२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

फोरजी सेवाले संघीयता कार्यान्वयनमा सघाउँछ : मुख्यमन्त्री गुरुङ

अ+ अ-

कास्की । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले नेपाल टेलिकमले सञ्चालनमा ल्याएको फोरजी इन्टरनेट सेवाले संघीयता कार्यान्वयनमा सघाउने बताएका छन् ।

सेवाको आज पोखरामा भएको शुभारम्भ कार्यक्रममा उनले सामाजिक सञ्चार तथा विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा भएको आमूल परिर्वतनको उपयोगमार्फत जनताले सहज सेवा प्राप्त गर्ने भएकाले संघीयताको कार्यान्वयनमा योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

सेवा शुभारम्भबाट विज्ञान प्रविधिमा फड्को मारेको बताउँदै मुख्यमन्त्री गुरुङले भने, ‘टेलिकम्युनिकेशन र सोसल कम्युनिकेशनको माध्यमबाट मुलुकमा सुशासन कायम गर्न र कानूनी शासन कायम गर्न पनि योगदान हुन सक्दछ, यस अवसरमा गण्डकी प्रदेश सरकारका तर्फबाट हामी सबैलाई बधाई दिन चाहन्छु ।’

उत्पादन बढाउने तथा तीव्र आर्थिक विकासका माध्यमबाट गरिबी निवारण गर्ने सरकारी योजनालाई सफल बनाउनसमेत सेवा सञ्चालनबाट सहयोग पुग्ने बताउँदै उनले यसको प्रतिफल सबै जनतामा पुग्नेगरी लैजानुपर्नेमा जोड दिए ।

नेपाल टेलिकम पोखराका कार्यालय प्रमुख शैलेशबहादुर अमात्यले २०७३ साल पुस १७ गते राजधानी काठमाडौँ र पोखरामा सेवा शुरु गरिएको बताउँदै आजबाट बाग्लुङ, कुश्मा, दमौली, बेँसीशहर र मुक्तिनाथमा १७० एमबिपिएस गतिको चौथो पुस्ताको इन्टरनेट सेवा शुरु गरिएको जानकारी दिए । तिहारसम्म प्रदेशका ११ जिल्लाका सदरमुकाम तथा फागुनभित्रमा सबै जिल्लामा सेवा पुर्‍याइसकिने उनले बताए ।

कार्यालयका उपप्रबन्धक नरेन्द्रमानसिंह प्रधानले उच्च गतिको इन्टरनेट सेवामार्फत श्रव्य, दृश्य सामग्री सहुलियत दरमा नागरिकले प्राप्त गर्ने र आगामी दिनमा समेत नयाँ प्रविधिलाई संस्थागत गर्दै लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।

सो अवसरमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग मुख्यमन्त्री गुरुङले सो प्रविधिमार्फत भिडियो कुराकानी गरेका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस