२१ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

चार हजार परिवार लाभग्राही सूचीबाट हटाइँदै

अ+ अ-

काभे्रपलाञ्चोक । राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार कार्यालय धुलिखेलले जिल्लाका चार हजारभन्दा बढी भूकम्पपीडितको नाम आवास पुनःनिर्माण लाभग्राही सूचीबाट हटाउन सिफारिस गर्ने भएको छ ।

राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले गत पुस मसान्तभित्र सम्झौता गर्न नआएका भूकम्पपीडितको नाम एक हप्ताभित्र पठाउन पत्राचार गरेको थियो । जिल्लास्थित कार्यालयले उक्त सूची पठाउन नसकेपछि प्राधिकरणले केही दिनदेखि ताकेता गर्दै ‘२४ घण्टे अल्टिमेटम’ दिन थालेको छ । पूर्वाधार कार्यालयले भने भूकम्पपीडितमा सूचीकृत भई सम्झौता गर्न नआएका चार हजार ३६६ जनाको नाम सिफारिस गर्न सूची तयार गरिसके पनि पुनःनिर्माण प्राधिकरण केन्द्रीय कार्यालयमा भने पठाएको छैन ।

‘प्राधिकरणबाट आवास पुनःनिर्माण सम्झौता नगर्नेको नाम पठाउन दैनिकजसो २४ घण्टे अल्टिमेटम आइरहेको छ, सोहीअनुसार सूची तयार गरिसकेका छौँ’, कार्यालयका सूचना अधिकृत गणेश घिमिरेले भने । उनका अनुसार जिल्ला समन्वय समिति, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र पूर्वाधार कार्यालयले आवास पुनःनिर्माण सम्झौता नगर्नेको सूचीकृत नाम निर्णय गरी प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालय पठाउन मात्रै बाँकी छ ।

प्राधिकरणले यसअघि सम्झौता भएका भूकम्पपीडितले पुस मसान्तभित्र सम्झौता गरी आवास पुनःनिर्माणको प्रथम किस्ताबापतको रु ५० हजार लैजानुर्ने समयसीमा तोकेको थियो । हालसम्म आवास पुनःनिर्माणमा सूचीकृत जिल्लाको ८४ हजार ४७५ परिवारमध्ये चार हजार ३६६ परिवार सम्पर्कमा नआएको घिमिरेले बताए ।

उनका अनुसार भूकम्पले क्षति पुर्‍याएपछि प्रधिकरणमार्फत सर्भे भएका ९८ हजार १९ घरमध्ये ७६ हजार ६६१ परिवारले मात्रै आवास पुनःनिर्माण सम्झौता गरेका थिए । विभिन्न चरणको गुनासोपछि हालसम्म जिल्लाका एक हजार ७१ जनाको नाम लाभग्राहीमा सूचीकृत भएको पूर्वाधार कार्यालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । प्रधिकरणको समयसीमापछि सम्झौता गर्न आएकालाई त्यत्तिकै फर्काइएको घिमिरेले बताए । उनका अनुसार समयसीमा नाघेका पीडित परिवारको विषयमा सुझाव मागेको अवस्थामा प्राधिकरणले सम्झौता नगर्नेको नामावली तत्कालै पठाउन निर्देशन दिएको हो ।

कार्यालयका अनुसार बनेपा नगरपालिकामा ५०५, मण्डनदेउपुर नपामा ४६३, धुलिखेल नपामा ४००, पाँचखाल नपामा ५७३, पनौती नपामा ५०९, नमोबुद्ध नपामा ५०१ तथा बेथानचोक गाउँपालिकामा १३२, भुम्लुमा २७१, चौँरी देउरालीमा ३९९, खानीखोलामा ६२, महाभारतमा ५२, तेमालमा २२५ र रोशी गाउँपालिकामा २७२ भूकम्पपीडित परिवारले आवास अनुदान रकम सम्झौता नगरेका हुन् ।

गत सोमबारसम्म ५९ हजार ९२० परिवारले दोस्रो किस्ता तथा ५० हजार ४१४ परिवारले तेस्रो किस्ताबापतको रकम बुझिसकेको कार्यालयले जनाएको छ । दोस्रो किस्ताबापत एक लाख ५० हजार तथा तेस्रो किस्ताबापतको एक लाख रकम आवास पुनःनिर्माण सकेपछि दिने नीति छ ।

कार्यालयले तेस्रो किस्ताबापतको रकम भूकम्पीडितले बुझेका आधारमा काभ्रेपलाञ्चोकमा ६० प्रतिशत आवास पुनःनिर्माणको काम सकिएको जनाएको छ । कार्यालयमा हालसम्म स्वेच्छिकरूपमा ५२ जनाले आवास पुनःनिर्माणको पहिलो किस्ताबापतको रकम फिर्ता गरेका छन् भने संघसंस्थामार्फत आवास पुनःनिर्माण गरेका १६६ जनाको बैंक खाताबाट रकम फिर्ता गराइएको छ । संघसंस्थाको सहयोगमा आवास पुनःनिर्माण गरेकालाई सरकारको आवास अनुदान नदिइने प्रावधान छ ।रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस