बाकु । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालका अमर छोरा बुद्धको शिक्षा पञ्चशीलबाट शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वका पाँच सिद्धान्त प्राप्त हुनु नेपालीका लागि अति गौरवको कुरा भएको बताएका छन् ।

‘बाकु कङ्ग्रेस सेन्टर’मा असंलग्न अभियानका राष्ट्र तथा सरकार प्रमुखहरुको अठारौँ शिखर सम्मेलनमा सम्बोधनका क्रमा उनले आफूले बुद्ध तथा सगरमाथाका भूमिबाट शिखर सम्मेलनको सफलताका लागि शुभकामना ल्याएको बताउँदै असंलग्न आन्दोलनको बाङडुङ सिद्धान्तलाई नेपालको संविधानमा आधारभूत विदेश नीतिको अङ्गका रुपमा राखिएको उल्लेख गरे।

नेपालले ‘सबैसँग मित्रता राख्ने र कसैसँग शत्रुता नराख्ने’ कुरामा विश्वास गरेको र शान्ति, प्रजातन्त्र, विकास तथा मानव अधिकार एकापसमा जोडिएको कुरा नेपालको अनुभवले देखाएको उनले स्पष्ट गरे ।

‘समग्र प्रजातन्त्रमा मात्र मानव अधिकारको सही अर्थ पाउन सकिन्छ । गरीबीबाट मुक्ति, समान अवसरमा पहुँच, जीवन, सुरक्षा तथा आत्मसम्मानको अधिकार व्यक्तिले उपभोग गर्न पाउने सशक्तीकरणको अवस्थाको पक्षमा म उभिएको छु,’ उनले भने, ‘व्यक्तिको सशक्तीकरण राजनीतिक अधिकारबाट मात्र पर्याप्त छैन । बाँच्न पाउने मौलिक अधिकारमा चुनौती भोगेको भोको र घरविहीन, व्यक्तिका लागि राजनीतिक अधिकारको कुनै काम छैन । यसैले नेपालमा कुनै पनि व्यक्ति भोको र आश्रयविहीन भएर मर्न नपरोस् भनी मानवचक्रका सम्पूर्ण भाग समेट्ने गरी सामाजिक सुरक्षा प्रणाली तयार गरिएको छ ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले मौसम परिवर्तनले सङ्कट रुप लिएकाले यो सत्यप्रति सही रुपमा सचेत भएर नेपाल सरकारले आगामी अप्रिलमा विश्वव्यापी ‘सगरमाथा संवाद’ आयोजना गर्ने निर्णय गरेको बताए । ‘हिमाल, मौसम परिवर्तन तथा मानवताको भविष्य’ सो संवादको नारा रहनेछ ।

‘पृथ्वी सबैका लागि समान हुन् र उनले सबै मानवको आवश्यकता विवेकपूर्ण रुपमा पूर्ण गर्न पर्याप्त साधन दिएकी छन् । हामी अति लालच तथा सहनै नसकिने अभावको अवस्थामा बाँच्न सक्दैनौँ । यी विरोधी धारा हुन् । वातावरणीय विपत्ति तथा सामाजिक द्वन्द्वको प्रमुख कारण गहन लालच हो । यसैले हामीले दिगो विकासको लक्ष्यबाट कोही पनि पछि नपर्ने समृद्धि सबैका लागि सुनिश्चित गर्नुपर्छ र भविष्यका पुस्ताको आवश्यकतामा बाधा नपर्ने गरी पृथ्वीलाई सुरक्षित गर्नुपर्छ’, उनले भने ।

‘सबै मुलुकले सन्तुलित रुपमा अधिकार उपभोग गर्ने र जिम्मेवारी पूरा गर्ने गरी विश्व्यापी न्याय प्रणाली सुनिश्चित गरी यसलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ । प्राकृतिक स्रोतका न्यायपूर्ण उपभोग गर्न जनताको छनोट गर्ने सार्वभौम अधिकारलाई बाधा पार्नु हुँदैन ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले ६४ वर्ष अगाडि एशिया तथा अफ्रिकाका नेताहरु इन्डोनेसियाली नगर बाङडुङमा तत्कालको आवश्यकताको विशेष उद्देश्यका लागि भेला भएको र उनीहरुले मुलुकहरुबीच सम्बन्ध सञ्चालन गर्न नयाँ सिद्धान्त विकास गरेको उल्लेख गरे । उनले ती सिद्धान्त संयुक्त राष्ट्र संघको घोषणापत्रका सिद्धान्तलाई सम्मान गर्ने र पालना गर्ने, राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, सार्वभौम समानता र क्षेत्रीय अक्षुण्णतालाई समर्थन गर्ने, आन्तरिक मामिलामा अहस्तक्षेपलाई कायम राख्ने तथा विवादहरु शान्तिपूर्ण तरिकाले विवाद समाधान गर्ने भएको जानकारी दिए ।

‘यी सिद्धान्तहरु पवित्र छन् र त्यसका सदाकालका मूल्य छन् । यदि त्यसलाई पालना गर्न नसकिए विश्वमा अराजकता छाउने छ । यी उद्देश्यलाई सम्मान गर्दा विश्व शान्त, सुरक्षित, स्थिर र समृद्ध हुन्छ’, प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘समग्र प्रजातन्त्रले प्रजातान्त्रिक, समावेशी, न्यायपूर्ण, उचित विश्व व्यवस्था माग गर्छ । यी कुरा प्राप्त नभएसम्म असंलग्न अभियानको सान्दर्भिकता रहन्छ । असंलग्न अभियान शान्ति, सुरक्षा, न्याय तथा विकासको पर्याय भएको छ । यसको समयले परीक्षण गरेको मूल्य र आकर्षण बोकेको छ ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले हरेक तीन वर्षमा नेताहरु आन्दोलनको मूल्याङ्कन गर्न भेला भई नयाँ कार्यदिशा परिभाषित गर्ने गरेको बताउँदै भेलाको अन्त्यमा जारी हुने घोषणापत्रमा सामूहिक विवेकले स्थान पाए पनि गरेका निर्णय सही अर्थमा कार्यान्वयन गर्ने प्रणाली विकास भएको नभएको, अभियानको राजनीतिक सन्देश कार्यान्वयन गर्ने कुराका लागि मतैक्यतामा पुग्न प्रयास गरेको वा नगरेको, सदस्य मुलुकभित्रै गहिरो रुपमा जरा गाडेको द्वन्द्व तथा भिन्नतालाई विश्लेषण गरेको वा नगरेको तथा एकताको अवधारणामा समाधान गर्न प्रयास गरेको वा नगरेको प्रश्न गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले असंलग्न अभियानलाई विश्वव्यापी असमानतालाई सदाका लागि अन्त्य गर्न सकियोस् भनी आन्तरिक रुपमा जोडिने, एकताबद्ध बनाउने, बलियो र बाह्यरुपमा प्रभाव पार्न सक्ने बनाउनुपर्ने पनि बताए । आन्दोलनको एकतालाई प्रभाव पर्ने गरी विभाजन र विरोध बाहिर नआओस् भनी सद्भाव, समझदारी तथा सहयोग विकासमा जोड दिँदै उनले आन्दोलनालाई साझेदारीपूर्ण समृद्धि प्राप्त गर्न र विकासको चुनौती समाधान गर्न सबै विकासशील मुलुकले सामूहिक सबलता विकास गर्न सकोस् भनी दक्षिण(गरीब राष्ट्र)को क्षमता बलियो बनाउन भूमिका खेल्न सक्ने, विश्वका वर्तमान मुद्दालाई प्रणालीगत रुपमा लिन सकोस् भनी त्यसको ठोस समाधान दिन सक्ने र संयुक्त राष्ट्र संघलाई केन्द्रमा राखी बहुलवादलाई बलियो बनाउन सहयोग गर्न सक्ने देख्न चाहेको बताए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले असंलग्न अभियानको संस्थापक सदस्यका रुपमा नेपाल अग्रपङ्क्तिमा रहेर ती जिम्मेवारी लिन चाहेको पनि दृढता व्यक्त गरे ।