लोक सेवा विशेष : वस्तुगत तथा विषयगत प्रश्नोत्तर - प्रशासन प्रशासन
prasaLogo
२२ माघ २०७६, बुधबार

लोक सेवा विशेष : वस्तुगत तथा विषयगत प्रश्नोत्तर


प्रकाशित मिति : 5 February, 2020 11:36 am

वस्तुगत प्रश्नोत्तर

१. नेपाल प्रज्ञाप्रतिष्ठानद्वारा राष्ट्रिय युवा परिषद्को सहकार्यमा पहिलो राष्ट्रिय गजल महोत्सव कहिले आयोजना गरियो ?
– विक्रम संवत् २०७६ माघ १५–१६

२. सहिद दिवस कहिले मनाउने गरिन्छ ?
– माघ १६ (विसं २०१२ देखि दिवस मनाउन थालिएको )

३. नेपालका कुन सहिदलाई ‘सहिद माइला’ उपनामले चिनिन्छ ?
– दशरथ चन्द

४. राष्ट्रिय सहिद स्मारकको निर्माण कहाँ गरिएको छ ?
– गोकर्णेश्वर (काठमाडौँ)  ( विसं २०६४ जेठ ११ गतेको निर्णयअनुसार )

५. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पद्वारा मध्यपूर्व शान्ति योजना कहिले सार्वजनिक गरियो ?
– सन् २०२० जनवरी २८

६. प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने अग्रजहरूको सम्मानमा प्रजातान्त्रिक पार्कको निर्माण कहाँ गरिएको छ ?
– हेटौँडा 

७. अन्टार्कटिकास्थित आइससिट (बरफको पत्र) मुनि पौडी खेल्ने विश्वकै पहिलो एथ्लिट को हुन् ?
– बेलायतका लेविस प्युग  (५० वर्षीय लेविसले १० मिनेटसम्म सुप्राहिम खण्डतालको पानीमा सेफगार्डको उपस्थितिमा पौडी खेलेका )

८. युरोपेली सङ्घ (ईयू) बाट बेलायतको बहिर्गमन कहिले भयो ?
– सन् २०२० जनवरी ३१ ( बेलायतको बहिर्गमनसँगै ईयू अब २७ सदस्यीय बनेको,
ईयूको आबद्धताका सम्बन्धमा निकै अघिदेखि चल्दै आएको विवाद टुङ्ग्याउन सन् २०१६ जुन २३ मा भएको जनमतसङ्ग्रहको परिणामस्वरूप बेलायत ईयूबाट बाहिरिएको ।)

९. रामसार सूचीमा सूचीकृत नेपालको पहिलो सिमसार क्षेत्र कुन हो ?
– कोसी टप्पु (सन् १९८७)

१०. प्रसिद्ध खेलाडी कोबी ब्रायन्ट कुन खेलसँग सम्बन्धित छन् ?
– बास्केटबल   ( ब्रायन्टको छवि बास्केटबलका जादुगर खेलाडीका रूपमा रहेको ,  ४१ वर्षीय ब्रायन्टको सन् २०२० जनवरीमा हेलिकोप्टर दुर्घटनामा निधन भएको )

११. नेपालको अध्यागमन सुरक्षा प्रणालीलाई व्यवस्थित र वैज्ञानिक बनाउन विकास गरिएको ‘नेपालीपोर्ट’ को शुभारम्भ कहिले गरिएको हो ?
– विसं २०७६ माघ १३  (त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसहित १३ वटा अध्यागमन कार्यालयमा जडान गरिएको बायोमेट्रिक्स ‘नेपालीपोर्ट’ सूचना तथा सुरक्षा प्रणाली (सफ्टवेयर) बाट भौतिक सुधारसहितको अत्याधुनिक अध्यागमन सेवा प्रदान गर्न सकिने विश्वास गरिएको ।)

१२. ग्रामी अवार्ड २०२० मा चार अवार्ड जित्दै नयाँ इतिहास रच्ने गायिका को हुन् ?
– बिली आइलिस  ( सन् २०२० जनवरी २६ मा अमेरिकाको लस एन्जलसमा आयोजित ६२औँ अवार्ड समारोहमा उत्कृष्ट नवकलाकार, उत्कृष्ट रेकर्ड, उत्कृष्ट एल्कम र पप भोकल एल्बमसहित चार ग्रामी अवार्ड पाएको । आइलिस एकैपटक चार अवार्ड हात पार्ने पहिलो युवती तथा समग्रमा दोस्रो कलाकार बनेकी । यसअघि सन् १९८१ मा क्रिस्टोफर क्रसले यी विधाका अवार्ड हात पारेका ।)

१३. नेपालको प्रतिनिधिसभा कति सदस्यीय हुने प्रावधान छ ?
– २७५ ( प्रतिनिधिसभामा देहायबमोजिम २७५ सदस्यहरू रहने व्यवस्था छ – पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीबमोजिम निर्वाचित १६५ , र  सम्पूर्ण देशलाई एक निर्वाचन क्षेत्र मानी समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबमोजिम निर्वाचित हुने ११० सदस्य ।)

१४. प्रसिद्ध तीर्थस्थल स्वर्गद्वारी प्युठानमा पर्दछ भने कागबेनी कहाँ पर्दछ ?
– मुस्ताङ

१५. पर्वतको कुश्मादेखि बागलुङको बलेवा जोड्ने कालीगण्डकी नदीमाथि निर्मित एसियाकै पहिलो तथा विश्वकै दोस्रो अग्लो बन्जी जम्पको उद्घाटन कहिले गरिएको हो ?
– विसं २०७६ माघ १६ (कालीगण्डकी नदीमाथि निर्मित पुलमा बनाइएको सो बन्जी जम्प २२८ मिटर उचाइको रहेको ।)

१६. पञ्च महाभूत भन्नाले के–केलाई बुझाउँछ ?
– पृथ्वी, जल, तेज, वायु र आकाश

१७. नेपालमा पहिलोपटक वेदर राडार कहाँ स्थापना गरिएको हो ?
– सुर्खेत  (विश्व बैङ्कको करिब ३० करोड रुपियाँको आर्थिक सहयोगमा स्थापना भएको सो केन्द्रले विसं २०७५ पुसदेखि परीक्षण सुरु गरेको ।)

१८. नेपाल सरकारले पानीजहाज कार्यालय स्थापना गर्ने निर्णय कहिले गरेको हो ?
– विसं २०७५ पुस २९

१९. नौमती बाजाअन्तर्गत कुन–कुन बाजा पर्दछन् ?
– दुई सनाही, दुई दमाहा, ट्याम्को, झ्याली, ढोलकी, कर्नाल र नरसिंहा

२०. विश्व सिमसार दिवस कहिले मनाउने गरिन्छ?
– फेब्रुअरी २ (यस वर्षको नारा ‘जलवायु परिवर्तन र सिमसार क्षेत्र’ रहेको ।)

२१. काठमाडौँस्थित घण्टाघरको निर्माण कहिले गरिएको हो ?
– विसं १९५१ (वीरशमशेको पालामा) ।

२२. तथ्यमा आधारित भएर नीति निर्माण गर्ने तयारीअनुसार सरकारले तथ्याङ्क प्रणाली विकासका लागि कति वर्षे रणनीति ल्याएको छ ?
– पाँचवर्षे (विसं २०७५ चैत ) ।

२३. नेपाल लेबर फोर्स सर्वे २०१७/१८ का अनुसार नेपालमा कति बाल श्रमिक रहेका छन् ?
– दुई लाख ८६ हजार । (सर्वे अनुसार नेपालमा पाँचदेखि नौ वर्ष उमेर समूहका चार हजार, १०–१३ वर्षका ५३ हजार, १४–१७ वर्षका २ लाख २९ हजार गरी कुल दुई लाख ८६ हजार बालश्रमिक रहेका ।)

२४. नेपाल र कम्बोडियाबीच व्यापार तथा लगानी ढाँचासम्बन्धी सहमतिमा कहिले हस्ताक्षर भएको हो ?
– विसं २०७६ वैशाख ३० (सन् २०१९ मे १३)

२५. स्वदेशी तथा विदेशी लगानीका उद्योगको अनुमति, दर्ता सञ्चालनदेखि सरोकारका सबै कार्य एउटै स्थानबाट उपलब्ध गराउने गरी उद्योग विभागअन्तर्गत एकल बिन्दु सेवा केन्द्र कहिलेदेखि सञ्चालनमा आयो ?
– विसं २०७६ जेठ १ गते

२६. बेलायतको ग्रीनविच कति डिग्री देशान्तर रेखामा पर्दछ ?
– ० डिग्री

२७. कुन महासागरलाई ‘तेलको महासागर’ पनि भनिन्छ ?
– हिन्दमहासागर

२८. आईयुसीएनले लोप र दुर्लभ हुन लागेका जीवहरूलाई कति भागमा विभाजन गरेको छ ?
– पाँच (विलोप, सङ्कटापन्न, अति संवेदनशील, दुर्लभ र सम्भस्त)

२९. ग्रीष्म ऋतुमा समुद्रबाट जमिनतर्फ र हिउँद ऋतुमा जमिनबाट समुद्रतर्फ बहने वायु कुन हो ?
– मनसुनी वायु

३०. प्रथम विश्वयुद्धमा बेलायत सरकारद्वारा प्रदान गरिने उच्च सैनिक पदक ‘भिक्टोरिया क्रस’ पाउने पहिलो नेपाली को हुन् ?
– कुलवीर थापा

विषयगत प्रश्नोत्तर

संविधानमा तीन तहबीचको सम्बन्ध
१. नेपालको संविधानमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच के–कस्तो सम्बन्ध रहने व्यवस्था गरिएको छ ? वर्णन गर्नुहोस् ।

– नेपाल सङ्घीय राज्य प्रणालीमा आबद्ध भई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको सरकारद्वारा शासन व्यवस्था सञ्चालित हुँदै आएको छ । नेपालको संविधानमा यी तीनवटै तहका सरकारले गर्नुपर्ने एकल अधिकार र साझा अधिकारको व्यवस्था प्रस्ट गरिएको छ । तीन तहका सरकारहरूले गर्नुपर्ने आफ्नो कार्यक्षेत्रमा सबै स्वतन्त्र एवम् स्वायत्त छन् । साझा अधिकारको विषयमा आपसी समन्वयमा कानुन तर्जुमा गरी कार्यसम्पादन गर्ने व्यवस्था छ । नेपालको संविधानको धारा २३२ (१) ले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध देहायका सिद्धान्तमा आधारित हुने व्यवस्था गरेको छ :

क. सहकारिता : तीन तहका सरकारबीच आपसी सहमतिमा कार्य गर्नुलाई सहकारिता भनिन्छ । यो सहकार्य हो । कानुन निर्माण, साधन–स्रोतको बाँडफाँडलगायतका विषयमा आपसी सहमतिमा कार्य गर्ने व्यवस्था छ ।

ख. सहअस्तित्व : तीन तहका सरकारमध्ये कुनै एक तहको सरकार अर्को तहको सरकारमातहत नहुने, सबै सरकार स्वतन्त्र एवम् स्वायत्त हुने, एक तहको सरकारले अर्को तहको सरकारको अस्तित्व आत्मसात् गरी सम्बन्ध बढाउने कार्यलाई सहअस्तित्व भनिन्छ ।
ग. समन्वय : तीन तहका सरकारबीच कुनै विवाद तथा समस्या देखिएमा आपसी संवाद एवम् समझदारीमा समस्या समाधान गर्ने कार्यलाई समन्वय भनिन्छ ।

नेपालको संविधानले नेपालको सङ्घीयताको सफल कार्यान्वयनका लागि उपरोक्त तीन सिद्धान्तलाई एक आधारशिलाका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । नेपालका तीन तहका सरकारबीचको अन्तरसम्बन्धलाई देहायका विषयमा आधारित भई उल्लेख गर्न सकिन्छ :

उपरोक्त विषयमा हुने अन्तरसम्बन्धका व्यवस्थाहरू नेपालको संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४, अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन–२०७४ मा व्यवस्थित गरिएको छ ।

