काठमाडौँ । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग(राअवि)ले पहिलो पटक सहायक सूचक पदमा लोक सेवा आयोगमार्फत भर्ना सुरु गरेको छ । यसअघि असई सरहको अनुसन्धान सहायक र इन्स्पेक्टर सरहको अनुसन्धान अधिकृत पदमा मात्र आयोगमार्फत भर्ना लिने गरेकोमा अहिले सहायक सूचक पदमा पनि आयोगमार्फत नै भर्ना लिन सुरु गरेको हो ।

गत १८ गते राअविले दुई सय ३२ जना सहायक सूचकको भर्नाको सूचना निकालेको हो ।

सरकारी तलब खाने सबै कर्मचारीलाई आयोगको अनुमति लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थासँगै विभागले गर्दै आएको छड्के भर्नासमेत बन्द भएको छ । गुप्तचरसम्बन्धी ऐनमा कुल भर्नामध्ये १० प्रतिशत विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्तिहरूलाई सिधै भर्ना गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको थियो ।

सम्बन्धित क्षेत्रबाट सूचना सङ्कलनमा सहयोग पुग्ने उद्देश्यले यस्तो प्रावधान राखिएको भए पनि छड्के भर्नामा नेता तथा कर्मचारीहरूका आफ्ना आफन्त तथा कार्यकर्ता भर्ना भर्ना गर्न थालेपछि छड्के भर्नाको औचित्यमा प्रश्न उठ्दै आएको थियो । यसरी भर्ना गरिएकामध्ये अहिले पनि कतिपय नेता तथा कर्मचारीका श्रीमती तथा छोराछोरीहरूले घरमै बसिबसी तलब बुझ्दै आएका छन् ।

भर्ना छनौटमा आम जनताको आस्था र विश्वास कायम राख्न सफल लोक सेवा आयोगमार्फत नै गर्दा निष्पक्ष हुने भएकोले विभागमा दक्ष कर्मचारी आउने विश्वास गरिएको छ ।

पछिल्लो समय विभागलाई सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको प्रत्यक्ष मातहतमा राखेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राखेपछि विभागलाई प्रति गुप्तचरी तथा भ्रष्टाचार जन्य सूचना सङ्कलनमा समेत खटाउन थालिएको छ । विभागलाई बलियो बनाउन भन्दै नयाँ ऐनको विधेयकसमेत संसद्मा दर्ता भइसकेको छ । तर, विधेयकमा रहेको विभागलाई फोन ट्यापिङको अधिकार दिने प्रावधान विवादमा परेको छ ।