काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले आर्थिक अनियमितता गर्ने रेडक्रस पदाधिकारीमाथि कानूनी कारवाही अघि बढाउन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

नेपाल रेडक्रम सोसाइटीका पदाधिकारीले आर्थिक अनियमितता गरेको भनी परेको उजुरीका सम्बन्धमा भएको छलफलपछि समितिले गृह मन्त्रालयलाई आज उक्त निर्देशन दिएको हो । समितिले मुलुक सङ्घीय संरचनामा गएको परिवर्तित समयमा सोही संरचनाबमोजिम सोसाईटीको गठन, सञ्चालन, निर्देशन र नियमनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य–मान्यता, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको भावनाअनुरुप कानून निर्माण गरी नीतिगत रुपमै सम्बोधन गर्ने व्यवस्थ मिलाउन गृह मन्त्रालयलाई भनेको छ । उक्त संस्था सञ्चालन, नियमन र निर्देशनमा कानूनको अभाव र नीतिगत स्पष्टता जरुरी रहेको समितिको निष्कर्ष छ ।

रेडक्रसमा कार्यरत पदाधिकारीले वैदेशिक आर्थिक सहयोगको अनियमितता र दुरुपयोग गरेको, भवन निर्माणको रकम र भूकम्पका बेला आएको अनुदान दुरुपयोग गरेको भन्दै समितिमा उजुरी परेको थियो । उक्त उजुरीमाथि छलफल गर्न समितिले आज गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र गृहसचिव महेश्वर न्यौपानेलाई बोलाएको थियो ।

सो अवसरमा गृहमन्त्री थापाले रेडक्रस अनियमितताको विषयमा मन्त्रालयले आवश्यक कानूनी प्रक्रिया अघि बढाएको जानकारी गराए । विगतमा कारवाही प्रक्रिया अघि बढाउँदै संस्थाका पदाधिकारी परिवर्तन भए पनि सर्वोच्चको आदेशमा पुनःवहाली भएका छन् ।

समितिका सभापति शशी श्रेष्ठले परेको उजुरीका विषयमा अध्ययन गर्न गठित उपसमितिले समेत सुक्ष्म रुपमा अध्ययन गरेको जानकारी दिँदै यो विषय अत्यन्त गम्भीर रहेको बताइन्। अन्य देशमा सम्बन्धित मुलुकको कानून अनुसार सोसाईटी सञ्चालन भएको तर संस्था दर्ता ऐन २०३४ अनुसार गठन भएको नेपाल रेडक्रस सोसाईटी भने कानून अनुसार नचलेको समितिले ठहर गरेको उनले बताइन् ।

समितिका सदस्यहरु अनुगमनमा जाने क्रममा पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कानूनको अभावमा उक्त मुद्दा अघि बढाउन नसक्ने बताएको थियो । सभापति श्रेष्ठले रेडक्रसले सरकारको निर्देशनलाई समेत वेवास्ता गर्ने गरेकोे पाइएको बताइन् । “रेडक्रसमा कार्यरत पदाधिकारीले आर्थिक अनियमिता, भ्रष्टाचार र किर्ते गरेको भन्ने उजुरीउपर आवश्यक अनुसन्धान र छानविन गर्न तथा वर्तमान कानून बमोजिम कसरी कानूनी दायरामा ल्याउन सकिन्छ रु आवश्यक कारवाही अघि बढाएर समितिमा जानकारी गराउनका लागि गृह मन्त्रालयलाई समितिले निर्देश गर्दछ”, समितिका सभापति श्रेष्ठले निर्णय सुनाउँदै भनिन् ।

समितिको अध्ययन उपसमितिका सदस्य सांसद् रेखा शर्माले रेडक्रससँग सम्बन्धित पाँच वटा उजुरीमा अध्ययन गरिएको जानकारी दिइन् । उनका अनुसार अनुगमनमा सार्वजनिक खरिद ऐनको कार्यान्वयन नभएको, संस्था सिण्डिकेटमा चलेको, विधान संसोधनमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट आदेश भए पनि पालना नगरेको पाइएको छ ।

समितिका सदस्य पूर्वमन्त्री लालबाबु पण्डितले नेपालको कानून बाहिर गएर कुनै संस्थाले गतिविधि गर्न नपाउने उल्लेख गर्दै अटेर गर्ने संस्था बन्द गर्नुपर्नेमा जोड दिए । अर्का सदस्य पम्फा भूषालले रेडक्रसको मुद्दा अर्को बालुवाटार काण्डजस्तै रहेको भन्दै गृह मन्त्रालयस्तरीय निर्णय लिएर कारबाही अघि बढाउन माग गरिन् । समितिका सदस्य विजय सुब्बाले रेडक्रसले अहिलेसम्म विदेशबाट आएको अनुदान रकम सरकारी ढोकाबाट नल्याएको जिकिर गर्दै झक्तपुर गोदाम घर निर्माणदेखि ब्लड बैँक बनाउने विषयमासमेत आर्थिक अनियमितता भएको दावी गरिन् ।

समितिका सदस्य देवेन्द्रराज पाण्डेले संस्थाभन्दा पनि अनियमितता गर्ने व्यक्तिलाई कानूनी दायरामा ल्याउनुपर्ने बताए । समिति सदस्य डिला सङ्ग्रौलाले र मिना पाण्डेले अनियमितताको आशंका उठेपछि निराकरण गर्नुपर्नेमा जोडदिँदै सत्यतथ्य छानवीन जरुरी रहेको औँल्याए । उनले रेडक्रसले गरेको योगदानलाई पनि भुल्न हुँदैन भने । अनियमितताको विषय बल्झिएपछि रेडक्रसको अधिवेशन समेत स्थगन हुँदै आएको छ ।