यति बेला चौतर्फी बजेटको चर्चा परिचर्चा भइरहेको छ । यसै सन्दर्भमा समग्रमा बजेट कस्तो आयो ? के गर्नुपर्थ्यो के भयो ? र त्यसको परिणाम के आउँछ ? लगायत विषयमा नेपाल सरकारका पूर्व मुख्यसचिव डा. विमल कोइरालासँग प्रशासन विशेष ब्युरोले गरेको कुराकानी:

बजेट कस्तो लाग्यो ?
बजेटको आकार ठिकै छ, त्यति महत्वाकाक्षि त छैन । यसलाई घटाएर साढे १३ खर्वमा ल्याएको भए अझ व्यवहारिक हुन्थ्यो तर एक खर्व बढ्दा त्यति आपत्ति जनाउनु पर्ने कुरा छैन । जनताले सञ्जीवनी बुटी खोजेका थिए, जङ्गलसहितको पहाड ल्याएर राखिदिए । अव त्यो जंजालमा राजनीतिक कुराहरू धेरै छन् ।

बजेट कतिको व्यवहारिक देख्नुभयो ?
व्यवहारिक बनाउनु पर्थ्यो राजनीतिक भयो, व्यवहारिक हुन सकेन । स्रोतको अवस्थाहरूबारे भन्नुपर्दा राजश्वको अनुमान एक छिनलाई पुरा हुन्छ नै मान्यौ भने पनि अनुदान र वैदेशिक ऋण जति अनुमान गरिएको छ त्यति आउने सम्भावना छैन । आन्तरिक ऋण उठाउने कुरामा पनि अर्थतन्त्र सङ्कुचन भएको बेलामा त्यति सहज देखिँदैन ।

कोरोनाको सङ्क्रमणका कारण यतिखेर ‘मानव जीवन’ र ‘मानव जीवन सञ्चालन पद्धति’लाई सँगसँगै लैजानु पर्ने हुन्छ । ‘मानव जीवन’ भनेको जीउ धनको रक्षाको विषयमा भयो भने ‘मानव जीवन सञ्चालन पद्धति’ भनेको अर्थतन्त्रको कुरा भयो ।

यी दुबैमध्ये कुन पहिला त ?
कुन पहिलो भन्ने विषय नै होइन, ‘मानव जीवन’ पनि राज्यको प्राथमिक कर्तव्यमा पर्छ । अनि ‘मानव जीवन’ मात्र भएर के गर्ने ? यदि ‘मानव जीवन सञ्चालन पद्धति’ भएन, अर्थतन्त्र भएन भने पनि ‘मानव जीवन’ भएन । यी दुबैलाई सँगसँगै लिएर जानुपर्छ ।

अर्थतन्त्र सञ्चालन यस्तो किसिमले होस् कि मानव जीवनको रक्षा पनि होस् र अर्थतन्त्र पनि सुचारु होस् भन्ने सोच्नु पर्ने हुन्छ ।

अनि बजेटमा यसबारे केही बोलेको छैन र ?
‘मानव जीवन’को पक्षमा बजेटले यथेष्ट बोलेको छ तर ‘मानव जीवन सञ्चालन पद्धति’मा सरकारले पर्याप्त बोल्न सकेन । कति कुरामा चाहिँ मौन छ वा पछाडि गएको छ ।

के कसरी सम्बोधन हुनुपर्थ्यो ?
यो बेलामा जनतामा माग सिर्जना गर्ने, सरकारले आपूर्ति व्यवस्था र आपूर्ति शृङ्खला टुट्न नदिने काम गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्थ्यो । काम र व्यवस्था टिकाउने हो भने माइक्रोफण्डामेन्टल स्थिर बनाउन सकिन्छ । जनतामा माग सिर्जन गर्न गरिब जनताको हातमा पैसा हुनुपर्‍यो । त्यो पैसा भयो भने न बजार चलायमान हुन्छ । साना र मझौला व्यवसाय विकास हुन्छ । जनतासँग पैसा पुग्ने विधि सरकारले अवलम्ब गरेको छैन । त्यसमा मौन छ । त्यसले गर्दा अर्थतन्त्रमा स्थिरता सिर्जना गर्ने कुरा देखिँदैन ।

कतिपयले लामो भयो भनेर पनि टिप्पणी गरेका छन्, यहाँलाई कस्तो लाग्यो ?
यतिखेर लामो बजेटको आवश्यकता थिएन । ठ्याक्कै प्राथमिकताको क्षेत्र पहिचान गरेर हाम्रो आर्थिक पुन संरचना गर्नुपर्ने थियो । जनताले सञ्जीवनी बुटी खोजेको तर सरकारले जङ्गल सहितको पहाड ल्याएर राखी दियो । पहाड भित्रबाट कहाँ सञ्जीवनी बुटी खोज्ने ?

सरकारसँग आर्थिक पुन संरचना गर्ने यथेष्ट मौका थियो । चुनौतीले मौका पनि दिन्छ । केही कार्यक्रम त आएका छन् जस्तो मोटर नकिन्ने, फर्निचर नकिन्ने, मर्मत नगर्ने, भत्ता कटौती गर्नेजस्ता कुराहरू । तर त्यति मात्रै होइन, सरकारले सबै अर्थतन्त्रका बोसो झिक्न तर्फ लाग्नुपर्थ्यो । सांसद विकास कोष र नयाँ थालनी गर्ने काम दुई वर्ष पछि थालनी गर्ने गरी जानुपर्थ्यो । अहिले अर्थतन्त्र स्थिर राख्न सक्यो भने मौका पाउने बित्तिकै फड्को मार्न सक्छौँ । त्यो कुरा सरकारले हेर्न सकेन । भएकै कार्यक्रम पनि कसरी लागू गर्ने ? त्यसको संस्थागत प्रबन्ध के हुने ? त्यो छैन ।

सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरको कुरामा यहाँको धारणा के छ ?
कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने कुराको निश्चितता पनि छैन । फेरी कोरोना भाइरसको यो त्रासदीबिच के अन्दाजमा बजेट ल्याइएको छ भने साउन पछिका सबै कुरा सुचारु हुन्छ र अन्तमा ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हुन्छ भन्ने छ तर के साउन पछि हामीले सोचेजस्तै सबै सुचारु होला त ? भयो नै भने पनि यसले जनताको मनमा सिर्जना गर्ने जुन डर छ, त्यो सामान्यीकरण हुन लामो समय लाग्छ । निजी लगानी कर्ताभित्र भएको भय हटाउन निकै समय लाग्छ । त्यसो हुँदा तुरुन्तै सुचारु हुन्छ भन्ने ढङ्गले कार्यक्रम ल्याएर त्यो लागू हुने र ७ प्रतिशतको ग्रोथ हासिल हुने भन्ने सम्भव हुँदैन ।

यो बजेटका राम्रा पक्षहरू के देख्नुभयो ?
राम्रा कुरा पनि छन्, जस्तो स्वास्थ्य क्षेत्रमा दिएको प्राथमिकता राम्रो छ । कृषिमा दिएको प्राथमिकता धेरै राम्रो पनि छैन तर ठिकै छ । कृषिको कुरा गर्नुपर्दा हाम्रो कृषि त मनसुनमा भर पर्ने कृषि हो । मनसुन भयो भने राम्रो हुन्छ नभए राम्रो हुँदैन । सिँचाइको प्रबन्ध छैन । कृषि कार्यक्रमअन्तर्गत मल, बिउ, प्रविधि समयमा जुटाउन सक्यो, किसानसँग पुग्न सक्यो र जनशक्ति त्यही ढङ्गले परिचालन गर्न सक्यो भने कृषि क्षेत्रको उन्नति हुने हो ।

केही महत्त्वाकाङ्क्षी कार्यक्रमहरू पनि सँगसँगै राखेको देखियो, यो के ठिकै हो कि ?
दुई तीन वर्षमा हुने धेरै महत्त्वाकाङ्क्षी कार्यक्रम पनि सँगसँगै राखेको छ तर त्यसो नगरीकन खाली प्राथमिकताको क्षेत्र कोरोना नियन्त्रण, कोरोनाबाट मानव जीवनको रक्षा र मानव जीवन सञ्चालन पद्धतिको लागि आत्मनिर्भरतातर्फ जान कृषि, साना व्यवसाय सञ्चालन, साना व्यवसायले मझौला र ठुला व्यवसायलाई टेवा पुग्ने, त्यसको नीतिगत टेवातर्फ मात्रै फोकस गरेको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो । र, सरकारले नगदै दिनुपर्‍यो भने पनि नगदै पनि ट्रान्सफर गर्ने व्यवस्था गरेको र स्रोत साधनको जोहो अनावश्यक परियोजनामा खर्च नगरेको भए उम्दा हुन्थ्यो भन्ने हो । हाम्रो सदाशयता त त्यति मात्रै हो ।

कर्मचारीको भत्ता काट्ने तर सांसद विकास कोषको निरन्तरता दिएको विषयमा चर्को आलोचना भइरहेको छ, यहाँले के भन्नुहुन्छ ?
सांसद विकास कोष पनि दुई वर्षलाई स्थगित गरिदिएको भए भई हाल्थ्यो नि ! तर कर्मचारीको भत्ता चाहिँ काट्ने सांसद विकास कोष चाहिँ यथावत् राख्ने भनेपछि राजनीति हुन गयो । कर्मचारीको भत्ता कटौतीले धेरै ठुलो रकम नबचे पनि सांकेतिकरुपमा सरकारले खर्च कटौती गर्दै छ भन्ने हो । तर खर्च जोहो गर्ने अन्य धेरै बाटोहरू थिए, त्यतातर्फ ध्यान पुग्न सकेको देखिएन । जुन परियोजना अब पाँच वर्षसम्म पनि पुरा हुँदैनन् तिनीहरूलाई स्थगित गरिदिएको भए हुन्थ्यो त्यस्ता सयौँ कार्यक्रम छन् ।