२२ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कृषि र सुरक्षा बजेटको प्राथमिकतामा राखौँ : नेता रावल

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का नेता भीमबहादुर रावलले कृषि उत्पादन र सुरक्षालाई प्राथमिकता दिएर बजेट निर्माण गर्न सुझाव दिएका छन् । आव २०७७–७८ का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताका सम्बन्धमा प्रतिनिधिसभा जारी छलफलमा भाग लिँदै उनले ‘कोरोनाका कारण रोजगारी गुमाएर ठूलो सङ्ख्यामा नेपाली स्वदेश फर्कने क्रममा रहेकाले उनीहरुलाई कृषिमा संलग्न गराउन नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याइनुपर्छ’ भने ।

उनले भने, ‘भारतले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी क्षेत्रको अतिक्रमण गरेको छ, यस विषयमा संसद् र संसदीय समितिबाट पटक–पटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो, तर अहिलेसम्म सार्थक पाइला चालिएको छैन, देश सुरक्षित नभइ जनता सुरक्षित हुँदैनन् ।’ राष्ट्रिय सुरक्षालाई सुदृढ तुल्याउन सिमानामा आवश्यक सुरक्षा फौज खटाउनुपर्ने भएकाले सुरक्षाकर्मीलाई बस्ने, खाने उचित प्रबन्ध बजेटमा गरिनुपर्छ भन्दै नेता रावलले भने, ‘राष्ट्रिय सुरक्षालाई प्राथमिकता दिने भनेको सीमा क्षेत्रमा राम्रो सुरक्षा प्रबन्ध गर्नु हो ।’

‘नीति र सिद्धान्तलाई व्यवहारमा रुपान्तरण हुँदैन भने सिद्धान्त तय गर्नुको कुनै अर्थ रहन्न’, भन्दै सांसद रावलले भने, ‘कृषिका लागि ठोस कार्यक्रम ल्याइनुपर्‍यो ।’ कल्याणकारी राज्यको सिद्धान्त र समाजवादोन्मुख अर्थतन्त्रमा मेलखाने आर्थिक नीति अघि बढाइनुपर्छ भन्दै उनले भष्ट्राचार नियन्त्रका लागि स्वतन्त्र ढङ्गबाट छानबिन गर्ने वातावरण र संयन्त्र बनाउन आवश्यक रहेको बताए ।

नेकपाकै प्रभु साहले अहिलेको महामारीले चुनौतीलाई सामना गर्ने तथा न्यून आय भएका नेपाली श्रमिकको दैनिक जीवनलाई सहज तुल्याउने विषयमा बजेटले सम्बोधन गर्न आवश्यक भएको उल्लेख गरे । ‘क्रमागत, परम्परावादी नभइ मुलुकका यावत समस्यालाई सम्बोधन गर्ने ढङ्गबाट बजेट विनियोजन हुनुपर्छ’, उनले भने ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस