सरकारी सवारी साधनको व्यवस्थापनमा सरकारलाई सुझाव - प्रशासन प्रशासन
prasaLogo
८ पुष २०७६, मंगलवार

सरकारी सवारी साधनको व्यवस्थापनमा सरकारलाई सुझाव


प्रकाशित मिति : 24 December, 2019 9:25 am

नेपाल सरकारका सचिव, सहसचिव स्तरका कर्मचारीलाई सरकारी गाडी, त्यसमा लाग्ने इन्धन, मर्मत सम्भार र ड्राइभरको सुविधा सरकारले उपलब्ध गराएको छ। त्यसै गरी उपलब्ध भएसम्म उप सचिव स्तरका कर्मचारी र कार्यालय प्रमुखले पनि सरकारी गाडीको सुविधा लिएका छन् भने सरकारी मोटरसाइकलको सुविधा उप सचिव देखी ड्राइभर, कार्यालय सहयोगीसम्मका कर्मचारीले लिएका छन्।

हाल नेपाल सरकारले गाडीको लागी इन्धन, त्यसको मर्मत सम्भार र ड्राइभरको लागी ठुलो रकम बर्सेनि खर्च गर्दै आएको छ। सरकारी मोटरसाइकलको लागी पनि त्यसका लागी लाग्ने इन्धन तथा त्यसको मर्मत सम्भारमा ठुलो रकम खर्च हुँदै आएको छ।

सरकारी सवारी साधनको मर्मत सम्भारमा निकै ठुलो समस्या रहेको छ। समयमा सवारी साधनहरूको मर्मत सम्भार तथा रेखदेख नगर्दा भएका सवारी साधनहरू छिटो बिग्रने, मर्मत सम्भार खर्च धेरै आउने गरेको छ। मर्मत सम्भारको नाममा ठगी पनि हुँदै आएको छ। नबिग्रेको गाडी पनि बिग्रियो भनेर मर्मत सम्भारको विल बनाई भुक्तानी लिने, मर्मत सम्भार गर्दा लागेको खुद खर्च भन्दा बढी रकमको बिल बनाई भुक्तानी लिने काम गरी सरकारी रकमको दुरुपयोग हुँदै आएको पनि छ।

इन्धनमा पनि समस्या छ। कतिपय ड्राइभरहरूले सरकारी सवारी साधनमा राख्नुपर्ने पुरै इन्धन गाडीमा नराखी बाँकी इन्धनको पेट्रोल पम्पबाट नगद रकम लिने गरेका छन्। कतिपयले सवारी साधनमा इन्धन नै नराखी इन्धन राखेको बिल पेस गरी भुक्तानी लिने गरेका छन्। सरकारी सवारी साधनको लागी तोकेको इन्धन सुविधा भन्दा बढी इन्धन सुविधा लिने पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरू पनि छन्।

ड्राइभरहरूमा पनि समस्या रहेको छ। पेट्रोल पम्पसँग मिली तेल चोर्ने र मर्मत गर्ने वर्कसपसँग मिली कमिसन खाने काम कतिपय सरकारी ड्राइभरहरूले गरेका छन्। ड्राइभरहरूले कार्यालयबाट गन्तव्यमा नपुगी काजको सुविधा पनि लिइरहेका छन्। यसबाट नजानिँदो तरिकाले सरकारी रकम कलमको दुरुपयोग भइरहेको छ।

त्यसै गरी शक्तिशाली पदाधिकारी तथा कर्मचारीले आवश्यकता भन्दा बढी सवारी साधन जम्मा गर्ने, काम बाहेक बिदाको दिनमा चलाउन सवारी पास लिने, बिदाको दिन चलाउन सरकारी गाडीलाई निजी नम्बर प्लेट बनाउने, पुरानो सवारी साधन चल्दा चल्दै नयाँ सवारी साधन चढ्न खोज्ने, अनावश्यक रूपमा सवारी साधन खरिद गर्ने गरी सरकारी सवारी साधनको दुरुपयोग गरिराखेका छन्।

के छन् त समाधानका उपाय ?
सरकारी सवारी साधनको दुरुपयोग रोक्न परम्परागत उपायबाट सम्भव छैन। यसको लागि सरकारी नम्बर प्लेट हुने सिस्टम नै परिवर्तन गर्नुपर्छ। सरकारी सवारी साधनको दुरुपयोग रोक्ने नविनतम् उपाय निम्नअनुसार छन्।

– नेपाल सरकारको शाखा अधिकृत भन्दा माथिका सबै कर्मचारीलाई गाडीको सुविधा उपलब्ध गराउने नीति अख्तियार गर्ने। गाडी खरिद गर्दा सरकार र कर्मचारीको साझेदारीमा खरिद गर्ने। खरिद गरेको गाडी सम्बन्धित कर्मचारीकै नाममा पास गर्ने र सरुवा वा बढुवा भएर अन्य कार्यालय जाँदा पनि सोही गाडी नै लगेर जाने व्यवस्था गर्ने। खरिद गरेको गाडी २० वर्ष नपुगेसम्म सम्बन्धित कर्मचारीलाई सोही गाडी प्रयोग गर्न लगाउने। सम्बन्धित कर्मचारीको लागि खरिद गरेको गाडी २० वर्ष प्रयोग गर्दा पनि निज सरकारी सेवामै रहेमा सरकार र कर्मचारीको साझेदारीमा नयाँ गाडी खरिद गर्ने। कर्मचारीको लागि खरिद गरिएको गाडी निजले अवकाश पाएमा गाडी पनि सँगै लगेर जान पाउने व्यवस्था मिलाउने। गाडीको लागी आवश्यक पर्ने इन्धन, मर्मत सम्भार खर्च र ड्राइभरको सुविधा बापतको रकम सम्बन्धित कर्मचारीको तलबसँगै खातामा जाने व्यवस्था मिलाउने । इन्धन राख्ने , गाडीको मर्मत सम्भार तथा रेखदेख गर्ने र ड्राइभरको व्यवस्था गर्ने जिम्मा सम्बन्धित कर्मचारीलाई नै दिने।

– नेपाल सरकार राजपत्र अनङ्कित स्थायी कर्मचारी सबैलाई मोटरसाइकलको सुविधा उपलब्ध गराउने नीति अख्तियार गर्ने। मोटरसाइकल खरिद गर्दा सरकार र कर्मचारीको साझेदारीमा खरिद गर्ने। खरिद गरिएको मोटरसाइकल कर्मचारीकै नाममा पास गरी सरुवा वा बढुवा हुँदा पनि सोही मोटरसाइकल नै प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउने। खरिद गरिएको मोटरसाइकल १० वर्ष नपुगे सम्म सम्बन्धित कर्मचारीलाईकै प्रयोग गर्न लगाउने र १० वर्ष पुगिसकेपछि कर्मचारी सेवामा रहेमा पुनः कर्मचारी र सरकारको साझेदारीमा पुनः मोटरसाइकल खरिद गर्ने। सम्बन्धित कर्मचारीको लागि खरिद गरिएको मोटरसाइकल निजले अवकाश पाएमा पनि सँगै लगेर जान पाउने व्यवस्था मिलाउने। मोटरसाइकलको लागि आवश्यक पर्ने इन्धन र मर्मत सम्भारको रकम सम्बन्धित कर्मचारीको तलब सँगै खातामा जाने व्यवस्था मिलाउने।

यस्ता उपायको अबलम्बनबाट माथि उल्लेखित सरकारी सवारी साधनको दुरुपयोग गर्ने तौरतरिकामा ब्रेक लाग्ने तथा सबै सरकारी कर्मचारीलाई गाडीको सुविधा उपलब्ध भई उनीहरूको सामाजिक प्रतिष्ठामा वृद्धि हुन जान्छ। फलस्वरूप कर्मचारी काम प्रति उत्प्रेरित भई सरकारको कार्यसम्पादनमा प्रभावकारिता आउँछ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस