महामारीको रूपमा फैलिरहेको रोग कोरोना भाइरस डब्लुएचओले राखेको अफिसियल नाम ‘कोभिड–१९’ को कहरबाट अहिले विश्व गुज्रिरहेको अवस्था छ। २०१९ को नोभेम्बर अन्त्यमा चीनको हुबेई प्रान्तको वुहान सहरबाट फैलिएको कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणलाई गम्भीर रूपमा लिई विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले स्वास्थ्य सङ्कटकाल घोषणा समेत गरिसकेको अवस्था छ। हालसम्म विश्वमा यस भाइरसका कारण ५६ लाख भन्दा बढी मानिस सङ्क्रमित भइसकेका छन् भने करिब ३ लाख ४८ हजार भन्दा बढी मानिसको मृत्यु भइसकेको छ।

नेपालमा सरकारद्वारा संक्रामक रोग ऐन‚२०२० को दफा २ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी कोरोनाको रोकथाम र निर्मूल गर्न पहिलो पटक २०७६ चैत्र ११ देखिलकडाउनको आदेश जारी गरिएकोमा पटक पटक गरी २०७७ जेष्ठ २० सम्म थप भएको छ। कोरोना सङ्क्रमणको दर बढिरहेको अवस्थामा उक्त अवधि पश्चात् पनि लकडाउन अन्त्य नभई कुनै न कुनै मोडेलमा अझै केही समय लकडाउन थप हुनसक्ने देखिन्छ।

लकडाउन अप्रिय निर्णय हुँदाहुँदै पनि जनताको सर्वोत्तम हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राखी बाध्यात्मक अवस्थामा जारी गरिएको आदेश हो। जसको पालना गर्नु सबै नेपालीको कर्तव्य पनि हुन आउँछ। लकडाउनले धेरै हदसम्म सङ्क्रमणको दरलाई रोकेको भएता पनि नेपालमा हालसम्म यस भाइरसका कारण ७०१ मानिस सङ्क्रमित भएका छन् भने ४ जनाको मृत्यु समेत भइसकेको अवस्था छ।

विश्व अनुभवलाई हेर्ने हो भने पनि सुरुका दिनमा धिमा गतिमा फैलिएको यो भाइरस पछिका दिनमा दिन दुगुना रात चौगुनाका दरले बढिरहेको देखिन्छ। नेपालमा पनि सुरुमा खासै असर नदेखिएको यस रोगले बिस्तारै ठुलो आकार लिने लक्षण देखिएको छ। यसरी कोरोना सङ्क्रमण बढ्नुको मुख्य कारण लकडाउनको पूर्ण पालना नहुनु‚ मानिसहरू गैरकानूनी रूपमा लुकिछिपी नेपाल प्रवेश गर्नु‚ सीमामा अड्किएका नेपालीलाई सुरक्षित रूपमा नेपाल भित्र्याउन नसक्नु तथा आधारभूत पूर्वाधारसहितको क्वारेन्टिन र आइसोलेसन तयार गर्न नसक्नु पनि हो।

विश्वव्यापी यस सङ्कटको अवधिमा भिसा सकिएर विदेशमा अलपत्र परेका तथा नेपाल आउन चाहेका नेपालीलाई सुरक्षित रूपमा नेपाल ल्याउने तर्फ पहल गर्नु सरकारको जिम्मेवारी अन्तर्गत पर्ने देखिन्छ। विदेशबाट समेत नेपालीहरू आफ्नै मुलुकमा प्रवेश पाउँ भनेर दबाब दिइरहेको अवस्था र विभिन्न देशहरूले आफ्ना नागरिक स्वदेश लैजान अनुरोध समेत गरेको अवस्थामा ती नेपालीलाई सुरक्षित रूपमा नेपालमा ल्याउनुपर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिएको छ। एकातर्फ एकैपटक धेरै सङ्ख्यामा नेपालीलाई नेपाल भित्र्याउनुपर्ने अवस्था छ भने अर्कोतर्फ कोरोना सङ्क्रमणको दर दिनहुँ बढिरहेको छ।

यस्तो विषम परिस्थितिमा विदेशबाट ठुलो सङ्ख्यामा आएका नेपालीलाई नेपाल प्रवेश गर्ने बित्तिकै (कम्तीमा पनि २ हप्ता समाजमा घुलमिल नगराई छुट्टै स्थानमा राखी) कोरोनाको परीक्षण गरी नेगेटिभ रिपोर्ट आएकालाई सुरक्षित रूपमा घर पठाउनुपर्ने हुन्छ भने कोरोनाको लक्षण देखिएकालाई थप उपचार गर्नुपर्ने हुनसक्छ। यस्तो परिस्थितिमा तुरुन्तै यती ठुलो सङ्ख्यामा क्वारेनटाइन र आइसोलेसन तयार गर्न सरकारसँग पर्याप्त पूर्वाधार नरहेको अवस्थामा नागरिकलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ? भन्ने प्रश्न सरकारसँग चुनौतीको रूपमा अगाडी उभिइरहेको छ।

यसै सिलसिलामा सर्वोच्च अदालतको फैसलाले पनि सरकारका नाममा नेपाली नागरिकहरूलाई स्वदेश ल्याउने उपयुक्त व्यवस्था मिलाउनु भन्ने आदेश जारी गरेको अवस्था छ। सो आदेश कार्यान्वयन गर्नको लागि पनि ठुलो सङ्ख्यामा क्वारेनटाइन तथा आइसोलेसन निर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ। हाल सरकारसँग रहेका अस्पतालहरूको पूर्वाधारको अवस्था सामान्य छ। केही निजी अस्पतालहरू आफ्नो न्यूनतम सामाजिक उत्तरदायित्व समेत भुलेर यस्तो महामारीको अवस्थामा पनि मूकदर्शक बनेर बसिरहेका छन्। यस अवस्थामा सरकारलाई अब कसरी कोरोनाबाट नेपाली नागरिकलाई जोगाउने भन्ने हम्मे हम्मे परिरहेको सन्दर्भमा देहाय बमोजिमका सुझावहरू प्रस्तुत गरिएको छ।

विगतको संविधानमा सङ्कटकाल लगाउने आधारमा युद्ध‚ बाह्य आक्रमण‚ सशस्त्र विद्रोह‚ चरम आर्थिक विश्रृङखलताको अवस्थामा मात्र सङ्कटकाल लगाउन सकिने व्यवस्था थियो। वर्तमान नेपालको संविधानले पहिलो पटक प्राकृतिक विपद् वा महामारीको अवस्थामा समेत सङ्कटकाल लगाउन सकिने व्यवस्था गरेको छ। यसरी सङ्कटकाल लगाउँदा कुनै प्रदेशको अनुरोधमा सम्बन्धित प्रदेश वा प्रदेशको कुनै भागमा समेत सङ्घीय सरकारले सङ्कटकाल लगाउन सक्ने व्यवस्था वर्तमान संविधानले गरेको छ। यस व्यवस्थाले कोरोनाले बढी असर गरेको प्रदेशमा संकटाकाल लगाई त्यहाँको स्थिति नियन्त्रणमा लिन पनि सघाउ पुग्दछ। सङ्कटकालको घोषणा भइसकेपछि सरकारलाई संविधानले प्रदान गरेका नागरिकका मौलिक हकहरू समेत निलम्बन गर्ने छुट हुन्छ। त्यसरी सङ्कटकाल घोषणा गरिसकेपछि सांसदबाट दुई तिहाइ बहुमतका आधारमा पारित गराई पहिलोपल्ट ३ महिना र दोस्रोपल्ट ३ महिना गरी सङ्कटकाल ६ महिनासम्म लगाउन सकिन्छ।

सङ्कटकाल घोषणा गरे पनि नागरिकका अरू अधिकारमाथि राज्यले खासै हस्तक्षेप गर्न जरुरी देखिँदैन। केवल सम्पत्तिको अधिकारलाई निलम्बन गरिएमा मात्र पनि पुग्ने देखिन्छ। सङ्कटकाल घोषणा पश्चात् आफ्नो सम्पत्तिको अधिकार राज्यले राष्ट्र हितमा प्रयोग गर्न सक्छ। फलस्वरूप राज्यले निजी क्षेत्रका अस्पतालहरूलाई प्रयोगमा ल्याई आइसोलेसनको रूपमा प्रयोग गर्न सक्छ भने होटलहरु समेत सरकारले क्वारेन्टिनको रूपमा प्रयोगमा ल्याउन सक्छ। विदेशबाट ठुलो सङ्ख्यामा आएका नागरिकहरूलाई राख्ने क्वारेन्टिनको अभाव राज्यले होटलहरुबाट पूर्ति गर्न सक्ने अवस्था रहन्छ। त्यसै गरी निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित अपार्टमेन्ट तथा स्कुलहरू समेत केही समयको लागि सरकारले क्वारेन्टिनको रूपमा प्रयोग गर्न सक्ने देखिन्छ। कोरोना नियन्त्रणमा आए पश्चात् वा सङ्क्रमण बढ्ने खतरा नभएमा सरकारले यसरी प्रयोग गरेका निजी अस्पताल‚ होटेल तथा अपार्टमेन्टहरू सम्बन्धित निजी क्षेत्रलाई नै फिर्ता गर्ने र यसरी प्रयोग गरे बापत क्षतिपूर्ति स्वरूप निश्चित अवधिको लागि कर छुट दिने व्यवस्था मिलाउन सक्दछ।

