अदालतको आदेशप्रति आपत्ति जनाएका मुख्यमन्त्री पोखरेलको सामाजिक संजालमा चर्को आलोचना « प्रशासन
Logo ७ बैशाख २०८१, शुक्रबार
   

अदालतको आदेशप्रति आपत्ति जनाएका मुख्यमन्त्री पोखरेलको सामाजिक संजालमा चर्को आलोचना


१ कार्तिक २०७६, शुक्रबार


काठमाडौँ  । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको तलबभत्ता रोक्न सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशप्रति आपत्ति जनाएका प्रदेश नं. ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलबिरुद्ध सामाजिक संजालमा चर्को आलोचना गरिएको छ ।

शुक्रबार फेसबुक स्टाटस लेख्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले सुविधा नलिई काम गर भन्ने कुरा उचित नभएको भन्दै आपत्ति जनाएपछि उनकै फेसबुक स्टाटसमा अधिकाँस कमेन्टहरु उनको भनाईप्रति बिमती जनाएका छन् ।

अधिकाँस कमेन्टहरुमा राजनीति पेशा नभई सेवा भएकोले तलव लिन नहुने बताएका छन् ।

मुख्यमन्त्री पोखरेलको भनाईमा कमेन्ट गर्दै जी भट्टले लेखेका छन् ‘तपाईले बनाएको संविधानको ब्याख्या मात्रै गरेको हो सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले । नेताज्यू संविधान बनाउँदा ख्याल गर्नुभएको भए अहिले पुर्पुरोमा हात हुने थिएन ।’

त्यसैगरी सुमन खड्का लेख्छन् ‘सुविधा सबैको हटाउनु पर्छ । राजनीति सेवा हो, जागिर होइन ।’

पोखरेलको उक्त भनाईप्रति असहमति जनाउँदे भवानी प्रसाद खरेल लेख्छन् ‘तलव नै खाने इच्छा हुनेले लोक सेवा भिडेर जागिर खानु प¥यो हजुर । कर्मचारीको के काम ? जनताले के पाए ?’

अर्का फेसबुक प्रयोगकर्ता रबिन्द्र काफ्लेले लेखेका छन् ‘खानुस् मन्त्रीज्यू ७ पुस्तालाई पुग्ने गरी खानुस् तपाईहरुलायृ शुभकामना छ । तपाईहरुले राजनीति देश र जनताका लागि होइन रहेछ, लुट्नकै लागि रहेछ हैन ?’

‘तलब कर्मचारी ले खान्छ’ राजु नेपाल लेख्छन् ‘अहिले जनप्रतिनिधि हरु करारका कर्मचारी जस्ता देखिए ।’

स्थानीय तहका पदाधिकारीका सुविधा तथा पारिश्रमिक रोक्ने सर्वोच्चको निर्णयबारे नागरिकस्तरमा चौतर्फि स्वागतयोग्य कदम बताईरहँदा प्रदेश नं. ५ का मुख्यमन्त्रीले उक्त निर्णयमा आपत्ति जनाउँदै फेसबुकमा स्टाटस राखेका थिए ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस