२१ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कर्मचारीदेखि सांसदसम्मले सहयोग घोषणा

अ+ अ-

खोटाङ । विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण नियन्त्रण तथा उपचार कोषका लागि खोटाङमा कर्मचारीदेखि सांसदसम्मले सहयोग घोषणा शुरु गरेका छन् ।

उनीहरुले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्टाटस लेखेर कोरोनाको कारण सङ्कटको सामना गरिरहेको नेपाल सरकारको सहयोगार्थ राज्यबाट आफूले पाउने पारिश्रमिक प्रदान गर्ने घोषणा गरेका हुन् ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य विशाल भट्टराईले एक महिनाको पारिश्रमिक ‘कोरोना भाइरस सङ्क्रमण रोकथाम नियन्त्रण तथा उपचार कोष’मा जम्मा गर्ने घोषणा गरेका छन्। खोटाङबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य भट्टराईले कोरोनाको कारण सङ्कटको सामना गरिरहेको सरकारको सहयोगार्थ महिना दिनको सेवासुविधावापतको पारिश्रमिक कोषमा जम्मा गरिदिने सामाजिक सञ्जालमार्फत घोषणा गरेका हुन्।

सङ्कटको समयमा राज्यलाई सकेको सहयोग गर्नु प्रत्येक नागरिकको दायित्व भएकाले कोरोनाको सङ्क्रमण रोकथामका लागि सरकारले स्थापना गरेको सो कोषमा सहयोग गर्ने घोषणा गरेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का केन्द्रीय सदस्यसमेत रहनुभएका भट्टराईले बताए । ‘सङ्कटको सामना गर्न मुलुक एकताबद्ध भएर अघि बढ्नुको विकल्प छैन, उनले भने, ‘जसले जे सक्छ, त्यही सहयोग गर्नु प्रत्येक नेपालीको काँधमा जिम्मेवारी आएको छ । त्यसैले देशलाई सङ्कटबाट जोगाउन आ–आफ्नो क्षेत्रबाट सरकारलाई सक्दो सहयोग गरौँ ।’

सांसद भट्टराईले त्रासले होइन साहसले, बेवास्ताले होइन सचेतनाले आफूलाई बचाउँदै अरूलाई पनि बचाउन सरकारको निर्देशन पालना गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताए ।

यस्तै, हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाका नगरप्रमुख इवन राई र साकेला गाउँपालिकाका गाउँपालिका प्रमुख अर्जुनकुमार खड्का ‘झङ्कार’ले एक–एक महिनाको पारिश्रमिक कोषमा जम्मा गर्ने बताएका छन्। यसैगरी जन्तेढुङ्गा गाउँपालिकाका प्रमुख शङ्करमान राईले पनि दुई महिनाको पारिश्रमिक कोषमा जम्मा गर्ने बताए ।

यसैबीच, ऐसेलुखर्क गाउँपालिकामा कार्यरत कर्मचारीले पाँच दिन बराबरको तलब उपचार कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको छ । गाउँपालिकामा कार्यरत ८७ कर्मचारीले पाँच दिनको तलब कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेका हुन् ।

विश्वभर फैलँदै गएको कोरोना भाइरस ९कोभिड–१९०को सङ्क्रमण रोकथामका लागि जिल्लाका १० वटै स्थानीय तहले उच्च सतर्कता अपनाएको छ । दुई नगरपालिका र आठ गाउँपालिका रहेको जिल्लामा हरेक स्थानीय तहले आ–आफ्नो क्षेत्रमा क्वारेन्टाइन निर्माण गरेर तयारी अवस्थामा राखेको छ । जिल्लाको सबैभन्दा ठूलो दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाले ३६ श्ययाको क्वारेन्टाइन निर्माण गरेको छ भने दोस्रो ठूलो हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाले २० श्ययाको निर्माण गरेको छ । जिल्लाका अन्य स्थानीय तहले पनि आ–आफ्नो क्षेत्रमा क्वारेन्टाइन निर्माण गरेर चौबीसै घण्टा स्वास्थ्यकर्मी खटाएको छ ।

जिल्लामा स्थापना गरिएको क्वारेन्टाइन तथा आइसोलेसन वार्डका लागि हरेक स्थानीय तहले कोष खडा गर्ने तयारी गरेको जनाइएको छ । तत्कालका लागि कर्मचारीको तलबबाट स्थापना गरिएको क्वारेन्टाइन तथा आइसोलेसन वार्डका लागि थप रकम सङ्घीय सरकार तथा प्रदेश सरकारसमक्ष माग गरिएको जिल्ला समन्वय समिति खोटाङका प्रमुख एवं अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष बबि चाम्लिङले बताए ।

जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख एवं अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष चाम्लिङको संयोजकत्वमा कोरोना भाइरस रोकथाम नियन्त्रण जिल्ला समन्वय समितिसमेत गठन गरिएको छ । जिल्लाका १० वटै स्थानीय तह, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान, जिल्ला अस्पताल, रेडक्रस र उद्योग वाणिज्य सङ्घका प्रमुख तथा प्रतिनिधि सदस्य रहने गरी समिति गठन गरिएको हो । रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस