काठमाडौँ । स्थानीय तहले अटेरी गरेर खर्च विवरण नपठाएको भन्दै कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ ।

मन्त्रालयले २६ समुदाय व्यवस्थित सिंचित कृषि क्षेत्र आयोजनाले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को खर्च विवरण पठाउन गरेको आग्रहलाई वेवास्ता गरेपछि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई यथाशीघ्र मागि दिन आग्रह गर्दै सामान्यलाई पत्र लेखेको हो ।

खर्च विवरण नपाउँदा आयोजनाको दातृ संस्था एसियाली विकास बैंक९एडीबी० सँग सोधभर्ना माग गर्न कठिनाइ भएको कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ । नेपालका ३५ जिल्लामा लागू भएको उक्त आयोजनाको अनुमानित लागत चार अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मंगलबार २६ वटै स्थानीय तहलाई खर्च विवरण पठाउन निर्देशन दिएको छ ।