काठमाडौँ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीको सचिवालयमा कर्मचारी नराखेरै तलब बुझ्ने गरेको खुलासा भएको छ ।

मन्त्री त्रिपाठीको स्वकीय सचिवालयमा कार्यरत रहेको भनिएकी तर मन्त्रालयकै कर्मचारीलेसमेत कहिल्यै नदेखेकी एक महिला कर्मचारी(स्वकीय उपसचिव)को खातामा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ५ जनाको तलब पठाउने गरेको पाइएको छ ।

प्रशासन विशेष स्रोतका अनुसार मन्त्री त्रिपाठीले स्वकीय सचिव(उपसचिवस्तर) रहेको भन्ने सिफारिस पत्रका आधारमा मन्त्रालयले मङ्सिर ५ गतेदेखि लक्ष्मी खड्का नाम गरेकी महिलाको खातामा उनीसहित दुई जना कार्यालय सहयोगी र दुई जना सवारी चालकको एकमुष्ट तलब पठाउँदै आएको छ । स्वकीय उपसचिव भन्दै खड्काको नाममा तलब पठाइए पनि मन्त्रीको सचिवालयमा झुन्ड्याइएको नेमप्लेटमा स्वकीय सचिव भनेर रमेशप्रसाद पाण्डेको नाम लेखिएको छ । जबकि मन्त्रीले पाण्डेलाई प्रशासन सहायकमा नियुक्ति दिएका छन् । मन्त्रालयले पनि प्रशासन सहायक स्तरकै तलब उनको खातामा पठाउने गरेको छ ।

नियुक्ति र तलब मन्त्रालयमा कहिल्यै नदेखिएको व्यक्तिको नाममा पठाउनु र सचिवालयको नेमप्लेटमै स्वकीय सचिव अर्कै हुनुले स्वकीय सचिव भनिएकी ती महिला फर्जी कर्मचारी रहेको प्रस्ट बुझ्न सकिन्छ । यता नभएको पदको नाम झुन्ड्याउने पाण्डेलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०४९ को दफा १५ र दफा ८ आकर्षित हुने देखिन्छ । प्रशासन सहायक(नासु)स्तरमा नियुक्त पाण्डेले स्वकीय सचिव(उपसचिव)स्तरको नेमप्लेट टाँसेकोले ऐनको दफा १५ मा ‘नपाएको ओहोदा पाएँ भन्नेलाई सजाय’ र दफा ८ मा ‘गैर कानुनी लाभ वा हानि पुर्‍याउँने बदनियतले काम गर्नेलाई सजाय’ सम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार कारबाही हुनसक्छ ।

स्रोतका अनुसार ती महिला मन्त्री त्रिपाठीका विश्वास पात्र विष्णु खड्काकी आफन्त भएको बुझिएको छ । खड्का तिनै व्यक्ति हुन्, जो मन्त्री त्रिपाठी लेखा समितिको संयोजक हुँदा समितिको कर्मचारी भई काम गरेका थिए । त्रिपाठी मन्त्री भएपछि उनलाई विश्वास पात्रका रूपमा संसदबाटै तलब खाने गरी सचिवालयमा ल्याइएको थियो ।

मन्त्रीले स्वकीय सचिवालयतर्फ एक जना उपसचिवसहित एक अधिकृत, एक नायव सुब्बा(नासु)स्तरको कम्प्युटर अपरेटर(प्रशासन सहायक), दुई जना कार्यालय सहयोगी र दुई जना सवारी चालक राख्न पाउने व्यवस्था छ ।

सचिवालयका ७ जना कर्मचारीमध्ये सञ्जीव चौधरी(शाखा अधिकृत), रमेश प्रसाद पाण्डे(प्रशासन सहायक)को तलब उनीहरूको व्यक्तिगत खातामा र बाँकी ५ जनाको तलब एकमुष्ठरुपमा स्वकीय उपसचिवको खातामा पठाउने गरिएको छ । सचिवालयमा कार्यरत रहेको भन्दै दुई जना सवारी चालकको नाममा तलब पठाउने गरेको भए पनि मन्त्रीको गाडी चलाउन भने मन्त्रालयका दुई जना सवारी चालक पठाइएको छ । ‘सवारी चालकका लागि तलब पठाएपछि त मन्त्रीको गाडी उतैकोले चलाउनु पर्ने हो नि’ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले प्रशासनसँग भने, ‘ड्राइभर नियुक्ति गरेको भनेर तलब पनि पठाइएको छ, फेरी दुई जना ड्राइभर पनि मन्त्रालयबाटै खटाइएको छ’

मन्त्रालयबाटै सवारी चालक पठाइनुले पनि मन्त्री त्रिपाठीले निजी सचिवालयमा सवारी चालक नियुक्त नगरेको प्रस्ट हुन्छ । यसबारे मन्त्री त्रिपाठीसँग बुझ्न खोज्दा उनले फोन उठाएनन् ।

२०७५ पुस २९ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘मन्त्रीको स्वकीय सचिवालयतर्फका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक तथा तोकिए बमोजिमको अन्य सेवा, सुविधा बापतको रकम निज पदाधिकारीको बैङ्क खातामा सम्बन्धित मन्त्रालयले जम्मा गर्ने’ निर्णय भएको थियो । माघ १ गतेदेखि सबै प्रायः सबै मन्त्रालयहरूले सम्बन्धित पदाधिकारीकै खातामा तलब पठाउँदै आएको भए पनि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको हकमा सो निर्णय कार्यान्वयन भएको देखिँदैन ।

हेर्नुहोस् निर्णय

तलव तथा अन्य सेवा, सुविधा बापत भुक्तानी हुने रकमको व्यवस्थापन गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले त्यतिबेला नै सबै मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता राजेन्द्र कुमार पौडेल बताउँछन् ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविपरित जसले एकमुष्ट बुझेको छ, त्यसले कर्मचारी नै भर्ना गरेको छैन भनेर बुझ्नु पर्ने महालेखा परीक्षकको कार्यालयका सहायक प्रवक्ता नेत्र पौडेल बताउँछन् ।

‘माघ १ गतेदेखि सम्बन्धित कर्मचारीको खातामा नै पठाउने भन्ने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको छ र अधिकांश मन्त्रालयले कर्मचारीको खातामा नै रकम पठाएका छन्’ पौडेलले भने, ‘जसले एकमुष्ट बुझेको छ त्यो भनेको कर्मचारी भर्ना भएको छैन भन्ने हो ।’ सम्बन्धित कर्मचारीले नबुझ्नु भनेको नियम विपरीतको खर्च भएको र त्यो बेरुजु हुने उनको भनाई छ ।

केही दिन अघि मात्रै उनले सचिवालयमा ९ वटा गाडी आफूसँग राखेको समाचार प्रशासन डटकमले प्रकाशन गरेको थियो ।

सम्बन्धित समाचार : सामान्य प्रशासन मन्त्रीको गाडी मोह, ९ वटा गाडी आफैसँग !

त्यसो त मन्त्री त्रिपाठीले मजबुत सचिवालय बनाउन मात्रै सकेनन्, मन्त्रालयकै कर्मचारी व्यवस्थापनसमेत प्रभावकारी रूपमा गर्न सकेको देखिँदैन । जवकी सवालाख कर्मचारी अर्थात् स्थायी सरकारसमेत भनिने कर्मचारीको तालुक निकाय हो सामान्य प्रशासन मन्त्रालय । अघिल्लो मन्त्री र कर्मचारीलाई दोषारोपणबाट कार्यारम्भ गरेका मन्त्री त्रिपाठीले सचिव र प्रायः सबै सहसचिवहरूलाई सरुवा मात्रै गरेनन्, मुख्य जिम्मेवारीमा पर्ने संघीय निजामती सेवा ऐनसमेत ल्याएनन् । करीब करीब टुंगोमा पुगिसकेका बुँदाहरुसमेत गिजोलेर कर्मचारीलाई तरंगित बनाउने काम मात्रै गरे ।

उनकै अवरोधका कारण रोकिएको ऐन अनिश्चित जस्तै बन्न पुगेको छ । सङ्घीय निजामती सेवा ऐन नबन्दा प्रदेश र स्थानीय कर्मचारीसम्बन्धी कानुनहरू बन्न सकेका छैनन् । जसका कारण स्थायी सरकारसमेत भनिने मुलुकको कर्मचारी प्रशासन अनिर्णयको बन्दी जस्तै बन्न पुगेको छ ।

एकातिर ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय अभियानको थालनी गरिएको छ भने अर्कातिर ‘म भ्रष्टाचार गर्दिन र हुन दिन्न…’ भनेर ढोकामा टाँसिएको छ तर मन्त्री नै कर्मचारीको तलब सम्बन्धित व्यक्तिको खातामा पठाउनु पर्ने मन्त्रिपरिषद्कै निर्णयलाई ठाडो चुनौती दिन्छन् भने हाम्रा अभियान र नारा कसरी सफल होलान् !