क्वारेन्टिनमा बस्दा र औषधि उपचार गर्दा लागेको खर्च सरकारले सम्बन्धित नागरिकहरूबाट भराउने नीति लिन पनि सक्छ‚ किनभने राज्यमा सङ्कट आएको अवस्थामा सबै नागरिकले राज्यलाई जोगाउनु नागरिकहरूको संवैधानिक एवं कानुनी कर्तव्य पनि हो। रकम तिर्न नसक्ने नागरिकहरूको हकमा तिनीहरूले राज्यलाई श्रम दिन सक्ने अवस्था छ भने तिनीहरूलाई स्थानीय तहमा निर्माणको काममा लगाएर भए पनि असुल गर्ने नीति लिने बनाउन सकिन्छ। त्यस्तै आर्थिक रूपमा कमजोर र काम गर्न नसक्ने बालक‚ वृद्ध र अशक्तको हकमा राज्यले माफी दिने नीति बनाउन सक्दछ।

कोरोना सङ्क्रमण भएको पुष्टि भई आइसोलेसनमा बसेको व्यक्ति तथा क्वारेन्टाइनमा बसेको कोरोना सङ्क्रमण भएको शङ्कास्पद व्यक्ति आइसोलेसन वा क्वारेन्टिनबाट जथाभाबी भागेमा त्यस्ता व्यक्तिको हेलच्क्रयाईले अन्य व्यक्ति वा समुदायमा रोग सर्ने खतरा हुन्छ। त्यसैले त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई कडाइ गरी निश्चित अवधिसम्म आइसोलेसन र क्वारेन्टिनमा बस्न लगाएको अवस्थामा हेलचेक्र्याईं गरी भागेमा खोजी गरी ल्याई तत्काल पुनः आइसोलेसन र क्वारेन्टिनमा राख्ने र त्यस्ता व्यक्तिलाई निको भए पछि संक्रामक रोग ऐन अनुसार फौजदारी मुद्दा चलाई कडा सजायको व्यवस्था हुन्छ भन्ने जानकारी गराउने र सो बमोजिम कारबाही गर्ने गरी व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ।

राज्यले महामारीमा घोषणा गरेको संकटकालबाट ६ महिनासम्ममा पनि कोरोना रोकथाम नभई अनियन्त्रित हुन गएमा ६ महिना पुगेको केही दिन खालि राखेर पुनः सङ्कटकाल लागु गरिए संवैधानिक जटिलताको गाँठो फुक्ने देखिन्छ। त्यस्तै कोरोनाको महामारी नियन्त्रणमा आएको अवस्थामा राष्ट्रपतिबाट जुनसुकै बखत सङ्कटकाल फिर्ता लिन सकिने व्यवस्था संविधानमा गरिएको छ। यसबाट नागरिकका हक अधिकारमा लागेको प्रतिबन्ध पनि हट्न जान्छ।

सङ्कटकालको घोषणा वा आदेश बहाल रहेको अवस्थामा कुनै पदाधिकारीले बदनियतसाथ कुनै काम गरेबाट कसैलाई कुनै प्रकारको क्षति भएको रहेछ भने पीडितले त्यस्तो घोषणा वा आदेश समाप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र आफूलाई परेको क्षति बापत क्षतिपूर्तिको दाबी गर्न सक्नेछ। त्यस्तो दाबी परेमा अदालतले सङ्घीय कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति भराइदिन र पीडकलाई सजाय गर्न सक्ने व्यवस्था वर्तमान संविधानमा समेत उल्लेख गरिएको छ।

अन्त्यमा‚ मानिसको व्यक्तिगत जीवनमा जस्तै राज्यको जीवनमा आइपर्ने कठिनाइ सङ्कट हो। यो राज्य सुचारु ढङ्गले चल्न नसक्ने अवस्था हो भने राज्यको गतिशीलतामा उत्पन्न भएको अवरोध हो। इतिहासको कुनै कालखण्डमा यस किसिमका परिस्थितिहरू आई लाग्न सक्छन् भनेर नैं संविधान निर्माताहरुले यस प्रकारका प्रावधानहरू संविधानमा राख्ने गरेको पाइन्छ। राज्य माथि अत्यन्त ठुलो चुनौती आइलागेको अवस्थामा कसरी निकास लिने भन्ने बारेको व्यवस्था हो सङ्कटकाल। यीनै र यस्तै असामान्य परिस्थितिसँग जुध्न हाम्रो संविधानको धारा २७३ को सार्थक प्रयोग गरी अहिलेको संकटमोचन हुन सक्छ भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।