पुनर्निर्माणका ४ वर्ष : केही बाँकी रहन सक्छन्, धेरै सकिन्छन् - प्रशासन प्रशासन

पुनर्निर्माणका ४ वर्ष : केही बाँकी रहन सक्छन्, धेरै सकिन्छन्


प्रकाशित मिति : ७ कार्तिक २०७६, बिहीबार ०६:४२

विनाशकारी भूकम्प गएको चार वर्ष भएको छ । भूकम्पका कारण पुगेको क्षतिको शीघ्र पुनर्निर्माण गर्ने उद्देश्यले नेपाल सरकारले २०७२ पौषमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको स्थापना गर्‍यो । स्थापना कालमै सही दिशा समात्न नसक्दा त्यसपछिका दिन पनि खासै गति लिन नसकेको प्राधिकरणका कामकारबाही त्यति सन्तोष जनक रहेनन् । राजनीतिक खिचातानी, कुशल नेतृत्वको अभाव, सरकार र प्राधिकरणबिचको समन्वयमा देखिएको असमझदारी तथा स्रोत व्यवस्थापन जस्ता विषयहरूले प्राधिकरणका कामकारबाहीमा थप जटिलता र कठिनाइ उत्पन्न भयो । अवधि सकिन करिब १५ महिना समय मात्रै बाँकी हुँदा पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गर्दै आएको निजी आवासको पुनर्निर्माणसम्म पुरा हुन सकेको छैन । तर, निरन्तर काम भने भइरहेको छ । विविध समस्या र चुनौतीकाबीच निर्दिष्ट लक्ष प्राप्तिका लागि प्रयासरत प्राधिकरणका पछिल्ला समसामयिक गतिविधिबारे सह प्रवक्ता मनोहर घिमिरे सँग प्रशासन डटकमले गरेको कुराकानी ।

पाँच वर्षे अवधि सकिन करिब १५ महिना बाँकी रहँदा पुनर्निर्माणको काम के कसरी हुँदैछ ?
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले विगतमा जस्तै भूकम्प पछिको पुनर्निर्माण अन्तर्गतका विभिन्न क्षेत्रहरूको काम अगाडि बढाइरहेको छ । हामीसँग अब बाँकी रहेको करिब १५ महिनाको अधिमा सबै काम सम्पन्न गर्ने गरी अगाडि बढिरहेका छौँ । हाम्रो पहिलो प्राथमिकता भनेको निजी आवास हो । जसमा ६० प्रतिशत लाभग्राहीहरूको घर निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । ६४ प्रतिशतले तेस्रो किस्ता लिइसक्नु भएको छ । २५ प्रतिशतले पुनर्निर्माणको काम गर्दै हुनुहुन्छ । यसरी ८५ प्रतिशतसम्म हामी पुगिसकेको अवस्था छ । करिब ६ प्रतिशत नबनाउने खालका पाएका छौँ । बाँकी ९ प्रतिशतलाई प्रक्रियामा ल्याउने वा वहाँहरूले पनि सुरु गर्ने वा नगर्ने कुराको यकिन गर्दैछौं । र, अन्य क्षेत्रको पुनर्निर्माणको काम पनि अगाडि सोही अनुसार अघि बढी रहेको छ ।

जुन उद्देश्यका साथ प्राधिकरण गठन भएको थियो सो अनुसार काम हुन सकेन भन्ने आम गुनासो छ नि, यसबारे प्राधिकरणको भनाई के छ ?
प्राधिकरण स्थापना हुँदा खेरी यसप्रति धेरैको एक प्रकारको अपेक्षा थियो । त्यतिखेर यो विशेष प्रकारको सर्वाधिकार सम्पन्न सङ्गठन हुन्छ र सबै काम छिटो गर्न सक्छ भन्ने थियो तर गठन हुँदा पूर्णरुपमा अधिकार सम्पन्न प्राधिकरण गठन हुन सकेन । विगतको राजनीतिक सङ्क्रमणले पनि असर गर्‍यो । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको चुनाव गर्नुपर्‍यो । कर्मचारी समायोजनका कुराहरू आए । भूकम्प जाने बित्तिकै नाकाबन्दी भयो । यी विविध कारणहरूले गर्दा खेरी अलिकति काममा विगतमा सुस्तता आएको हो तर वर्तमानमा त्यस्तो छैन ।

र अर्को कुरा नेपालको सन्दर्भमा यस प्रकारको पुनर्निर्माणको काम पहिलो पटक गरिएको थियो । त्यसकारण यस्तो लामो अनुभव भएका व्यक्तिहरू हामी कोही थिएनौँ । सबै जना गर्दै र सिक्दै जाने अभ्यासबाट आएका थियौँ । त्यो कारणले गर्दा सुरुका दिनहरूमा केही समस्याहरू देखिए र अपेक्षाकृत ढङ्गले काम हुन सकेन । तर, अहिले राम्रो गतिमा अगाडि बढी रहेको छ । नेपालको पुनर्निर्माणलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा अत्यन्त प्रशंसा पनि गरिएको छ । समग्रमा भन्नुपर्दा पुनर्निर्माणलाई सफल रूपमा लिएका छौँ । र, हामी लक्ष पनि प्राप्ति तर्फ उन्मुख भइरहेको अवस्था छ ।

वास्तविक पीडितहरू कहाँ राहत पुग्न सकेन जसका कारण कतिपय नागरिक अझै त्यसबाट वञ्चित छन् भन्ने पनि सुनियो नि, वास्तविकता के हो ?
मुख्य कुरो के हो त भन्दा हामीसँग पर्याप्त तथ्याङ्क भएन अर्थात् स्ट्रङ डेटाबेस थिएन । नेपाल सरकारले अनुदान दिने भनेर निर्णय गर्‍यो । त्यसपछि कसलाई दिने भनेर हामीले पहिचान गर्नुपर्‍यो । त्यो पहिचान गर्ने क्रममा छिटो सर्वेक्षण सम्पन्न गराउनु पर्ने र लाभग्राही पहिचान गर्नु पर्ने चुनौती हामीसँग थियो । त्यो कारणले केही त्रुटिहरू भए र अब समाजमा रहेका व्यक्तिहरूको नियत चरित्र वा संस्कार जन्य कुराहरूले पनि केही न केही हदसम्म स्वभाविकरुपमा प्रभाव पारेको छ । तर प्राधिकरणको उद्देश्य भूकम्पबाट पीडित भएका वास्तविक व्यक्तिहरू अनुदान पाउनबाट वञ्चित नहोउन् भनेर नै हामीले दुई पटक छुट सर्वेक्षण गरेका छौँ । भूकम्प गइसकेको चार वर्ष पछि पनि त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई समेट्नुपर्छ भन्ने नेपाल सरकारको नीति अनुसार हामीले भरखरै विवरण सङ्कलन गरेर लिएर आएका छौँ र विश्लेषण गर्दैछौं ।

वास्तविक पीडितहरूको खुल्ला आकाशमुनिको बास भइरहँदा नक्कली पीडितले लिएको रकमबारे के हुन्छ ?
करिब ६ प्रतिशत व्यक्तिहरूले अनुदान लगायतका काम गर्नु भएको छैन । त्यही वर्गमा वहाँहरू पर्नुहुन्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ । अस्थायी रूपले उहाँहरूको नाम हामीले हटाइसकेका छौँ । र रकमै लिइसकेको कोही छ भने पनि वहाँहरूले फिर्ता गर्नुस् भनेर हामीले अनुरोध गरेका छौँ । अहिले प्राधिकरण पुनर्निर्माणको काममा बढी सक्रिय भएकोले त्यो फिर्ता गराउने वा असुली गराउने वा कारबाही गर्ने प्रक्रिया ओझेलमा परेको देखिन्छ । तर त्यसतर्फ पनि हामी तीव्रताका साथ अगाडि बढ्दैछौं ।

यहाँले भनेजस्तै पाँच वर्षका लागि स्थापना भएको प्राधिकरणको अवधि अव करिब १५ महिना बाँकी छ, तथ्याङ्कमा जे जस्तो देखिए पनि वास्तविकरुपमा गर्न बाँकी काम थुप्रै देखिन्छ । के यो अवधिभित्र जनताको सबै गुनासाहरू सम्बोधन हुन्छन् त ?
हाम्रो पहिलो प्राथमिकता भनेको निजी आवास पुनर्निर्माण नै हो । बजेट, कार्य तथा सबै हिसाबले सबैभन्दा बढी यसैमा केन्द्रित गरेका छौँ र यो आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएका छौँ । त्यस अनुसार अगाडि बढी रहेका छौँ । सम्भवतः त्यो लक्ष प्राप्ति पनि हुन्छ होला । जहाँसम्म अन्य क्षेत्रको पुनर्निर्माण छ त्यो पनि सम्पन्न हुन्छ । केही पुरातात्त्विक सम्पदाहरूको पुनर्निर्माणमा केही बाँकी रहन्छ । किनभने पुरातात्त्विक सम्पदा अन्य क्षेत्रको पुनर्निर्माण भन्दा अलि फरक छ । यसमा धेरै पक्षहरूको सरोकार साँचो रहेकाले ती सबैलाई एकै ठाउँमा ल्याउनुपर्छ र पुरातात्त्विक महत्त्वलाई कायम राख्दै बलियो पनि बनाउनु पर्ने कारणले गर्दा खेरी पुरातात्त्विक सम्पदाहरूमा केही बाँकी रहन सक्छ । त्यसलाई कसरी लाने भन्ने विषयमा छलफल पनि गर्ने नै छौँ । बाँकी त सबै सम्पन्न हुन्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ ।

अझै छलफल भएको छैन, कहिले छलफल हुन्छ, कहिले सुरु हुन्छ र सम्पन्न कहिले हुने ?
पुनर्निर्माणका कार्यहरूको नेपाल सरकारले हामीलाई प्राथमिक करण गरिदिएको थियो । सबै क्षेत्रमा एकै पटक गर्न संस्थागत तथा आर्थिक रूपमा पनि सम्भव थिएन । हाम्रो सुरुको लागत नौ खर्व ३८ अर्व अनुमान गरेका थियौँ । नेपालको सन्दर्भमा यो धेरै ठुलो रकम हो । जसमा निजी आवासलाई पहिलो प्राथमिकता दिने भन्ने थियो । त्यसपछि स्वास्थ्य, शिक्षा, पुरातात्त्विक सम्पदाहरू प्राथमिकीकरण गरिएको थियो । त्यसैले पनि पुरातात्त्विक सम्पदाहरू अलिकति ढिला भयो ।

अर्को पाटो भनेको पुरातात्त्विक सम्पदाहरूको निर्माणको कार्य पुरातात्त्विक विभाग अन्तर्गत गरायौँ । विभागलाई सुदृढ गर्दै सीमित जनशक्तिबाट काम गराउनु पर्दा अलिकति समस्या त रह्यो नै । तर पछिल्लो दिनमा राम्रो काम भएको छ । ७५३ मध्ये तीन सय ८५ वटा सम्पन्न भइसकेको छ । यहाँले पनि देख्न सक्नुहुन्छ, हामीले धरहराको काम सुरु गरेको एक वर्ष भन्दा बढी भई सकेको छ र काम तीव्र रूपमा अगाडी बढिरहेको छ । ३० प्रतिशतको हाराहारीमा काम सम्पन्न भइसकेको छ । दुई वर्ष भित्र पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी धरहराको गुरुयोजना सहित कार्य अगाडी बढेको छ । रानीपोखरीको काम पनि हामीले गएको फागुनदेखि सुरु गरिसकेका छौँ । २०७७ वैशाखमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ। काष्ठमण्डपको काम तीव्र रूपमा अगाडी बढेको छ । गद्दी बैठक सम्पन्न भइसकेको छ । र, जहाँसम्म सबैले हेरिरहेको विषय भनेको यो हाम्रो सिंहदरबारको पश्चिमी मोहडा जुन छ त्यसको पनि एक हप्ता अगाडि टेन्डरको प्रक्रिया सम्पन्न भई ठेकेदारसँग सम्झौता भइसकेको छ र काम समेत सुरु भइसकेको छ । त्यसैले यो अवधिभित्र धेरै सम्पदाहरूको पुनर्निर्माण सम्पन्न हुन्छ र केही रहन सक्छन् ।

निजी आवास पुनर्निर्माणका चुनौतीहरू के रहे र अहिलेको अवस्था के छ ?
यहाँ विभिन्न समूहहरूले केही घरहरू बनाएर हस्तान्तरण गरिएको पनि देखिन्छ । त्यो मोडल अङ्गालेको भए हामी फरक ढङ्गले जान सक्थ्यौँ होला, तर हामीले स्व निर्माण विधि लागू गर्‍यो । यो भनेको व्यक्तिले आवश्यकता अनुसारको घर निर्माण गर्ने र त्यसलाई सुरक्षित बनाउनको लागि नेपाल सरकारले तीन लाख रुपैयाँ अनुदान दिने । सँगसँगै प्राविधिक सहायता घरदैलोमा निःशुल्क पुर्‍याउने हाम्रो उद्देश्य हो । यो अनुदान वितरणको प्रमुख उद्देश्य सुरक्षित पुनर्निर्माण नै हो ।

समाजलाई सुरक्षित बनाउँदै भविष्यमा आउने विपदबाट समाज÷राष्ट्रलाई सुरक्षित राख्ने हाम्रो प्रमुख उद्देश्य हो । त्यस कारण हामीले यसरी ठुलो लगानी गरी रहेका छौँ । यसमा सबैभन्दा प्रमुख चुनौती व्यक्तिलाई उत्प्रेरित गर्ने अर्थात् व्यक्तिलाई घर बनाउन लाग भनेर भन्नु पर्ने अवस्था आयो । विगतमा पचास हजार रुपैयाँ लिएर जाने अनि घर चाहिँ नबनाउने देखियो । सुरु सुरुमा सरकार आएर बनाइ दिन्छ भन्ने पनि कतिपय ठाउँमा बुझाइ रह्यो । विविध कारणले हामीले त्यो सूचना सबै ठाउँमा सही ढङ्गले पुर्‍याउन सकेनौँ ।

अर्को पक्ष के रह्यो भने नेपाल सरकारले तीन लाख रुपैयाँ दिएको छ त्यसैको घर बनाउने हो भन्ने भयो । घर व्यक्तिले आफ्नो आवश्यकता अनुसार जति पनि लगानी गर्न सक्छ त्यसमा सरकारले तीन लाख रुपियाँ सहयोग गरेको हो भन्ने कुरा नबुझीकन नेपाल सरकारले तीन लाख रुपैयाँ दिएको छ तीन लाखको घर बनाउने हो भन्ने खालको आम बुझाइ रह्यो । यो चुनौतीको रूपमा देखापर्यो ।

तेस्रो कारणमा सरकारले दिएपछि सबै कुरा लिनुपर्छ वा मेरो अधिकार नै हो भन्ने बुझाई पनि देखियो । सरकारले दिएता पनि वास्तवमा यो जो साँच्चीकै कमजोर छ जसलाई आवश्यकता पर्छ त्यस्ता व्यक्तिलाई बढी प्राथमिकता दिएर दिनुपर्नेमा आवश्यक नभएका गाउँमा घरै नबनाउने मान्छेहरूको पनि मैले पाउनु पर्छ भन्ने दाबी रह्यो । अत्यधिक सङ्ख्यामा गुनासो दर्ता भयो । त्यसलाई पनि हामीले समाधान गर्नुपर्ने भयो ।

विगतमा स्थानीय तहमा जन प्रतिनिधिहरू हुनु हुन्थेन । रिक्त रहेको परिवेशमा हामीले काम सुरु गर्‍यौँ । त्यसमा पनि समन्वयको अभाव रह्यो । त्यस्तै जनशक्ति व्यवस्थापन सबैभन्दा ठुलो चुनौतीका रूपमा खडा भयो । अहिले प्राविधिक जनशक्ति हामीले गाउँ गाउँमा पठाएका छौँ । गोरखाको उत्तरी भेगदेखि लिएर सोलुखुम्बुको माथिल्लो भेगसम्मै खटाएका छौँ । चितवन, नवलपरासी, हेटौडामा समेत खटाएका छौँ । यो जनशक्तिलाई दुर्गम ठाउँहरूमा राखिराख्न अत्यन्तै गारो भयो । फेरबदल भई रहने अनेक समस्याहरू देखिए । निजी आवास पुनर्निर्माण सन्दर्भमा अहिले आठ लाख लाभग्राही हुनुहुन्छ । ती सबैका आ-आफ्नै खालका समस्याहरू छन् । कसैसँग पैसा छैन, कसैसँग अंशबन्डाका मुद्दा छन् । कसैले सार्वजनिक जग्गामा घर बनाएको छ । यस्ता खालका समस्याहरू छन् ती चुनौतीहरूलाई हामी समाधान गर्दै अगाडि बढिरहेका छौँ ।

अघि यहाँले भन्नुभयो हाम्रो मुख्य उद्देश्य भविष्यमा आई पर्ने विपदबाट सुरक्षित राख्नु हो भनेर, के हाल निर्माण भएका भवन संरचनाहरू सुरक्षित छन् त ?
हाम्रो कार्यविधि र परिचालन गरेका संयन्त्र सबैले यसको गुणस्तर कायम गरिरहेका छन् । र, सुरक्षित तवरले नै बनेका छन् भन्ने हाम्रो बुझाई छ । एकाध कहीँ कतै समस्याहरू होलान् तर समग्रतामा भूकम्प प्रतिरोधी घर नै बनेका छन् ।

भूकम्प पछिको पुनर्निर्माणले ल्याएको सबैभन्दा ठुलो सफलता भनेको व्यक्तिमा ल्याएको चेतना हो । सुरुसुरुमा त वहाँहरूले भएको थिएन । विगतमा आफैले घर बनायौँ तपाइहरूको सिफारिस किन मान्ने र ? भन्ने जस्ता कुरा पनि गरे । तर अहिले घर के गर्दा सुरक्षित हुन्छ भन्ने कुराहरू उहाँहरूले बुझिसक्नु भएको छ । त्यसअनुसार नै घरहरू बनाइ राख्नु भएको छ ।

प्राधिकरणले निजी आवास अनुदानमा ठुलो खर्च गरेको छ । झन्डै ५ खर्व रुपैयाँ निजी आवास पुनर्निर्माणमा खर्च गर्दैछौं । यो सबै नेपालीको पैसा हो । भूकम्प पीडित भए पनि नभए पनि तपाईँ हामी सबैको रकम त्यहाँ लगानी भएको छ । हामीले अनुदान ऋण लिएर रकम वितरण गरेका छौँ । यसको प्रमुख उद्देश्य भनेकै भोलि हुने विपदबाट व्यक्ति सुरक्षित होस् । समाज सुरक्षित होस् । राष्ट्र सुरक्षित होस् भन्ने नै हो ।

तर सुरुसुरुमा सरकारले दिएको अनुदान नै त हो नि भनेर पैसा लिने काम मात्रै प्रधानता भयो । तीन लाख रुपैयाँ प्राप्ति गर्ने कुराले मात्रै प्राथमिकता पायो । घर सुरक्षित बनाउने कुरातर्फ अलिकति ओझेलमा परेजस्तो देखिएको थियो । बुझाइको कमिले गर्दा त्यो अवस्था आयो तर पछिल्लो दिनमा त्यसमा धेरै सुधार भएको छ ।

त्यही गुणस्तर कायम गर्नलाई नै हामीले एकै पटक तीन लाख रुपैयाँ नदिएर किस्ता किस्तामा दिएका छौँ । किनभने प्रत्येक चरणमा हाम्रो इन्जिनियर साथीहरूले त्यो घरको सुपरिवेक्षण गर्नुहुन्छ अनि मात्र दिनुहुन्छ । त्यसमा पनि यहाँ धेरै चर्चा परिचर्चा भयो । दिनु छ तीन लाख रुपैयाँ त्यो पनि तीन किस्तामा दिएर दुःख दियो सरकारले भन्ने खालको हामीलाई आरोप पनि लाग्यो । यदि हामीले एकमुष्ट तीन लाख रुपैयाँ दिन्थ्यौँ भने अहिलेको जस्तो सुरक्षित घरहरू बन्ने थिएनन् । यसर्थमा पनि भन्न सकिन्छ कि हामीले गुणस्तर कायम गरेका छौँ । ठुलो परिणाममा भएकोले अलिकति केही बुझाइको कमीले कहिँकतै समस्या भएको हुनसक्छ तर समग्रतामा राम्रो छ ।

महत्त्वपूर्ण तथा प्राथमिकतासाथ हेरिनुपर्ने संरचनामा निकै ढिलाइ भयो भन्ने छ । देशको प्रमुख प्रशासकीय केन्द्र स्थित सिंहदरबार भवन नै ४ वर्षसम्म प्लास्टिकले छोपेर राख्नुपर्ने अवस्था के कसरी आयो ?
तपाईँले उठाउनु भएको कुरा ठिकै हो । किनभने सबैले हेर्ने राजधानीका विशेष गरिकन तीन चार ओटा संरचनाहरूमा प्राधिकरणले काम गर्दै गर्दा पनि काम गरेन भन्ने कुरा सुनिन्थ्यो । खास गरी सिंहदरबारको पश्चिमी मोहडा, धरहरा, रानीपोखरी, काष्ठमण्डपलगायत क्षेत्रको पुनर्निर्माण नहुँदा प्राधिकरणले केही पनि गरिरहेको छैन भनेर हामीले पनि बेला बेलामा सुनेका हौ र त्यो आक्षेप लागेको हो । मुख्य देखिने संरचना नबन्दा नागरिक स्तरबाट दबाब दिनु स्वाभाविकै पनि हो ।

तर त्यसमा पनि क्षेत्रगतरुपमा हेर्दा धरहरालाई अरू विभिन्न निकायले बनाउँछौँ भनेर जिम्मेवारी लिनुभयो तर पुरा गर्नुभएन । रानी पोखरीको सन्दर्भमा पनि त्यस्तै रह्यो । त्यसपछि नेपाल सरकारले निर्णय गरेर प्राधिकरणलाई जिम्मा दिएको हो । वास्तवमा प्राधिकरण आफैले कुनै पनि योजनाहरूको कार्यान्वयन गर्दैन किनकि हाम्रो योजनाहरू कार्यान्वयन गर्न छुट्टै केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन निकायहरू गठन गरिएका छन् र तिनै मार्फत हुन्छ । तर रानीपोखरी र धरहराको विशेष अवस्थामा मात्रै हामीले आफैँ त्यो कार्यान्वयन गरिरहेका छौँ ।

नेपाल सरकारले प्राधिकरणले नै जिम्मा लिनु पर्छ नभए बन्दैन भनेर हामीलाई जिम्मा दिएपछि हामीले कामको थालनी गरेका छौँ । विविध कारणहरूले गर्दा अलिकति ढिला भयो ।

जहाँसम्म सिँहदरवारको कुरा छ त्यसमा प्राविधिक अध्ययन गर्ने बेलामा नै लामो समय लाग्यो । त्यतिखेर एक थरीले भत्काउनु पर्छ, यसको प्रबलीकरण सम्भव छैन भन्ने खालको राय दिए भने उद्देश्य ऐतिहासिक महत्त्वको धरोहरलाई सम्भव भएसम्म प्रबलीकरणबाट सुरक्षित राख्नुपर्छ भन्ने रह्यो । प्रशासनिक महत्त्वको उक्त भवनबारे गहन अध्ययन गरायौ तर अलि बढी समय खाएकोले पनि यसको काम ढिलो भएको हो । तर अब काम अगाडि बढेको छ । आशा गरौँ छिटै सम्पन्न हुन्छ ।

ठ्याक्कै अहिले तपाइहरूले गरिरहेको काम के हो ? पुरानै कामकारबाहीहरूको निरन्तरता कि थप नयाँ तवरले विट मार्ने गरी केही हुँदैछ ?
अहिलेको हाम्रो सबैभन्दा मुख्य प्राथमिकता भनेको निजी आवास पुनर्निर्माण नै हो । त्यसमा पनि विशेष गरी सहरी क्षेत्रको पुनर्निर्माण अलिकति पछाडि छ । उपत्यकाको पुनर्निर्माण अलि पछाडि छ । यो सहरी क्षेत्रको पुनर्निर्माणलाई तीव्रता दिने उद्देश्यले हामी विभिन्न रणनीतिहरू लिँदै अगाडि बढी रहेका छौँ । छुटेका व्यक्तिहरूलाई पहिचान गर्नको लागि गएको असारसम्म एउटा छुट सर्वेक्षण गरेका छौँ । त्यसबाट हामीलाई करिब एक लाख नब्बे हजार व्यक्तिहरूको विवरण प्राप्त भएको छ । ती व्यक्तिहरूको विवरण विश्लेषण गरेर वहाँहरूलाई हामी पहिचान गर्दै छौँ । यो सबैभन्दा पहिला तत्कालै गर्नुपर्ने देखिएको छ । त्यो हामी छिट्टै गर्नेछौँ ।

त्यससँगै अहिले हामीले विभिन्न ठुला सरकारी भवनहरुरको प्रबलीकरणको काम पनि गरिरहेका छौँ । सिँहदरवारको पश्चिमी मोहडा बाहेक सडक विभाग, राष्ट्रपति भवन, बाल मन्दिरलगायतका भवनहरूको प्रबलीकरण गर्दै छौ । सार्वजनिक भवनहरू, विद्यालयहरू, स्वास्थ्य संस्थाका भवनहरूको निर्माण कार्य पनि हामीले तीव्र गतिका साथ अगाडि बढाइरा छौँ ।

त्यसै गरी पुरातात्त्विक सम्पदाहरूलाई पनि हामीले विशेष प्राथमिकता दिएर सकेसम्म छिटो तोकिएकै समयमा सम्पन्न गर्ने गरी लागिरहेका छौँ । सँगसँगै हामीलाई अलिकति स्रोतको पनि चुनौती छ । त्यसको व्यवस्थापनमा पनि प्राधिकरण लागि रहेको छ । नेपाल सरकारले मात्रै सबै रकम बेहोर्न सक्दैन, हामीले बाह्य रकम लिनुपर्ने हुन्छ । त्यसको लागि पनि हामीले बहुपक्षीय छलफल गरेर स्रोतलाई सुनिश्चित गर्ने कामहरू पनि गरिरहेका छौँ ।

माथि हामीले जे जति कुराहरू गर्‍यौँ त्यो सबै पैसासँग जोडिन्छ, साँच्चै हाम्रो अहिलेको अवस्था के हो ?
२०७२ मा प्राधिकरण स्थापना भइसकेपछि हामीले एउटा विपद् पश्चातको पुनर्लाभ कार्य योजना तयार गरेर पुनर्निर्माणका लागि नौ खर्व ३८ अर्व बजेट अनुमान गरेका थियौँ । गत वर्ष मध्यावधि समीक्षा गर्दा केही कामहरू हामीले विषयगत मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण गर्‍यौँ । त्यसो गर्दा अहिले पुनर्निर्माणको पछिल्लो लागत भनेको ६ खर्व ३० अर्व रुपैयाँ आएको छ । त्यसमध्ये करिब ३ खर्वको हाराहारीमा खर्च भइसकेको अवस्था छ । अब बाँकी हामीलाई आवश्यक पर्ने रकम जुन छ त्यो जुटाउनु पर्नेछ । दातृ निकायहरूले एकदम प्रशस्त पैसा दिए तर प्राधिकरणले सदुपयोग गर्न सकेन भन्ने पनि बेला बेलामा प्रश्न उठ्छ, त्यस्तो होइन । त्यतिखेर ४ सय १० अर्वको प्रतिबद्धता भएको मध्ये अहिलेसम्म करिब ३ सय अर्व मात्रै प्राप्त गरेका छौँ र एक सय १० अर्व बाँकी छ, त्यसलाई ल्याउने काम गरिरहेका छौँ ।

बजेट समस्या नै त भइसकेको छैन, तर त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नु पनेर्, मिलाउनु पर्ने कुराहरू चाही छ । त्यसतर्फ प्राधिकरण लागिरहेको छ । यसमा अर्थ मन्त्रालय पनि अत्यन्त सकारात्मक छ । वहाँहरूसँग हाम्रो छलफल पनि भइरहेको छ ।

अन्तमा थप केही भन्न चाहनुहुन्छ ?
पुनर्निर्माण सबैको साझा प्रयासमा मात्र उद्देश्यअनुसार सफल हुन सक्छ । विशेष गरी लाभग्राहीहरू, स्थानीय तह, राजनैतिक दल र समाजका सबै क्षेत्रको अपनत्व र सहभागितामा मात्र पुनर्निर्माण सफल हुनसक्छ। यसमा सबैको भूमिका अपेक्षित छ । यो वास्तवमा निर्माणको अवसर हो, समाजलाई विपद् उत्थानशिल बनाउने अवसर पनि हो तसर्थ यसलाई सबैले साथ र सहयोग गरी सफल बनाउनु पर्छ । भविष्यमा आउने विपद्बाट समाजलाई सुरक्षित राख्नु पर्छ ।

Tags: ,

प्रतिक्रिया दिनुहोस