काठमाडौँ । असार ७ गते भित्र कर तिर्नुपर्ने सूचना खारेज गर्न सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ।

न्यायाधीश अनिल सिन्हा र मनोज शर्माको इजलासले रिटमा माग भएबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। अधिवक्ता सिर्जना अधिकारीसहितले दायर गरेको रिटमा पहिलो सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माले दुवै पक्षको बहस सुनेर मात्र अन्तरिम आदेशबारे निर्णय गर्न आदेश दिएका थिए।

दुवै पक्षको बहसपछि असार ७ गतेसम्म कर तिर्नु भन्दै सरकारले गरेको सूचना खारेज गर्न अन्तरिम आदेश भएको हो। सरकारले जेठ २० गते सूचना जारी गर्दै जेठ २५ गतेसम्म सरकारलाई बुझाउनुपर्ने कर बुझाइसक्न करदातालाई भनेको थियो।  पछि म्याद बढाएर असार ७ गतेसम्म पुर्‍याइएको थियो।

लकडाउनको समयमा करदाताहरू कर तिर्न जानै नसक्ने हुँदा लकडाउन सकिएको ३० दिनभित्र कर बुझाउन मिल्ने गरी आदेशको माग गर्दै अधिवक्ता अधिकारीले रिट दायर गरेकी थिइन्।