नेपालको संविधान २०७२ अनुसार नेपालको राष्ट्र हित, लोकतन्त्र र अग्रगामी परिवर्तनका लागि परम्परागत सामन्ती, निरंकुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्यमा भएका सबै प्रकारको विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्दै बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधता विशेषतालाई आत्मसात् गरी विविधताबिचको एकता, सामाजिक, सांस्कृतिक ‌ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्दै आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न, समानुपातिक, समावेशी र सहभागिता मूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाज निर्माण गर्न र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दीगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा पूरा गर्न संविधानको भाग ५ राज्यको संरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँड अन्तर्गत धारा ५६ अनुसार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको व्यवस्था गरिएको छ भने राज्यशक्तिलाई कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको रूपमा बाँडफाँड गरिएको छ ।

नेपालको संविधान अनुसार स्थानीय तह भन्नाले गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सभा भनी परिभाषित गरिएको छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयात्मक सम्बन्धलाई प्रवर्द्धन गर्दै लोकतन्त्रका लाभहरू समानुपातिक, समावेशी, न्यायोचित रूपमा वितरण गर्न, कानुनी राज्य र दिगो विकासको अवधारणा अनुरूप समाजवाद उन्मुख सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीलाई स्थानीय तहदेखि नै सुदृढीकरण गर्न, जनतालाई शासनमा आधिकारिक रूपमै अर्थपूर्ण सहभागिता गराउँदै उत्तरदायी, पारदर्शिता, जवाफदेहिता, सुनिश्चित गरी प्रभावकारी सुलभ र गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्न, स्थानीय नेतृत्वको विकास गर्दै स्थानीय शासनको पद्धति र प्रणालीलाई सबलीकरण गरी स्थानीय सरकारलाई सक्षम र आत्मनिर्भर बनाउन स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाइएको छ । यी स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ।

स्थानीय तहको अधिकार :
अनुसूची ८ : स्थानीय तहको अधिकार सूची
स्थानीय तहको अधिकार अनुसूची ८ अन्तर्गत नगर तथा गाउँ प्रहरी, सहकारी संस्था, एफएम रेडियो सञ्चालन, स्थानीय कर, सेवा शुल्क, दस्तुर, पर्यटन शुल्क, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, भूमि कर, दण्ड जरिवाना, मनोरञ्जन कर, मालपोत सङ्कलन, स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन, स्थानीय तथ्याङ्क र अभिलेख सङ्कलन, स्थानीय स्तरका विकास आयोजना तथा परियोजनाहरू, आधारभूत स्वास्थ्य तथा सरसफाइ, आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षा, सडक, कृषि र सिँचाई, स्थानीय बजार व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण र जैविक विविधता, स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृषि सडक र सिँचाई, गाउँ सभा, नगर सभा, जिल्ला सभा, स्थानीय अदालत, मेलमिलाप मध्यस्थताको व्यवस्थापन, स्थानीय अभिलेख व्यवस्थापन, घर जग्गा, धनी पुर्जा वितरण, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र अशक्तताहरूको व्यवस्थापन, बेरोजगारको तथ्याङ्क सङ्कलन, कृषि प्रसारको व्यवस्थापन, सञ्चालन र नियन्त्रण, खानेपानी तथा साना जलविद्युत आयोजना र वैकल्पिक ऊर्जा, विपद् व्यवस्थापन, जलाधार तथा वन्यजन्तु र खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षण, भाषा संस्कृति र ललितकलाको संरक्षण र विकास जस्ता अधिकारहरू स्थानीय तहको एकल अधिकारको रूपमा सुनिश्चित गरिएको छ ।

अनुसूची ९ : सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूची
सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूची अन्तर्गत सहकारी, शिक्षा, खेलकुद र पत्रपत्रिका स्वास्थ्य, कृषि, विद्युत्, खानेपानी, सिँचाई जस्ता सेवाहरू, सेवा शुल्क, दस्तुर, दण्ड, जरिवाना तथा प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी, पर्यटन शुल्क, वन, जङ्गल, वन्यजन्तु, चराचुरुङ्गी, जल उपयोग, वातावरण, पर्या तथा जैविक विविधता, खानी तथा खनिज, विपद् व्यवस्थापन, सामाजिक सुरक्षा र गरिबी निवारण, व्यक्तिगत घटना जन्म, मृत्यु, विवाह र तथ्याङ्क पुरातत्त्व, प्राचीन स्मारक र सङ्ग्रहालय, सुकुम्वासी व्यवस्थापन, प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी, सवारी साधन अनुमति आदि रहेका छन् ।

सङ्घीयताको विभिन्न मोडेलहरूमध्ये नेपालको सङ्घीयता सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको मोडालिटीमा आधारित सङ्घीय प्रणाली हो । सहकारिता अन्तर्गत तीनै तहका बिच राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक र कार्यरत क्षेत्रमा सहकार्य गर्नुपर्ने, सहअस्तित्व अन्तर्गत तीनै तह स्वतन्त्र र स्वायत्त हुने तर एक अर्काको अस्तित्वलाई आत्मसात् गर्दै कार्यरत सम्बन्ध कायम गर्ने र समन्वय अन्तर्गत कुनै तहहरूबिच विवाद उत्पन्न भएमा आपसी समझदारी र संवादको आधारमा समाधान गर्ने कार्यलाई बुझ्न सकिन्छ । यिनै तीन “स” मा आधारित सिद्धान्तले संविधानले परिलक्षित गरेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमबाट दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको प्राप्ति गर्न सकिने देखिन्छ । संविधान तथा सङ्घीयताको कार्यान्वयन हुने क्रममा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मकलाई संस्थागत र स्थानीयकरण गर्न स्थानीय तहको चुनाव वि.सं.२०७४ मा तीन चरणमा चुनाव भई ६ महानगरपालिका ११ उप महानगरपालिका २७६ नगरपालिका र ४६० गाउँपालिका गरी जम्मा ७५३ स्थानीय तह र ६७४३ वडाका करिब ३५ हजार जनप्रतिनिधिहरु सरकार सञ्चालनमा क्रियाशील छन् । नागरिकको सबैभन्दा नजिकको सरकारको रूपमा स्थानीय सरकार रहेको छ । नागरिकलाई सर्वसुलभ रूपमा छिटो छरितो प्रभावकारी र गुणस्तरीय सेवा प्रवाह दिन साथै विकास, समुन्नति र समृद्धिमा स्थानीय सरकार जुटिरहेका छन् । यी स्थानीय तह अन्तर्गत पालिकाहरूको सबल पक्ष, कमजोर पक्ष, अवसर र चुनौतीलाई समग्र रूपमा यसरी विश्लेषण गर्न कोसिस गरिएको छ ।

१. सबल पक्षहरू :–
राजनीतिक सबल पक्ष
• १४ वर्षपछि स्थानीय सरकार गठन र सञ्चालन हुनु,
• स्थानीय तहमा रहेका राजनीतिक शक्तिलाई एकीकृत गरी परिचालन गरिँदै जानु,
• लोकतन्त्र र सङ्घीयतालाई स्थानीयवासीले नै संस्थागत गरिँदै जानु,
• स्थानीयस्तरदेखि नै राजनैतिक नेतृत्वको अभ्यास र विकास गर्दै जानु,
• समावेशी, समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई जोड दिइनु,
• योजनाको पहिचान, तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन र प्रतिफलमा स्थानीय नागरिकहरूलाई सहभागिता गराउँदै लानु,
• हाम्रो देश नेपाल बहु जातीय, बहु भाषिक, बहु धार्मिक, बहु सांस्कृतिक विशेषतायुक्त, भौगोलिक विविधता प्राकृतिक स्रोत साधनमा विविधता भएको मुलुक हो, यसको Diversity management लाई आत्मसात् गरिनु,
• स्थानीय तथा सामुदायिक सङ्घ, संस्थाहरू, गैर सरकारी सङ्घ संस्था, नागरिक समाज आदि सरोकारवालाहरुसँग समन्वय, सहकार्य गर्दै बहुस्तरीय शासनको अवधारणा लाई आत्मसात् गर्दै जानु,

आर्थिक सबल पक्ष
• स्थानीय स्रोत, साधन, सीपको परिचालन र उपयोग गरिँदै जानु,
• प्राप्त स्रोत¸ साधनको परिचालन र लगानी गर्दै सन्तुलित विकासमा ध्यान दिँदै जानु,
• भौतिक तथा मानवीय पूर्वाधार विकासमा जोड दिनु, जसकारण स्थानीय ग्रामीण तथा कृषि सडकहरूको विस्तार हुँदै जानु, ग्रामीण विद्युतीकरण, खानेपानी तथा सरसफाइ, सिँचाई जस्ता क्षेत्रमा थप विकास हुँदै जानु र आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षा, आधारभूत स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रमा लगानी बढाइएकोले सकारात्मक परिवर्तन हुँदै जानु,
• कृषक, उद्यमी, व्यवसायीहरूका लागि सीपमूलक तथा आयमूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिँदै उत्पादनमा जोड दिइनु,
• स्थानीय स्तरमा रोजगारी सिर्जना गरिँदै जानु र जनशक्तिको परिचालनबाट आर्थिक विकासमा जोड दिँदै जानु,
• गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम तथा जीविकोपार्जनका लागि कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनु,
• “समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली” को राष्ट्रिय अभियानलाई आत्मसात् गरी स्थानीय सरकारले निजी, सहकारी क्षेत्रसँग हातेमालो गर्दै जानु,

प्रशासनिक सबल पक्षहरू
• सङ्गठन संरचना र दरबन्दीको निर्धारण गरी कर्मचारीहरूको व्यवस्था गरिँदै लानु,
• सङ्घीय प्रशासनिक पुनर्संरचनाको माध्यमबाट कर्मचारीको समायोजन गरी थप जनशक्तिको व्यवस्थापन हुँदै जानु,
• नागरिकका आवश्यकता, चाहाना, समस्या र मागको परिपूर्तिमा सहज हुँदै जानु,
• नतिजामुखी र जनमुखी कार्यसम्पादन प्रणालीको अवलम्बन गरिँदै जानु,
• कार्यालयको काम कारबाहीमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिइँदै जानु,
• सार्वजनिक सेवालाई स्वच्छ, सक्षम र सहभागितामूलक बनाउँदै जानु,
• नागरिकलाई प्रदान गरिने सेवा प्रवाहमा छिटो, छरितो, चुस्त दुरुस्त र प्रभावकारी बनाउँदै जानु,
• जनताको घरदैलोमा सरकार पुग्दै जानु,
• सबल, सक्षम र नागरिकमैत्री स्थानीय संयन्त्रको विकास हुँदै जानु,

न्यायिक सबल पक्ष
• नेपालको संविधानको धारा २१७ अनुसार स्थानीय तहमा न्यायिक समितिको व्यवस्था गरिएको र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार न्यायिक समितिको अधिकार क्षेत्र १३ वटा क्षेत्रमा न्यायिक निरोपण गर्ने र ११ वटा क्षेत्रका विवादहरूमा मेलमिलापको माध्यमबाट विवादको निरूपण गर्ने व्यवस्था गरिएको,
• न्यायिक समितिद्वारा सामान्य खालका मुद्दा मामिला, जग्गा, जमिन, कुलो, बाँध पैनी, चरन, घाँस, दाउरा, अंशबन्डा, साँध, सार्वजनिक स्थलको उपयोग आदि अधिकार क्षेत्रको विषयमा मुद्दाको सुनुवाइ र मेलमिलापको माध्यमबाट न्यायिक निरोपण गर्दै जानु,
• पालिकाहरूको हरेक वडामा मेलमिलाप केन्द्र स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याउनु,
• स्थानीय तहदेखि नै अदालती अभ्यासको सुरुवाती हुनु,
• पक्ष, विपक्ष दुवैलाई जीत–जीतको अवस्थामा मेलमिलाप तथा न्यायिक निरोपण गर्दै जानु,
• आपसी मेलमिलाप र समझदारीबाट सामाजिक सद्भाव कायम राख्नमा मद्दत पुर्‍याउँदै जानु,

