काठमाडौँ । एउटा सरकारी कर्मचारीको तलबले छोराछोरीको पठनपाठनसहित घरधन्दा चलाउन हम्मे हम्मे हुन्छ । ठिकैको ठाउँमा आधाआधी रिन दान गरेर घडेरी मात्रै जोड्न पाए पनि धन्य ठान्छन् । तर गाविस सचिव हुँदै अधिकृतबाट अवकाश लिएका एक कर्मचारीको १७ करोड बढी सम्पत्ति र जहाँ सरुवा भएर गयो त्यही घर घडेरी ।

विक्रम संवत २०३९ साउन १ गते जिल्ला विकास समितिको कार्यालय स्याङ्जाबाट गाउँ विकास समितिको सचिव खरिदारमा स्थायी नियुक्त ऋषिराम अर्याल नायव सुब्बामा बढुवा हुँदै टोखा नगरपालिकाको अधिकृतबाट अवकाश लिँदै गर्दा सेवा प्रवेश गरेदेखि २०७५/०७६ आर्थिक वर्षसम्म २६ करोड ६० लाख ६९ हजार ६२ रुपैयाँ जोडेका छन् । जसमध्ये ८ करोड ७७ लाख २७ हजार चार सय ८३ रुपैयाँ वैध आय गरेका छन् भने बाँकी सम्पत्तिको स्रोत नखुलेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जनाएको छ ।

अख्तियारका प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाका अनुसार, आयोगले गरेको अनुसन्धानका क्रममा उनले पद र अधिकार दुरुपयोग गरेर अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको फेला परेको छ ।

अर्यालले जागिरे अवधिमा २६ करोड ६० लाख ६९ हजार ६२ रुपैयाँ आम्दानी गरेको भेटिएको छ । आयोगका अनुसार, यसमा ८ करोड ७७ लाख २७ हजार ४ सय ८३ रुपैयाँको मात्र स्रोत खुलेको छ । बाँकी १७ करोड ८३ लाख ४१ हजार ५ सय ७९ रुपैयाँको स्रोत खुलेको छैन ।

आफ्नो जागिरे अवधिमा अर्यालले अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको भेटिएपछि मङ्गलवार उनीसहित उनका छोरा, श्रीमती विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको प्रवक्ता कोइरालाले जानकारी दिए । कोइरालाका अनुसार, गैर कानुनी ढङ्गले आर्जित १७ करोड ८३ लाख ४१ हजार ५७९ रुपैयाँ बिगो दाबी गरी मुद्दा दायर गरिएको छ ।

राष्ट्रसेवक कर्मचारीको रूपमा लामो समय काठमाडौँ जिल्लाका साबिकको धापासी गाविस, टोखा सरस्वती गाविस र भीमढुंगा गाविसमा सचिवका रूपमा कार्यरत रही टोखा नगरपालिकामा निमित्त कार्यकारी अधिकृतको रूपमा समेत कार्यरत रहेका निजले आफू कार्यरत रहेका गाविस तथा कार्यक्षेत्रअन्तर्गतका स्थानहरूमा अधिकांश घरजग्गाहरू सिर्जना गरेको पाइएको छ,’ अख्तियारद्वारा जारी अभियोग पत्रमा लेखिएको छ ।