काठमाडौँ । संघीय निजामती सेवा ऐनमा ट्रेड युनियन नराखेर आधिकारीक कर्मचारी युनियन रहने व्यवस्था गरिन लागेको छ ।

‘ट्रेड युनियन भनेर होइन, आधिकारीक कर्मचारी युनियन भनेर नाम राख्ने सैद्धान्तिक सहमति भएको छ’, समितिका एक सदस्यले भने ।

त्यसैगरी अब एउटा मात्रै निजामती युनियन रहने भएको छ । यससँगै दलैपिच्छेका सङ्गठनहरू बढारिने छन् भने ट्रेड युनियनको धाक लगाउँदै ‘सरुवा खेती’ गर्ने र ‘मालदार अड्डा’मा ‘कमाऊ धन्दा’ चलाउन पल्केका कर्मचारी नेताहरूसमेत विलय हुनेछन् ।

सरकारी कर्मचारी भएर ट्रेड युनियन राख्न नहुने बारे लामै बहस चलेपछि केही प्रमुख राजनीतिक दल तथा तिनका प्रभावशाली नेताहरूको दबाबमा युनियन राख्ने तर ट्रेड भन्ने शब्द हटाएर कर्मचारी गर्ने सैद्धान्तिक सहमति भएको छ ।

यद्यपि ऐन सांसदबाट पास हुनै बाँकी रहेकोले रहन्छ नै भन्ने ग्यारेन्टी भने छैन । कानुन बनाउने अधिकार संसद्मा निहित रहेकोले युनियन नै नराख्ने अधिकार संसदलाई छ ।

नेपालमा पछिल्लो समय ट्रेड युनियनको नाममा अनेकन् विकृतिहरू भित्रिएपछि निजामतीमा यसको औचित्यबारे पटक पटक बहस हुने गरेको छ । सरकारी तलब खानेले ट्रेड युनियन अधिकार दिन नहुने कतिपयको धारणा छ ।

र, पछिल्लो समय नीतिगत बहस भन्दा पनि सरुवामा मात्रै केन्द्रित हुने र कमाऊ अड्डामा आफू र आफ्ना तथा आफन्तहरू मात्रै खटनपटन गराउन थालेपछि कर्मचारीभित्र नै ट्रेड युनियन र तिनका नेताहरूप्रति वितृष्णा पैदा हुँदै गएको छ ।