२. कमजोर पक्षहरू :–
• सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा राजनीतिक अभ्यास र अनुभवको कमी हुनु,
• स्थानीय जनताको चाहाना, माग भन्दा आफ्नो चाहाना र प्रभावमा योजना, बजेट विनियोजन गर्नु,
• सस्तो लोकप्रियता र नाराबाजीको रूपमा बढी महत्त्वाकाङ्क्षी कार्यक्रम, आयोजनाहरू सञ्चालनमा ल्याउनु,
• निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु साझा बन्ने कोसिस गर्दा गर्दै पनि आफ्नो आस्था वा गुटमा आबद्ध व्यक्ति तथा समूहप्रति आकर्षित हुनु, यसरी नागरिकबिच तथा विकासमा साझा हुन नसक्नु,
• विकासात्मक कार्य तथा कुनै विषयका मुद्दालाई राजनीतिकरण गरिनु,
• सङ्घीय तथा प्रादेशिक कानुनहरूको अभावमा स्थानीय तहका कानुनहरू निर्माण हुन नसक्नु,
• स्पष्ट नीति, नियम, कानुन, कार्यविधि बनाई योजनाबद्ध रूपमा गरिने काममा त्यति ध्यान नपुर्‍याइनू,
• स्थानीय स्रोत, साधनको पहिचान, परिचालन र सन्तुलित विकासमा त्यति ध्यान नपुर्‍याइनु,
• स्थानीय तहमा लगाइने कर, राजश्व, शुल्क र दण्ड जरिवाना प्रगतिशील हुन नसक्नु,
• नीतिगत भ्रष्टाचार, आर्थिक अपचलन तथा भ्रष्टाचार, बेरुजु जस्ता समस्याहरू झन् बढ्दै जानु,
• तुलनात्मक क्षेत्रको पहिचान गरी बढी उत्पादन र फाइदा हुने क्षेत्रमा लगानी गर्न नसक्दा स्थानीय उत्पादन र उत्पादकत्वमा आशातीत वृद्धि गराउन नसकिनु,
• स्थानीय स्तरका बेरोजगारी समस्यालाई न्यूनीकरण गर्न नसक्नु,
• कृषि तथा कृषिजन्य उद्योग, स्थानीय स्रोत, साधनमा आधारित साना तथा मझौला उद्योग स्थापना र सञ्चालनमा ध्यान नपुर्‍याइनु,
• भौतिक पूर्वाधार अन्तर्गत ग्रामीण तथा कृषि सडकको अधिक विस्तारमा जोड दिइनु तर विनाश र असरलाई ध्यान नदिइनु,
• वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन नगरी आफूखुसी भौतिक पूर्वाधारको विकास गरिँदै जानु,
• विकासलाई योजनाबद्ध बनाउनु र योजनासँग Tie Up गर्न नसक्नु,
• जनप्रतिनिधिहरु तथा कर्मचारीहरूको क्षमता विकास, नेतृत्व विकास, सकारात्मक सोच, सकारात्मक व्यवहार, अन्तर्वैयक्तिक सम्बन्ध जस्ता विषयको समस्याले गर्दा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीच समन्वय, सहकार्य हुन नसक्दा बेमेलको अवस्था सिर्जना हुनु र कार्य सम्पादनमा प्रभाव पर्न जानु,
• कर्मचारीहरूको अभावमा सर्वसुलभ रूपमा छिटो, छरितो र प्रभावकारी रूपमा सेवा प्रवाह गर्न नसक्नु,
• पुराना मानसिकता बोकेको कर्मचारीहरूको कारण नागरिकलाई प्रदान गरिने सेवा छिटो, छरितो र चुस्त, दुरुस्त सेवा प्रवाह हुन नसक्नु,
• केही ठाउँमा भौगोलिक कठिनाइको कारण सार्वजनिक सेवालाई E-Governance सँग जोड्न नसक्नु,
• व्यवस्थापकीय क्षमताको विकास हुन नसक्नु,
• न्यायिक निरोपण तथा मेलमिलाप गराउँदा कार्यविधि र प्रक्रियाको विषयमा न्यायिक समितिका सदस्यलाई कानुनी तथा प्राविधिक ज्ञानको अभाव हुनु,
• प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त बमोजिम छिटो, छरितो र प्रभावकारी रूपमा न्याय सम्पादन गर्न नसक्नु,
• विवादका पक्ष, विपक्षहरुबीच दुवैलाई जीत जीतको अनुभूति गराउन नसक्दा सामाजिक सद्भाव खलबलिने सक्ने देखिनु,

३. स्थानीय तहका अवसरहरू :–
राजनीतिक अवसर
• सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा पूरा गर्ने संवैधानिक चाहाना रहेको,
• आवधिक निर्वाचनका माध्यमद्वारा प्रत्येक ५/५ वर्षमा जनताले आफ्नो बालिक मताधिकार प्रयोग गरी प्रतिनिधि छनौट गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको,
• स्थानीय तहले आफ्ना क्षेत्राधिकार भित्र रही आवश्यक कानुन, नीति, नियम वार्षिक बजेट बनाउने, निर्णय गर्ने, योजना बनाउने र त्यसको सफल कार्यान्वयन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको,
• स्थानीय तहमा रहेका राजनीतिक शक्तिलाई एकीकृत गरी समृद्धको अभियानमा परिचालन गर्न सकिने,
• स्थानीय स्तरदेखि नै राजनैतिक नेतृत्वको अभ्यास र विकास गर्न सकिने,
• नागरिकहरूलाई आधिकाधिक रूपमा शासनमा अर्थपूर्ण सहभागिता गराउँदै लान सकिने,
• सबै जाति, धर्म, लिङ्ग तथा क्षेत्रको Diversity management गर्दै सभ्य सुसंस्कृत समाजको स्थापना गर्न सकिने,
• स्थानीय तथा सामुदायिक सङ्घ संस्थाहरू, नागरिक समाज आदिलाई सशक्त बनाउँदै लान सकिने,

आर्थिक अवसर
• स्थानीय स्रोत, साधन, सीप, प्रविधि, क्षमता र अनुभवको परिचालन र महत्तम प्रयोग तथा उपयोग गर्न सकिने,
• प्राप्त स्रोत साधनको महत्तम् परिचालन गर्दै समावेशी, समानुपातिक, समन्यायिक रूपमा सन्तुलित विकास गर्न सकिने,
• स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रमा तुलनात्मक लाभ प्राप्त गर्न सकिने क्षेत्रमा लगानी बढाउँदै आर्थिक वृद्धि गर्न सक्ने,
• कृषिजन्य तथा स्थानीय स्रोत साधनमा आधारित लघु तथा साना र मझौला उद्योगको स्थापना र सञ्चालन गर्न सकिने,
• गरिबी निवारण तथा स्थानीय जनताको प्रतिव्यक्ति आयमा वृद्धि गर्दै आर्थिक रूपमा सबल र सक्षम हुन सकिने,
• स्थानीय स्तरमा रोजगारी सिर्जना गर्दै मानिसहरूको जीवनस्तर वृद्धि गर्न सकिने,
• भौतिक, आर्थिक तथा मानवीय पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी बढाउँदै स्थानीय तहलाई सबलीकरण गरी आत्मनिर्भर बनाउने र समृद्ध नेपाल निर्माण गर्न आधारस्तम्भ तय गर्न सकिने,
• आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरण गरी सभ्य, सुसंस्कृत समाजको स्थापना गर्न सकिने,

प्रशासनिक अवसर
• सक्षम¸ दक्ष र योग्य कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन गर्दै स्थानीय तहलाई जनशक्ति सम्पन्न बनाउन सकिने,
• नागरिकमैत्री र नतिजामुखी सेवा प्रवाह गरी नागरिकलाई सन्तुष्टी प्रदान गर्न सकिने,
• नागरिकका आवश्यकता, चाहाना, समस्या र मागको परिपूर्ति गर्न सकिने,
• जनतालाई छुन सकिने, देख्न सकिने र अनुभूति हुने खालको सार्वजनिक सेवा पुर्‍याउन सकिने,
• कर्मचारीको कार्यसंस्कृतिमा सुधार ल्याउने तथा नागरिकलाई प्रदान गरिने सेवा प्रवाहमा छिटो, छरितो, चुस्त दुरुस्त, प्रभावकारी र गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न सकिने,
• सार्वजनिक सेवालाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टचारमुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउँदै जान सकिने,
• विद्युतीय शासनको माध्यमबाट सार्वजनिक सेवालाई प्रभावकारी र गुणस्तरीय बनाउन सकिने,

४. चुनौतीहरू
• संविधान तथा अन्य ऐन¸ कानुन अनुसार स्थानीय तहको भावना तथा माटो सुहाउँदो आवश्यक ऐन¸ कानुन¸ नियम तथा कार्यविधि निर्माण गरी सफल र प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नु गराउनु,
• स्थानीय प्राकृतिक स्रोत साधनहरूको महत्तम परिचालन र सदुपयोग गर्नु¸
• समावेशी, सन्तुलित, आवश्यकतामा आधारित र दीर्घकालीन विकास निर्माणलाई आत्मसात् गर्नु,
• विविधतायुक्त मुलुकको शासन प्रणालीलाई सबैको अर्थपूर्ण सहभागितामूलक बनाउनु,
• जन निर्वाचित पदाधिकारीहरूद्वारा सबै नागरिकको आवश्यकता¸ चाहाना र मागलाई सम्बोधन गर्दै
• स्थानीय तहहरूको वित्तीय आत्मनिर्भरता र प्रशासनिक स्वायत्तता प्रवर्द्धन गर्नु,
• दक्ष जनशक्तिको व्यवस्थापन र सुसंस्कृत कार्य प्रणालीको विकास गर्नु,
• स्थानीय सेवा प्रवाहलाई जन केन्द्रित, प्रभावकारी र जन उत्तरदायी बनाउनु साथै नागरिकले छुन सक्ने¸ देख्न सक्ने र अनुभूति गर्न सक्ने गरी सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित बनाउनु¸
• स्थानीय तहमा प्रदान गरिने सेवा प्रवाहलाई छिटो¸ छरितो¸ प्रभावकारी¸ पारदर्शी¸ सरल¸ सहज¸ गुणस्तरीय तथा पूर्व अनुमानयोग्य बनाउनु¸
• स्थानीय तहहरूमा हुने निर्णयगत तथा नीतिगत र वित्तीय भ्रष्टचारको अन्त्य गर्नु¸
• विकास निर्माण तथा प्रशासनिक कार्यमा हुन सक्ने अनियमितता¸ ढिलासुस्ती¸ भ्रष्टाचार तथा आर्थिक अपचलनको अन्त्य गर्नु¸
• स्थानीय तहलाई राजनीतिक¸ आर्थिक¸ प्रशासनिक¸ न्यायिक रूपमा सवल¸ सक्षम र आत्मनिर्भर बनाउनु¸

अन्त्यमा
स्थानीय सरकारलाई अधिकार सम्पन्न र जिम्मेवार बनाउन जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूलाई पनि आफ्नो जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक निर्वाह गर्न र विकास तथा समृद्धिको यात्रालाई ढिलाइ नगरी गतिशील बनाउनु पर्ने देखिन्छ । यसको लागि जन प्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरूमा ज्ञान सीप क्षमता र अभिवृत्तिको विकास गर्दै सक्षम योग्य र पूर्ण बनाउनु जरुरी हुन्छ । नागरिकले चाहेको र खोजेको सुख, शान्ति, समृद्धि र समुन्नतिको अनुभूति गराउने महत्त्वपूर्ण अभिभारा स्थानीय सरकारको रहेको छ भन्दा अतिशयोक्ति नहोला । यसर्थ स्थानीय सरकारलाई राजनीतिक, आर्थिक, प्रशासनिक र न्यायिक रूपमा सबलीकरण गर्दै सशक्त, सक्षम र आत्मनिर्भर बनाउँदै जानु पर्ने देखिन्छ ।

नोटः नेपालको समग्र स्थानीय तह(पालिका) हरूलाई एकै ठाउँमा राखी विश्लेषण गर्न कोसिस गरिएकोले पालिकाहरूको केही फरक अवस्थाहरू पनि रहेका कुरालाई स्मरण गर्न चाहन्छु ।