काठमाडौँ । कोरोना भाइरस(कोभिड-१९) का लागि आवश्यक औषधी र उपकरण ल्याउन स्वास्थ्य विभागले यसअघि गरिएको ठेक्का रद्द गरिएसँगै त्यसको जिम्मा सरकारले नेपाली सेनालाई दिएको छ। सरकारले ओम्नी ग्रुपसँगको औषधी खरिद र उपकरण खरिद ठेक्का विवादास्पद भएपछि बुधवार रद्द गरेको थियो।

सरकारको निर्णय अनुसार सेनाको सीसीएमसी-ओप्सलाई आवश्यक औषधी, उपकरण र बन्दोबस्तीका सामग्री ल्याउने जिम्मेवारी दिइएको हो।

मन्त्रिपरिषद्को १६ चैतको बैठकले कोरोना भाइरस विरुद्धको प्रतिकार्य गर्न उच्चस्तरीय निर्देशक समितिको मातहतमा रहने गरी कोभिड-१९ क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर र अपरेसन(सीसीएमसी-ओप्स) स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो।

बिहीबार कोभिड-१९ संक्रमण, रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिको बैठकका निर्णय सुनाउँदै सरकारका प्रवक्ता अर्थ तथा सूचना मन्त्री डा. युवराज खतिवडाले समन्वय समितिले सञ्चालन गर्ने गरी सीसीएमसीले स्वास्थ्य उपचार, स्वास्थ्य सामग्री आपूर्ति र शान्ति सुरक्षाका विषयमा काम गर्ने निर्णय गरेको बताए।

सेनाले कोरोना भाइरस प्रतिकार्यलाई प्रभावकारी ढङ्गले छिटो, व्यवस्थित र समन्वयात्मक रूपमा सम्पादन गर्न काठमाडौँ छाउनीस्थित महावीर गण(रेञ्जर) को हाताभित्र प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवको नेतृत्वमा सेनाको प्रबन्ध रथी तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयका १२औँ तहका प्रतिनिधिहरूको समन्वयकारी भूमिका रहने गरी सीसीएमसीको स्थापना गरेको छ।

सीसीएमसीबाट केन्द्रीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहसम्म निजामती, सुरक्षा निकाय र सबै सरोकारवालाको संयुक्त समूहहरूमार्फत कोरोना भाइरस विरुद्ध एकीकृत रूपमा सबै प्रकारका प्रतिकार्य सञ्चालन हुनेछ।

सीसीएमसीले कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारका लागि व्यक्तिहरू पहिचान गर्ने, क्वारेन्टिन तथा आइसोलेसनमा राख्ने र उपचार गर्ने लगायतका काम गर्नेछ।

सीसीएमसी–ओप्सले केन्द्रदेखि स्थानीय स्तरसम्म एउटै चेन अफ कमान्ड स्थापना गरी मुलुकमा कोरोना भाइरसको अवस्था र चरणहरूको मूल्याङ्कन र सूक्ष्म अनुगमन गर्दै आवश्यक रणनीति र कार्यनीति बनाउनुका साथै स्वास्थ्य सेवा तथा उपचार(मेडिकल-ओप्स), औषधी उपकरण तथा स्वास्थ्य सामाग्री आपूर्ति सेवा(लजिस्टिक ओप्स), शान्ति सुरक्षा अनुगमन तथा नियन्त्रण कार्य(सेक्युरिटी ओप्स) र सूचना तथा प्रविधि कार्य(मिडिया एण्ड आइटी ओप्स) जस्ता ४ वटा अपरेसन सेन्टर बनाएर काम गर्नेछ।

हाल औषधी तथा उपकरणको आपूर्ति लजिस्टिक ओेप्सले गर्नेछ। यसका लागि सरकारले सेना मार्फत सरकारसँग खरिद वार्ता गर्नेछ।