काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको महिला तथा सामाजिक समितिले परोपकारको आवरणमा व्यापार चलाउने संस्थाहरुको पहिचान गरी कारबाही गर्न गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।

सोमबार बसेको समिति बैठकले त्यस्ता संस्थाहरुको अनुगमन र पहिचानगरी तत्काल कारवाही गर्न गृहमन्त्रालय, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र समाज कल्याण परिषद्लाई निर्देशन दिएको हो।

समितिले बालबालिकाको हित प्रवद्र्धनका लागि खुलेका गैरसरकारी संस्थाहरुको काम कारवाहीमा पारदर्शिता कायम गर्न, पोषणको अवस्था सुधार गर्न, बालअधिकार कुनै पनि कारणबाट खण्डित हुन नदिन र मर्यादित व्यवहार गराउन सूचनाको हकसम्बन्धि ऐन २०६४ अनुसार हरेक तीन महिनामा अद्यावधिक विवरण अनिवार्य रुपमा प्रकाशन गराउने व्यवस्था मिलाउन पनि समितिले मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।

त्यसैगरी नेपाल बाल संगठनलाई संघीय संरचनाअनुसार परिवर्तन गर्नका लागि चल अचल सम्पूर्ण सम्पत्ति र बालबालिको संरक्षकत्व तत्काल महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय मातहत ल्याउन पनि समितिले निर्देशन दिएको हो ।