काठमाडौँ । डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको बक्यौतासम्बन्धीमा अध्ययन गर्न सार्वजनिक लेखा समितिद्वारा गठित उपसमितिले ट्रंकलाइनबाट २० घण्टाभन्दा धेरै बिजुली उपयोग गर्ने ग्राहकबाट नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले राजस्व सङ्कलन नगरेर गम्भीर लापरबाही गरेको निष्कर्ष निकालेको छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरी उक्त कार्यमा संलग्न पदाधिकारी तथा कर्मचारीमाथि कारबाही अघि बढाउन समेत उपसमितिले सुझाएको छ। उपसमितिले प्राधिकरण सञ्चालक समिति, प्रबन्ध निर्देशक, विभागीय प्रमुखलगायतले ट्रंकलाइनबाट निरन्तर बिजुली आपूर्ति लिने ग्राहकलाई डेडिकेटेड ग्राहक सरह महसुल दर कायम गर्ने निर्णय नगरेर गम्भीर लापरबाही गरेको औँल्याएको हो।

उपसमितिका संयोजक मिनेन्द्र रिजालले शुक्रवार लेखा समितिका सभापति भरत शाहलाई प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरे। सभापति शाहले प्रतिवेदनबारे अध्ययन गरेर आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउने बताए। उपसमितिका सदस्य प्रदीप यादवले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको अनियमिततामा प्राधिकरणको सञ्चालक समिति, प्रबन्ध निर्देशक वा विभागीय जिम्मेवारी लिएका पदाधिकारीको संलग्नता देखिएकाले आवश्यक छानबिन र कारबाही गर्न अख्तियारलाई निर्देशन दिन प्रतिवेदनमा सुझाइएको बताए।

विद्युत् प्राधिकरणबाट डेडिकेटेड लाइनको हकमा प्राधिकरण सञ्चालक समितिले २०७२ असार १२ गते निर्णय गरेको थियो। २०७२ साउनदेखि विद्युत् खपतमा नयाँ महसुल दर कायम गरेको र सोको अनुमोदन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले गरेको तथा ट्रंकलाइनबाट विद्युत् लिइरहेका ग्राहकको हकमा पनि २०७३ असार १६ गते विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले डेडिकेटेड लाइन सरह नै शुल्क लिने निर्णय गरेको थियो। उपसमितिले सोहीबमोजिम हुने गरी बक्यौता रकम असुल गरी समितिलाई जानकारी गराउन प्राधिकरण सञ्चालक समितिलाई निर्देशन दिन आग्रह गरेको छ।

उपसमितिले मिटर रिडिङ गरेको ६० दिनभित्र ग्राहकले विद्युत् महसुल नबुझाएमा उक्त ग्राहकको लाइन काटी बक्यौता असुलउपर गर्नुपर्ने प्रावधान कार्यान्वयन नगरेकाले त्यसको कार्यान्वयन गर्न पनि निर्देशन दिएको छ। समितिले प्राधिकरणको डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनबाट विद्युत् लिई समयमै महसुल नतिर्ने उपभोक्ता तथा ग्राहकलाई विद्यमान कानुनअनुसार कारबाही गरेको नदेखिएकाले आवश्यक कारबाही गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

विद्युत् महसुल सङ्कलन कार्यलाई व्यवस्थित गराउन गर्नुपर्ने कार्यहरूलाई नियमितरुपमा हुनुपर्ने बिलिङ गर्ने महसुल सङ्कलन विनियमावली २०७३ मा भएको व्यवस्थाबमोजिम डाटा डाउनलोड गरी सुरक्षित राख्ने, छुट बिल जारी गर्दा प्रक्रिया पुर्‍याउने, डाटा डाउनलोड गरी हार्डकपी सुरक्षित राख्ने र ग्राहकको परिसरमा जडान गरिएको टीओडी मिटरको डाटा सुरक्षित राख्ने, बक्यौता उठाउन विनियमावलीबमोजिमका प्रावधान अवलम्बन गर्नेजस्ता कार्यलाई तत्काल व्यवस्थित गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने भनिएको छ।

डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन जोड्ने उद्योगी व्यवसायीबाट नौ अर्वभन्दा धेरै बिजुलीको बक्यौता उठ्न बाँकी छ। सर्वोच्च अदालतले उद्योगी व्यवसायीले प्राधिकरणले पठाएको बिलअनुसार महसुल तिर्नुपर्ने फैसला गरेको छ। २०७२ पुसमा विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनबाट बिजुली लिनेलाई ६७ प्रतिशतभन्दा धेरै अतिरिक्त शुल्क लाग्ने निर्णय गरेको थियो। व्यवसायीले उक्त अतिरिक्त शुल्क तिर्न नसक्ने भन्दै आएका छन्।

रिजाल संयोजक रहेको उपसमितिमा सांसद तेजुलाल चौधरी, प्रदीप यादव, पार्वतीकुमारी विशुंखे र सूर्य पाठक सदस्य छन्।