन नपाउने जस्तो निर्लज्ज र निर्जवाफदेही तथा विभेदकारी नीति बनाइनुले अन्तराष्ट्रियस्तरमै नीतिगत छवि कस्तो रहला माननीय ज्यू ? अन्तर सेवा विभेदको नीतिले कहिलेसम्म प्रश्रय पाउने हो ?

संघीयताले शिक्षा क्षेत्रको भौतिक पक्षमात्र नभएर सिंगो शैक्षिक प्रशासन र विद्यालय प्रशासनलाई पूर्णरुपमा प्रभावित पारेको छ । कोही सन्तुष्टि छैन । एकाध कर्मचारीका स्वार्थी सपना र चम्चे प्रवृतिले कतै सन्तुष्टि प्राप्त भएपनि शिक्षा सेवाका ९५ प्रतिशत कर्मचारीहरु असन्तुष्ट छन् । अध्ययन गर्नुहोस् । छलफल गर्नुहोस् । दुखका साथ भन्नुपर्दछ उनीहरु आफ्नो कामप्रति जाँगरिलो र प्रोत्साहित छैनन् । साविकका कुनै आदरणीय सचिवज्यूको आज्ञाबमोजिम टुँडीखेलमा घाम तापिरहेका छन् । निन्याउरो भएर र शीर झुकाएर हिडीरहेका छन् । कतिपय कर्मचारीहरु त सडकमा छन् । ब्राकेटमा विशेषज्ञविनाको प्राविधिकको नाम लेखेर हतियारविनाको लडाइँमा होमिरहेका छन् । हरेका तहका सरकारहरु यस्ता प्रकृतिका कर्मचारीहरुलाई जिस्काइरहेका छन् । बिडम्बना, राज्यले न त यस्ता प्रकृतिका कर्मचारीको मनोविज्ञान नै बुझ्न चाहन्छ न त कुनै न्याय र समानताका नीतिहरु अवलम्बन गर्न चाहन्छ मन्त्रीज्यू ।

मन्त्रीज्यू, संघीयताको कार्यन्वयनसँगै एकातिर प्रशासनको राजनीतिकरणले निजामती आदर्शलाई उपेक्षा गर्ने र राजनीतिक मूल्य मान्यतालाई बढावा दिने कार्य भइरहेको छ भने अर्कोतिर दुखको कुरा निजामती सेवाभित्र कुनै अमुख सेवामाथि समेत केही प्रशासकहरुको प्रभावमा परेर नेपाली राजनीतिले समेत अपराधीकरण गरेको देख्दा कता कता दुख लागेर आउछ । वास्तवमा प्रशासनले राजनीतिबाट प्रणालीको संरक्षण, वृत्ति सुरक्षा, समान व्यवहार, प्रयाप्त सेवा सुविधा, अभिभावकत्व, कार्य प्रोत्साहन, कार्य स्वायत्तता, दिशाबोध, नेतृत्व निर्वाह र अन्तिम जवाफदेहिता निर्वाहको सधैं अपेक्षा गरिरहेको हुन्छ ।

हजुरलाई पुनः स्मरण गराउन चाहन्छु कि निजामती सेवाभित्रको शिक्षा सेवा एक अत्यन्तै महत्वपूर्ण सेवा हो । यसलाई विगतदेखि प्राविधिक नाम दिएर पहिचान गरिए पनि वास्तविक गहिरिएर विश्लेषण गर्ने हो भने यो सेवा कुनै पनि दृष्टिकोणबाट प्राविधिज्ञ सेवामा पर्देन । बेकम्मा हल्ला फैलिएपनि २०५८ देखि पछि नियुक्ति भएको कुनै पनि शिक्षा सेवाको कर्मचारीले प्राविधिक भत्ता पनि खाएको छैन । सानो संख्यामा रहेको शिक्षा सेवाको संगठन तथा व्यवस्थापनको पुनर्संरचना हेर्दा वस्तुगत, यथार्थपरक, प्रगतिशिल र व्यवहारिक पनि देखिदैन । संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा शिक्षा सेवाका कर्मचारीहरुको योगदान र प्रतिबद्धता विगतमा थियो, अहिले पनि छ र भोली पनि रहिरहने छ । निर्वाचन सम्पन्न गर्दाका वखत होस् या विपद्को व्यवस्थापनको समयमा होस् वा सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने विषयमा होस् शिक्षा सेवाका कर्मचारीहरु अग्र पंक्तिमा रहेर काम गरेको इतिहास साक्षी छ ।

शिक्षा सेवाका कर्मचारीहरु हाल विभिन्न प्रदेशमा प्रदेश प्रमुख सचिव, प्रदेश सचिव र संघीय मन्त्रालयहरुमा समेत सचिव पदमा रही काम गरिरहेको कुरा यहाँ उल्लेख गर्नुपर्छ झै लाग्दैन । शिक्षा सेवाका कर्मचारीहरु सचिव भएर काम गर्न सक्ने तर उपसचिव र अधिकृतहरु प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वा अन्य कार्यालयमा गएर प्रशासकीय प्रमुखको काम गर्न नसक्ने कस्तो मनोविज्ञानका साथ नीति बनेको छ मन्त्रीज्यू ? उनीहरु जनताको नजिक गएर दृढ र प्रतिबद्धताका साथ सार्वजनिक सेवा प्रभाव गर्ने काममा अहोरात्र लाग्न लालाहित छन् । समयको पर्खाइमा छन् । प्राकृतिक न्यायको फैसला कुरेर बसिरहेका छन् । असमानता, अन्याय र विभेदको अन्त्य भएको त्यो सुनौलो दिनको पर्खाइमा छन् ।

माननीय मन्त्रीज्यू, यी सबै अपेक्षा र आकांक्षा पूरा गर्न हजुरको नेतृत्वमा रहेको निजामती सेवाको अभिभावकीय मन्त्रालयबाट सम्भव छ । हजुरको अपार माया, सदभाव र सहानुभूति हामी सबैको साझा चाहना र वर्तमान आवश्यकता पनि हो । हजुरले हालसम्म गरेको प्रयास र सोंचबाट थोरै भएपनि आशा जगाएको छ । शिक्षा सेवाबाट प्रवेश गर्नुभएका देशकै एक अब्बल र क्षमतावान आदरणीय सचिवज्यू अहिले यहिँ मन्त्रायलयमा कार्यरत हुनुहुन्छ । आशा छ सचिवज्यूबाट समेत पूर्ण साथ र सहयोग हुने छ । हाम्रो समानता र न्यायको लडाइँमा हजुरको नेतृत्व र समर्थन अन्तिमसम्म रहनेछ भन्ने पूर्ण अपेक्षा गरेका छौं । अन्याय र पिडामा छटपटाइरहेका कर्मचारीहरुलाई न्याय दिने कार्य राज्य व्यवस्था समितिले गरोस् ।

आफ्नो रोगी शरीरको ख्याल नगरेर देशलाई समृद्ध बनाउन अहोरात्र लागिरहनु भएका सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट समेत सकारात्मक निर्देशन र सहानुभूति प्राप्त होस् । राम्रोसँग थाहा पाएर पनि शिक्षा सेवा र सो सेवाका कर्मचारीहरुको अवस्था यहाँसम्म ल्याउन शैक्षिक प्रशासनको पूनर्संरचनाको प्रारम्भसँगै प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष तवरबाट भूमिका खेल्नुभएका माननीय शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीज्यूको पनि सहानुभूति र प्रवृत्ति सकारात्मक होस् । कर्मचारीको पेसागत हक हितको सुरक्षाका खातिर संघर्ष गर्ने आधिकारिक ट्रेड यूनियनको सहयोग र समर्थन होस् ।

शिक्षा सेवामा प्रवेश गरेकै नाममा सरुवा, बढुवा र वृत्तिविकासमा सहभागी हुन नपाउने बाध्यकारी प्रावधान अगाडी ल्याउन अहोरात्र उद्यत रहने आदरणीय केही प्रशासन सेवाका विज्ञहरुको मनोविज्ञान पनि सच्चियोस् । शिक्षा सेवामा काम गर्ने कर्मचारीहरुलाई टेम्पो चालकको संज्ञा दिने र आफूमात्र शैक्षिक प्रशासन हाँक्न सक्छौं भन्ने कथित पाइलटहरुको पनि सद्बुद्धि पलाओस् । राज्य व्यवस्था समितिबाट पूर्नलेखनका लागि फिर्ता भएको संघीय निजामती सेवा ऐन नेपालका सम्पूर्ण कर्मचारीको साझा कानुन बनोस् ।

समायोजनका नाममा होस् वा विशेषज्ञताको नाममा, अब बन्ने कानुन सबै कर्मचारीको सुरक्षाको दस्तावेज बनोस् । परिवेश र आवश्यक्ता तथा औचित्यतालाई मध्यनजर गर्दे निजामतीको सेवा समूहमा आमूल परिवर्तन ल्याइयोस् । कर्मचारीतन्त्र वा निजामती सेवाको आधारभूत मान्यताहरु स्थापित हुने गरी सर्वस्वीकार्य र कार्यान्वयनयोग्य नीति निर्माण होस् । संघीयता र संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन गराउन र समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालको उद्देश्य तथा प्रतिबद्धता पूरा गर्न सबै कर्मचारीमा जोस, जाँगर, मनोबल, सक्रियता, धैर्यता आदिको खडेरी नपरोस् । कर्मचारीकै कारणले गर्दा काम भएन भन्ने शब्दहरु पुनः सुन्न नपरोस् ।

अन्त्यमा, संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि राज्यबाट विभेद र अन्यायमा परेका कर्मचारीहरुको मनोभावना बुझीे कानुनको निर्माण होस् । शिक्षा सेवा लगायतका स्वास्थ्य र अन्य प्राविधिक सेवाका कर्मचारीहरुको पीडाहरुलाई अविलम्ब सम्बोधन गरियोस् । बत्ती मुनीको अध्यारोमा बसीरहेका पीडित कर्मचारीहरुलाई उनीहरुको मनोबल उच्च राख्दै समायोजनका नाममा गरिएको विभेद र अन्यायको निसाफ गर्ने गरी सम्मानपूर्वक न्याय प्रदान गर्न माननीय मन्त्रीज्यू प्रति यसै निवेदनमार्फत हार्दिक अनुरोध गर्दछु । न्याय र समानताको पक्षमा हजुरबाट हमेशा सहयोग हुने अपेक्षाका साथ विदा हुन्छु ।
धन्यवाद ।

हजुरको आज्ञाकारी राष्ट्रसेवक कर्मचारी,
धिरेन्द्रप्रसाद शर्मा
उपसचिव
सुर्खेत (एकान्तवासबाट)

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस