मालपोत कार्यालयले दाताबाट संस्था दर्ता ऐन, २०३४ बमोजिम दर्ता भएको धार्मिक प्रकृतिको संस्थालाई मन्दिर बनाउन बाहेक बेचबिखन गर्न तथा सट्टापट्टा गर्न नपाउने गरी दानपत्र गरिदिएको थियो । दानपत्रको बर्खिलाप हुने गरी सो जग्गा उक्त संस्थाले दाता कै छोरालाई राजीनामा लिखतबाट बेचिदिएको छ । राजीनामा लिखतमा दानपत्र लिखत पास गरिदिने दाताले नै साक्षी किनारामा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ ।

मालपोत कार्यालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई यस विषयमा जवाफ समेत पठाएको छ। जवाफमा उक्त संस्थाको स्वामित्वमा रहेको जग्गा संस्थाकै निर्णय र विधानमा व्यक्ति सरह चल अचल सम्पत्ति बेचबिखन गर्न पाउने व्यवस्था उल्लेख भएको र स्थानीय तहको सिफारिस समेत भइआएकोले यस कार्यालयबाट जग्गा रजिष्ट्रेसन पास भएकोमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय प्रदेश नं. १ विराटनगरको पत्रबाट गैर सरकारी संघसंस्थाका स्वामित्वमा रहेका जग्गा लगायत अचल सम्पत्तिहरू अर्को व्यवस्था नभए सम्मका लागि बिक्री वितरण गर्न नहुने व्यवस्थाका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयको २०७१ चैत्र १२ गतेको पत्रबाट जानकारी भएपछि उक्त जग्गा जो जसको नाममा रजिष्ट्रेसन भई गएको भए पनि रोक्का राखी साबिक जग्गाधनी संस्थाकै नाममा यथास्थितिमा रहने व्यवस्थाका लागि उक्त जग्गा रोक्का राखी सम्बन्धित पक्षहरूलाई म्याद काटी छलफल गराउँदा संस्था दर्ता ऐन र संस्थाको विधानमा समेत चल अचल सम्पत्ति खरिदबिक्री गर्न पाउने स्पष्ट व्यवस्था रहेकोले कानुन बमोजिम रजिष्ट्रेसन पास भएको छ फिर्ता गर्दैनौँ भन्ने जवाफ प्राप्त भएपछि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अन्तर्गतको न्यायिक समितिबाट आवश्यक निरूपण हुन सम्बन्धित स्थानीय तहमा पठाइएकोमा हालसम्म सो तहबाट समेत कुनै निर्णय हुने नसकेको उल्लेख छ। यहाँ स्मरणीय कुरा के छ भने आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको पत्र पाएको मिति भन्दा पछाडि संस्थाको नाममा रहेको जग्गा व्यक्तिको नाममा रजिष्ट्रेसन पास गरिएको छ ।

स्थानीय तह, न्यायिक समितिले सक्कल मिसिल मालपोत कार्यालयमा फिर्ता गरेको छ । मालपोत कार्यालयले पत्राचार गरी फायल फिर्ता गर्न अनुरोध गरेकोले फिर्ता पठाएको बेहोरा उल्लेख छ ।

यस विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको थियो । आयोगले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई आवश्यक कारबाहीको लागि पठाएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा छानबिनकै क्रममा रहेको छ । छानबिन पश्चात् कारबाही होला नहोला त्यो अर्को पाटो हो । यस प्रकरणबाट देहायका प्रश्नहरू उब्जिएका छन्

एक :  बेचबिखन गर्न तथा सट्टापट्टा गर्न नपाउने गरी दानपत्र गरिदिएको जग्गा बेचबिखन गर्न पाइन्छ ?

दुई : बाबुले दानपत्र गरिदिएको जग्गा छोराले किन्नुले नैतिक काम हो वा होइन ? आफूले दिएको दानपत्र छोराले किन्दा साक्षी बस्ने बाबुको नैतिकता माथि प्रश्न उठ्दैन ?

तीन : गैर सरकारी सङ्घ संस्थाका स्वामित्वमा रहेका जग्गा लगायत अचल सम्पत्तिहरू अर्को व्यवस्था नभए सम्मका लागि बिक्री वितरण गर्न नहुने व्यवस्था गर्ने गरी प्रदेश सरकारको निर्णय मालपोत कार्यालयले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हो वा होइन ?

चार : रजिष्ट्रेसन भई गए पश्चात् मालपोत कार्यालयले आफै रोक्का राखी साबिक जग्गाधनीको नाममा यथास्थितिमा रहने व्यवस्थाका लागि सम्बन्धित पक्षहरूलाई म्याद काटी छलफल गराई संस्था दर्ता ऐन र आफ्नो विधानमा समेत चल अचल सम्पत्ति खरिद बिक्री गर्न पाउने स्पष्ट व्यवस्था रहेकोले कानुन बमोजिम रजिष्ट्रेसन पास भएको छ फिर्ता गर्दैनौँ भन्ने जवाफ प्राप्त भएपछि न्यायिक समितिबाट आवश्यक निरूपण हुन सम्बन्धित स्थानीय तहमा पठाउने कानुन कुन हो ? आफूले गरेको गैर कानुनी कामको जिम्मेवारी अरूको टाउकोमा थुपार्ने नयाँ प्रशासनिक व्यवस्था प्रतिपादन भएन ? यस्ता सिद्धान्तका प्रतिपादकहरुलाई कारबाही हुँदैन ?

पाँच : सार्वजनिक जग्गा किनबेच गरेको विवाद हेर्ने क्षेत्राधिकार न्यायिक समितिलाई छ ? क्षेत्राधिकार छैन भने मालपोत कार्यालयको पत्र किन दरपिठ नगरेको ? दर्ता गरेपछि मुद्दाको किनार नलगाई सक्कल मिसिल किन फिर्ता गरेको ?

छ : संस्था दर्ता ऐन, २०३४ बमोजिम दर्ता भएका संस्थाहरूले यसै गरी सबै चल अचल सम्पत्ति बेच्दै जाँदा संस्थाको दायित्वको हक बाँकी रहे नेपाल सरकारले बेहोर्ने हो ?

प्रश्नहरूको विश्लेषण

प्रश्न नम्बर एक : मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २(ख३) मा भएको “………….सार्वजनिक प्रयोजनका लागि कसैले प्रदान गरेको निजी जग्गा……….” व्यवस्थाले उक्त जग्गा सार्वजनिक जग्गा हो । ऐनको दफा २४ अनुसार उक्त जग्गा व्यक्ति विषेशका नाममा दर्ता गर्न मिल्दैन । यस प्रकरणमा संलग्न व्यक्तिहरुलाई ऐनको दफा २९ र दफा ३२क बमोजिम कारवाही हुने देखिन्छ र हुनुपर्छ ।

प्रश्न नम्बर दुइ : ‘दान गरेको खेतको पानी आफ्नो खेतमा झर्नु हुँदैन’ भन्ने हाम्रो धार्मिक मान्यता रहेको छ । पानी समेत खस्न नहुने मान्यताको धरातलमा उभिएर दान गरेको जग्गा पुनः किन्नु नैतिक काम हुँदै होइन । यस कार्यलाई धर्म लोप गराएको मान्दा फरक पर्दैन । आफैले दान गरेको जग्गा छोराले किन्दा साक्षी किनारामा बस्नु भन्दा नैतिकताहीन विषय अर्को देखिँदैन।

प्रश्न नम्बर तीन : संवैधानिक तथा कानुनी क्षेत्राधिकार भित्र रहेर प्रदेश सरकारले गरेको निर्णय मान्नु मालपोत कार्यालयको कर्तव्य हो । सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्नु मुख्य संयन्त्र नै निजामती प्रशासन हो । सरकारको निर्णय निर्णय तथा कानुन विपरीत कार्य गर्ने जुनसुकै राष्ट्रसेवकलाई कानुन बमोजिम कारबाही गर्नुपर्छ ।

प्रश्न नम्बर चार : कानुन र निर्देशन विपरीत सार्वजनिक जग्गा रजिष्ट्रेसन पास गरे पश्चात् सिर्जित विवादलाई स्थानीय तहको न्यायिक समितिमा पठाउने कानुनी प्रावधान छैन । आफूले कानुन विपरीत गरेको कामलाई वैधानिकता दिन क्षेत्राधिकार नै नभएको न्यायिक समितिलाई बलिको बोको बनाउने यो कार्यलाई पन्छिने र चोखिने अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको कलाू भनिन्छ । नयाँ कला प्रतिपादन गर्ने प्रशासकलाई कारबाही होइन सर्वोत्कृष्ट निजामती सेवा पुरस्कार सिफारिस गर्नुपर्ने देखियो ।

प्रश्न नम्बर पाँच : सार्वजनिक जग्गा किनबेच गरेको मुद्दा हेर्ने अधिकार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४७ ले दिएको छैन । सो ऐनले अनुसार स्थानीय तहलाई सामान्य प्रकृतिका विवादको निरूपण गर्ने र केही विवादमा केवल मेलमिलाप मात्र गराउन पाउने गरी दुई किसिमको क्षेत्राधिकार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ दफा ४७ ले दिएको छ । स्थानीय तहहरूले कानुनी प्रक्रियामा सहजताका लागि कानुनी सल्लाहकार नियुक्ति गर्ने गरेको पनि छ । कानुनी सल्लाहकारले आर्थिक प्रलोभनमा परेर नेतृत्वलाई गलत सल्लाह दिई दर्ता गरेको हुन पनि सक्छ ।

क्षेत्राधिकार नभएको विषय न्यायिक समितिमा दर्ता भएकोले दर्ता भएको निवेदन खारेज गरी सक्कल मिसिल सम्बन्धित निकायमा पठाउने निर्णय गरी पठाउनुपर्छ ।

प्रश्न नम्बर छ : संस्था दर्ता ऐन, २०३४ को दफा ५ को उपदफा ९२० मा भएको ‘संस्थाले व्यक्ति सरह चल अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, उपभोग गर्न र बेचबिखन गर्न सक्ने’ व्यवस्थाको गलत व्याख्या गरी सार्वजनिक जग्गा बेच्नु कानुन विपरीत हो । कानुन विपरीत गरिएको कार्यको दायित्व नेपाल सरकारले बेहोर्दैन । सरकारी वा सार्वजनिक वा व्यक्तिगत जग्गा सार्वजनिक प्रयोजनको लागि संस्था दर्ता ऐन, २०३४ बमोजिम स्थापना भएका संस्थाहरूलाई दिन सकिन्छ । त्यस्ता जग्गामा सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माणका लागि सरकारी रकम समेत लगानी भएको हुन्छ ।

सार्वजनिक कार्य गर्ने भनी विभिन्न तरिका (देउसी भैलो, चन्दा, पुराण) बाट सङ्कलन गरेको रकम समेत सार्वजनिक नै हो । सार्वजनिक रकम लगानी गरेका संस्थाहरू संस्था दर्ता ऐनको दुलोमा टेकेर बेचेर खाने हो भने संस्थाको दायित्व कसले बेहोर्ने ? यस परिपाटीको अन्त्य गर्नका लागि भए पनि संस्था दर्ता ऐन, २०३४ बमोजिम दर्ता भएका जुनसुकै संस्थाहरूको सम्पत्ति बेचबिखन गर्न पाउने ऐनको व्यवस्था तुरुन्तै हटाउनुपर्छ ।