राजनीतिक अन्तरसम्बन्ध
– परस्पर सहयोगमा आधारित सङ्घीयताका आधारमा सङ्घीय इकाइहरूबीचको सम्बन्ध सञ्चालन गर्ने, धारा ५० (१) राज्यको राजनीतिक उद्देश्य,
– राष्ट्रियसभाको गठनमा प्रदेश सभाका सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख निर्वाचक मण्डलमा रहने (धारा ८६)
– नेपाल सरकारले राष्ट्रिय महत्वका विषयमा र प्रदेशहरूबीच समन्वय गर्नुपर्ने विषयमा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्लाई संविधान र सङ्घीय कानुनबमोजिम आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने र त्यस्तो निर्देशनको पालन गर्नु सम्बन्धित प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को कर्तव्य हुने, धारा २३२ (२)
– कुनै प्रदेशमा नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता वा स्वाधीनतामा गम्भीर असर पर्ने किसिमको कार्य भएमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो प्रदेश मन्त्रिपरिषद्लाई आवश्यकताअनुसार सचेत गराउन, प्रदेश मन्त्रिपरिषद् र प्रदेशसभालाई बढीमा छ महिनासम्म निलम्वन गर्न वा विघटन गर्न सक्ने, धारा २३२ (३)
– नेपाल सरकारले आफैँ वा प्रदेश सरकारमार्फत गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकालाई संविधान र सङ्घीय कानुनबमोजिम आवश्यक सहयोग गर्न र निर्देशन दिन सक्ने, त्यस्तो निर्देशनको पालन गर्नु गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकाको कर्तव्य हुने, धारा २३२ (६)
– सङ्घ र प्रदेशबीच तथा प्रदेश–प्रदेशबीच उत्पन्न राजनीतिक विवाद समाधान गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा नेपाल सरकारका गृहमन्त्री, अर्थमन्त्री र सम्बन्धित प्रदेशका मुख्यमन्त्री सदस्य रहेको अन्तरप्रदेश परिषद्को व्यवस्था (धारा २३४)
– एक प्रदेश वा स्थानीय तहबाट अर्को प्रदेश वा स्थानीय तहमा वस्तु तथा सेवाको विस्तार वा ढुवानीमा बाधा अवरोध गर्न, कुनै कर, शुल्क, दस्तुर, महसुल लगाउन वा कुनै भेदभाव गर्न नपाइने, धारा २३६
– सङ्घले कुनै प्रदेशको सिमाना परिवर्तन गर्नुपर्दा वा प्रदेशको एकल अधिकारको विषयमा संशोधन गर्नुपर्दा प्रदेशसभाको बहुमतबाट स्वीकृत भएको हुनुपर्ने (धारा २७४)

विधायिकी अन्तरसम्बन्ध
– साझा अधिकारको विषयमा सबै तहका सरकारले कानुन बनाउन सक्ने, त्यसरी कानुन बनाउँदा प्रदेशले सङ्घीय कानुनसँग र स्थानीय तहले सङ्घीय कानुन र प्रदेश कानुनसँग नबाझिनेगरी बनाउनुपर्ने, बाझिएमा बाझिएको हदसम्म आमान्य हुने, धारा ५७
(५,६,७)
– स्थानीय तहको कार्यकारिणी अधिकारसम्बन्धमा सङ्घले कानुन बनाई व्यवस्थित गर्ने, धारा २१४ (१)
– गाउँसभा र नगरसभाको सञ्चालन, बैठकको कार्यविधि, समिति गठन, सदस्यको पद रिक्त हुने अवस्था, गाउँसभा र नगरसभाका सदस्यले पाउने सुविधा, गाउँपालिका र नगरपालिकाको कर्मचारी र कार्यालयसम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रदेश कानुनबमोजिम हुने (धारा २२७)
– दुई वा दुईभन्दा बढी प्रदेशले आफ्नो एकल अधिकारभित्र पर्ने कुनै विषयमा कानुन बनाउन नेपाल सरकारसमक्ष अनुरोध गरेमा सङ्घीय संसद्ले आवश्यक कानुन बनाउन सक्ने, धारा २३१ (३)
– सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय कायम गर्न सङ्घीय संसद्ले आवश्यक कानुन बनाउने, धारा २३५ (१)
– प्रदेश, गाउँपालिका वा नगरपालिकाबीच समन्वय कायम गर्न प्रदेशसभाले कानुन बनाउने, प्रदेशभित्र कुनै राजनीतिक विवाद उत्पन्न भएमा प्रदेशसभाले सम्बन्धित गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला समन्वय समितिसँग समन्वय गरी त्यस्तो विवादको समाधान गर्न सक्ने, यस्तो विवाद समाधान प्रदेश कानुनबमोजिम हुने, धारा २३५ (२,३)

वित्तीय अन्तरसम्बन्ध
– सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो आर्थिक अधिकार क्षेत्रभित्रको विषयमा कर लगाउन र ती स्रोतहरूबाट राजस्व उठाउन सक्ने तर साझा सूचीभित्रको विषयमा र कुनै पनि तहको सूचीमा नपरेका विषयमा कर लगाउने र राजस्व उठाउने व्यवस्था नेपाल सरकारले निर्धारण गरेबमोजिम हुने, धारा ६० (१)
– नेपाल सरकारले सङ्कलन गरेको राजस्व सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई न्यायोचित वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउने, धारा ६० (२)
– नेपाल सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई खर्चको आवश्यकता र राजस्वको क्षमताको आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदान वितरण गर्ने, धारा ६० (४)
– प्रदेशले नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुदान र आफ्नो स्रोतबाट उठ्ने राजस्वलाई मातहतको स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमताका आधारमा प्रदेश कानुनबमोजिम वित्तीय समानीकरण अनुदान वितरण गर्ने, धारा ६० (५)
– नेपाल सरकारले सङ्घीय सञ्चित कोषबाट प्रदान गर्ने ससर्त अनुदान, समपूरक अनुदान, विशेष अनुदान वितरणसम्बन्धी व्यवस्था सङ्घीय कानुनबमोजिम हुने, धारा ६० (६)
– अन्तरसरकारी वित्तव्यवस्थापन ऐन–२०७४ ले नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहको राजस्व बाँडफाँटसम्बन्धी निम्न व्यवस्था गरेको छ :

क. मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्क (आन्तरिक उत्पादन) को बाँडफाँट : नेपाल सरकार ७० प्रतिशत, प्रदेश १५ प्रतिशत र स्थानीय तह १५ प्रतिशत,
ख. प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त हुने रोयल्टीको बाँडफाँट : पर्वतारोहण, विद्युत्, वन, खानी तथा खनिज, पानी तथा अन्य प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी नेपाल सरकार ५० प्रतिशत, सम्बन्धितप्रदेश २५ प्रतिशत र सम्बन्धित स्थानीय तह २५ प्रतिशत, त्यसैगरी नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापनका विषयमा आवश्यक परामर्श तथा समन्वय गर्न नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा प्रदेशका अर्थमन्त्री, गाउँपालिका र नगरपालिकाका प्रतिनिधि तथा वित्तविज्ञ सदस्य रहनेगरी अन्तरसरकारी वित्त परिषदको व्यवस्था छ ।

न्यायिक अन्तरसम्बन्ध
– सङ्घ र प्रदेश, प्रदेश र प्रदेश, प्रदेश र स्थानीय तह तथा स्थानीय तहबीचको अधिकार क्षेत्रका बारेमा भएको विवाद निरूपणका लागि सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक अदालत रहने (धारा १३७)
– आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्रका विवाद निरूपण गर्न गाउँपालिकामा गाउँपालिकाको उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा र नगरपालिकामा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय एक न्यायिक समिति रहने (धारा २१७) । यसले गरेको निर्णयउपर सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४

प्रशासनिक अन्तरसम्बन्ध
– सङ्घीय इकाइबीच जिम्मेवारी, स्रोत–साधन र प्रशासनको साझेदारी गर्दै सुमधुर र सहयोगात्मक सम्बन्धको विकास र विस्तार गर्ने, धारा ५१ (ख) (६)
– कुनै प्रदेशको निजामती सेवाको पदबाट सङ्घीय निजामती सेवाको पदमा वा सङ्घीय निजामती सेवाको पदबाट प्रदेश निजामती सेवाको पदमा सेवा परिवर्तन वा स्थानान्तरण गर्दा उम्मेदवारको उपयुक्तताको विषयमा लोकसेवा आयोगको परामर्श लिने (धारा २४३)
– प्रदेश लोकसेवा आयोगको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकार प्रदेश कानुनबमोजिम हुने । यसका लागि सङ्घीय संसद्ले कानुन बनाई आधार र मापदण्ड निर्धारण गर्ने (धारा २४४)
– सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले कानुनबमोजिम सरकारी सेवाहरूको गठन र सञ्चालन गर्न सक्ने (धारा २८५) । यही व्यवस्थाअनुसार सङ्घले सङ्घीय निजामती सेवा, प्रदेशले प्रदेश निजामती सेवा, स्थानीय तहले स्थानीय सेवा गठन गर्न सक्ने, यी सबैको कानुनी प्रावधानमा तीन तहको सेवामा आपसी अन्तरसम्बन्ध रहने,
– प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यक सेवा प्रवाह गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक व्यवस्था गर्ने, सरकारी सेवामा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले कानुनबमोजिम सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्ने, सङ्क्रमणकालीन व्यवस्था (धारा ३०२)
– प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन भएर जाने कर्मचारी तोकिएबमोजिम अर्को तहको सरकारी सेवामा सरुवा वा बढुवा हुन पाउने, कर्मचारी समायोजन ऐन–२०७५

२. विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन–२०६३ ले के–कस्ता कार्यलाई कम्प्युटरसम्बन्धी कसुरका रूपमा लिई के–कति सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ ?

– विद्युतीय कारोबारलाई व्यवस्थित गर्न तर्जुमा गरिएको विद्युतीय
(इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन–२०६३ ले देहायका कार्यलाई कम्प्युटरसम्बन्धी कसुरका रूपमा लिई देहायबमोजिम सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ :
१. कम्प्युटर स्रोत सङ्केतको चोरी, नष्ट वा परिवर्तन गर्ने :
– तीन वर्षसम्म कैद वा दुई लाख रुपियाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय,
२. कम्प्युटर सामग्रीमा अनधिकृत पहुँच :
– दुई लाख रुपियाँसम्म जरिवाना वा तीन वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय,
३. कम्प्युटर र सूचना प्रणालीमा क्षति पुर्‍याउने :
– दुई लाख रुपियाँसम्म जरिवाना वा तीन वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय,
४. विद्युतीय स्वरूपमा गैरकानुनी कुरा प्रकाशन गर्ने :
– एक लाख रुपियाँसम्म जरिवाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय,
– पटक–पटक गरेमा अघिल्लोपटक भएको सजायको डेढी सजाय,
५. गोपनीयता भङ्ग गर्ने :
– एक लाख रुपियाँसम्म जरिवाना वा दुई वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय,
६. झुटा व्यहोराको सूचना दिने :
– एक लाख रुपियाँसम्म जरिवाना वा दुई वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय,
७. झुटा इजाजतपत्र वा प्रमाणपत्र पेस गर्ने वा देखाउने :
– एक लाख रुपियाँसम्म जरिवाना वा दुई वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय,
८. झुटा व्यहोरा वा झुटा इजाजतपत्र प्रकाशन गर्ने :
– एक लाख रुपियाँसम्म जरिवाना,
९. तोकिएको विवरण वा कागजात दाखिला नगर्ने :
– पचास हजार रुपियाँसम्म जरिवाना,
१०. सुरक्षितसाथ राख्नुपर्ने कुनै किताब, रजिष्टर, स्रेस्ता, लेखा आदि सुरक्षित तथा रीतपूर्वक नराख्ने :
– पचास हजार रुपियाँसम्म जरिवाना,
११. कम्प्युटर जालसाजी गर्ने :
– कम्प्युटर जालसाजी गरी लाभ उठाएमा उठाएको आर्थिक लाभको बिगो कायम गरी सम्बन्धित पक्षलाई कसुर गर्नेबाट भराई त्यस्ता कसूरदारलाई एक लाख रुपियाँसम्म जरिवाना वा दुई वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय,
१२. कम्प्युटरसम्बन्धी कसुर गर्न दुरुत्साहन गर्ने :
– पचास हजार रुपियाँसम्म जरिवाना वा छ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय,
१३. मतियारलाई सजाय :
– मुख्य कसुरदारलाई भएको सजायको आधा सजाय ।

लोक सेवा सम्बन्धी थप सामाग्री पढ्नको लागि यसमा क्लिक गर्नुहोस् :- लोक सेवा सामाग्री


गोरखापत्र

 

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस