काठमाडौँ । बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा ग्लोबल आईएमई बैङ्क पनि मुछिएको छ । बैङ्कले उक्त विवादित जग्गा धितोमा लिएर एक कम्पनीलाई करिब ४० करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको हो । राष्ट्र बैकको नीति भन्दा बाहिर गएर बैङ्कले कम धितोमा अधिक कर्जा उपलब्ध गराएको हो ।

यति मात्र होइन बैङ्कले एउटै कम्पनीको नाममा फरक फरक डकुमेन्ट बनाउन लगाएर एउटै प्रयोजनका लागि दुई पटकसम्म कर्जा प्रवाह गरेको छ । जुन कुरा राष्ट्र बैङ्कका सीमित उच्च अधिकारी र सम्बन्धित फाइल हेर्ने अधिकारीलाई मात्र थाहा छ ।

‘राष्ट्र बैङ्कको नीतिभन्दा बाहिर गएर कमसल धितो राखेर अधिक लोन त दिएको छ नै, एउटै कम्पनीले दुई पटक फरक फरक डकुमेन्ट पेस गरेको छ’, प्रशासन स्रोतले भन्यो, ‘दुवै पटक फरक फरक डकुमेन्ट एउटै बैङ्कमा पेस गर्दा बैङ्कले सरासर कर्जा दिएको छ’

‘फेक डकुमेन्ट बनाएर कर्जा प्रवाह गरेको भेटिएपछि कारबाही प्रक्रिया सुरु भएको’स्रोतको भनाइ छ ।

ललिता निवास जग्गा प्रकरण सम्बन्धी यति धेरै विषय छताछुल्ल भइसके पनि यो विषयलाई भने अझसम्म अति गोप्य राखिएको छ । यसरी गोप्य राखिनुको एउटै अर्थ हो फाइलमाथि खेल हुँदै छ अर्थात् सजायबाट बच्न ग्लोबल बैङ्क चौका मिलाउन खोजिरहेको छ । यो फाइल मिलाएर बैङ्कको साखलाई जोगाइ दिएमा राष्ट्र बैङ्क पदाधिकारीले समेत ठुलै बिटो हात पार्ने बुझिएको छ ।

बैङ्कलाई नयाँ उचाइमा पुया¥उन कसिएका ग्लोबल आईएमई बैङ्कका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकाल अहिले सोही कमसल धितोमा गरिएको कर्जा प्रवाहबाट बच्न राष्ट्र बैङ्कमा लबिङ गरिरहेका छन् ।

‘गलत गरेको भेटिएपछि सिभिल सेन्सनका लागि राष्ट्र बैङ्कलाई पठाइएको छ’, स्रोत भन्छ, ‘अब राष्ट्र बैङ्कले के गर्छ हेर्न बाँकी छ ।’

बैङ्किङ कसुर तथा सजाय एेंन पहिलो संशोधन २०७३ को दफा ७ ‘ख’ मा यसरी अस्वाभाविक रूपमा धितो मूल्याङ्कन गरी कर्जा लिन÷दिन नहुने व्यवस्था गरिएको छ । ऐनले कर्जाका सीमा अनुसार दण्ड तथा सजायको व्यवस्था गरेको छ । यस्तो कर्जामाकर्जा बराबरको बिगो र १० देखि १२ वर्षसम्म कैद हुन सक्ने कानुनी प्रावधान छ । ग्लोबल बैङ्कले प्रवाह गरेको ४० करोड कर्जामा पनि ऐन आकर्षण हुन सक्छ । ऐनले गरेको व्यवस्थाअनुसार बिगो र ५ वर्षदेखि ७ वर्षसम्म कैद सजाय हुन सक्ने प्रावधान देखिएको छ ।

त्यस्तै सम्पत्ति शुद्धीकरण तथाआतङ्ककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण गर्ने सम्बन्धमा नियमनकारी निकाय (सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग, राष्ट्र बैङ्क) ले नियममा नबस्ने तथा नियमकारी निकायको निर्देशन, आदेश तथा मापदण्ड पालना नगर्ने संस्थालाई विषय बस्तुको गाम्भीर्यका आधारमा आवश्यक जरिवाना सहित कारोबार गर्न पूर्ण तथा आंशिक रूपमा रोक लगाउन सक्ने छ । यस्ता संस्थाको सञ्चालन इजाजत पत्र खारेज समेत गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो कार्य बैङ्क तथा वित्तीय संस्था र कर्मचारीलाई समेत नियमनकारी निकायले आवश्यक कारबाही गर्न सक्ने छ ।

कर्जादिनेमाअन्य बैङ्क पनि
यति मात्र होइन बालुवाटारस्थित ललिता निवासले चर्चेको जग्गा धितो राखेर भू माफियाले अन्य बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट समेत कर्जा लिएका छन् । ललिता निवासको सरकारी जग्गा धितो राखेर भाटभटेनी सुपर मार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ, भू माफिया डा. शोभाकान्त ढकाल तथा रामकुमार सुवेदी र उनीहरूका परिवारसहित आधा दर्जन व्यापारिक घरानाले राखेर विभिन्न बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट दुई अर्व ३० करोड रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा लिएका बुझिएको छ ।

२०६३ देखि २०७३ सालसम्मको अवधिमा उनीहरूले सरकारी जग्गा धितो राखेर कर्जा लिएका हुन् । भू माफिया र व्यापारीले ग्लोबल आईएमई बैङ्कसहित नेपाल बैङ्क लिमिटेड, नेपालइन्भेस्टमेन्ट बैङ्क लिमिटेड, प्राइमकमर्सियल बैङ्क, लक्ष्मी बैङ्क, हिमालयन बैङ्क, बैङ्क अफएसिया, किस्ट बैङ्कबाट कर्जा लिएका छन् ।

कैलाश विकास बैङ्क, काष्ठमण्डप डेभलपमेन्ट बैङ्क, यती डेभलपमेन्ट बैङ्क, नेपाल डेभलपमेन्ट एन्ड इम्प्लोइमेन्ट कमर्सियल प्रमोसन बैङ्क र युनिकफाइनान्स, आइएमई फाइनान्सियल इन्टिच्युसन, आर्य तारा बचत तथा सहकारी संस्थाबाट समेत कर्जा लिएका छन् । कर्जा लिने कतिपय बैङ्क तथा वित्तीय संस्था मर्ज भएका छन् भने कति अहिले अस्तित्वमै छैनन् ।

२०२१ सालमा सुवर्ण शमशेर तथा उनको परिवारका नामबाट सरकारले मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरेको जग्गामा भू माफियाले जफत गरेको भनेर गैर कानुनी रूपमा सेटिङ गरेर एक सय १४ रोपनी जग्गा आफ्नो बनाएका थिए । जग्गा भू माफिया र व्यापारीले बैङ्कमा उक्त जग्गा धितो राखेर ऋण लिएका हुन् ।

ललिता निवासको जग्गा हिनामिना गर्ने माथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआईबी) ले अनुसन्धान गरिरहेका छन् । उनीहरूमाथि ठगी, किर्ते र जालसाझी र सङ्गठित अपराध कसुरमा छानबिन भइरहेको छ ।