प्रदेश २ का सांसदले दिए मुख्यमन्त्री कार्यालयमा ताला लगाउने चेतावनी « प्रशासन
Logo २४ भाद्र २०८१, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ :

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे   crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ? crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ? crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ? crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी  crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन  crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?  crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण
   

प्रदेश २ का सांसदले दिए मुख्यमन्त्री कार्यालयमा ताला लगाउने चेतावनी


प्रशासन संवाददाता

२७ माघ २०७६, सोमबार


जनकपुरधाम । प्रदेश २ का सांसदले मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा तालाबन्दी गर्ने चेतावनी दिएका छन् । गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा सम्पन्न भएका योजनाको रकम अहिलेसम्म भुक्तानी नभएको विरोधमा सांसदले तालाबन्दी गर्ने चेतावनी दिएका हुन् ।

केही सांसदको प्रदेशसभामा बसेको बैठकले भुक्तानीका निम्ति मुख्यमन्त्रीलाई पाँच दिनको अल्टिमेटम दिने र त्यस अवधीभित्र भुक्तानी नगरिए मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयमा ताला लगाउने निर्णय गरेका छन् ।

प्रतिपक्षी नेकपा र कांग्रेसका साथै सत्तारुढ समाजवादी र राजपाका समेत सांसदहरुको सहभागिता रहेको बैठकले सरकारलाई अल्टिमेटम दिने तय गरेको छ ।

प्रदेश २ मा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा सम्पन्न गरिएका ८ सय ४२ वटा योजनाको झण्डै ८३ करोड रुपैयाँ अझै भुक्तानी हुन बाँकी छ ।

मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले केही दिनअघि प्रदेशसभाको दोस्रो वार्षिक उत्सवमा मन्त्रीहरुले जथाभावी रुपमा मौखिक रुपमै कामको अख्तियारी दिएकाले भुक्तानीको समस्या देखिएकोे बताएका थिए ।

कर्मचारीहरुले लिखित अख्तियारी बिना योजना बाँडिएकाले आर्थिक नियमावली अनुसार गत वर्ष काम भएका कतिपय आयोजनाको भुक्तानी दिन नसक्ने बताउँदै आएका छन् ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस