विपद् जोखिम : समस्या र समाधान « प्रशासन

विपद् जोखिम : समस्या र समाधान


प्रकाशित मिति : १२ आश्विन २०७६, आईतवार १२:५१

मानवीय तथा प्राकृतिक कारणबाट उत्पन्न प्रकोपजन्य घटनाले जनधनको क्षति गरी समाजमा विश्रृङ्खलताको अवस्था सिर्जना हुनु विपद् हो । कुनै पनि प्रकोपका घट्नाबाट आर्थिक तथा मानवीय क्षति भएन भने त्यो प्रकोप मात्रै हुन्छ । नेपाल बहुप्रकोप जोखिमयुक्त देश हो । विश्वमा घट्ने एकाध प्रकोपका घटनाहरू बाहेक प्राय सबै प्रकारका घट्नाहरु यहाँ घट्ने गर्दछन् । गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय आपत्कालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रले प्रमुख विपद्का घट्नाहरुमा भूकम्प, आगलागी, बाढी, पहिरो, चट्याङ, शीत लहर, हिम पहिरो, फ्ल्यस फ्लड, सडक तथा हवाई दुर्घटनालाई लिने गरेको छ । प्राकृतिक विपद्बाट वार्षिक औसत पाँच सय जना र मानव सिर्जित विपद्बाट दुई हजार मानिसको मृत्यु हुने तथा ८ अर्व बराबरको आर्थिक क्षति हुने गरेको देखाउँछ । यसबाट विपद् जोखिम न्यूनीकरणका क्षेत्रमा भएका हाम्रा प्रयासहरू पर्याप्त छैनन् भन्ने सहज अनुमान गर्न सकिन्छ । विपद्का तीनै चरणहरू विपद् पूर्वतयारी, प्रतिकार्य तथा पुनर्स्थापनामा चाहिने जति सावधानी अपनाउन सकेका छैनौँ । भएका क्रियाकलापहरू पूर्वतयारीमा भन्दा प्रतिकार्यमा बढी केन्द्रित हने गरेको देखिन्छ ।

विपद् जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धी तेस्रो यु. एन. सम्मेलनले विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी ७ विश्वव्यापी लक्ष्य रहेको सेन्डाई कार्याढाँचा(सन् २०१५-२०३०) निर्धारण गरेको छ । यी लक्ष्यहरूमा विपद्बाट मृत्यु हुने मानिसको सङ्ख्या, प्रभावित हुने सङ्ख्या, आर्थिक क्षति र भौतिक संरचनाहरूको क्षति गरी चार वटा घटाउने र राष्ट्रिय तथा स्थानीय सरकारले विपद् जोखिम न्यूनीकरण रणनीति, अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय र बहुप्रकोपजन्य पूर्वचेतावनी प्रणालीमा जनताको पहुँच गरी तीन वटा घटाउने रहेका छन् भने विपद् बुझाइ, विपद् व्यवस्थापन योग्य सरकार, विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा लगानी र बिल्ड ब्याक बेटर गरी चार लक्ष्यहरू राखिएका छन् । विपद् सम्बन्धी बुझाइलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको छ । नेपालले पनि यसलाई अपनाई सकेको छ ।

नेपालमा विपद् पूर्वतयारीको सन्दर्भमा गर्नुपर्ने मुख्यकार्यहरुमा समुदायस्तरमा नियमित कृत्रिम अभ्यास, पर्याप्त र व्यवस्थित भण्डारण गृह, विपद् प्रतिरोधात्मक भौतिक संरचना, स्थायी र भरपर्दो सूचना प्रवाह, पूर्व चेतावनी प्रणाली, वैकल्पिक लाइफलाइन निर्माण तथा मर्मत सम्भार, नियमित तालिम, सेन्सेटाईजेशन लगायतका पर्दछन् । विपद् पूर्वतयारीका क्रियाकलापलाई विकास निर्माण र वातावरणीय अनुकूलन बनाइ अगाडी बढ्न सकिन्छ । विपद् व्यवस्थापनको कुशल र अग्रणी देशको रूपमा रहेको जापानबाट धेरै सिक्न सकिन्छ, जहाँ ससाना व्यक्तिगत घर देखि मेघा स्केलका गगनचुम्बी भवानहरु निर्माण गर्दा हुनसक्ने विपद्का घट्नाहरुप्रति हदैसम्म सावधानी अपनाइन्छ । थाहाको अर्को अनुकरणीय विषय भनेको बोकोमी हो । यसमा समुदायको बच्चा देखि बृद्घ सबै उमेरसमूहका मानिसको सहभागितामा कृत्रिम अभ्यास गराइन्छ । त्यस्तै विपद्का बखत प्रयोग हुने उपकरणहरू जडित खुला स्थलहरूको व्यवस्था पनि त्याहाको सुन्दर पक्ष रहेको छ । हाम्रै छिमेकी देश भारतमा पनि छुट्टै प्राधिकरणको स्थापना तथा, गुजरात इन्सिटिट्युट अफ डिसास्टर म्यानेजमेन्ट स्थापना तथा विपद् सम्बन्धी छुट्टै नेशनल डिसास्टर रेस्पोन्स फोर्स गठन गरी कार्यान्वयनमा रहेका छन् । यस्ता अभ्यासहरूलाई नेपालमा पनि ल्याउन जरुरी भइसकेको छ ।

नेपालमा विपद् जोखिम न्यूनीकरणको क्षेत्रमा केही पनि भएकै छैन भन्ने पङ्क्तिकारको आशय होइन, पर्याप्त नभएको तर्फ इङ्गित मात्रै गर्न खोजिएको हो । २०७२ को विनाशकारी भूकम्प व्यवस्थापनमा पुनर्निर्माणको पाटो छोड्ने हो भने हामी सफल भएका छौँ । हामीले गरेका उद्धार तथा राहतका कार्य, क्लस्टर सक्रियकरण, सुरक्षाकर्मी परिचालन, बाढी पूर्वचेतावनी प्रणाली, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग व्यवस्थापन जस्ता कार्यहरू उदाहरणीय रहेका छन् । भूकम्पीय जोखिममा रहेका धेरै देशहरूले सिकाई अनुभव लिएर जाने गरेका छन् याहाबाट ।

विपद् जोखिम न्यूनीकरणका क्षेत्रमा पर्याप्त कानुनी प्रावधानहरूको व्यवस्था गरिएको छ । वर्तमान नेपालको संविधानको अनुसूची ९ र ८ मा तीनै तहका सरकारको साझा र स्थानीय तहको एकल अधिकारको रूपमा विपद् व्यवस्थापनलाई राखिएको छ । चालु पन्ध्रौँ आवधिक योजनाले विपद् जोखिमबाट सुरक्षित र उत्थानशील नेपालको सोच तथा सबै प्रकारका प्राकृतिक तथा गैर प्राकृतिक विपद्का घट्नाबाट सृजित मानवीय, भौतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र वातावरणीय क्षति कम गर्ने लक्ष्य राखेको छ । विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ र नियमावली २०७६ जारी भई विपद् व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण, परिषद् तथा कार्यकारी समिति, स्थानीय तह सम्म विपद् व्यवस्थापन समिति जस्ता महत्त्वपूर्ण कानुनी प्रावधानहरू व्यवस्था गरिएको छ ।

भूकम्पलाई छोडेर हेर्ने हो भने नेपालमा घट्ने प्राकृतिक विपद्जन्य घटनाहरू क्यालेन्डरमा आधारित छन् भन्न सकिन्छ । फागुनदेखि ज्येष्ठ सम्म आगलागी, चट्याङ तथा हावाहुरी, असार देखि असोज सम्म बाढी, पहिरो, डुबान र बाँकी महिनामा शीत लहर जस्ता मुख्य विपद्जन्य घटना घट्ने गर्दछन् । त्यस्तै मानव सृजित घट्नामा सडक तथा हवाई दुर्घटना प्रमुख हुन् ।

नेपालमा विपद् जोखिम न्यूनीकरणका क्षेत्रमा विभिन्न कमजोरीहरू विद्यमान छन् । विकास निर्माणलाई विपद् जोखिम न्यूनीकरण मैत्री बनाउन नसक्नु, समुदायस्तरमा सचेतनाका कार्यक्रम पुर्‍याउन नसक्नु, तालिम प्राप्त जनशक्तिको अभाव, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको स्थापना नहुनु, विपद् पूर्वतयारीको क्षेत्रमा अपेक्षित कार्य हुन नसक्नु, विपद्का नाममा आएका अन्तर्राष्ट्रिय साधन र स्रोत दुरुपयोग हुनु, विपद्का क्षेत्रमा क्रियाशील सरकारी र गैरसरकारी सङ्घ संस्थाहरूबिच उचित समन्वय नहुनु, प्राकृतिक साधन स्रोतको अन्धाधुन्ध दोहन, कूटनीतिक कमजोरीका कारण विवादास्पद तटबन्ध जस्ता समस्या तथा कमजोरीहरू रहेका छन् ।

नेपालमा विपद्जन्य घट्नाहरुबाट भइरहेको क्षति न्यूनीकरण गर्दै जानु आजको टड्कारो आवश्यकता रहेको छ । अवका हाम्रा विकास निर्माणका क्रियाकलापमा विपद् जोखिम न्यूनीकरणका पक्षहरूलाई गम्भीरतापूर्वक समेटिनु पर्छ । ऐनले व्यवस्था गरेको प्राधिकरण स्थापना गरी कार्यान्वयनमा आउनुपर्छ । प्रत्येक स्थानीय तह अन्तर्गत रहेका समूदायस्तरमा विपद् सम्बन्धी सचेतना कार्यक्रम नियमित गरिनुपर्छ । खोज तथा उद्दारका लागि छुट्टै जनशक्तिको दस्ता स्थापना गरिनु पर्छ । रणनीतिक स्थानहरूमा सुरक्षित आश्रयस्थलको निर्माण गरिनु पर्छ । कूटनीतिक स्तरबाट विपद्जन्य अन्तर्राष्ट्रिय समस्या समाधान गरिनुपर्छ । राष्ट्रिय स्तरको विपद् व्यवस्थापन केन्द्र स्थापना गरिनु पर्छ । यसका लागि तीनै तहका सरकारहरू, रेडक्रस र अन्य विपद्का क्षेत्रमा कार्यरत संघसंस्थाहरुवीच उचित समन्वय र सहकार्य हुनु पर्छ । यसो भएमा नेपालमा विपद् व्यवस्थापनको क्षेत्रमा अपेक्षित नतिजा प्राप्त हुनेमा आशावादी हुन सकिन्छ ।

राई जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौँका प्रशासकीय अधिकृत हुन्

प्रतिक्रिया दिनुहोस