स्थानीय तहमा न्यायिक समिति सशक्त बन्नुपर्दछ : मुख्यमन्त्री गुरुङ « प्रशासन
Logo ३१ भाद्र २०७८, बिहिबार
   

स्थानीय तहमा न्यायिक समिति सशक्त बन्नुपर्दछ : मुख्यमन्त्री गुरुङ


५ कार्तिक २०७६, मंगलबार


पोखरा । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले मुलुकमा संघीयता सफलताका लागि न्यायिक समिति सशक्त बन्नुपर्ने बताएका छन् ।

राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठान नेपाल र कानून तर्जुमा सहजीकरण समिति गण्डकी प्रदेशद्वारा संयुक्तरुपमा आज आयोजित ‘स्थानीय तहमा कानून तर्जुमासम्बन्धी प्रशिक्षण’ कार्यक्रमको आज यहाँ उद्घाटन गर्दै उनले राज्यको परिवर्तित सन्दर्भका आधारमा कानून निर्माण गरिनुपर्ने बताए ।

संविधानको सफल कार्यान्वयनका लागि ऐन कानून निर्माण गर्दा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय र एकरुपता हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले कानून निर्माण गर्दा जनभावना र भूगोललाई समेत आधार बनाइनुपर्ने बताए ।

स्थानीय तहमा अझै पनि सही ढङ्गले कानून निर्माण हुन नसकेको बताउँदै मुख्यमन्त्री गुरुङले जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि गर्नका लागि प्रशिक्षण सहयोगी बन्ने विश्वास व्यक्त गरे। ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ सरकारको अभियानलाई सफल बनाउनका लागि स्थानीय तहले योजना तर्जुमा गर्दा राष्ट्रिय योजना आयोगले बनाएको १५ वर्षीय योजना तथा दिगो विकास लक्ष्यलाई ध्यानमा राख्नुपर्नेमा उनको जोड थियो ।

स्थानीय तहमा कानून तर्जुमा सहजीकरण समिति गण्डकी प्रदेश संयोजक एवं प्रदेश महान्याधिवक्ता डा. राजेन्द्र घिमिरेले प्रशिक्षणले स्थानीय तहमा ऐन कानून निर्माणका लागि क्षमता र ज्ञान प्रदान गर्ने बताए । राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठान नेपालका नायब महानिर्देशक केदार पौडेलले मुलुकको नयाँ संरचनाअनुसार कानून निर्माणलाई सहज बनाउन प्रशिक्षण उपलब्धिमूलक हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

चार दिनसम्म सञ्चालन हुने सो प्रशिक्षणमा गण्डकी प्रदेशका ११ जिल्लाका स्थानीय तहका न्यायिक समितिका पदाधिकारी एवं सम्बन्धित कर्मचारीको सहभागिता रहेको छ ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस