२१ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

स्वास्थ्य मन्त्रालयमा कर्मचारीको ‘बिस्कुन’ ! (फोटोफिचर)

अ+ अ-

काठमाडौँ । तपाईँले गाउँघरमा अन्नबालीको बिस्कुन सुकाएको सुन्नुभएको होला तर स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले भने आफ्ना कर्मचारीलाई महिनौँदेखि घाममा सुकाउँदै आएको छ । यसरी सुकाउँदै आएको महिनौँ भइसकेपछि अझै कहिलेसम्म सुक्नु पर्ने हो त्यसको जवाफ सम्बन्धित मन्त्रालयका अधिकारीसँग छैन ।

कर्मचारी समायोजनको औपचारिक समापन भएको महिनौँ भईसक्दा पनि स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरू व्यवस्थापन कार्य झन् माथि झन् जटिल बन्दै गएको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले नै उपलब्ध गराएको विवरण अनुसार सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारी समायोजन कार्य सम्पन्न गरी छुटपुट आउन सक्ने समस्याको समाधानका लागि थप विशेष अधिकारसहित मन्त्रालयलाई टुङ्गोमा लगाउन भनेको पनि महिनौँ भइसकेको छ । तर, मन्त्रालयले समायोजन प्रक्रियालाई ‘कमाऊ धन्दा’का रूपमा निरन्तरता दिँदै आएको छ ।

गुनासो सम्बोधनका लागि परका निवेदनहरूलाई समयमै टुङ्ग्याउनुको सट्टा ‘सेटिङ’मा पत्र वितरण गर्ने र पावर पैसा नभएका निम्छरा कर्मचारीलाई ‘घाममा सुकाउने’ काम भइरहेको पीडित कर्मचारीको गुनासो छ ।

दर्जनौँ पटक निवेदन दिँदा पनि कुनै सुनुवाइ नहुने भएपछि मन्त्रालयमै बास बनाएका हजारौँ स्वास्थ्यकर्मीहरु पत्र पाउनकै लागि मात्र हप्तौँ कुनुपर्ने अवस्था मन्त्रालयले सिर्जना गरेको छ । समायोजन बिग्रेको भन्दै सात हजार बढी अहेव तथा अनमी हेल्थ असिस्टेन्ट लगायत पदका स्वास्थ्यकर्मीहरुले गुनासो दर्ता गराएका छन् । जसमध्ये विभिन्न चरणमा गरि बढीमा एक हजार कर्मचारीको मात्र सम्बोधन गर्न सकेको छ ।

सम्बन्धित समाचार : स्वास्थ्य मन्त्रालयको रवैया : १ बजे खाजा खान हिँडेका कर्मचारी ३ बजेसम्म पनि फर्केनन्

कर्मचारी समायोजनका क्रममा स्वास्थ्य मन्त्रालयले मातहतका कर्मचारी(स्वास्थ्यकर्मीहरु)लाई दिँदै आएको ‘प्रताडना’ र ‘सेटिङ’बारे प्रशासन डटकमले तयार पारेको नियमित श्रृंखला क्रमशः प्रकाशित हुँदै जानेछन् ।

हेर्नुहोस् मन्त्रालयको प्राङ्गणमा भेला भएका स्वास्थ्यकर्मीहरु

प्रतिक्रिया दिनुहोस